सिंधुदुर्ग: घरात एक खासदारकी, दोन आमदारक्या, एक मंत्रिपद आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्री पद असलेल्या राणे कुटुंबीयांनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील प्रशासनात आणि राजकारणात आपले वर्चस्व सिद्ध केले आहे. शासनाच्या नियोजन विभागाकडील दि.२८ जानेवारी रोजीच्या शासन निर्णयान्वये जिल्हा नियोजन समितीवरील सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे येत्या दि.३ फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या सिंधुदुर्ग जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत फक्त पालकमंत्री नितेश राणे, खासदार नारायण राणे, आमदार दीपक केसरकर व आमदार निलेश राणे असतील अशी शक्यता आहे. त्यामुळे राणे कुटुंबीयांचे वर्चस्व प्रस्थापित झाले आहे.
पालकमंत्री नितेश राणे यांनी जिल्हा नियोजन समितीची बैठक दि. ३ फेब्रुवारी रोजी आयोजित केली आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा नियोजित ४०० कोटींचा विकास आराखडा या बैठकीत मंजूर करण्यात येणार आहे. राज्यातील सर्व जिल्हा नियोजन समित्यांवर “नामनिर्देशित सदस्य” व “विशेष निमंत्रित सदस्य” म्हणून राज्य शासनाकडून करण्यात आलेल्या नियुक्त्या तसेच राज्यातील जिल्हा नियोजन समित्यांच्या कार्यकारी समित्यांवर “नामनिर्देशीत सदस्य” तसेच “विशेष निमंत्रित सदस्य म्हणून शासनाकडून करण्यात आलेल्या नियुक्त्या रद्द करण्यात आल्या आहेत.दरम्यान सिंधुदुर्ग जिल्हा नियोजन समितीवर २ नामनिर्देशित सदस्य व ९ विशेष निमंत्रित सदस्य म्हणून शासनाकडून करण्यात आलेल्या नियुक्त्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. तसेच सिंधुदुर्ग जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकांकरिता ३ व्यक्तींना निमंत्रित करण्याबाबत यापूर्वी देण्यात आलेल्या सूचनादेखील रद्द करण्यात आल्या असल्याची माहिती जिल्हा नियोजन अधिकारी यशवंत बुधावले यांनी दिली आहे. त्यामुळे आता या समित्यांवर राणे कुटुंबीयांचे वर्चस्व असणार आहे.
