Follow us on        

​आजरा: कोल्हापूर-आंबोली राष्ट्रीय महामार्गावरील टोल वसुलीच्या वादावर अखेर तोडगा निघाला असून आजरा तालुक्यातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. येथील तहसीलदार कार्यालयात तहसीलदार समीर माने यांच्या प्रमुख उपस्थितीत राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे अधिकारी आणि ‘टोलमुक्ती संघर्ष समिती’च्या पदाधिकाऱ्यांची एक महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत आजरा तालुक्यातील घरगुती वापराच्या (प्रायव्हेट) चारचाकी गाड्यांना टोल पूर्णपणे माफ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे गेल्या काही काळापासून प्रलंबित असलेल्या टोल वसुलीचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.

​टोल माफीचा लाभ घेण्यासाठी आजरा तालुक्यातील ज्या खाजगी चारचाकी वाहनांना ‘MH 09’ पासिंग आहे, किंवा ज्यांच्याकडे गावातील गाडी असल्याचा सरपंच दाखला आहे, अशा वाहनधारकांना आधारकार्ड, फास्ट टॅग (FASTag) आणि आरसी बुकची (RC Book) झेरॉक्स प्रत जमा करावी लागणार आहे. याशिवाय, ऊस हंगामाच्या कालावधीत ऊस वाहतूक करणाऱ्या वाहनांनाही टोलमधून पूर्णपणे मुक्त करण्यात आले असून, संबंधित वाहनांची यादी साखर कारखाना प्रशासनाने देणे आवश्यक राहील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच, पिवळी नंबर प्लेट असणाऱ्या व्यावसायिक वाहनांना ५० टक्के सवलतीचा मासिक अथवा वार्षिक पास देण्याचा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला.

​या बैठकीदरम्यान टोल नाक्यावरील अंतर्गत कामे करण्याची मुभा प्रशासनाला देण्यात आली असून, पंचायत समितीपासून पाणी गटारात न जाता रस्त्यावरून वाहणे, पथदिवे दुरुस्ती आणि पश्चिम भागातील प्रलंबित कामे येत्या आठवडाभरात पूर्ण करण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. या सर्व कामांच्या पूर्ततेचा आढावा घेण्यासाठी येत्या १५ दिवसांत पुन्हा एकदा बैठक बोलावण्यात येणार आहे. या बैठकीत झालेल्या कामांची पाहणी करूनच टोल प्रत्यक्ष सुरू करायचा की नाही, यावर अंतिम निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती देण्यात आली आहे. या बैठकीला संकेश्वर-बांदा राष्ट्रीय महामार्गाचे अधिकारी आणि टोलमुक्ती संघर्ष समितीचे सदस्य मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

   Follow us on        

​कोल्हापूर: देशातील वाढती इंधन आयात, परकीय चलनाची घसरण आणि वाहतुकीच्या समस्यांवर मात करण्यासाठी कोल्हापूर व कोकण विभागातील प्रलंबित रेल्वे मार्ग तातडीने विकसित करण्यात यावेत, अशी मागणी ‘कोल्हापूर जिल्हा रहिवासी सामाजिक प्रवासी संघ’ यांच्या वतीने महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे एका पत्राद्वारे करण्यात आली आहे. देशाची आर्थिक गंगाजळी वाचवण्यासाठी आणि शाश्वत विकासाला चालना देण्यासाठी केवळ रस्ते विकास पुरेसा नसून, रेल्वे जाळ्याचा विस्तार करणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे संघाने या पत्रात अधोरेखित केले आहे.

​प्रवासी संघाने मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधताना म्हटले आहे की, सध्या मुंबई-पुणे-कोल्हापूर आणि इतर जिल्ह्यांदरम्यान रोज हजारो खाजगी वाहनांमुळे लाखो लीटर पेट्रोल व डिझेल वाया जात असून अब्जावधी रुपयांचे परकीय चलन देशाबाहेर जात आहे. ‘शक्तीपीठ महामार्ग’ सारख्या प्रकल्पांवर लाखो कोटी रुपये खर्च केले जात असले, तरी त्यामुळे भविष्यात परकीय इंधनावरील अवलंबित्व कमी होणार नाही. याला उत्तम पर्याय म्हणून १) कोल्हापूर – आजरा – गडहिंग्लज – चंदगड – बेळगाव, २) सावंतवाडी – चंदगड – बेळगाव आणि ३) कोल्हापूर – वैभववाडी या तीन महत्त्वाच्या रेल्वे मार्गांचे नियोजन मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनच्या धर्तीवर जलद गतीने करून पुढील पाच वर्षांत ते प्रत्यक्ष पूर्ण करावेत, अशी आग्रही मागणी करण्यात आली आहे.

​या रेल्वे मार्गांमुळे संपूर्ण पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण आणि सीमाभागाचा आर्थिक, औद्योगिक, पर्यटन व सामाजिक विकास होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे. रेल्वे वाहतूक वाढल्यास पेट्रोल-डिझेलवरील अवलंबित्व कमी होईल, परकीय चलनाची बचत होईल, रस्ते अपघात व पर्यावरण प्रदूषण कमी होऊन ग्रामीण भागातील रोजगार निर्मितीला मोठी चालना मिळेल, असेही पत्रात नमूद केले आहे. केंद्र व राज्य शासनाने केवळ “पेट्रोल वाचवा” असे आवाहन करण्यापुरते मर्यादित न राहता रेल्वे आणि जलमार्गासारख्या शाश्वत वाहतूक सुविधांना सर्वोच्च प्राधान्य देणे गरजेचे आहे. या मागणीबाबत सकारात्मक विचार करून केंद्र शासन, रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव आणि संबंधित विभागांशी समन्वय साधून त्वरित योग्य ती कारवाई करावी, अन्यथा शासन फक्त कंत्राटदार व उद्योगपतींच्या हितासाठी कार्यरत असून सर्वसामान्यांकडे दुर्लक्ष करत आहे, अशी भावना जनतेत निर्माण होईल, असा इशारा ‘कोल्हापूर जिल्हा रहिवासी सामाजिक प्रवासी संघा’चे अध्यक्ष ॲड. चंद्रकांत निकम यांनी दिला आहे. या पत्राच्या प्रती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनाही पाठवण्यात आल्या आहेत.