रत्नागिरी: महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळतर्फे (MIDC) रत्नागिरी येथे २ औद्योगिक क्षेत्रांकरिता उपलब्ध भूखंड वाटप केले जाणार आहे. हे वाटप “जसे आहे तसे व जेथे आहे तेथे” ह्या तत्वावर (सामान्य/अ.जा./अ.ज. ह्या प्रवगासाठी राखीव) ऑनलाईन सरळ पद्धतीने केले जाणार आहे. त्याकरिता ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात आलेले आहेत. अर्ज भरण्याची शेवटची तारीख ०४/०१/२०२२ संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंत आहे.
खालील औद्योगिक क्षेत्राकरिता अर्ज मागवले आहेत.
औद्योगिक क्षेत्र
वाटपास उपलब्ध क्षेत्र (हे. आर)
भूखंडाची संख्या
अतिरिक्त लोटे परशुराम
10.24
12
अडाळी
32.02
210
वाटप केल्या जाणाऱ्या भूखंडाचे दर,क्षेत्र आणि इतर माहितीसाठी खालील पीडीएफ फाईल डाऊनलोड करा.
मागील 12 वर्षांपासुन रखडलेल्या मुंबई-गोवा मार्गाच्या प्रश्नासाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे पुढे आले आहेत.
Mumbai-Goa Highway News:कोकणाच्या समृद्धीसाठी ‘मुंबई-गोवा महामार्ग’ सुस्थितीत आणायलाच हवा ह्यासाठी राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ह्यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी ह्यांच्याशी आज चर्चा केली. लवकरच रस्ते वाहतूक मंत्रालयाकडून कामाच्या सद्यस्थितीबाबत माहिती मिळेल. अशा आशयाचे ट्विट राज ठाकरे यांनी आज प्रसिद्ध केले आहे.
Follow us on
आपण ह्या संदर्भात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सोबत चर्चा केली आहे. तसेच केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या सोबत पण बोलणे झाले. समृद्धी महामार्ग जर कमी वेळात पूर्ण होऊ शकतो तर मुंबई गोवा महामार्गाच्या कामात काय अडथळे येत आहेत असे असा सवाल त्यांनी नितीन गडकरी यांना केला. तुम्ही वैयक्तिकरीत्या लक्ष घातल्याशिवाय हा प्रश्न सुटणार नाही म्हणुन तुम्ही लक्ष घालून हे काम पूर्णत्वास न्या या माझ्या विनंतीवर गडकरी यांनी आठ ते दहा दिवसांत ह्या प्रश्नावर तोडगा काढू असे आश्वासन दिले असे राज ठाकरे म्हणाले आहेत.
कोकणाच्या समृद्धीसाठी 'मुंबई-गोवा महामार्ग' सुस्थितीत आणायलाच हवा ह्यासाठी राज्याचे उपमुख्यमंत्री @Dev_Fadnavis ह्यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर केंद्रीय मंत्री @nitin_gadkari ह्यांच्याशी आज चर्चा केली. लवकरच रस्ते वाहतूक मंत्रालयाकडून कामाच्या सद्यस्थितीबाबत माहिती मिळेल. pic.twitter.com/uQ8PjmaOK9
Grampanchayat Election 2022 : जास्तीत जास्त मतदारांनी या ग्रामपंचायत निवडणुकीत मतदान करावे यासाठी १८ डिसेंबरला सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. ज्या खाजगी आस्थापनांना आपल्या कर्मचाऱ्यांना सुट्टी देणं शक्य नसेल त्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना किमान २ तासांची सवलत द्यावी असे आदेश शासनाकडून जारी करण्यात आले आहेत. तसेच मतदानासाठी कर्मचाऱ्यांना सवलत न देणाऱ्या दुकाने, कार्यालयांवर कारवाई केली जाणार असल्याचही या आदेशात म्हटलं गेलं आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग, उर्जा आणि कामगार विभागाने हे आदेश जारी केले आहेत.
नक्की काय आहे हा आदेश
1) निवडणूक होणाऱ्या मतदान क्षेत्रात मतदार असलेले कामगार/अधिकारी/कर्मचारी यांना मग ते कामानिमित्त निवडणूक होणाऱ्या क्षेत्राबाहेर कार्यरत असले तरीही त्यांना निवडणुकीच्या दिवशी मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी भरपगारी सुट्टी देण्यात यावी.
2) सदर सुट्टी उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागांतर्गत येणाऱ्या सर्व आस्थापना, कारखाने, दुकाने इत्यादींना लागू राहिल (उदा. खाजगी कंपन्या यामधील आस्थापना, सर्व दुकाने व इतर आस्थापना, निवासी हॉटेल, खाद्यगृहे, अन्य गृहे, नाटयगृहे, व्यापार, औद्योगिक उपक्रम किंवा इतर आस्थापना तसेच माहिती व तंत्रज्ञान कंपन्या, शॉपिंग सेंटर, मॉल्स, रिटेलर्स इ.)
Follow us on
3) अपवादात्मक परिस्थितीत कामगार, अधिकारी, कर्मचारी इत्यादींना पूर्ण दिवस सुट्टी देणे शक्य नसेल तर, मतदान क्षेत्रातील कामगारांना मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी सुट्टी ऐवजी कमीत कमी दोन तासांची सवलत देता येईल. मात्र त्याबाबत त्यांनी संबंधित जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांची पूर्व परवानगी घेणे आवश्यक राहिल. कोणत्याही परिस्थितीत मतदारांना मतदानासाठी किमान दोन तासांची सवलत मिळेल याची दक्षता संबंधित आस्थापना मालकांनी घेणे आवश्यक राहिल.
4) वर नमूद केल्यानुसार उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाअंतर्गत येणाऱ्या सर्व आस्थापना, कारखाने, दुकाने इत्यादींच्या मालकांनी/व्यवस्थापनाने वरील सूचनांचे योग्य ते अनुपालन होईल याची काटेकोरपणे खबरदारी घ्यावी. मतदारांकडून मतदानाकरिता योग्य ती सुट्टी अथवा सवलत प्राप्त न झाल्याने मतदान करता येणे शक्य न झाल्याबाबत तक्रार आल्यास, त्यांच्याविरुध्द योग्य कारवाई करण्यात येईल.
मुंबई: कालनिर्णयच्या दिनदर्शिकेत छत्रपती संभाजी महाराजांच्या राज्याभिषेक दिनाचा उल्लेख केला गेला नसल्याने त्याविरोधात सोशल मीडियाच्या माध्यमातून अनेकांनी त्याविरोधी पोस्ट्स लिहिल्या आणि प्रसारित केल्या होत्या. कोणी हे कॅलेंडर घेऊ नये असे आवाहनही करण्यात आले होते. मात्र हि चूक निदर्शनास येताच कालनिर्णयने तात्काळ खुलासा करत दिलगिरी व्यक्त केली आहे. कालनिर्णयने त्यांच्या ट्विटर हँडलवरून खालील शब्दात खुलासा केला आहे.
कालनिर्णय 2023च्या आवृत्तीमध्ये 16 जानेवारी रोजी असणाऱ्या धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज राज्याभिषेक दिनाचा उल्लेख करण्याचे राहून गेले आहे. या पुढील कालनिर्णयच्या उर्वरित सर्व प्रतींमध्ये तसेच या पुढील सर्व आवृत्त्यांमध्ये हा उल्लेख केला जाईल.धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज यांच्याविषयी आम्हाला अतीव आदर आहे. छत्रपती संभाजी महाराजप्रेमींच्या भावना अनवधानाने दुखावल्या गेल्या असल्यास आम्ही मनापासून दिलगीर आहोत.
कालनिर्णयकडून हा तात्काळ खुलासा करण्यात आला आहे. तसेच कालनिर्णयने ही चूक पुन्हा न करण्याची हमीही दिली आहे.
पुणे : आज सरकारकडून (Maharashtra Government) राज्यातील बड्या आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या आहेत. तर काही अधिकाऱ्यांची पदोन्नती करण्यात आली आहे. या बदलीच्या यादीत विश्वास नांगरे पाटील (Vishwas Nangre Patil) सदानंद दाते (Sadanand Date) यांचीहा समावेश आहे.
खालील अधिकाऱ्यांची बदली/पदोन्नती करण्यात आलेली आहे.
विश्वास नांगरे पाटील
विश्वास नांगरे पाटील यांना लाचलूचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अप्पर महासंचालकपदी पदोन्नती देण्यात आली आहे. विश्वास नांगरे पाटील हे आतापर्यंत मुंबई सहपोलीस आयुक्त पदावर होते.
सदानंद दाते
मिरा भाईंदरचे पोलीस आयुक्त असलेले सदानंद दाते यांची बदली ही राज्याच्या दहशतवादी विरोधी पथकाच्या (Anti-Terrorism Squad) अप्पर पोलीस महासंचालकपदी करण्यात आली आहे.
अमिताभ गुप्ता
अमिताभ गुप्तांची पुणे आयुक्तपदावरून बदली झालीय. ते आता अमिताभ गुप्ता कायदा सुव्यवस्थेचे अप्पर पोलीस महासंचालक असणार आहेत.
तर खालील शहराच्या पोलीस आयुक्तपदी नवीन नावाची वर्णी लागली आहे.
मुंबई :येणार्‍या १ जानेवारीपासून राज्यातील सर्व सेवा ऑनलाइन स्वरूपात देण्याची शासकीय विभागांना सक्ती करण्यात आली आहे. सर्व विभागांना मुख्य सचिवांनी तसे आदेश दिले आहेत. नागरिकांना पारदर्शक, वेळेत आणि कार्यक्षम पद्धतीने सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी हे पाउल उचलले आहे. सर्व विभागांना मुख्य सचिवांनी तसे आदेश दिले आहेत. यानुसार महसूल विभागानेही आपल्या सर्व कार्यालय प्रमुखांना आदेश दिले आहेत. तर उर्वरित विभागांना या आदेशाची अंमलबजावणी करावीच लागणार आहे. या निर्णयाने राज्यातील नागरिकांची सरकारी दप्तरदिरंगाईतून सुटका होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सध्या ऑनलाइन तसेच ऑफलाइन स्वरूपात प्रशासनाकडून सेवा दिली जाते.यानुसार महसूल विभागानेही आपल्या सर्व कार्यालय प्रमुखांना आदेश दिले आहेत. तर उर्वरित विभागांना या आदेशाची अंमलबजावणी करावीच लागणार आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ च्या परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी या कायद्याखाली अधिसूचित केलेल्या सर्व सेवा १ जानेवारी २०२३ पासून शंभर टक्के ऑनलाइन स्वरूपात केल्या जाणार आहेत. कोणतेही कारण सांगून कोणतीही सेवा शासकीय कर्मचाऱ्यांना यापुढे ऑफलाइन देता येणार नाही. ज्या सेवा ऑनलाइन स्वरूपात देता येणार नाहीत त्याची स्पष्टीकरणासह उत्तरे ३१ डिसेंबपर्यंत द्यावी लागणार आहेत.
जन्म-मृत्यूचा दाखला, नळ, वीजजोडणी, जात प्रमाणपत्र, विविध प्रकारच्या परवानग्या, मंजुरी आदींसह विविध प्रकारच्या ५०६ सेवा कालबद्ध पद्धतीने नागरिकांना देणे प्रशासनास बंधनकारक आहे. विविध विभागांच्या अधिसूचित ५०६ सेवांपैकी ४०० सेवा ऑनलाइन स्वरूपात सध्या देण्यात येतात. उरलेल्या १०६ सेवा ऑफलाइन पद्धतीने देण्यात येतात. या सेवा ‘आपले सरकार पोर्टल’, सेवा अधिकारांसाठी तयार करण्यात आलेले मोबाइल अ‍ॅप याद्वारे उपलब्ध आहेत. त्याचबरोबर ‘आपले सरकार सेवा केंद्रा’च्या ३५ हजार केंद्रांतून या सेवा राज्यभर ऑनलाइन पद्धतीने दिल्या जातात.
सिंधुदुर्ग : सध्या महाराष्ट्र कर्नाटक हा सीमावाद पुन्हा एकदा पेटला आहे. भाषावार प्रांतरचनेच्या काही चुकांमुळे आज ह्या सीमा भागातील आपल्या मराठी बांधवाना खूप मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. ह्या वादाला खूप वर्षाचा इतिहास आहे. एकीकडे हा वाद चालू असताना तळकोकणातील एका तालुक्यातील युवा वर्गाने चक्क दुसऱ्या राज्यात जाण्यासाठी २०१९ पासून आंदोलन सुरु केले आहे. जरी हे आंदोलन सध्या लहान प्रमाणात असले तरी ते ह्यावर उपाय न शोधल्यास ते पुढे वाढून त्याचे परिणाम दिसतील हे नक्की.
गोव्याच्या सीमेवर असणारा तळकोकणातील दोडामार्ग तालुका. याच दोडामार्ग तालुक्यातील तरुणवर्ग येथील सातत्याच्या मूलभूत सुविधांच्या उपेक्षा आणि वंचिततेला कंटाळून ‘आम्हाला गोव्यात सामावून घ्या!’ असे म्हणत उभा राहिला आहे. सुरवातीला व्हॅट्सअँप ग्रुपच्या माध्यमातून सुरू झालेली ही चळवळ हळू हळू व्यापक होत असून दोडामार्गच्या रोजच्या जगण्यातील मूलभूत प्रश्न घेऊन उभी राहिली आहे. ह्यासंबंधी एक दोन बैठका पण घेण्यात आल्याचे समजते.
अशी मागणी का होत आहे ?
दोडामार्ग तालुका अजूनही रोजगार आणि आरोग्य इत्यादी मूलभूत गोष्टीसाठी गोवा ह्या राज्यावर अवलंबून आहे. कारण ह्या सुविधा देण्यास स्थानिक आणि राज्य सरकार अपयशी ठरत आहे. सारा रोजगार, उद्योग जर गोव्यात आहे, येथील लोकप्रतिनिधी वर्षानुवर्षं आमच्या आरोग्याच्या प्रश्नाकडे सुद्धा लक्ष देत नसतील, तर आपला तालुकाच गोव्यात समाविष्ट करावा अशी मागणी येथील तरुणांकडून होऊ लागली आहे.
मागे गोवा सरकारने आपल्या राज्यातील आरोग्य सेवेसाठी परराज्यातील नागरिकांवर बंधने आणली होती. त्यावेळी त्यावेळचे विद्यमान आमदार दीपक केसरकर यांनी गोवा राज्यसरकारला विनंती करून हि सेवा पुन्हा चालू करून घेतली होती. सीमेच्या बंधनामुळे ह्या तालुक्यातील नागरिकांना गोव्यातील काही सेवेचा लाभ घेताना अडथळा होतो. ह्या सर्व कारणामुळे आपल्याला मूलभूत सुविधा तरी द्या नाहीतर गोवा राज्यात समाविष्ट होऊ द्या अशी मागणी होत आहे.
गोवा राज्य अगदी शांत राज्य म्हणून ओळखले जाते. इथे मराठी टक्का पण जास्त आहे. गोवामुक्तीसाठी मराठी जनता पुढे सरली होती त्यामुळे अजूनही गोवा आणि मराठी माणूस यांचे नाते जवळचे आहे. ह्या राज्यात विलीन झाल्यास काही तोटा न होता उलट फायदाच होईल अशी येथील काही तरुणांची भावना आहे.
Follow us on
ह्या प्रश्नात आता अजून एक ट्विस्ट आले आहे. महाराष्ट्र आणि गोवा सीमेलगत गोवा राज्यात मोपा गावात आंतराष्ट्रीय स्तराचे विमानतळ बनत आहे. दोडामार्ग तालुक्यापासून ते फक्त १९ किलोमीटर एवढ्या अंतरावर आहे. साहजिकच त्यामुळे दोडामार्ग तालुक्याचा विकास होईल. इथल्या जमीनीचे भाव वाढले आहेत. गोव्यात जागेची मर्यादा आहे त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी आपला मोर्चा इथे वळवला आहे. काही गुंतवणूदार इथे जमिनी खरेदी करून त्यावर रेसिडेन्टशल प्रोजेक्ट उभे करत आहेत. पुढच्या काही वर्षात येथील चित्र वेगळे असेल. विकासात सीमेचा अडथळा येत असल्याचे कारण दाखवून हि चळवळ अधिक तीव्र होईल आणि ह्या चळवळीस आर्थिक आणि राजकीय पाठबळ मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
महाराष्ट्र शासनाने ह्या गोष्टीची दखल घेणे अत्यंत गरजेचे आहे. सिंधुदुर्गातील लोकप्रतिनिधींनी हा प्रश्न गंभीर होण्याअगोदर त्याची दखल घेतली पाहिजे तरच हा तालुक्याचे गोवा राज्यात विलीनीकरण होण्यापासून रोखू शकतो.
GRAMPANCHAYAT ELECTION 2022 – राज्यात ग्रामपंचायत निवडणूक अगदी काही दिवसांवर येऊन ठेपली आहे. ग्रामपंचायतींवर आप आपल्या पक्षाचा झेंडा फडकवण्यासाठी सर्व पक्षांनी कंबर कसली आहे. निवडणूक जवळ आली कि मतदार राजा होतो. सर्व राजकीय नेते विविध आश्वासने देऊन मतदारांची मते जिंकून घेण्याचा प्रयत्न करण्यात व्यस्त होतात. पण मतदारांनी चुकीचे मतदान करून चुकीचा उमेदवार निवडून दिल्यास त्याचे परिणाम गावाच्या विकासावर होतात. असे होऊ नये ह्याकरिता मतदाराने साक्षर आणि दक्ष असणे जरुरीचे आहे.
त्यासाठी राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र राज्य याने एक ग्रामपंचायत निवडूक संदर्भातील प्रश्नांना उत्तरे देण्यासाठी एक सखोल माहिती असलेली पुस्तिका प्रकाशित केली आहे. ह्या पुस्तिकेत ग्रामपंचायत निवडणुकीचे नियम, प्रभाग रचना, सदस्य संख्या निश्चिती, आरक्षण, मतदार यादी आणि केंद्र, सदस्य आणि सरपंच पदाची पात्रता, चिन्हे वाटप, आचारसंहिता, मतमोजणी, निवडणुकीदरम्यान होणारे गुन्हे आणि शिक्षेची तरतूद इत्यादी सर्व माहिती ह्या पुस्तिकेतून तुम्हाला भेटेल. वाचा आणि ही पोस्ट शेअर करा.
PUBLIC HOLIDAYS 2023 :सन 2023 मधील सार्वजनिक सुट्ट्यांची यादी जाहीर झाली आहे . यासंदर्भातील महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडून सुट्ट्यांची यादी महाराष्ट्र राज्य शासन राजपत्रांने प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे . सदर सुट्ट्यांची यादी राज्यातील सरकारी / निमसरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्वाचे ठरणार आहेत . या संदर्भातील सामान्य प्रशासन विभागाकडुन दि.02.12.2022 रोजी निर्गमित प्राधिकृत प्रकाशन केले आहे .
भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयाची अधिसूचना क्रमांक 39 /1/68 जेयुडीएल / तीन दिनांक 8 मे 1968 अन्वये महाराष्ट्र शासनाकडे सोपविण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन महाराष्ट्र राज्यात शासन अधिसुचनेद्वारे सन 2023 सालासाठी सार्वजनिक सुट्ट्या जाहीर करण्यात आले आहेत . सन 2023 या ख्रिस्ती कॅलेंडरप्रमाणे एकुण 24 दिवस साार्वजनिक सुट्टी जाहीर करण्यात आली असून बँकांसाठी एक दिवस अधिक सुट्टी जाहीर करण्यात आलेली आहे .
सन 2023 मधील सार्वजनिक सुट्ट्यांची यादी पुढीलप्रमाणे आहे –
