Follow us on   

राज्यातील ज्या शेतकऱ्यांच्या नावांची नोंद सातबारा उताऱ्यावर किंवा इतर शासकीय कागदपत्रांवर उपलब्ध नाही, अशा सर्व शेतकऱ्यांसाठी शासनाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे ज्या शेतकऱ्यांकडे तांत्रिक कारणांमुळे स्वतःच्या जमिनीचे अधिकृत पुरावे नाहीत, त्यांना आता शासकीय रेकॉर्डवर आणण्याची प्रक्रिया सोपी होणार आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यासंदर्भात पुढाकार घेत ही घोषणा केली आहे.

या निर्णयाच्या अंमलबजावणीमुळे राज्यातील २ लाख ३१ हजार शेतकऱ्यांच्या ‘अॅग्रिस्टॅक’ नोंदणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यामुळे या शेतकऱ्यांना भविष्यात कर्जमाफीसह शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा थेट लाभ मिळणे सुलभ होणार आहे. या महत्त्वपूर्ण निर्णयाच्या कार्यवाहीसाठी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना १५ दिवसांच्या आत अहवाल सादर करण्याचे आदेश महसूलमंत्र्यांनी दिले आहेत.

मंत्रालयात महसूल मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली या विषयावर एक विशेष बैठक पार पडली. या बैठकीला मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे, कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे, आमदार निलेश राणे आणि आमदार दीपक केसरकर प्रामुख्याने उपस्थित होते. बैठकीत या विषयावर सविस्तर चर्चा होऊन शेतकऱ्यांच्या अडचणी दूर करण्याबाबत एकमत झाले.

देवस्थान, कबुलायतदार किंवा इनाम जमिनी असलेल्या शेतकऱ्यांसाठीही शासनाने विशेष उपाययोजना आखली आहे. अशा शेतकऱ्यांनाही सर्व शासकीय सुविधांचा लाभ घेता यावा यासाठी एक विशेष अर्ज किंवा फॉर्म तयार करण्यात येणार आहे. सहकार आयुक्तांनी स्पष्ट केले की, पात्र शेतकऱ्यांची यादी तयार असून, ज्यांची ‘अॅग्रिस्टॅक’ नोंदणी होण्यास तांत्रिक अडथळे येत आहेत, त्यांच्याकडून पर्यायी कागदपत्रे घेऊन मार्ग काढला जाईल.

कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी स्पष्ट केले की, राज्यातीव सर्व खऱ्या शेतकऱ्यांचा अचूक डेटा गोळा करून त्यांना अधिकृत रेकॉर्डवर आणणे हे शासनाचे उद्दिष्ट आहे. ज्या शेतकऱ्यांना तांत्रिक अडचणींमुळे आतापर्यंत कर्जमाफीचा लाभ मिळाला नाही, अशा सर्व शेतकऱ्यांना या योजनेच्या माध्यमातून न्याय मिळवून देण्यासाठी शासनस्तरावर विशेष प्रयत्न केले जाणार आहेत, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

   Follow us on    

मुंबई, दि. ८: मान्सून दक्षिण कोकणात दाखल झाला असून सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी जिल्ह्यांतील काही भागांमध्ये ९ जूनपर्यंत मध्यम ते जोरदार पावसाचा अंदाज आहे. मात्र, त्यानंतर किमान १५ जूनपर्यंत राज्यातील पावसाचा एकंदरीत जोर तसेच मान्सूनच्या प्रगतीचा वेग कमी होण्याची शक्यता हवामानाच्या सध्याच्या अंदाजातून दिसून येत आहे. त्यामुळे या कालावधीत राज्यात सर्वत्र समाधानकारक पावसाची शक्यता कमी आहे.

सध्याच्या हवामान अंदाजानुसार किमान १५ जूनपर्यंत विदर्भ, मराठवाडा, खानदेश आणि मध्य महाराष्ट्रातील काही भागांमध्ये दुपारनंतर ढग आणि विखुरलेल्या स्वरूपाचा मेघगर्जनेसह वादळी पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. तथापि, हा पाऊस व्यापक क्षेत्रात पेरणीस पोषक ठरेल, अशी परिस्थिती अद्याप दिसत नाही.

दरम्यान, किमान १२ जूनपर्यंत राज्यातील अनेक भागांमध्ये कमाल तापमान सध्याप्रमाणेच उच्च राहण्याची शक्यता आहे. विदर्भ व खानदेशात कमाल तापमान ४० अंश सेल्सिअसपेक्षा अधिक, तर मराठवाड्यात ३५ ते ४० अंश सेल्सिअस दरम्यान राहण्याचा अंदाज आहे.

कृषी व आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडून शेतकरी व नागरिकांना पुढीलप्रमाणे आवाहन करण्यात येत आहे :

आगामी वादळी पावसावर अवलंबून राहून पेरणीची घाई करू नये.

विजांच्या कडकडाटावेळी झाड, टिनशेडखाली तसेच विद्युत ट्रान्सफॉर्मर, वीज खांब आणि विद्युत वाहिन्यांच्या जवळ थांबणे टाळावे.

   Follow us on    

महाराष्ट्र: महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण आणि कठोर निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजनेअंतर्गत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी २६ मार्च २०२६ रोजी घोषणा केली की, गाव नकाशावरील शेत किंवा पाणंद रस्त्यांवर अतिक्रमण करणाऱ्या किंवा रस्त्याचे नुकसान करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा आधार लिंक्ड फार्मर आयडी पाच वर्षांसाठी ब्लॉक करण्यात येईल. यामुळे अशा शेतकऱ्यांना राज्य सरकारच्या कोणत्याही योजनांचा लाभ मिळणार नाही.

सरकारने स्पष्ट केले आहे की, अतिक्रमण हटवण्यासाठी शेतकऱ्यांना सात दिवसांचा कालावधी देण्यात येईल. शेतकरी स्वेच्छेने जमीन दान करू शकतात, परंतु त्यांना ती जमीन नंतर परत मिळणार नाही. मात्र, नियमांचे पालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी स्टॅम्प ड्यूटी माफ करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. भूसंपादन न करता स्वेच्छा दानावर भर देण्यात आला असून, नोंदणीकृत दानपत्र किंवा हक्कसोड पत्र आवश्यक ठरणार आहे.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचा हा निर्णय ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना शेतापर्यंत बारमाही, मजबूत आणि यंत्रसामग्रीने तयार केलेले पक्के रस्ते उपलब्ध करून देण्यासाठी घेण्यात आला आहे.

यामुळे शेतमाल वाहतुकीतील अडथळे दूर होऊन कृषी उत्पादन वाढण्यास मदत होईल, असे सरकारचे म्हणणे आहे. ही योजना डिसेंबर २०२५ मध्ये मंत्रिमंडळाने मंजूर केली होती आणि त्यात १०० टक्के यांत्रिकीकरणाला परवानगी देण्यात आली आहे.महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, शेतकऱ्यांच्या हितासाठी रस्त्यांचा विकास आवश्यक आहे आणि अतिक्रमण रोखण्यासाठी हे कठोर पाऊल उचलण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांनी याबाबत जागरूक राहावे आणि स्थानिक महसूल कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन सरकारने केले आहे. ही बातमी शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची असून, ग्रामीण विकासाच्या दृष्टीने एक मोठा पाऊल मानले जात आहे.

   Follow us on    

मुंबई/नवी दिल्ली:

भारताच्या ७७ व्या प्रजासत्ताक दिनाचे औचित्य साधून राष्ट्रपती भवनात आयोजित करण्यात येणाऱ्या विशेष ‘ॲट होम’ (At Home) स्वागत समारंभासाठी महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ कृषी तज्ज्ञ आणि  सगुणा बाग’चे संस्थापक चंद्रशेखर हरी भडसावळे (कृषिरत्न) यांना विशेष निमंत्रण धाडण्यात आले आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या वतीने हा सन्मान त्यांना प्रदान करण्यात आला असून, यामुळे महाराष्ट्राच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला गेला आहे.

​चंद्रशेखर भडसावळे यांनी गेल्या अनेक दशकांपासून शेती क्षेत्रात अत्यंत नाविन्यपूर्ण आणि शाश्वत प्रयोग केले आहेत. त्यांच्या खालील कार्याची दखल राष्ट्रीय स्तरावर घेण्यात आली आहे:

​सगुणा राईस तंत्रज्ञान (SRT): शून्य-नांगरणी (Zero-Till) तंत्रज्ञानाचा वापर करून भातशेती कशी फायदेशीर करता येते, याचे यशस्वी मॉडेल त्यांनी जगासमोर ठेवले.

​नैसर्गिक शेतीचा प्रसार: रसायनांचा वापर कमी करून जमिनीचा पोत सुधारण्यावर त्यांनी भर दिला.

​कृषी पर्यटन (Agri-Tourism): शेतकऱ्याला शेतीसोबतच पर्यटनाच्या माध्यमातून उत्पन्नाचा नवा स्रोत मिळवून देण्यात ‘सगुणा बाग’ने दिशादर्शक काम केले आहे.

​जलसंवर्धन आणि ग्रामीण विकास: पाण्याचे नियोजन आणि ग्रामीण भागातील युवकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यात त्यांचे योगदान मोठे आहे.

​’ॲट होम’ समारंभ काय असतो?

​प्रजासत्ताक दिनाच्या संध्याकाळी राष्ट्रपती भवनाच्या हिरवळीवर ‘ॲट होम’ हा भव्य सोहळा आयोजित केला जातो. या कार्यक्रमात राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान उपस्थित असतात. यंदा देशभरातील विविध क्षेत्रांत (कला, क्रीडा, विज्ञान, समाजसेवा आणि कृषी) उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या निवडक २५० विशेष व्यक्तींना आमंत्रित करण्यात आले आहे. या प्रतिष्ठित यादीत भडसावळे यांच्या नावाचा समावेश असणे, ही महाराष्ट्रातील शेती आणि शेतकऱ्यांसाठी अभिमानाची गोष्ट मानली जात आहे.

​शून्य-नांगरणी तंत्रज्ञानामुळे शेतकऱ्यांचा वेळ, श्रम आणि पैशांची मोठी बचत झाली आहे. भडसावळे यांनी केवळ शेती केली नाही, तर ती एक शास्त्र म्हणून विकसित केली. त्यांच्या या निमंत्रणामुळे पारंपरिक शेतीला आधुनिक आणि शाश्वत जोड देणाऱ्या प्रयोगांचा गौरव झाला असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.

सगुणा बाग ही रायगड जिल्ह्यातील माथेरानच्या पायथ्याशी वसलेली आहे. हे ठिकाण केवळ एक शेती नसून, ते कृषी पर्यटन (Agri-Tourism) आणि शाश्वत शेतीचे (Sustainable Farming) एक मोठे केंद्र बनले आहे. तिथे त्यांनी विकसित केलेले ‘सगुणा राईस तंत्रज्ञान’ (SRT) पाहण्यासाठी देशभरातून शेतकरी आणि पर्यटक येत असतात.

भारत देशाच्या ७७व्या प्रजासत्ताक दिनानिमित्त विशेष ‘ॲट होम’ स्वागत समारंभासाठी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्यावतीने महाराष्ट्रातील ‘सगुणा बाग’चे संस्थापक आणि कृषिरत्न चंद्रशेखर हरि भडसावळे यांना निमंत्रण देण्यात आले आहे. शेती, नैसर्गिक शेती, शून्य-नांगरणी तंत्र, जलसंवर्धन, कृषी… pic.twitter.com/joibLY3jq6

— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) January 15, 2026