Follow us on
राज्यातील ज्या शेतकऱ्यांच्या नावांची नोंद सातबारा उताऱ्यावर किंवा इतर शासकीय कागदपत्रांवर उपलब्ध नाही, अशा सर्व शेतकऱ्यांसाठी शासनाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे ज्या शेतकऱ्यांकडे तांत्रिक कारणांमुळे स्वतःच्या जमिनीचे अधिकृत पुरावे नाहीत, त्यांना आता शासकीय रेकॉर्डवर आणण्याची प्रक्रिया सोपी होणार आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यासंदर्भात पुढाकार घेत ही घोषणा केली आहे.
या निर्णयाच्या अंमलबजावणीमुळे राज्यातील २ लाख ३१ हजार शेतकऱ्यांच्या ‘अॅग्रिस्टॅक’ नोंदणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यामुळे या शेतकऱ्यांना भविष्यात कर्जमाफीसह शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा थेट लाभ मिळणे सुलभ होणार आहे. या महत्त्वपूर्ण निर्णयाच्या कार्यवाहीसाठी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना १५ दिवसांच्या आत अहवाल सादर करण्याचे आदेश महसूलमंत्र्यांनी दिले आहेत.
मंत्रालयात महसूल मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली या विषयावर एक विशेष बैठक पार पडली. या बैठकीला मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे, कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे, आमदार निलेश राणे आणि आमदार दीपक केसरकर प्रामुख्याने उपस्थित होते. बैठकीत या विषयावर सविस्तर चर्चा होऊन शेतकऱ्यांच्या अडचणी दूर करण्याबाबत एकमत झाले.
देवस्थान, कबुलायतदार किंवा इनाम जमिनी असलेल्या शेतकऱ्यांसाठीही शासनाने विशेष उपाययोजना आखली आहे. अशा शेतकऱ्यांनाही सर्व शासकीय सुविधांचा लाभ घेता यावा यासाठी एक विशेष अर्ज किंवा फॉर्म तयार करण्यात येणार आहे. सहकार आयुक्तांनी स्पष्ट केले की, पात्र शेतकऱ्यांची यादी तयार असून, ज्यांची ‘अॅग्रिस्टॅक’ नोंदणी होण्यास तांत्रिक अडथळे येत आहेत, त्यांच्याकडून पर्यायी कागदपत्रे घेऊन मार्ग काढला जाईल.
कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी स्पष्ट केले की, राज्यातीव सर्व खऱ्या शेतकऱ्यांचा अचूक डेटा गोळा करून त्यांना अधिकृत रेकॉर्डवर आणणे हे शासनाचे उद्दिष्ट आहे. ज्या शेतकऱ्यांना तांत्रिक अडचणींमुळे आतापर्यंत कर्जमाफीचा लाभ मिळाला नाही, अशा सर्व शेतकऱ्यांना या योजनेच्या माध्यमातून न्याय मिळवून देण्यासाठी शासनस्तरावर विशेष प्रयत्न केले जाणार आहेत, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
