नवी दिल्ली येथे २१ सप्टेंबर रोजी माहिती देताना रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, मंगळुरू रेल्वे क्षेत्राचे पूर्वी तीन वेगवेगळ्या विभागांमध्ये विभाजन झालेले असल्यामुळे अनेक तांत्रिक व प्रशासकीय आव्हाने निर्माण होत होती. यापूर्वी हे क्षेत्र दक्षिण रेल्वे (SR), नैऋत्य रेल्वे (SWR) आणि कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लि. (KRCL) यांच्यात विभागलेले होते. या त्रिस्तरीय अधिकारक्षेत्रामुळे गाड्यांचे नियंत्रण करणे कठीण जात होते आणि त्याचा थेट परिणाम रेल्वेच्या सुरळीत वाहतुकीवर होत होता.
या तुकड्यांच्या स्वरूपातील रचनेमुळे मार्गावर वारंवार गाड्यांचा खोळंबा होणे, प्रवास विस्कळीत होणे आणि प्रशासकीय पातळीवर समन्वयाचा अभाव दिसून येत होता. गोवा किंवा हसन येथून येणाऱ्या रेल्वे गाड्यांना मंगळुरू स्थानकावर पोहोचण्यापूर्वी एकापेक्षा जास्त रेल्वे विभागांच्या सीमा पार कराव्या लागत असत. यामुळे नाहक विलंब होत असे आणि या महत्त्वपूर्ण वाहतूक मार्गावर परिचालन विषयक वाद निर्माण होत असत.
या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी आणि रेल्वेचे काम अधिक सुव्यवस्थित करण्यासाठी संपूर्ण मंगळुरू क्षेत्र नैऋत्य रेल्वेच्या (SWR) म्हैसूर विभागाशी जोडण्याचा निर्णय रेल्वे मंत्रालयाने घेतला आहे. या निर्णयामुळे सर्व सीमांचे एकत्रीकरण होऊन विभागांमधील आदलाबदलीचे वाद संपुष्टात येतील, ज्यामुळे गाड्यांची वाहतूक अधिक जलद आणि अडथळाविरहित होण्यास मदत होईल.
हा निर्णय देशातील रेल्वे सीमांचे तर्कसंगतीकरण (rationalisation) करून कार्यक्षमता वाढवण्याच्या व्यापक उपक्रमाचा एक भाग आहे. या संदर्भात रेल्वेमंत्र्यांनी केरळच्या खासदारांची भेट घेऊन SWR मध्ये केलेल्या हस्तांतरणाबाबत आणि राज्यातील रेल्वे पायाभूत सुविधांच्या विकासाबाबत चर्चा केली. संपूर्ण भागातील वाहतूक यंत्रणा अधिक सक्षम आणि गतिमान बनावी, हाच या बदलामागील मुख्य उद्देश असल्याचे मंत्रालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
दरम्यान, केरळमधील अनेक खासदारांनी या हस्तांतरणाला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. मंगळुरू रेल्वे क्षेत्रातून मालवाहतुकीद्वारे (Freight Revenue) मोठ्या प्रमाणावर महसूल मिळतो, या मुद्द्याकडे लक्ष वेधत त्यांनी हा निर्णय मागे घेण्याची मागणी केली आहे. मात्र, या निर्णयामुळे रेल्वे जाळ्याचे कामकाज अधिक सुधारून प्रवाशांना आणि मालवाहतुकीला मोठा फायदा होईल असा विश्वास रेल्वे मंत्रालयाने व्यक्त केला आहे.


