तेलंगणाच्या विधानसभेने २९ मार्च २०२६ रोजी ‘कर्मचारी जबाबदारी आणि पालक सहाय्य निरीक्षण विधेयक’ मंजूर केले. या विधेयकानुसार, वृद्ध आई-वडिलांची काळजी न घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून दरमहा १५ टक्के किंवा कमाल १०,००० रुपये वजा करून ते थेट त्यांच्या वृद्ध पालकांच्या बँक खात्यात जमा करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी यांनी जानेवारी २०२६ मध्ये प्रस्तावित केलेल्या या कायद्याचा उद्देश वृद्धांकडे होणारी दुर्लक्ष आणि त्यांना सोडून देण्याच्या वाढत्या घटना रोखणे हा आहे. हा कायदा सरकारी, खासगी क्षेत्रातील कर्मचारी तसेच लोकप्रतिनिधींनाही लागू होणार आहे.
२००७ च्या पालक देखभाल कायद्याची ही अंमलबजावणी अधिक कठोर करणारा हा नवा कायदा आहे. मात्र, काही जणांच्या मते १०,००० रुपयांची मर्यादा अपुरी आहे आणि कुटुंबातील खासगी बाबींमध्ये सरकारी हस्तक्षेप वाढेल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
