Vande Bharat Express | बहुप्रतिक्षित मुंबई-गोवा सेमी-हाय-स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस संबंधी एक नवी बातमी आली आहे. या एक्सप्रेसच्या उद्घाटनाची नवीन तारीख समोर आली आहे. मुंबई-गोवा वंदे भारत ट्रेन 26 जून रोजी सुरू होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सूत्राकडून मिळालेल्या माहितीनुसार 26 जूनपासून मुंबई-गोवा मार्गावर बहुप्रतिक्षित सेमी-हाय-स्पीड वंदे भारत ट्रेन आणि देशातील अजून चार मार्गावरील वंदे भारत एक्सप्रेसचा शुभारंभ करण्यात येणार आहे.

बहुप्रतिक्षित मुंबई-गोवा सेमी-हाय-स्पीड वंदे भारत ट्रेनचे उद्धाटन ओडिशा येथे झालेल्या भीषण रेल्वे अपघातामुळे पुढे ढकलण्यात आले. 3 जून रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी विडिओ कॉन्फरन्सच्या पद्धतीने या ट्रेनला हिरवा झेंडा दाखवणार होते. त्यानंतर 05 जूनपासून ट्रेनची नियमित सेवा सुरू होणार होती.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे या गाड्यांचे लोकार्पण करतील अशी अपेक्षा आहे. त्याच दिवशी ज्या इतर मार्गांवर गाड्या सोडल्या जातील त्या बेंगळुरू-हुबळी, पटना – रांची, भोपाळ-इंदूर आणि भोपाळ-जबलपूर असतील. याआधी एका दिवसात जास्तीत जास्त दोन वंदे भारत एक्सप्रेसंना हिरवा कंदील दाखविण्यात आला होता. आता 26 जून रोजी एकाच दिवशी 5 वंदे भारत एक्सप्रेसंना हिरवा झेंडा दाखविण्याची ही पाहिलीच वेळ असेल. 

महत्वाची सूचना – दिनांक ३० जून २०२३ पर्यंत आपले आधार कार्ड पॅन कार्डशी लिंक करणे अनिवार्य आहे..लिंक कराण्यासाठी इथे क्लिक करा.

Alphanso GI Tag | कोकणातील पालघर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या पाच जिल्ह्यांसाठी २००८ मध्ये विविध पाच संस्थांनी ‘अलफॉन्सो’ (हापूस) या इंग्रजी नावाने भौगोलिक निर्देशांक Geographical Indication मिळविला आहे. त्यामुळे इतर भागातील आंबा हापूस किंवा अलफॉन्सो या नावाने विकण्याच्या प्रयत्न झाल्यास तो कायदेशीर गुन्हा ठरणार आहे. मात्र आपल्या भागात पिकणाऱ्या आंब्यांना पण हापूस म्हणुन ओळख मिळावी म्हणुन काही भागातील आंबा उत्पादक पुढे आले आहेत.

कोकणातील हापूस आंब्याची महाराष्ट्राच्या विविध प्रांताबरोबरच देशाच्या आणि परदेशात व्यावसायिक लागवड करण्यात आली होती. त्यामुळे या लागवडीतून उत्पादित होणारा आंबा हापूस आहे असा दावा आता त्या त्या भागातील आंबा उत्पादकांकडून होऊ लागला आहे. यामध्ये कर्नाटक हापूस, पुणे जिल्ह्यातील पश्‍चिम घाट परिसरातील गावरान हापूस आणि जुन्नर हापूस तर दक्षिण आफ्रिकेतील मालावी प्रांतात उत्पादित होणारा मालावी हापूस यांचा समावेश आहे. या भागातील उत्पादकांनी आपल्या भागातील आंबा हापूसच असल्याचा दावा केला आहे. तसेच ‘हापूस’ म्हणुन भौगोलिक निर्देशांक Geographical Indication मिळविण्यासाठी अर्ज पण केले गेले आहेत. 

जीआय मानांकनासाठी होणार्‍या दाव्या बद्दल या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी आपली मते व्यक्त केलीत. 

ॲड. गणेश हिंगमिरे, भौगोलिक निर्देशांक तज्ज्ञ म्हणतात की ज्या भागाच्या नावाने त्या भागातील पदार्थ, वस्तूची चव आणि वैशिष्ट्यपूर्ण रचना असते. जसे पुणेरी – पगडी, वाडा – कोलम, कोल्हापुरी – चप्पल आहे. प्रत्येक भागाच्या भौगोलिक आणि वातावरणानुसार त्या भागातील शेती उत्पादनांना चव, गंध, रंग आणि आकार असतो. त्यामुळे त्या त्या भागासाठी स्वतंत्र ‘जीआय’असू शकतो. त्यामुळे विविध भागात उत्पादित होणाऱ्या हापूस आंब्याला केवळ हापूस या नावाने जीआय मिळू शकतो. तसा प्रयत्न जुन्नरच्या शेतकऱ्यांनी सुरु केला आहे. या आंब्याचा इतिहास आणि वेगळेपण सिद्ध झाल्यास त्याची जीआय नोंद विचाराधीन होऊ शकते.

कोकण हापूस आंबा उत्पादक आणि उत्पादक विक्री सहकारी संस्था, रत्नागिरी या संस्थेचे विवेक भिडे यांच्या मते एकदा एका विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रातील उत्पादनासाठी जीआय घेतले तर ते दुसऱ्या भागासाठी घेता येत नाही. कारण त्या भूभागावरील शेतकऱ्यांची मालकी त्या नावाची झाली आहे. यानुसार हापूस नाव आता कोकण वगळता इतर भागातील हापूस उत्पादनांना घेता येणार नाही. बासमती तांदळाच्या बाबतीतही हा वाद सुरु आहे. टेक्सास येथील बासमतीला टेक्समती असा जीआय घ्यावा लागला आहे.

  आता जीआय मानांकन नक्की कोणाकोणाला मिळणार की हापूस न्यायालयीन लढाईत अडकणार, याकडे आंबा उत्पादकांचे लक्ष आहे.

सिंधुदुर्ग | मुंबई गोवा महामार्गावर ओसरगाव येथे अखेर कोरल असोसिएट, राजस्थान या कंपनीकडून सकाळी ८ वाजल्यापासून टोल वसुलीला सुरुवात करण्यात आली होती. मात्र ही टोल वसुली काही तांत्रिक अडचणींमुळे थांबविण्यात येत आहे अशी माहिती कोरल असोसिएट कडून देण्यात आली.

टोल वसुली करताना काही तांत्रिक अडचणी येत असल्यामुळेच ही टोल वसुली बंद करण्यात येत असल्याचे कंपनीचे व्यवस्थापक रोहन डांगे यांनी दिली. काही दिवसानंतर ही टोल वसुली पुन्हा सुरु करण्यात येईल. सिंधुदुर्ग पासिंग वाहनांना टोल मुक्ती द्यावी याबाबत कोणतीही सूचना आलेली नाही. हा निर्णय झाल्यानंतर आपल्याला कळविण्यात येईल असेही कोरल असोसिएट कडून स्पष्ट करण्यात आले.

तांत्रिक अडचणी हे जरी कारण दिले असले तरी या टोल नाक्याला होणार्‍या विरोधामुळे ही टोल वसुली बंद करण्यात आली आहे हे स्पष्ट आहे.

दुसरी बाजू | अलीकडेच शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आणि गोवा राज्यात दारूच्या दरात असलेली तफावत कमी करण्याच्या उद्देशाने जिल्ह्यात दारूच्या किमतीत शिथिलथा आणावी अशी मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे. गोव्यातून कमी किमतीत दारू खरेदी करून चोरीच्या मार्गाने जिल्ह्यात विकून चांगले पैसे मिळत असल्याने जिल्हयातील तरुणवर्ग मोठ्या प्रमाणात दारूची तस्करी करताना दिसत आहे. परिणामी जिल्ह्यात गुन्हेगारी प्रवृत्ती वाढताना दिसत आहे. मद्याच्या दरातील ही तफावत दूर केल्यास या प्रवृत्तीला आळा घालता येणे शक्य होईल.  याबरोबरच दारूचे दर कमी केल्याने जिल्ह्याच्या पर्यटनाचा विकास होईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.

शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी जिल्ह्याच्या हितासाठी ही मागणी केली असली तरी त्याचा इतर बाजूने पण विचार होणे गरजेचे आहे. सर्वात प्रथम गोवा राज्यात दारू स्वस्त का आहे याचा इतिहास पाहू.

गोवा मुक्ती संग्रामाच्या तीव्र लढ्यानंतर अखेर १९६१ साली गोवा राज्याचे भारतात विलीनीकरण झाले. त्यानंतर गोव्यातून पोर्तुगीज गेले खरे पण ते गोव्याला अनेक गोष्टी देऊन गेले. त्यातील एक म्हणजे त्यांची जिवनशैली आणि संस्कृती.पोर्तुगीजांनी आपल्या वास्तुशास्त्रानुसार अनेक इमारती गोव्यात बांधल्या, युरोपियन अन्नपदार्थ त्यांनी गोव्यात आणले. एवढच नाही दिवसभराच्या दगदगीनंतर संध्याकाळी वाईनबरोबर शांत निवांत लाईफ एन्जॉय करायची सवय देखील पोर्तुगीजांनी गोव्याला लावली. त्यांची ही संस्कृती पर्यटकांना पण भावली आणि पर्यटक येथे आकर्षित झाला. पुढे या वाईनची जागा बिअर, रम आणि व्हिस्की या मद्यांनी घेतली 

नंतर गोव्याला ३० मे १९८७ ला संपूर्ण राज्याचा दर्जा मिळाला. नवीन राज्य तयार झाले खरे पण ते इतके लहान होते की त्यात फक्त दोनच जिल्हे आहेत. आत्ता राज्य चालवण्यासाठी लागणारा पुरेसा महसूल फक्त या दोनच जिल्ह्यातून मिळणार नव्हता. तत्कालीन राज्यकर्त्यांच्या एव्हाना एक लक्षात आले होते की गोवा हे एक पर्यटन स्थळ म्हणून विकसित होऊ शकते. त्यासाठी पोर्तुगीजांनी आणलेल्या संस्कृतीचा पर्यटनासाठी वापर करण्याचा निर्णय घेतला गेला. त्यानुसार रणनीती आखली गेली आणि त्याचाच एक भाग म्हणुन सरकारने दारूवरील अतिरिक्त कर कमी करून दारू स्वस्त करण्याचा निर्णय घेतला. तेव्हापासून गोव्यात दारू स्वस्त झाली.गोव्यात सरकारने दारू स्वस्त केली पण बाकीच्या गोष्टींवरचा कर मात्र वाढवला आणि समतोल साधला.

साहजिकच पर्यटकांची संख्या वाढण्यामध्ये येथील कमी दारूचे दर हे एक महत्वाचे कारण ठरले आहे.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मद्याच्या दरात शिथिलता आणल्यास जिल्ह्याला कोणते फायदे होणार आहेत?

गोवा आणि सिंधुदुर्ग येथील भौगोलिक स्थिती जवळपास समान आहे. गोव्यात समुद्रकिनाऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर पर्यटक भेट देतात. हे पर्यटक सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील समुद्रकिनाऱ्यांवर वळविता येणे शक्य आहे. जिल्ह्यातील दारूचे हे दर कमी झाल्यास हे शक्य होणार आहे. दरातील तफावत कमी झाल्यास जिल्हातील तरुणांकडून होणारी तस्करी पण बंद होणार आहे. त्यामुळे दीपक केसरकर यांची ही मागणी मान्य झाल्यास असा दुहेरी फायदा जिल्ह्याला होऊ शकतो.

प्रत्येक गोष्टीची सकारात्मक आणि नकारात्मक अशा दोन बाजू असतात. सकारात्मक बाजू बघितली आता नकारात्मक बाजू बघू

जिल्ह्यात दारूचे दर कमी झाल्यास तरुणांमध्ये व्यसनाधीनता वाढण्याची शक्यता आहे. दर कमी असल्याने अधून मधून मद्यपान करणारा तरुण दररोज मद्यपान करायला लागण्याची शक्यता आहे. हे पटवून घेण्यासाठी आपण गेल्यावर्षी झालेला नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हेचा NFHS संदर्भ घेऊया. या सर्व्हेक्षणातून मिळालेल्या आकडेवारी नुसार मद्यपानात गोवा राज्याचा देशात प्रथम क्रमांक लागतो तर गोव्यातील महिला याबाबतीत देशात पाचव्या क्रमांकावर आहेत. 

दुसरी गोष्ट म्हणजे ही मागणी मान्य झाल्यास सिंधुदुर्ग जिल्हय़ातून दारू खरेदी करून त्यांची त्याच्या लगतच्या जिल्ह्यात तस्करी करण्याच्या प्रयत्न होणार आहे हे नक्की. त्यात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील तरुण कमी प्रमाणात असला तरी ईतर जिल्ह्यातील तरुण असणार आहे. उदाहरणच द्यायचे झाले तर आज जसा सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा तरुण कमी किंमतीत दारू खरेदी करून आपल्या भागात विकतो आहे तसेच राजापूर तालुक्यातील काही तरुण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून दारू खरेदी करून आपल्या भागात विकण्याची शक्यता आहे. याचा अर्थ असा कि आज जो मद्य तस्करीचा प्रश्न सिंधदुर्ग जिल्ह्यात निर्माण झाला तोच प्रश्न उद्या लगतच्या जिल्ह्यात निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

तसेच राज्यातील फक्त एका जिल्हय़ात वेगळा दर आणि ईतर जिल्ह्यात वेगळा दर ठेवण्यास काही तांत्रिक अडचणी येणार असून हा निर्णय घेताना त्याचा विचार प्रशासनाला करावा लागणार आहे.

शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी नेहमीच जिल्ह्यातील पर्यटन वाढीसाठी प्रयत्नशील राहिले आहे. त्यामुळेच त्यांनी अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. मात्र मद्य दरात शिथिलता आणल्या नंतर होणारे दुष्परिणाम कसे हाताळले जातील यावर या प्रयोगाचे यश अवलंबून आहे.

Mumbai Goa Highway | मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील ओसरगाव येथील टोल नाका आज सकाळी 8 वाजल्यापासून सुरू होणार आहे असे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या वतीने जाहीर करण्यात आले आहे. मात्र या टोलवसुली वरून येथील वातावरण तापून तणाव निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्व वाहनधारकांना टोल माफी मिळाल्याखेरीज ओसरगाव टोल नाका सुरू होऊ देणार नाही, असा इशारा सर्वपक्षीय त्यांनी दिला होता. ही मागणी पूर्णपणे मान्य न करता सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वाहनांना 50% सुट मिळणार असल्याचे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या वतीने जाहीर करण्यात आले आहे. त्यामुळे या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी महाविकास आघाडीच्या वतीनं सकाळी 10 वाजता टोलनाक्यावर आमदार वैभव नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते एकवटणार आहेत. टोलविरोधी कृती समिती सुद्धा या निर्णयाविरुद्ध आक्रमक झाली आहे, त्यामुळे आज ओसरगाव टोलनाक्यावर तणावाची स्थिती निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जानवली ते पत्रादेवी या 60 किमी लांबीच्या मार्गासाठी टोल वसूल केला जाणार आहे. आता, सिंधुदुर्गवासियांसाठी संपूर्ण टोल माफी करण्याच्या मागणीवर टोलविरोधी कृती समिती आक्रमक असताना दुसरीकडे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणानं टोल वसुली करणार असल्याचं जाहीर केलं आहे. त्यामुळे मंगळवारी ओसरगावमध्ये तणावाची स्थिती असण्याची शक्यता आहे. ओसरगाव टोल नाका येथील वसुलीचे कंत्राट कोरल असोसिएट या राजस्थानमधील कंपनीला देण्यात आलं आहे. आतापर्यंत तीन वेळा टोल नाका सुरू करण्याचे आदेश दिले होते.

Konkan Railway News : कोकण रेल्वेमार्गे धावणाऱ्या हापा मडगाव एक्सप्रेस ला स्लीपर दर्जाचा एक अतिरिक्त कोच जोडण्यात येणार आहे. त्यामुळे प्रतीक्षा यादी वरील प्रवाशांना दिलासा मिळाला आहे.

रेल्वेकडून प्रसिद्ध केलेल्या प्रसिद्धी पत्रकानुसार  कोकण रेल्वे मार्ग धावणारी हापा- मडगाव (22908 ) या एक्सप्रेस गाडीला दि. 14 जून 2023 साठी स्लीपरचा एक जादा डबा जोडला जाणार आहे. परतीच्या प्रवासात या गाडीला (22907) मडगाव येथून हापासाठी धावताना दि.16 जून रोजी जादा डबा जोडण्यात येणार आहे.

रत्नागिरी | प्रस्तावित रिफायनरी साठी होणार्‍या विरोधासाठी चर्चेत आलेल्या बारसू परिसरातील कातळशिल्पांची देशातील नामांकित संशोधक व अभ्यासक आज दिनांक 13 जून ला पहाणी करणार आहेत. ही पाहणी आज सकाळी 10 वाजता होणार असून या संशोधकांमध्ये डॉ. पार्थ चौहान, मृदुला माने, जिग्ना देसाई, डॉ. प्रबिन सुकुमारन आणि अभ्यासकांमध्ये सुधीर रिसबुड, सतीश ललित आदींचा समावेश असेल.तसेच खासदार विनायक राऊत येथील स्थानिक ग्रामस्थांसोबत सहभागी होणार आहेत.

बारसूच्या सडय़ावर असलेली काही कातळशिल्प युनेस्कोच्या जागतिक वारसास्थळ घोषित होण्याच्या मार्गावर आहेत. राजापूर तालुक्यातील बारसू ते देवाचे गोठणे येथील सडय़ावर पसरलेली कातळशिल्प संरक्षित करावीत, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. येथील पंचक्रोशीतील सर्वच ग्रामसभांनी तसे ठरावही केले आहेत. हाच जागतिक वारसा संरक्षित करण्यासाठी येथे रिफायनरी व पेट्रोकेमिकल प्रकल्प प्रस्तावित होऊ नये ही मागणी ग्रामस्थ करत आहेत.

रत्नागिरी |तीर्थक्षेत्र आणि जागतिक दर्जाचे पर्यटन स्थळ असलेल्या गणपतीपुळे येथे रविवारी एका मोठ्या लाटेच्या तडाख्याने समुद्रकिनाऱ्या वरील स्थानिक व्यावसायिकांना तसेच पर्यटकांना फटका बसला सुमारे १० ते १२ पर्यटक लाटेच्या जोरदार तडाख्याने किरकोळ जखमी झाले होते.

सोमवारी देखील समुद्राच्या उधाणाचा जोर कायम होता , त्यामुळे पर्यटकांची सुरक्षितता लक्षात घेऊन गणपतीपुळे आज सोमवारी सकाळी समुद्रकिनाऱ्यावरील संरक्षण मोठा दोरखंड बांधून पर्यटकांना समुद्रावर जाण्यास मज्जाव केला आहे. तसेच अजून दोन दिवस तरी समुद्रावर जाण्यास पर्यटकांना मनाई केली जाणार आहे, असे गणपतीपुळे ग्रामपंचायत व जयगड पोलीस सांगण्यात आले आहे.

रविवारी समुद्राला मोठे उधाण येवून मोठ्या लाटा निर्माण होऊन येथील किनारपट्टीवर धडकल्याने येथील व्यावसायिकांचे पण नुकसान झाले होते. राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी येथील नुकसानीची पाहणी करून 49 व्यावसायिकांना नुकसान भरपाई दिली जाईल असे जाहीर केले आहे. 

सिंधुदुर्ग | महाराष्ट्रात शिक्षण विभागाच्या ग्रामीण भागातील शाळांकडे दुर्लक्ष होत असल्याच्या तक्रारी येत होत्या. मात्र तळकोकणतील एका घटनेने ही गोष्ट अधोरेखित झाली आहे. मडुरा जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा नं. ३ प्रशालेचे छप्पर काल मध्यरात्री कोसळले. सुदैवाने ही घटना रात्री घडल्याने तसेच शाळा अजून सुरू झाल्या नसल्याने अनर्थ टळला आहे. मात्र वासे व मंगलोरी कौलांचे नुकसान झाले आहे. 

प्रशासनाचे दुर्लक्ष 

दोन दिवसांनी शाळा चालू होणार होती याकाळात दिवसा हे छप्पर पडले असते तर मोठा अनर्थ घडला असता. गेली दोन वर्षे छप्पर दुरुस्तीसाठी प्रशासनाकडे वारंवार पाठपुरावा करण्यात आला होता. मात्र,शिक्षण विभाग अधिकार्‍यांच्या चालढकल कारभारामुळे सदर दुर्घटना झाल्याचा आरोप गावकर्‍यांनी केला आहे. अधिकाऱ्यांच्या चालढकल कारभारामुळे सदर दुर्घटना झाल्याचा आरोप स्थानिकांनी केलाआहे.मडुरा प्राथमिक शाळा नं. ३ चे छप्पर नादुरुस्त झाले होते. त्याबाबत शाळा व्यवस्थापन समितीनेग्रामपंचायत व शिक्षण विभागाचे लक्ष वेधले होते. मात्र, अंदाजपत्रक, प्रशासकीय मान्यता अशी वेगवेगळीका रणे पुढे करुन चालढकल करण्यात येत होती.