गोवा वार्ता : अबकारी खात्याने भारतीय बनावटीचे मद्य आणि बियरवरील उत्पादन शुल्क, इतर फी आणि लेबल रेकॉर्डिंग फीमधील बदल अधिसूचित केले आहेत. त्यात भारतीय बनावटीचे मद्य, विदेशी मद्य आणि बियरच्या कमाल किरकोळ किमती निश्चित केल्या आहेत. त्यामुळे 750 मिलीपेक्षा कमी क्षमतेच्या बॉटलवरील शुल्क वाढण्याची शक्यता आहे.

कमाल किरकोळ किंमत व्हॅल्यूमची गणना करण्याच्या हेतूने भारतीय बनावटीचे विदेशी मद्य, विदेशी दारू, वाईन आणि इतर देशी दारू उत्पादन शुल्क आणि लेबल रेकॉर्डिंग 60 मिली, 90 मिली, 180 मिली, 375 मिली यांचे शुल्क 750 मिलीप्रमाणे समतुल्य असेल.

भारतीय बनावटीचे विदेशी मद्य, विदेशी मद्य, 200 मिली, 250 मिली, आणि 275 मिली यांचे 275 मिलीच्या सममूल्य असेल. 325 मिली, 330 मिली, 500 मिली आणि 650 मिलीपेक्षा जास्त बियरचे मूल्य शुल्क 650 मिलीप्रमाणे आकारले जाईल.

मुंबई – बारसू रिफायनरी प्रकल्पाला स्थानिकांचा होणारा विरोध हा तीव्र वळण घेत आहे. यावर विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजितदादा पवार यांनी आपली भूमिका माध्यमांसमोर मांडली. विकासाला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा विरोध असण्याचे कारण नाही मात्र विकास होत असताना पर्यावरणाचा ऱ्हास होणार नाही याची खबरदारी आपण घ्यायला हवी, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

बारसू रिफायनरी प्रकल्पाला होणाऱ्या विरोधाविषयी मंत्री उदय सामंत यांच्याशी चर्चा करण्यात आली आहे. एखाद्या प्रकल्पातून परिसरात कायमचे नुकसान होणार असेल किंवा भावी पिढी बरबाद होणार असेल तर जरूर त्या गोष्टीला विरोध करायला हवा परंतु त्यातून फायदा होणार असेल तर त्या दृष्टीकोनातूनही विचार केला पाहिजे, असे अजितदादा म्हणाले.

दोडामार्ग – कोकणात हत्तींच्या उपद्रवापासून शेतकऱ्यांना होणारा त्रास टाळण्यासाठी सरकारने एक नवीन कल्पना अमलात आणण्याचे ठरवले आहे. सिंधुदुर्ग आणि कोल्हापूर आणि सांगली जिल्हा सीमेवर हत्तींचे अभयारण्य उभारण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. ही कल्पना वास्तवात आणल्यास हे अभयारण्य देशातील केरळ मधील कुट्टूर आणि उत्तरप्रदेश येथील हत्ती संवर्धन केंद्रानंतर हत्तीं साठी तिसरा उपक्रम ठरणार आहे..

श्रीलंकेतील पिन्नावाला अभयारण्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्राच्या कोकणी मातीत आणि सह्याद्रीच्या कुशीत जंगली हत्तीना हक्काचं घर देण्याचं काम राज्य सरकारच्या माध्यमातून होणार आहे. या अभयारण्या मूळे एक नाही तर दोन फायदे होणार आहेत. शेतकर्‍यांना हत्तींच्या उपद्रवापासून मुक्ती मिळणार आहे. दुसरे म्हणजे या अभयारण्यामूळे कोकणातील पर्यटनास हातभार लागणार आहे. 

श्रीलंकेतील पिन्नावाला हत्ती अभयारण्य

श्रीलंकेत १९७५ साली Department of Wildlife Conservation अंतर्गत ‘The Pinnawala Elephant Orphanage’ ची स्थापना झाली. हत्तींना नीट खाद्य मिळावं, त्यांची काळजी घेतली जावी यासाठी हा हत्तींचा अनाथाश्रम उभारला गेला. त्यासाठी नदीकाठी २५ एकर जमीन राखीव ठेवण्यात आली. जवळपास १०० हून अधिक हत्ती तिथे राहतात. तिथे हत्तींचे प्रजनन (breeding) देखील केले जाते. अभयारण्याच्या स्थापनेपासून २०१५ पर्यंत ७० नव्या हत्तींचा जन्म झाला. काहींना जंगलात सोडलं तर काहींना खासगी मालकांकडे. परंतु त्यांची नीट काळजी घेतली जाते की नाही याचं tracking एकदम काटेकोरपणे ते करतात. म्हणजेच काय तर असलेले हत्ती वाचवले, जगवले, वाढवले आणि एक ‘रोल मॉडेल’ तयार झाले! जगातील सर्वात जास्त हत्ती एका ठिकाणी असलेलं हे पिन्नावाला गाव. असं क्वचितच होतं की पर्यटक श्रीलंकेला जातात आणि तिथे जात नाही. पर्यटक हमखास तिथे भेट देतातच. आणि तेही तिकिट काढून भेट देतात. आपल्याला हत्तींना अंघोळ घालता येते. त्यांना जेवण देता येतं. त्यावर मनसोक्त फिरता येतं. आणि या सगळ्यासाठी थोडे बहुत पैसे घेतले जातात. त्या पैशातून तेथील देखभाल केली जाते. पर्यावरण जपत, प्राण्यांची काळजी घेत एक अगळं वेगळं पर्यटन ‘रोल मॉडेल’ श्रीलंकेने उभं केलंय.

सिंधुदुर्ग – बारसू रिफायनरी विरोधात स्थानिक लोक रस्त्यावर उतरले आहेत. रिफायनरी मुळे कोकणाचा विकास नाही तर विनाश होणार आहे असे त्यांचे म्हणणे आहे. सरकारने स्थानिक जनतेला विश्वासात न घेता कोकणात नको असलेले प्रकल्प त्यांच्यावर लादले जात आहेत अशी सरकारवर टीका होत आहे.

बारसू रिफायनरीचा वाद चालू असताना रत्नागिरी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या सीमेवर एका नव्या प्रकल्पाला सरकारने मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पासाठी १२,५०० एकर भूसंपादन करणे आवश्यक आहे. उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सीमा परिसरात सुमारे एक हजार एकर जमीन प्राथमिक टप्प्यात देण्यास तत्वत: मान्यता दिली आहे. त्यासाठी मेरिटाईम बोर्ड, एमआयडीसी आणि कंपनी प्रतिनिधी यांची स्वतंत्र बैठक घेऊन जमीन, शिल्लक जमीन आणि भूसंपादन प्रक्रिया ठरवण्यात येणार आहे. 

अर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया लि. ही स्टील निर्मितीमधील प्रमुख आंतरराष्ट्रीय कंपनी असून कंपनीची महाराष्ट्रात हजारो कोटींची गुंतवणूक आहे. स्टील निर्मिती आणि प्रक्रिया, पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी कंपनी आणखी 80 हजार कोटी रूपयांची गुंतवणूक करण्यास इच्छुक आहे. यासाठी पाच हजार एकर जमीन बंदराजवळ, रस्ते, रेल्वेचे जाळे तयार असलेल्या ठिकाणी हवी असल्याची मागणी त्यांनी राज्य शासनाकडे केली होती. त्यासाठी उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सीमा परिसरात सुमारे एक हजार एकर जमीन प्राथमिक टप्प्यात देण्यास तत्वत: मान्यता दिली आहे.

Block "ad1" not found

Konkan Railway News – सुट्टीच्या हंगामात कोकण रेल्वे मार्गावरील गर्दी वाढल्यामुळे या मार्गावरून जाणाऱ्या  हापा – मडगाव एक्सप्रेस गाडीला तात्पुरत्या स्वरूपात डबा वाढवण्यात आला आहे. 

हापा ते मडगाव दरम्यान धावणाऱ्या 22908 Hapa – Madgaon Express या गाडीला दि. 26 एप्रिल रोजीच्या फेरीसाठी तर परतीच्या फेरीसाठी 22907 Madgaon Jn. – Hapa Express या गाडीला दिनांक 28 एप्रिल 2023 रोजी स्लीपर श्रेणीचा एक डबा अतिरिक्त जोडण्यात येणार आहे.