Follow us on   

वाचकांचे व्यासपीठ: सावंतवाडीहून दिव्याला आलेली गाडी सकाळपर्यंत स्लाइडिंगला उभी करून ठेवण्यात येते. तसे न करता हीच गाडी पुन्हा रात्री दहा वाजता सावंतवाडी करता सोडण्यात यावी.

दुसर्‍या बाजूने दिव्याहून सकाळी मडगावसाठी निघालेली गाडी रात्रभर मडगाव स्थानकावर उभी करून ठेवण्यात येते. तीच गाडी रात्री मुंबईसाठी सोडल्यास दोन्ही बाजूने रात्रीची सेवा उपलब्ध होईल. रेल्वे प्रशासनाने याबद्दल तांत्रिक बाबींचा विचार करावा आणि रात्रीची दिवा-सावंतवाडी एक्सप्रेस सुरू करण्यासाठी प्रयत्न करावेत.

पनवेल स्थानकावरील राखीव जनरल डबे पूर्ववत करावेत

मुंबई उपनगरातील शेवटचे रेल्वे स्टेशन पनवेल असून प्रवाशांची वर्दळ असणारे शेवटचे स्थानक आहे. या स्टेशन वरती पनवेल, उलवा, उरण ,अलिबाग, पेण , मानखुर्द ,गोवंडी, चेंबूर कोपरखैरणे, वाशी, बेलापूर नवी मुंबई परिसरातील लोक शेवटची कोकण कन्या किंवा तुतारी गाडी पकडून कोकणात जाण्यासाठी येतात. पूर्वी येथे कोकणकन्या, तुतारी एक्सप्रेस ईत्यादी गाड्यांचा एक जनरल डबा राखीव असायचा, मात्र ती सोय बंद केल्याने येथील प्रवाशांना मोठ्या त्रासाचा सामना करावा लागत आहे.

कोकणातील आमदार खासदारांनी यात लक्ष घालून तो डबा पूर्ववत पनवेलला सुरू करावा जेणेकरून उपनगरातील व शेवटचे जंक्शन स्टेशन असलेले पनवेल रेल्वे स्टेशनला स्वतंत्र जनरल डबा उपलब्ध होईल.

सुरेन्द्र हरिश्चंद्र नेमळेकर

संस्थापक सदस्य कोकण रेल्वे

   Follow us on   

मुंबई: मराठी भाषा बोलणे आणि मराठी व्यवहार करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी आता राज्य सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. आता महाराष्ट्रातील सर्व शासकीय, निमशासकीय आणि महापालिका कार्यालयांमध्ये मराठी बोलणे अनिर्वाय करण्यात आले आहे. शासकीय कार्यालयात सर्वत्र मराठी फलक असणार आहेत. तसेच मराठी भाषेचा वापर करण्यास नकार दिल्यास शिस्त भंगाची कारवाई करण्यात येणार आहे.

मराठी भाषेला अलिकडेच केंद्र सरकारने अभिजात भाषेचा दर्जा दिला आहे. मराठी भाषेचे महत्व टीकविण्यासाठी मराठी बोलणे आणि मराठीत व्यवहार करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकारने मराठी भाषेचे संवधर्न करण्यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठा निर्णय घेतला आहे. आता महाराष्ट्राच्या सर्व शासकीय, निमशासकीय आणि महापालिका कार्यालयात मराठी बोलणे अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता सरकारी कार्यालयात दर्शनी भागात मराठी भाषेत बोलण्याबद्दल दर्शनी भागात फलक लावण्याचे बंधन करण्यात येणार आहे.

शिस्तभंगाची कारवाई होणार

मराठी भाषा बोलण्याबद्दल दर्शनी भागात फलक लावावा लागणार आहेत. शासकीय कार्यालयांतील संगणकावरील कळफलक देखील मराठी भाषेतच असणार आहेत. मराठी भाषेचा वापर करण्यास नकार देणाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई होणार आहे. महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम, १९६४ अनुसार सर्व शासकीय कार्यालयांतील मूळ प्रस्ताव, सर्व पत्रव्यवहार, टिप्पण्या, आदेश, संदेशवहन मराठीतच असतील आणि कार्यालयीन स्तरावरील सर्व प्रकारची सादरीकरणे आणि संकेतस्थळे मराठीत असतील याची काळजी घेण्याचे आदेश राज्य सरकारने पारित केले आहे. मराठी भाषा धोरणाच्या जिल्हा स्तरावरील अंमलबजावणीचे काम जिल्हास्तरीय मराठी भाषा समितीकडे सोपवण्यात येणार आहे.केंद्र सरकारच्या कार्यालयातील फलक मराठी

केंद्र सरकारच्या त्रिभाषा सूत्रानुसार राज्यातील केंद्र सरकारची सर्व कार्यालये आणि सर्व बँका इत्यादींमध्ये दर्शनी भागात लावण्यात येणारे सूचनाफलक, अधिकाऱ्यांचे नामफलक, अर्ज नमुने मराठीतून असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. शासकीय आणि निमशासकीय आस्थापनांची तसेच महामंडळे, मंडळे, शासन अंगीकृत उपक्रम, कंपन्या यांची शासनाने (मंत्रिमंडळाने) निश्चित केलेली मराठी नावेच आस्थापनांच्या कामकाजात वापरली जातील. नवीन नावे निश्चित करताना मराठीतील एकच नाव निश्चित केले जाईल. त्याचे इंग्रजीत भाषांतर न करता रोमन लिपीत केवळ त्याचे रुपांतर करण्यात येईल. ज्या आस्थापनांना द्विभाषिक नावे आहेत त्यांचा कारभार यापुढे मराठी नावाने होईल असे सरकारने म्हटले आहे.

   Follow us on   

मुंबई :- महाराष्ट्रातील रेल्वे प्रकल्पांसाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात २३ हजार ७७८ कोटी रुपयांची तरतूद केल्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांचे आभार मानले आहेत.

यापूर्वी २००९-१४ या काळात महाराष्ट्राला वर्षाला सरासरी १ हजार १८१ कोटी रुपये मिळायचे. यंदा एकाच वर्षातील तरतूद ही तब्बल २० पटींनी अधिक आहे. २०१४ ते २०२५ या दरम्यान राज्यात दरवर्षी सरासरी १९१ किलोमीटर्सचे नवे रेल्वे मार्ग विकसित केले गेले आहेत. हे प्रमाण यापूर्वीच केवळ दरवर्षी सरासरी ५८ किलोमीटर इतके होते. २००९-१४ या कालावधीत एकाही मार्गाचे विद्युतीकरण झाले नव्हते. त्यानंतर २०१४ ते २०२५ या काळात दरवर्षी सरासरी ३२६ किलोमीटर्स मार्गांचे विद्युतीकरण करण्यात आले यामुळे महाराष्ट्रातील ३ हजार ५८६ म्हणजेच पूर्णपणे विद्युतीकरण झाले आहे.याच कालावधीत महाराष्ट्रात २ हजार १०५ किलो मीटर्सचे नवे रेल्वे मार्ग बांधण्यात आले. तुलनाच करायची झाल्यास ही लांबी मलेशियातील आता अस्तित्वात असलेल्या संपूर्ण रेल्वे मार्गाच्या लांबी इतकी होते.

महाराष्ट्रात सध्या १ लाख ५८ हजार ८६६ कोटी रूपयांचे ४७ प्रकल्प प्रगतीपथावर आहेत. यातून ६ हजार ९८५ किलोमीटर मार्गाची बांधणी सुरू आहे. यामध्ये बुलेट ट्रेनसह केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या ‘डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर- डिएफसी’ चार महत्वाकांक्षी प्रकल्पांचा समावेश आहे. राज्यात ५ हजार ५८७ कोटी रुपयांच्या तरतुदीतून १३२ अमृत रेल्वेस्थानकांची निर्मिती केली जात आहे.

रेल्वेची कवच सुरक्षा प्रणाली ४ हजार ३३९ मार्ग अंतरासाठी कार्यान्वीत केली जाणार आहे. यातील सध्या ५७६ किमीसाठीची यंत्रणा कार्यान्वीत आहे. राज्यभरात २०१४ पासून आतापर्यंत विविध ठिकाणी १ हजार ६२ रेल्वे उड्डाण मार्ग, भुयारी मार्ग (आरएफओबी, आरयुबी) बांधण्यात आली आहेत. याशिवाय २३६ ठिकाणी लिफ्ट, ३०२ एस्कलेटर्स बसविण्यात आले आहेत. तसेच ५६६ रेल्वे स्थानकांवर वायफाय सुविधा उपलब्ध दिली आहे. याशिवाय राज्यातील ११ जिल्ह्यांसाठी उपयुक्त ठरतील अशा ११ वंदे भारत रेल्वेगाड्या सुरू करण्यात आल्या आहेत.

महाराष्ट्राच्या आतापर्यंतच्या वाटचालीत रेल्वेच्या पायाभूत सुविधांमध्ये अभूतपूर्व अशी वाढ झाली आहे. यामुळे प्रवाशांकरिता सोयी-सुविधा उपलब्ध झाल्या आहेत. माल वाहतूक सुविधा सहज सुलभ आणि मोठ्या प्रमाणात सुरू झाली आहे. या सगळ्यातून महाराष्ट्र हे रेल्वेच्या नकाशावरील सशक्त आणि सदृढ राज्य बनले आहे.

   Follow us on   

मुंबई : कर्नाटकमधील परिवहन महामंडळ प्रवाशांना देत असलेल्या लांब पल्ल्याच्या उत्तम सेवेसाठी ओळखले जाते. कर्नाटक परिवहन सेवेतर्फे चालवण्यात येणाऱ्या ‘गरुडा’, ‘ऐरावत’, ‘अंबारी’ आदी लांबपल्ल्याच्या सेवा प्रवासीभिमुख ठरल्या आहेत. त्यामुळे कर्नाटक परिवहन विभागाचा अभ्यास करण्यासाठी राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक कर्नाटकात दोन दिवसांच्या दौऱ्यावर गेले होते. लवकरच कर्नाटक परिवहन विभागाचा पॅटर्न महाराष्ट्रात राबविण्यात येण्याची शक्यता आहे.

इतर राज्यातील चांगल्या गोष्टींना भेट देऊन त्या आपल्या राज्यात कशा अमलात आणता येतील याचा अभ्यास करावा. जेणेकरून विविध ठिकाणच्या नाविन्यपूर्ण योजना आपल्या राज्यातील सर्वसामान्य जनतेच्या सेवेसाठी उपलब्ध होतील, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व लोकप्रतिनिधींना मार्गदर्शन करताना सांगितले होते. याचाच एक भाग म्हणून प्रताप सरनाईक १ फेब्रुवारी रोजी कर्नाटकच्या दौऱ्यावर गेले होते . या दोन दिवसीय दौऱ्यात ते कर्नाटक राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या बस सेवेची माहिती घेतली. त्यांच्यासोबत महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. माधव कुसेकर, नितीन मैद (महाव्यवस्थापक वाहतूक) व नंदकुमार कोलारकर (महाव्यवस्थापक यंत्र) हे अधिकारी होते.

या दौऱ्यात त्यांनी बंगळुरू येथे कर्नाटक राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या मुख्यालयाला भेट देऊन त्यांच्या “ऐरावत”, “अंबारी”, “राजहंस”, तसेच “कर्नाटक सर्वोदय”, “कर्नाटक सिरीगंधा” या प्रतिष्ठित लांब पल्ल्याच्या बस सेवेचा अभ्यास केला.

”कर्नाटक परिवहन सेवेतील आधुनिक तंत्रज्ञान, प्रादेशिक व्यवस्थापन, प्रवाशांसाठीच्या उत्कृष्ट सोयी-सुविधा, जसे की वायफाय, ई-तिकीट, ऑनलाईन बुकिंग, आणि युरिनल सारख्या सेवांचा समावेश प्रभावी वाटला. ही सेवा खासगी बसेसच्या तुलनेत सुरक्षित व वेळेवर असल्याने प्रवाशांमध्ये विशेष लोकप्रिय आहे.

माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींच्या मार्गदर्शनानुसार, इतर राज्यांतील यशस्वी योजना महाराष्ट्रात राबवण्याचा विचार आहे. कर्नाटक परिवहन सेवेतील आदर्श कल्पना आपल्या एसटी महामंडळासाठी उपयोगी ठरतील यासाठी सकारात्मक पाऊल उचलणार आहे.”

प्रताप सरनाईक

परिवहन मंत्री, महाराष्ट्र राज्य