रेल्वेतील विविध रिक्त पदांसाठी अर्ज करण्याच्या मुदतीत वाढ करण्यात आली आहे. दिनांक ०६ ऑक्टोबर रोजी अर्ज स्वीकारण्याची मुदत संपत होती तिला १५ दिवसांची मुदत वाढ देण्यात आली असून दिनांक २१ ऑक्टोबर २०२४ रोजी पर्यंत अर्ज स्वीकृती करण्यात येईल अशी माहिती कोकणचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक संतोषकुमार झा यांनी आज दिली.
कोकण रेल्वेने विविध १९० पदांसाठी भरती जाहीर केली होती. ही भरती लोटे एमआयडीसी येथील रोलिंग स्टॉक कंपनी साठी आहे असा गैरसमज काही अर्जदारांमध्ये आहे. मात्र ही भरती रोलिंग स्टॉक कंपनीसाठी नसून कोकण रेल्वेसाठी असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
Konkan Railway is pleased to announce the extension of last date of submission of application to 21/10/2024 for the 190 vacancies across various posts in KRCL. Shri Santosh Kumar Jha, CMD/KRCL advises candidates to remain vigilant & avoid fraudulent schemes. @RailMinIndiapic.twitter.com/IxxLzFnepc
कोकण रेल्वेने KRCL विविध स्तरावरील पदांसाठी भरती जाहीर केली आहे. कोकण रेल्वे प्रशासनाने विविध पदांसाठी आणि एकूण १९० जागांसाठी नोकर भरतीची जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे. या जाहिरातीत या पदांसाठी स्थानिकांना प्रथम प्राधान्य देणार असल्याचेही जाहीर करण्यात आले आहे. जाहीर केलेल्या पदांसाठी दिनांक १६ सप्टेंबर २०२४ ते ०६ ओक्टोम्बर २०२४ अशी अर्ज करण्याची मुदत असणार आहे.
लेवल १ ते ७ पदांसाठी ही भरती असणार असून वेतन श्रेणी १८००० ते ४४९०० प्रति महिना असणार आहे. तर वयोमर्यादा १८ ते ३६ अशी आहे. विविध प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी जागा राखीव ठेवण्यात आल्या असून वयाच्या अटी नियमाप्रमाणे शिथिल केल्या आहेत.
कोकण रेल्वे प्रकल्पग्रस्तांसाठी तसेच स्थानिकांसाठी प्राधान्य
या भरतीत प्राधान्यक्रम ठरवून दिला आहे. पहिले प्राधान्य महाराष्ट्र,गोवा आणि कर्नाटक या राज्यातील कोकण रेल्वे प्रकल्पग्रस्तांसाठी देण्यात येईल. त्यानंतर कोकण रेल्वे मार्ग या तिन्ही राज्यातून ज्या भागातून गेला त्या त्या जिल्ह्यातील उमेदवारांना देण्यात येईल. तिसरे प्राधान्य महाराष्ट्र, गोवा आणि कर्नाटक या तिन्ही राज्यातील उमेदवारांना तर त्यानंतर सध्या कोकण रेल्वेच्या सेवेत असलेल्या उमेदवारांना देण्यात येणार आहे
मुंबई : मध्य रेल्वे प्रशासनाच्या नवीन वेळापत्रकाप्रमाणे 5 ऑक्टोबर 2024 पासून चार गाडयांना थांबा देण्यात येणार आहे. दिवा शिवसेना उपशहरप्रमुख आणि दिवा रेल्वे प्रवासी संघटनेचे अध्यक्ष आदेश भगत यांनी याबाबत मध्य रेल्वे प्रशासनाकडे आणि कल्याण लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे यांच्याकडे मागणी केली होती.
कळवा आणि मुंब्रा येथून लोकलने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांची संख्या मोठी आहे. या प्रवाशांच्या सोयीच्या दृष्टीने प्रामुख्याने आता सकाळी आणि सायंकाळी या गर्दीच्या वेळेत 4 जलद गाडयांना थांबा देण्यात आला आहे. यामुळे कळवा आणि मुंब्रा येथील प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
या गाडयांना थांबा –
– अंबरनाथहुन-मुंबईच्या दिशेने जाणारी जलद लोकल कळवा रेल्वे स्थानकात सकाळी 8.56 वाजता थांबेल.
– आसनगावहुन-मुंबईच्या दिशेने जाणारी जलद लोकल मुंब्रा रेल्वे स्थानकात सकाळी 9.23 वाजता थांबेल.
– मुंबईहून बदलापूरच्या दिशेने जाणारी जलद लोकल कळवा रेल्वे स्थानकात सायंकाळी 7.29 वाजता थांबेल.
मुंबईहून टिटवाळ्याच्या दिशेने जाणारी जलद लोकल मुंब्रा रेल्वे स्थानकात सायंकाळी 7.47 वाजता थांबेल.
नवी दिल्ली: संपूर्ण मराठी भाषा प्रेमींना अभिमान वाटावा अशी बातमी नुकतीच समोर आली आहे. केंद्र सरकारने मराठी भाषेला ‘अभिजात दर्जा’ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या आधी केंद्र सरकारने गेल्या अनेक दशकांपासूनची मराठी जनतेची ही मागणी पूर्ण केली आहे.
देशात आतापर्यंत सहा भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा मिळालेला आहे. तमिळ भाषेला सर्वात आधी २००४ ,संस्कृत (२००५), कन्नड (२००८), तेलुगु (२००८), मल्याळम (२०१३) आणि ओडिया (२०१४) या भाषांना अभिजात दर्जा बहाल केला गेला. हा दर्जा मिळणे म्हणजे भाषेच्या समृद्धीवर राजमान्यतेची मोहोर उमटते.
अभिजात दर्जा मिळाल्याने कोणते फायदे मिळणार?
अभिजात दर्जा असलेल्या भाषा अधिक समृद्ध होण्यासाठी केंद्र सरकारकडून दरवर्षी सुमारे २५०-३०० कोटी रुपयांचे अनुदान दिले जाते. भाषा भवन उभारणे, त्या भाषेतील ग्रंथ व साहित्याचा प्रसार करणे, ग्रंथालये उभारणे, देशभरातील विद्यापीठे किंवा अन्य संस्थांमार्फत भाषेचा प्रसार यासह इतर प्रकल्पांसाठी आर्थिक पाठबळ दिलं जातं. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे भारतातील सर्व ४५० विद्यापिठांमध्ये मराठी भाषा शिकवण्याची सुविधा उपलब्ध केली जाऊ शकते. अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यास त्या भाषेतील विद्वानांसाठी दरवर्षी दोन राष्ट्रीय पुरस्कार जाहीर केले जातात. सेंटर ऑफ एक्सलन्स फॉर स्टडिजची स्थापना केली जाते. प्रत्येक विद्यापीठात त्या त्या भाषेचा अभ्यास करण्यासाठी विशेष केंद्र उभारलं जातं.
भाषेला ‘अभिजात दर्जा’ मिळण्याचे निकष काय?
संबंधित भाषा प्राचीन असावी आणि त्यातील साहित्य श्रेष्ठ असावे
– भाषेचे वय दीड ते अडीच हजार वर्षांचे असावे लागते
– त्या भाषेला स्वत:चे स्वयंभूपण असावेत
– प्राचीन भाषा आणि तिचे अधुनिक रुप यांचा गाभा कायम असावा
अभिजात दर्जा मिळवण्यासाठीचे सर्व निकष मराठी भाषेने पूर्ण केले आहेत.
मुंबई : राज्य सरकारने राज्यातील महिलांच्या मदतीसाठी सुरू केलेल्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेताना काही ठिकाणी गैरप्रकार झाल्याचं समोर आलं आहे. नांदेडमधील हदगाव तालुक्यातील मनाठा येथे सीएससी केंद्र चालकानं घोटाळा केल्याचं समोर आलं आहे. महिलांची नावं आणि पुरुषांचे आधार क्रमांक नोंदवून लाडकी बहीण योजनेचे अर्ज दाखल करण्यात आले होते. हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर महिला व बाल विकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी संबंधितांची बँक खाती सील करणार असल्याचं म्हटलं होतं. त्यानुसार एकूण 18 खाती गोठवण्यात आली आहेत.
18 खाती गोठवली, अदिती तटकरेंची माहिती
महाराष्ट्रातील माता भगिनींच्या कल्याणासाठी महायुती सरकारने प्रामाणिक हेतूने राबवलेल्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा गैरवापर करून चुकीच्या मार्गाने लाभ मिळवणाऱ्या 16 पुरुषांचे तसेच या गैरप्रकारात तांत्रिक सहाय्य करणाऱ्या व्यक्तीचे वैयक्तिक तसेच व्यावसायिक बँक खाते गोठवण्यात आले आहे. यापुढेही महाराष्ट्रातील माता भगिनींच्या हिताला बाधा आणणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीवर कडक कारवाई करण्यात येणार आहे, असं अदिती तटकरे म्हणाल्या.
नांदेड जिल्ह्यात लाडकी बहीण योजनेत नांदेड जिल्हयातील हदगाव तालुक्यातील मनाठा येथील सीएससी केंद्रचालकाने घोटाळा केल्याचं उघडं झालं होतं. सचिन मल्टीसर्विसेस नावाने गावातील सचिन थोरात हा युवक सुविधा केंद्र चालवतो. त्यानं रोजगार हमी योजनेसाठी कागदपत्र घेऊन लाडकी बहीण योजनेचे अर्ज भरले. संबंधितांच्या खात्यात रक्कम आल्यानंतर ते पैसे आपले असल्याचं काढून घेतल्याचं समोर आलं होतं.
मुंबई: महाराष्ट्राच्या राजकारणातून सर्वात मोठी घडामोड समोर आली आहे. भाजप खासदार नारायण राणे यांचे सुपुत्र माजी खासदार निलेश राणे लवकरच एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेत प्रवेश करणार असल्याची सुत्रांची माहिती आहे. नारायण राणे आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आज वर्षा बंगल्यावर भेट झाली. या भेटीनंतर राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आलं आहे.
राज्यात विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सर्वच पक्षांची मोर्चेबांधणी सुरू आहे. विधानसभेचा थेट मुकाबला महायुती व महाविकास आघाडीमध्येच होणार आहे. दोन्ही आघाड्यांच्या घटक पक्षांमध्ये झालेल्या चर्चेनुसार ज्यांचा ज्या मतदारसंघात आमदार ती जागा त्याच पक्षाला सोडली जाणार आहे. त्यानुसार कुडाळ मतदारसंघ महायुतीत शिवसेना शिंदे गटाच्या वाट्याला जाण्याची शक्यता आहे. येथून निलेश राणे इच्छुक आहेत. विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर खासदार नारायण राणे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची वर्षा निवासस्थानी जाऊन भेट घेतली. या भेटीत कुडाळ विधानसभा मतदारसंघावर राणे कुटुंबीयांनी दावा केल्याचे सांगितले जात आहे. महायुतीतील जागावाटपात कुडाळ विधानसभा मतदारसंघ एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेच्या वाट्याला जाण्याची शक्यता असल्याने निलेश राणे शिवसेनेत प्रवेश करु शकतात.
तळकोकणातील कुडाळ-मालवण विधानसभा मतदारसंघावरून महायुतीमध्ये चर्चा सुरू आहे. माजी खासदार निलेश राणे कुडाळमधून विधानसभा निवडणूक लढवण्यासाठी इच्छुक आहेत. ते भाजपाच्या की शिवसेना शिंदे पक्षाच्या चिन्हावर ही निव़डणूक लढवणार याबाबत लवकरच निर्णय होणार आहे. ही जागा शिंदे गटाकडे गेल्यास ते शिवसेनेत प्रवेश करण्याची शक्यता आहे.
मुंबई: मुंबई महानगर प्रदेश (एमएमआर) चे जागतिक आर्थिक केंद्रात रूपांतर करण्याच्या आपल्या महत्त्वाकांक्षी योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारने पहिले पाऊल उचलले आहे. हे सुरुवातीला MMR समाविष्ट असलेल्या मोठ्या ६,३५५ चौरस किलोमीटरमधील १,२५० चौरस किमीच्या क्षेत्राचा सर्वांगीण विकास करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात येणार असून या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (MMRDA) ला विशेष नियोजन प्राधिकरण (SPA) म्हणून नियुक्त केले आहे.
या योजनेनुसार पालघर, वसई, पनवेल, खालापूर, पेण आणि अलिबाग या तालुक्यांतील ४४६ गावांवर एमएमआरडीए लक्ष केंद्रित करणार आहे. या क्षेत्रात जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधांसह मेट्रो कनेक्टिव्हिटी, चांगले रस्ते आणि पूल, नवीन सीवरेज आणि ड्रेनेज लाईन आणि रिअल इस्टेट विकासावरील नियमांसह सर्वसमावेशक पद्धतीने हे काम हाती घेतले जाणार आहे.
हा मेगा-प्लॅन महाराष्ट्र सरकारने एमएमआरला जागतिक आर्थिक केंद्रात रुपांतरित करण्यासाठी तयार केला आहे ज्यात फिनटेक, रोबोटिक्स, एआय, आरोग्य, शिक्षण, जागतिक विमान वाहतूक सेवा आणि मनोरंजन यासारख्या सेवांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. या आणि इतर क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे आणि पुढील सात वर्षांत या प्रदेशासाठी तीनशे डॉलर अब्ज GDP चे राज्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
MMR योजना आधीच सुरू असलेल्या आणि MMR सोबत संलग्न असलेल्या इतर मेगा-प्रोजेक्ट्ससह, वाढवण बंदर, पालघर येथील बुलेट ट्रेन स्टेशन, पनवेल-कर्जत सेक्शनवरील नवीन उपनगरीय रेल्वे कॉरिडॉर, विरार-अलिबाग मल्टीमॉडल कॉरिडॉर, यासह इतर मेगा-प्रोजेक्ट्सचा समावेश करेल.
“आम्हाला अलीकडेच एक आदेश प्राप्त झाला आहे ज्यामध्ये MMRDA ला MMR मध्ये १,२५० चौरस किलोमीटरसाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण (SPA) बनवण्यात आले आहे. रायगड आणि पालघर जिल्ह्यांतील या क्षेत्रांतर्गत येणाऱ्या गावांसाठी आम्ही एक समग्र योजना तयार करू,” असे एमएमआरडीएच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
या ४४६ गावांपैकी २२३ गावे पालघर जिल्ह्यातील वसई आणि पालघर या तालुक्यांमध्ये येतील आणि रायगड जिल्ह्यातील अलिबाग, पेण, पनवेल आणि खालापूर या तालुक्यांमध्ये तेवढीच गावे येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
एमएमआरडीएची सीमा रायगड जिल्ह्यातील पेण तालुक्यात आणि पूर्वेकडील पाताळगंगा नदीच्या दक्षिण भागात येईल. दक्षिणेला खालापूर, पेण, अलिबागपर्यंत हद्द वाढवण्यात आली आहे. त्यात पालघर जिल्ह्यातील अनेक गावेही जोडली गेली आहेत. एमएमआरडीएच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, जुलैमध्ये राज्य सरकारने एमएमआरचा आकार ४,३५५ चौरस किमीवरून ६,३५५ चौरस किमीपर्यंत वाढवला आहे.
Shivneri Bus : मुंबई- पुणे मार्गावर धावणाऱ्या एसटीच्या ई-शिवनेरी बसमध्ये प्रवाशांना मदत करण्यासाठी हवाई सेवेप्रमाणेच आदरादिथ्य आणि व्यवस्थापनाची सेवा देणारी परिचारिका (शिवनेरी सुंदरी) नेमण्यात येणार आहे. प्रवाशांच्या तिकिटावर कोणताही अधिभार न लावता प्रवाशांना चांगल्या सेवा सुविधा देऊन गुणात्मक सेवेचा दर्जा उंचावेल अशी अभिनव योजना भविष्यात सुरू करण्यात येणार आहे. एस. टी. महामंडळाचे अध्यक्ष भरत गोगावले यांनी महामंडळाच्या ३०४ व्या बैठकीत ही घोषणा केली.
विमान प्रवासादरम्यान आदरातिथ्य व्यवस्थापनाची सेवा देणाऱ्या एअर होस्टेज असतात. आता अशाच हवाई सुंदरी ई-शिवनेरी बसमध्ये देखील दिसणार आहे. एसटी महामंडळातर्फे चालवण्यात येणाऱ्या ई-शिवनेरी बसमध्ये परिचारिका (शिवनेरी सुंदरी) नेमण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.मुंबई-पुणे मार्गावर धावणाऱ्या ई-शिवनेरी बसमध्ये शिवनेरी सुंदरीची नेमणूक करण्यात येणार आहे. एस. टी. महामंडळाचे अध्यक्ष भरत गोगावले यांनी महामंडळाच्या ३०४ व्या बैठकीत ही घोषणा केली. असा उपक्रम सुरु करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिलेच राज्य आहे.विशेष म्हणजे, शिवनेरी सुंदरीची नेमणूक केल्यानंतरही शिवनेरीच्या बस तिकीटात कोणतीही वाढ करण्यात येणार नाही. या बैठकीला एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ.माधव कुसेकर, परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार व एसटी महामंडचे सर्व खाते प्रमुख उपस्थित होते.
मालवण: मालवण आगाराला ६ मोठ्या आणि ४ मिनी बस दिवाळीपूर्वी उपलब्ध करून न दिल्यास मालवण आगारासमोर आमरण उपोषणाला बसण्याचा ईशारा येथील सामाजिक कार्यकर्ते सुरेश बापर्डेकर यांनी सरकारला दिला आहे.
मिडी बस करिता मा. एकनाथजी शिंदे साहेब मुख्यमंत्री आणि मा.देवेंद्रजी फडणवीस साहेब उपमुख्यमंत्री यांना १८ जांने २०२३ यांना पत्र दिल्यानंतर त्यांनी अहवाल मागितला तो शासन जवळ महाव्यवस्थापक कार्यालयातून मंजुरीला पाठविलं तो प्रस्ताव मंजुरी येऊनही प्रशासन खरेदी अगर भाडे तत्वावर घेत नसल्याच्या निषेधार्थ आमरण उपोषणाचा मार्ग पत्करावा लागलाआहे.मालवणतालुक्यातील निसर्गरम्य पर्यटन दुष्टया विकसित तारकर्ली गावी पर्यटन असल्याने गावात गाड्यांची आणि पर्यटकांची मोठ्या प्रमाणात वर्दळ नेहमीच चालू असते अशावेळी वाहतुकीची कोंडी होत असल्याने पूर्वी मिडी बस या मार्गावर दोन चालू होत्या पण कोरोना काळात बंद ठेवल्याने खराब झाल्याने मोठी बस पूर्ण देवबाग पर्यंत पोहोचत नाहीत काही बसेस मध्येच तारकर्ली येथे वळून वापस घेऊन जावे लागते किंव्हा अचानक फेऱ्या बंद करावे लागतात.अशावेळी गावातील प्रवाशी नागरिक तसेच गावातील विद्यार्थी शाळा आणि कॉलेज इतर कोर्सेस याकरिता प्रवाशी आणि नागरिक मालवणला इतर गावांनी ये जा करीत असतात. त्यांना नाहक मनस्ताप सहन करावा लागतो.यापूर्वी या मार्गावर मिडी बस मालवण हून तर दुसरी देवबाग हून सोडली जात होत्या.तरी जर नवीन मिडी बस आल्यास मुलांच्या सोईकरिता मालवण आगारातून सकाळी व सायंकाळी चार फेऱ्या मुलांच्या वेळेनुसार बाजारपेठ मार्गे सोडून सर्वांची होणारी गैरसोय दूर होईल.अशी मागणी तारकर्ली चे सामाजिक कार्यकर्ते सुरेश बापर्डेकर यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.
प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात पुढे सुरेश बापर्डेकर म्हणाले की महाव्यवस्थापक आणि वरिष्ठ प्रशासन यांच्या निष्काळजी कामामुळे मालवण आगार समोर उपोषणाला बसावे लागत आहे.मालवण आगारातुन ये जा फे-या काही तारकर्ली व देवबाग आहेत. परतु त्या अपु-या आहेत. आणखी अशातच आपंनाकडून चार मिडी बस मिळाल्या तर या तारकर्लीच्या आजुबाजुच्या गावातील भूतनाथ, देवली, दत्तमंदिर, वायरी, काळेथर, तारकर्ली आणि विठ्ठल मंदिर देवबाग पर्यतच्या प्रवाशी व शाळेतील मुलांना सकाळी गावातुन मालवणला शाळेत जाते वेळी आणि मालवणहून गावाकडे जर एस.टी च्या फेऱ्या पूर्वी प्रमाणे देवबाग आणि तारकर्ली येथून मालवण आणि मालवणहून तारकर्ली व देवबाग अशा मिडी बसेस सोडल्या तर नक्कीच जाता येता सर्व प्रवाशांना ताटकळत उन्ह – पाऊस झेलत रहायला नको. या फेऱ्या बाजारपेठ मार्गे ये-जा करत असतील तर प्रवाशाबरोबर, शाळा कॉलेज करिता ये-जा करणा-यांना या फे-यामुळे शाळा कॉलेजातील मुले आणि प्रवाशी यांना मोठ्या प्रमाणात फायदा होईल. आणि एस टी महामंडळाला उत्पन्नात मोठ्या प्रमाणात वाढ होईल. तर कित्येकवेळा देवबागहुन येणा-या एस.टी फे-या भरलेल्या असल्याने या मधील गावातील बस जाग्यावर भरुन येत असल्याने मधल्या गावांनी बस थांबवली जात नसल्याने शाळा कॉलेजच्या मुलाना जाण्याकरिता उशीर होतो अगर नाहक शाळा कॉलेजचा खाडा होऊन त्यांचं नुकसान होत. तसेच शाळा कॉलेज मधील मुलांना सध्याचा अभ्यास व त्यांचे दप्तर पाहीले तर बऱ्याच दुर वरून मालवण स्टँडवर येणे अगर भरड वरून आपल्या शाळा कॉलेजला जाणे दप्तराच्या ये जा करणे मुलांना होण्या-या गैरसोईचा पुरेपुर विचार होऊन मालवण आगार व्यवस्थापक मालवणला मिडी बस हव्यात याबाबत उत्सुक आहेत.
सध्या मालवण आगारातून मोठी बस सोडली जाते परंतु कित्येक वेळा काही रस्ता अरुंद आणि पर्यटक गाड्या यामुळे बस प्रवाशी ,विद्यार्थी असताना देखील एस टी सोडली जात नाही.सीझनला मिडी बस नसल्याने या मार्गावर पर्यटकांची आणि गाड्यांची वर्दळ वाढली यामुळे वाहतुकीची कोंडी होऊन अपुऱ्या बसेस ये जा कराव्या लागतात आणि प्रवाशी विद्यार्थी यांना मनस्ताप होतो.त्यात मोठ्या बसेसची आगारात रुट फेऱ्या पेक्षा गाड्या कमी आहेत. असे वारोंवार वाहतूक कंट्रोल वर ऐकायला मिळतात.आम्हीं मागणी करून थकलो अशी उत्तरे मिळतात मग नागरिकांनी करायचं काय.
श्री सुरेश बापर्डेकर यांनी पुढे म्हणाले की मालवण आगाराला रुट जादा आणि मोडक्या तोडक्या बसेस कमी आहेत. तरी आपण त्वरित वरिष्ठांच्या पत्रानुसार त्वरित मीटिंग घेऊन त्यात विषय मांडून लवकरात लवकर मालवण आगाराला चार मिडी चांगल्या बस आणि सहा मोठ्या गाड्या खरेदी करून पाठविणे जेणेकरून इतर गावातील आणि तारकर्ली देवबाग येथील प्रवाशी नागरिक विद्यार्थी यांचे होणारी गैरसोय दूर होण्यास आपल्याकडून चालना मिळेल. तरी संबधित परिवहन मंत्रालय जवळ मंजुरी करिता पाठविलेली फाईल मंजुरी होऊन आलेली असताना सुद्या मा. महाव्यवस्थापक ,उपाध्यक्ष एस टी परिवहन महामंडळ मुंबई यांच्या कडून विलंब होत आहे. तसेच संबधित मां उपमुख्यमंत्री आणि राज्याचे परिवहन मंत्री यांच्याकडून मागितलेल्या १२५० मिडी बस नवीन खरेदी अगर भाडेतत्वावर घेण्यास अनुमती मिळाली असताना देखील वेळकाढू आणि आम्हाला प्रवाशांची गैरसोय झाली तरी चालेल पण बस आनायचेच नाही.असे दिसून येते आहे.त्यामुळे प्रवाशी नागरिक विद्यार्थी वर्गात संतापाची लाट उसळली आहे.
जर पत्र मिळाल्यापासून दिवाळी पूर्वी चार मिडी बस आणि सहा मोठ्या गाड्या मालवण आगाराला दिनांक २० ऑक्टोंबर २०२४ पर्यंत मिळाले नाहीत तर एस टी वरिष्ठ प्रशासन मुंबई यांच्या विरुद्ध मी स्वतः,ग्रामस्थ, विद्यार्थी दिनांक २५ ऑक्टोंबर २०२४ रोजी मालवण आगार समोर आमरण उपोषणाला बसणार आहे याची कल्पना मां. महाव्यवस्थापक वाहतूक मुंबई,विभाग नियंत्रक सिंधुदुर्ग यांना फॅक्स द्वारे आणि श्री अनिरुद्ध सुर्यवंशी आगार व्यवस्थापक मालवण यांना प्रत्यक्ष निवेदन देण्यात आले. यावेळी सुरेश बापर्डेकर यांच्या समवेत देवबाग तारकर्ली चे रामचंद्र चोपडेकर ,किशोर कुबल बबन मांजरेकर हे उपस्थित होते.
Konkan Railway News: कोकण रेल्वे प्रवाशांसाठी एक महत्वाची बातमी आहे. मुंबई छत्रपती शिवाजी टर्मिनसवरील क्रमांक ११ आणि १२ च्या प्लॅटफॉर्मच्या लांबीच्या विस्ताराचे काम अपूर्ण असून ते डिसेंबर अखेरपर्यंत पूर्ण होणार आहे. या कामामुळे कोकण रेल्वे मार्गावरील ३ गाड्या दादर आणि ठाणे स्थानकापर्यंत डिसेंबर अखेरपर्यंत ‘शॉर्ट टर्मिनेट’ करण्यात येणार आहेत. कोकण रेल्वेने दिलेल्या माहितीनुसार खालील गाड्यांचा प्रवास दादर आणि ठाणे या स्थानकांपर्यंत मर्यादित करण्यात आला आहे.
गाडी क्र. १२१३४ मंगळुरु जं. – मुंबई सीएसएमटी एक्सप्रेसचा ३१/१२/२०२४ पर्यंतचा प्रवास ठाणे स्थानकावर मर्यादित Short Terminate करण्यात येणार आहे.
गाडी क्र. २२१२० मडगाव जं. – मुंबई सीएसएमटी तेजस एक्सप्रेसचा ३१/१२/२०२४ पर्यंतचा प्रवास दादर स्थानकावर मर्यादित Short Terminate करण्यात येणार आहे.
गाडी क्र. १२०५२ मडगाव जं. – मुंबई सीएसएमटी जनशताब्दी एक्सप्रेसचा ३१/१२/२०२४ पर्यंतचा प्रवास दादर स्थानकावर संपविण्यात येणार आहे
मुंबई, दि. ०१ ऑक्टो: कोकण रेल्वेचे भारतीय रेल्वेमध्ये विलिनीकरण या महत्त्वाच्या मागणीवर जोर देण्यासाठी आज दिनांक ०१ सप्टेंबर रोजी अखंड रेल्वे प्रवासी संघटने तर्फे आज मुंबईमध्ये पत्रकार परिषद संपन्न झाली. यावेळी या संघटनेच्या आणि या संघटनेच्या संलग्न संघटनेंच्या पदाधिकाऱ्यांनी, रेल्वे अभ्यासकांनी आणि पत्रकारांनी हजेरी लावली होती.
अत्यंत खोल अभ्यास करून आणि मिळवलेल्या आकडेवारींची माहिती देवून कोकण रेल्वेचे भारतीय रेल्वेमध्ये विलिनीकरण करणे किती महत्वाचे आहे याबाबत आपली मते यावेळी वक्त्यांनी मांडली.
कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेड (KRCL) ची स्थापना १९९० मध्ये तत्कालीन रेल्वे मंत्री, स्वर्गीय श्री. जॉर्ज फर्नांडिस आणि अर्थमंत्री, स्वर्गीय श्री. मधु दंडवते यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली बांधा-वापरा-हस्तांतरित करा (BOT) तत्त्वावर करण्यात आली. यात भारतीय रेल्वे ५१%, महाराष्ट्र राज्य शासन २२%, कर्नाटक राज्य शासन १५%, गोवा राज्य शासन ६% व केरळ राज्य शासन ६% असा आर्थिक वाटा होता. रोहा आणि ठोकूर (मंगळुरू) दरम्यान अस्तित्वात नसलेला रेल्वे मार्ग नियोजित वेळेत पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने त्याची स्थापना करण्यात आली होती. मूळ करारानुसार १५ वर्षे किंवा सर्व देणी देऊन झाल्यावर यांपैकी जे आधी होईल तेव्हा कोकण रेल्वे भारतीय रेल्वेत विलीन होणे अपेक्षित होते. परंतु, २००८-०९ मध्ये केंद्र सरकारने कोकण रेल्वे सर्व देणी देऊन झाल्यावरही स्वतंत्रच राहील असे ठरवले. यामुळे एकप्रकारे संस्थापकांच्या मूळ उद्देशाला हरताळ फासला गेला आहे.
आता महामंडळ स्थापन करण्याचा उद्देश सफल होऊन २५-३० वर्षांनंतरही कोकण रेल्वेचा कारभार स्वतंत्रच असून केवळ आपल्याला मिळणाऱ्या नफ्याच्या जोरावर हे महामंडळ केवळ रेल्वे चालवण्याखेरीज इतर पायाभूत सुविधांच्या वाढीसाठी लक्षणीय कामगिरी करू शकत नाही.
बांधकाम खर्च अधिक असल्यामुळे १९९३ मध्ये कोकण रेल्वे मार्गावर रोहा – वीर आणि मंगळुरु – उडुपी मार्गावर प्रवासी वाहतूक सुरु झाल्यापासून सादर मार्गावर प्रवासी वाहतुकीसाठी ४०% तर मालवाहतुकीसाठी ५०% अधिभार लागू केला गेला. १९९८ मध्ये संपूर्ण मार्ग सुरु झाल्यावर हा अधिभार संपूर्ण मार्गाला लागू करण्यात आला. परंतु आज ३१ वर्षांनंतरही हा अधिभार तसाच असून तो काढण्याची गरज आहे असे मत सचिव अक्षय महापदी यांनी व्यक्त केले.
गेल्या १० वर्षांत आदरणीय पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय रेल्वेला भरीव निधी मिळून अभूतपूर्व सुधारणा सुरु आहेत. वर्ष २०२४-२५ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात भारतीय रेल्वेला २,६२,२०० कोटी रुपयांचा
निधी देण्यात आला. परंतु केवळ वेगळ्या पद्धतीच्या व्यवस्थापन संरचनेमुळे कोकण रेल्वेला अर्थसंकल्पातून भरीव लाभ मिळालेला नाही. संपूर्ण देशात नवीन रेल्वेमार्ग, दुहेरीकरण, चौपदरीकरण, यांसारखे प्रकल्प भरभरून सुरु असताना १७/०९/२०१८ ला केंद्रीय रेल्वेमंत्रालयाकडे देण्यात आलेल्या कोकण
रेल्वेच्या केवळ १४१ किलोमीटर दुहेरीकरण प्रस्तावाला संबंधित राज्य शासन निधी देत नाहीत म्हणून रेल्वे बोर्डाने आणि केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने २७/०२/२०२३ म्हणजेच तब्बल ४ वर्षे उलटून गेल्यावर नकार कळवला. पंतप्रधानांनी ६ ऑगस्ट, २०२३ ला उदघाटन केलेल्या अमृत भारत स्थानक योजनेत कोकण रेल्वेवरील एकाही स्थानकाचा समावेश नव्हता. भारतीय रेल्वेवर जास्त प्रवासी वाहतूक असणाऱ्या मार्गांचे उच्च-घनता मार्ग (HighDensity Network – HDN) आणि अति गर्दीचा मार्ग (Highly Utilized Network – HUN) असे वर्गीकरण केले जाते.यात मुंबई दिल्ली, मुंबई चेन्नई यांसारख्या मार्गांचा समावेश आहे. परंतु, वर्षभर प्रवाशांची गर्दी असूनही कोंकणकों रेल्वेमार्ग केवळ स्वतंत्र कारभारामुळे या वर्गीकरणांपासून मुकला आहे, ज्यामुळे महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधा विकासप्रकल्पांना अडथळा निर्माण होतो. निधीच्या कमतरतेमुळे आजही कित्येक महत्वाच्या स्थानकांवरील फलाटांवर पूर्ण छप्पर नाही, काही ठिकाणी दोन फलाटांना जोडणारा पूल नाही, काही ठिकाणी फलाटच नाहीत.
२९ मे, २०२४ च्या आर्थिक अहवालानुसार कोकण रेल्वेवर ३६६२ कोटी रुपये जुने आणि ३६७५ कोटी रुपये वर्तमान कर्ज असे एकूण ७३३७ कोटी रुपयांची दायित्वे आहेत. त्यात १५०० कोटी रुपयांच्या बाँडचा समावेश आहे. पुढील चार ते पाच वर्षांत बाँडचे पैसे परत करायचे असून ९०० कोटी इतकी रक्कम जुलै आणि ऑगस्ट २०२४ मध्येच देय होती. त्यासाठी पुन्हा भरीव निधीची आवश्यकता भासणार आहे असेही अक्षय महापदी म्हणाले.
२०१६-१७ पासून कोकण रेल्वेचे अधिकृत भागभांडवल ४००० कोटी रुपये इतके आहे, सर्व भागधारकांनी मिळून त्यापैकी मागील वर्षीपर्यंत २०३७ कोटी रुपये दिलेले आहेत. त्यात भारतीय रेल्वेने १२५६.१२ कोटी, महाराष्ट्र शासनाने ३९६.५४ कोटी, गोवा शासनाने ९१.२९ कोटी कर्नाटक शासनाने २७०.३६ कोटी आणि केरळ शासनाने १०८.१४ कोटी इतकी रक्कम दिली आहे. मूळ भागधारक टक्केवारीचा विचार केल्यास भारतीय रेल्वे २०४० कोटी, महाराष्ट्र ८८० कोटी, गोवा २४० कोटी, कर्नाटक ६०० कोटी आणि केरळने २४० कोटी देणे आहेत.
म्हणजेच आतापर्यंत दिलेली रक्कम सोडून महाराष्ट्रा ला वाढीव ४८३ कोटी, गोव्याला १४८ कोटी, कर्नाटकला ३२९ कोटी आणि केरळला १३१ कोटी टप्प्याटप्प्याने द्यावे लागणार आहेत. त्याअर्थी राज्य शासनांनी कोकण रेल्वेतून बाहेर
पडणेच हिताचे आहे. अन्यथा संबंधित शासनांना वेळोवेळी निधीचे वितरण करावे लागणार आहे.राज्य शासनांचा विचार केल्यास गोवा शासनाकडून कोकण रेल्वेला १६.८५ कोटींचेटीं चेदेणे दिलेले नव्हते. १४१किलोमीटर टप्पा दुहेरीकरणाच्या कामासाठी कर्नाटक शासनाने निधी देण्यास असमर्थता दर्शवली आहे. इतर राज्यांनी केंद्रीय मंत्रालयाने निधीबाबत वारंवार स्मरण पत्रे दिल्यावरही त्यांना उत्तर न दिल्यामुळे तो टप्पा दुहेरीकरणाचा
प्रस्तावच रद्द करण्यात आला. बॉन्डचे पैसे परत करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी कोकण रेल्वेने सर्व भागधारकांना विनंती केली होती, परंतु, महाराष्ट्राने तसे करण्यास नकार दिला. तर राज्य शासनांनी आपापल्या हिस्सेदारी नुसार निधी उपलब्ध करून दिल्यावरच निधी देण्याची भूमिका केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाने घेतली. रेल्वे मंत्रालयाकडून कोकण रेल्वेला मिळणारा निधीही कर्ज स्वरूपातच मिळतो. निधीची कमतरता भासली म्हणून बॉन्ड किंवा इतर स्वरूपात कर्ज आणि ते फेडण्यासाठी पुन्हा नवीन कर्ज अशा दुष्टचक्रात कोकणची ही रेल्वे अडकली आहे. तसेच, केंद्रीय रेल्वे मंत्रालय व महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक आणि केरळची राज्य सरकारे एकमेकांकडे निर्देश करून निधी
देण्यासाठी हात आखडता घेत असल्यामुळे कोकणातील रेल्वे विकास अडकून पडला आहे. २५ वर्षांपूर्वी उभारलेल्या मार्गावर केवळ ४६ किलोमीटर दुहेरी मार्गाची भर घालतानाही कर्जच काढावे लागले.असे मत राजू कांबळे यांनी व्यक्त केले.
कोकण रेल्वे महामंडळाला अर्थसंकल्पीय तरतूद नसल्याने त्याचा थेट परिणाम कोकणातील विकासावर होत आहे, त्याचे जिवंत उदाहरण हे सावंतवाडी टर्मिनस आहे, टर्मिनस ला मंजूर रक्कम ही 18 कोटीच्या वर असून ही ती कामे गेली 10 वर्षे अपूर्णच आहे, त्यामुळे हे महामंडळ भारतीय रेल्वेत विलीन होणे ही काळाची गरज आहे असे मत सागर तळवडेकर यांनी उपस्थित केले.
यावेळी अखंड कोकण रेल्वे प्रवासी सेवा समिती चे अध्यक्ष शांताराम नाईक, सचिव अक्षय महापदी, कोकण रेल्वे प्रवासी संघटना सावंतवाडीचे सागर तळवडेकर, कोकण रेल्वे प्रवासी सेवा समितीचे राजू कांबळे, अखिल कोकण विकास महासंघचे तानाजी परब, ॲड राणे, कोकण गणेशभक्त प्रवासी समितीचे दीपक चव्हाण, वैभववाडी विकास मंचचे विठ्ठल तळेकर, मराठा ऑर्गनायझेशन चे प्रमोद सावंत, मुंबई गोवा महामार्ग जन आक्रोश चे संजय सावंत, कोकण रेल्वे प्रवासी संघटना वैभववाडीचे सूर्यकांत मुद्रस, मिलिंद रावराणे, तसेच समितीचे सल्लागार सुरेंद्र नेमळेकर, श्रीकांत सावंत, सावंतवाडी संघटनेचे गणेश चमणकर, स्वप्नील नाईक, विनोद नाईक आदी उपस्थित होते.
