Follow us on   

नवी दिल्ली: भारतीय रेल्वे आपल्या प्रवाशांना मोठा दिलासा देण्यासाठी तिकीट बुकिंगच्या ४० वर्षे जुन्या प्रणालीमध्ये आमूलाग्र बदल करत आहे. साधारण १,००० कोटी रुपये खर्चून तयार करण्यात आलेली ही नवीन रिझर्व्हेशन सिस्टीम (PRS) येत्या एप्रिल ते जून २०२६ दरम्यान कार्यान्वित होण्याची शक्यता आहे. १९८५ पासून सुरू असलेले जुने सॉफ्टवेअर आता पूर्णपणे बदलले जाणार असून, त्या जागी आधुनिक ‘ओपन सोर्स’ तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल. यामुळे तिकीट बुकिंगची क्षमता पाच पटीने वाढणार असून, सध्याच्या २५,००० प्रति मिनिटाऐवजी आता एका मिनिटात १.२५ लाख तिकिटे बुक करता येतील.

​या नवीन प्रणालीचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे तत्काळ बुकिंगच्या वेळी येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी आणि हँग होणारी वेबसाईट यापासून प्रवाशांची सुटका होईल. रेल्वे प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, ‘गदर’ किंवा ‘स्पेसएक्स’ सारख्या बेकायदेशीर सॉफ्टवेअर आणि बॉट्सच्या माध्यमातून होणारी तिकीट चोरी रोखण्यासाठी या सिस्टीममध्ये कडक सुरक्षा उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. याशिवाय, रेल्वेने ‘आधार’ आधारित प्रमाणीकरण अनिवार्य करण्याच्या दिशेने पावले उचलली असून, यामुळे बनावट युजर आयडी आणि दलालांच्या मक्तेदारीला लगाम बसेल.

​केवळ तिकीट बुकिंगचा वेगच नाही, तर रेल्वेने डिजिटल सुरक्षेसाठी ६०० कोटी रुपयांचे ‘इन्फॉर्मेशन सिक्युरिटी ऑपरेशन्स सेंटर’ (IR-SOC) देखील उभारले आहे. हे केंद्र सायबर हल्ल्यांपासून रेल्वेच्या डेटाचे संरक्षण करेल. रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या मार्गदर्शनाखाली होत असलेला हा बदल भारतीय रेल्वेला अधिक पारदर्शक आणि हायटेक बनवणारा ठरेल. वेटिंग लिस्टची समस्या कायमस्वरूपी संपवण्याच्या दृष्टीने हे पहिले महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.

   Follow us on   

मुंबई, दि. १५ : भारत निवडणूक आयोगाने देशातील सहा राज्यांतील आठ विधानसभा मतदारसंघांसाठी पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. यामध्ये महाराष्ट्रातील राहुरी (जि. अहिल्यानगर) आणि बारामती (जि. पुणे) या दोन विधानसभा मतदारसंघांचा समावेश आहे.

राहुरी मतदारसंघाचे आमदार शिवाजी भानुदास कर्डिले आणि बारामती मतदारसंघाचे आमदार अजित अनंतराव पवार यांच्या निधनामुळे या जागा रिक्त झाल्या असून त्यासाठी ही पोटनिवडणूक घेतली जाणार आहे.

निवडणूक आयोगाने या निवडणुकांसाठी आवश्यक कार्यक्रम जाहीर केला असून मतदानासाठी सर्व मतदान केंद्रांवर इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन (EVM) आणि व्हीव्हीपॅट (VVPAT) यांचा वापर करण्यात येणार आहे.

मतदारांची ओळख पटवण्यासाठी मतदार फोटो ओळखपत्र (EPIC) हा मुख्य पुरावा असेल. याशिवाय आधार कार्ड, पॅन कार्ड, ड्रायव्हिंग लायसन्स, पासपोर्ट, बँक किंवा पोस्ट ऑफिस पासबुक, मनरेगा जॉब कार्ड, आरोग्य विमा स्मार्ट कार्ड आदी कागदपत्रेही ग्राह्य धरली जाणार आहेत.

दरम्यान, निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होताच राहुरी आणि बारामती मतदारसंघात आचारसंहिता तत्काळ लागू झाली आहे. तसेच गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवारांची माहिती उमेदवार आणि राजकीय पक्षांनी प्रचार काळात तीन वेळा प्रसिद्ध करणे बंधनकारक असल्याचेही आयोगाने स्पष्ट केले आहे.

भारत निवडणूक आयोगाकडून जाहीर करण्यात आलेल्या कार्यक्रमानुसार मतदान 23 एप्रिल 2026 रोजी होणार असून मतमोजणी 4 मे 2026 रोजी केली जाणार आहे.

जाहीर कार्यक्रमानुसार 30 मार्च 2026 (सोमवार) रोजी निवडणुकीसाठी राजपत्र अधिसूचना जारी केली जाईल. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची अंतिम तारीख 6 एप्रिल 2026 (सोमवार) निश्चित करण्यात आली आहे. दाखल झालेल्या अर्जांची छाननी 7 एप्रिल 2026 (मंगळवार) रोजी होणार आहे.

उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची अंतिम तारीख 9 एप्रिल 2026 (गुरुवार) आहे. त्यानंतर संबंधित मतदारसंघांमध्ये 23 एप्रिल 2026 (गुरुवार) रोजी मतदान पार पडेल.

मतदानानंतर 4 मे 2026 (सोमवार) रोजी मतमोजणी होऊन निकाल जाहीर केला जाईल. तर संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया 6 मे 2026 (बुधवार) पर्यंत पूर्ण केली जाणार असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.

या पोटनिवडणुकीसाठी निवडणूक आयोगाने सर्व यंत्रणांना आवश्यक तयारी करण्याच्या सूचना दिल्या असून आदर्श आचारसंहितेचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

   Follow us on   

नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने देशातील इंधन पुरवठा साखळी अधिक मजबूत करण्यासाठी पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या माध्यमातून LPG नियमावलीत महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. नव्या नियमांनुसार, ज्या ग्राहकांच्या घरात पाईप्ड नॅचरल गॅस (PNG) कनेक्शन कार्यान्वित आहे, त्यांना आता घरगुती LPG सिलिंडर वापरण्याची परवानगी नसेल. इंधनाचा तुटवडा रोखण्यासाठी आणि संसाधनांचे योग्य वाटप करण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.

ज्या ग्राहकांकडे सध्या PNG आणि LPG अशी दोन्ही कनेक्शन आहेत, त्यांना त्यांचे LPG कनेक्शन तात्काळ सरेंडर (परत) करावे लागेल. यापुढे अशा दुहेरी कनेक्शन असलेल्या ग्राहकांना गॅस कंपन्यांकडून LPG सिलिंडरचे रिफिल घेता येणार नाही. सरकारने स्पष्ट केले आहे की, एकदा अधिकृत गॅझेटमध्ये या नियमाची प्रसिद्धी झाली की, तेल कंपन्यांना अशा ग्राहकांचा सिलिंडर पुरवठा त्वरित बंद करावा लागेल.

हा बदल प्रामुख्याने ‘अत्यावश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत’ (Essential Commodities Act) करण्यात आला आहे. सध्या पश्चिम आशियातील वाढता तणाव आणि जागतिक स्तरावर इंधन पुरवठ्यात येणारे अडथळे पाहता, सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. ज्या भागात अजूनही पाईपलाईन पोहोचलेली नाही, अशा ग्रामीण आणि गरजू भागातील नागरिकांना LPG सिलिंडरचा सुरळीत पुरवठा व्हावा, हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.

सरकारने या नियमाची अंमलबजावणी कडक करण्याचे निर्देश दिले असून, वितरकांनाही अशा ग्राहकांची ओळख पटवून नवीन कनेक्शन न देण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. नागरिकांनी घाबरून न जाता सरकारला सहकार्य करावे आणि इंधनाची बचत करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन पेट्रोलियम मंत्रालयाकडून करण्यात आले आहे.

महत्वाचे:एलपीजी नियमांमध्ये सुधारणा केली गेली आहे. PNG कनेक्शन असलेले ग्राहक आता घरगुती LPG सिलिंडर घेण्यास पात्र राहणार नाहीत. PNG आणि LPG दोन्ही असलेल्या ग्राहकांना त्यांचे एलपीजी परत करावे लागेल आणि रिफिलिंग करण्यास मनाई असेल. @PetroleumMin #LPG #PNG #ENERGYPOLICY pic.twitter.com/bqPVOUW4OT

— Kokanai Digital News Channel (@kokanai21) March 15, 2026

   Follow us on   

नागपूर: केवळारी तालुक्यातील खैररांजी गावाजवळ शुक्रवारी दुपारी एक मोठी रेल्वे दुर्घटना थोडक्यात टळली. शहडोलहून नागपूरच्या दिशेने येणाऱ्या ‘शहडोल-नागपूर एक्सप्रेस’च्या काही डब्यांची चाके नैनपूर-खैररांजी दरम्यान अचानक रुळावरून घसरली.

​नेमकी घटना काय?

मिळालेल्या माहितीनुसार, शुक्रवारी दुपारी १२:३० वाजेच्या सुमारास ही घटना घडली. ट्रेन वेगात असताना अचानक डब्यांची चाके रुळावरून खाली उतरली. यामुळे ट्रेनला जोराचा धक्का बसला, ज्यामुळे डब्यातील प्रवाशांमध्ये मोठी घबराट पसरली. सुदैवाने, या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही आणि कोणताही प्रवासी गंभीर जखमी झाल्याचे वृत्त नाही.

​रेल्वे प्रशासनाची धावपळ:

घटनेची माहिती मिळताच रेल्वेचे वरिष्ठ अधिकारी आणि तांत्रिक पथक तातडीने घटनास्थळी रवाना झाले. रेल्वे मार्ग पुन्हा सुरळीत करण्यासाठी आणि घसरलेले डबे पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी युद्धपातळीवर काम सुरू करण्यात आले आहे. या घटनेमुळे या मार्गावरील रेल्वे वाहतुकीवर काही काळ परिणाम झाला होता.

​सुदैवाने चालकाने प्रसंगावधान राखल्याने आणि गाडीचा वेग मर्यादित असल्याने मोठा अनर्थ टळला असल्याचे बोलले जात आहे. रेल्वे प्रशासन आता या अपघाताच्या नेमक्या कारणांचा शोध घेत आहे.

   Follow us on   

नागपूर : रामटेक तालुक्यातील देवलापार हे आदिवासीबहुल क्षेत्र आणि विशेषतः पेंच व्याघ्र प्रकल्पाच्या पंचक्रोशीत असलेले गाव. या शेजारी पिपरिया नावाचे छोटेसे गाव. वाघांच्या डरकाळ्या व संचार या गावात तसा नवा नाही. वेळोवेळी पाळीव प्राण्यांसह या गावात माणसांवरही जीवघेणे हल्ले झाले आहेत. यातून माणसांना वाचविण्यासाठी नागपूर ग्रामीण पोलीस व वन विभागाने अभिनव उपाययोजनांवर विचार सुरु केला. यातून एआय आधारित प्रकल्पाने आकार घेतला. याची फलश्रुती म्हणून तीन ठिकाणी ही यंत्रणा कार्यान्वित होऊन संवेदनशील ठिकाणांवर गावकऱ्यांना वाघ आणि बिबट्यांचा वावर असल्याचे सतर्कतेचे इशारे मिळू लागले आहेत. गुरुवारी रात्री या यंत्रणेकडून देवलापारजवळील पिपरिया येथे वाघाचा वावर असल्याचा इशारा गावकऱ्यांना आणि वन विभागाला मिळाला आणि गावकरी सतर्क झाले.

विशेष म्हणजे येत्या १५ एप्रिलपर्यंत वनविभागाचे पेंच वन्यजीव क्षेत्र तसेच प्रादेशिक क्षेत्र मिळून संवेदनशील स्वरुपाच्या ४० गावांमध्ये ही यंत्रणा स्थापित होऊन कार्यान्वित होणार आहे.

नागपूर ग्रामीण भागात मागील अडीच ते तीन वर्षांच्या कालावधीत वाघ किंवा बिबट्याच्या हल्ल्यात गावकऱ्यांचा मृत्यू होण्याच्या १५ घटना घडल्या आहेत. यापैकी अनेक घटनांमध्ये गावकऱ्यांमध्ये रोष निर्माण होऊन कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला होता. त्यावर उपाय म्हणून वन विभाग आणि नागपूर ग्रामीण पोलिसांनी ‘एआय’ आधारित (कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित) उपाययोजना सुरु केल्या आहेत. राज्य शासनाच्या विविध विभागांमध्ये एआय तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविण्यात योगदान देणाऱ्या मार्व्हल या संस्थेच्या वतीने ‘एआय’ आधारित यंत्रणा उभारण्यात येत आहे. नागपूर ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक हर्ष पोद्दार हे मार्व्हल संस्थेचे सीईओ देखील आहेत. पोलीस अधीक्षक पोद्दार यांनी सांगितले की, मागील दोन ते तीन वर्षात घडलेल्या घटनांमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्याचे पहायला मिळाले. त्यावर उपाय म्हणून आम्ही ‘एआय’ तंत्रज्ञानाचा वापर सुरु केला आहे. गावाच्या परिसरात वाघ, बिबटे, अस्वलांसारख्या आक्रमक प्राण्यांचा परिसरात वावर असल्यास सतर्कतेचा इशारा देणाऱ्या ‘एआय’ तंत्रज्ञानावर मार्व्हलने काम केले. त्याअंतर्गत विशिष्ट ठिकाणांवर उच्च क्षमतेचे अत्याधुनिक कॅमेरे बसविण्यात आले आहेत. हे तंत्रज्ञान ‘बायो अॅक्यूस्टिक्स’ (ध्वनी आधारित) आणि ‘बायो व्हिज्युअल’ (प्रत्यक्ष दृष्य आधारित) अशा दोन प्रकारे काम करते. वाघ किंवा बिबटे परिसरात आल्यास चितळ, सांबर, माकड यासारखे तृणभक्षी प्राणी आणि मोर विशिष्ट प्रकारचे आवाज काढून संपूर्ण परिसराला सतर्क करतात. ते विशिष्ट आवाज टिपून हे ‘एआय’ तंत्रज्ञान डेटाचे विश्लेषण करुन त्यासंबंधीचे सतर्कतेचे इशारे संबंधितांना पाठविण्याचे कार्य करते. सतर्कतेचे इशारे वन विभागाचे अधिकारी व गावकऱ्यांना त्यांच्या मोबाईल फोनवर मिळू शकतात. याशिवाय ‘बायो व्हिज्युअल’ प्रकारच्या तंत्राच्या माध्यमातून कॅमेरात प्रत्यक्ष प्राण्याचे फोटो ‘कॅप्चर’ झाल्यास हे तंत्रज्ञान सतर्कतेचे इशारे पाठवते.

पोलीस अधीक्षक पोद्दार यांनी सांगितले की, वन विभागाच्या मदतीने आम्ही वन्यप्राण्याच्या हल्ल्यांच्या दृष्टीने संवेदनशील अशा ४० ठिकाणांची निवड केली असून तेथे प्राधान्याने कॅमेरे लावण्यात आले आहेत. याच आठवड्यात तब्बल तीन ठिकाणी ही यंत्रणा प्रत्यक्षात कार्यान्वितही झाली असून मागील चार दिवसात दोनदा वाघ आणि बिबट्यांचा वावर असल्याचा सतर्कतेचा इशारा वन विभाग आणि ग्रामस्थांना देण्यात आला आहे. वन विभागाच्या पेंच व्याघ्र प्रकल्पाचा समावेश असलेल्या वन्यजीव क्षेत्रासह प्रादेशिक विभागातही खापा व पारशिवनी परिसरात ही यंत्रणा कार्यान्वित होत आहे.

नवेगाव-नागझिरा व्याघ्र प्रकल्प आणि चंद्रपूर जिल्ह्यातील ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पातही ही यंत्रणा उभारण्याचा प्रस्ताव असून यासंदर्भात वन विभागाचा मार्व्हल संस्थेशी सामंजस्य करार झाला असल्याचे नागपूर ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक हर्ष पोद्दार यांनी सांगितले.