Follow us on   

नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने देशातील कोटीवधी शेतकऱ्यांसाठी एक मोठा दिलासादायक निर्णय घेत ‘पीएम किसान सन्मान निधी’ योजनेला पुढील पाच वर्षांसाठी म्हणजेच २०२३१ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे ही योजना २०२६-२७ ते २०३०-३१ या कालावधीतही सुरू राहणार असून, यामुळे बळीराजाला मोठा आधार मिळाला आहे.

​या महत्त्वपूर्ण योजनेसाठी केंद्र सरकारने ३,१५,६१४ कोटी रुपयांच्या विशाल निधीची तरतूद केली आहे. पुढील पाच वर्षांत एवढा मोठा खर्च करून सरकार शेतीसाठी लागणारा आर्थिकभार हलका करण्याचा प्रयत्न करत आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना नियमित आर्थिक आधार मिळत राहणार आहे.

​या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकरी कुटुंबांना दरवर्षी ६,००० रुपयांचे आर्थिक सहाय्य पूर्ववत मिळत राहिल. ही रक्कम प्रत्येकी २,००० रुपयांच्या तीन समान हफ्त्यांमध्ये थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफरद्वारे जमा केली जाते.

​शेतकऱ्यांना पेरणी आणि शेतीच्या हंगामात आर्थिक अडचण येऊ नये, यासाठी हफ्त्याचे वेळापत्रक पीक चक्रानुसार निश्चित करण्यात आले आहे. जेव्हा शेतकऱ्यांना बियाणे, खते, कीटकनाशके आणि इतर कृषी साहित्य खरेदीसाठी सर्वाधिक पैशांची गरज असते, बरोबर त्याच काळात पीएम किसान योजनेचे हफ्ते वितरित केले जातात.

​या वेळेवर मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीमुळे शेतकऱ्यांमधील रोकड रकमेची अडचण दूर होते. तसेच त्यांना जास्त व्याजदराने कर्ज घेण्याची गरज भासत नाही. यामुळे शेतीसाठी आवश्यक असलेला खर्च भागवणे अधिक सोपे होऊन शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती अधिक मजबूत होण्यास मदत मिळेल.

   Follow us on   

Railway Updates: भारतीय रेल्वेने रेल्वे स्टेशनवरील आरक्षण काउंटरवरून तत्काळ तिकीट बुक करणाऱ्या प्रवाशांच्या प्रवासातील अडचणी दूर करण्यासाठी एक ऑगस्टपासून नवीन नियमांची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. या नवीन टोकन प्रणालीमुळे प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळणार असून, काउंटरवरील लांब रांगा आणि अनावश्यक गर्दी आटोक्यात आणण्यास मोठी मदत होईल.

​नव्या नियमावलीनुसार, एसी (AC) तत्काळ तिकिटांसाठी सकाळी ८:३० ते ९:०० या वेळेत टोकन दिले जाईल, तर नॉन-एसी म्हणजेच स्लीपर क्लाससाठी सकाळी ९:०० ते ९:३० या वेळेत टोकन दिले जातील. प्रत्येक आरक्षण काउंटरवर एसी तिकिटांसाठी १० आणि नॉन-एसी तिकिटांसाठी १५ टोकनची निश्चित मर्यादा ठेवण्यात आली आहे, ज्यामुळे तिकीट वितरण व्यवस्था अधिक शिस्तबद्ध झाली आहे.

​या प्रक्रियेदरम्यान स्वतःसाठी किंवा आपल्या कुटुंबीयांसाठी थेट तिकीट काढण्यासाठी येणाऱ्या प्रवाशांना विशेष प्राधान्य दिले जाणार आहे. गरज भासल्यास प्रवाशांना आपले नाते सिद्ध करण्यासाठी वैध कागदपत्रे काउंटरवर सादर करावी लागतील, ज्यामुळे काळ्या बाजारात होणाऱ्या तिकिटांच्या खरेदी-विक्रीला आळा बसेल.

​तसेच, प्रवाशांनी तिकीट काउंटरवर जाताना ओळख पटवण्यासाठी वैध फोटो ओळखपत्र सोबत ठेवणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. याशिवाय प्रवाशांचे नाव, वय आणि प्रवासाशी संबंधित सर्व आवश्यक माहिती अगोदरच तयार ठेवल्यास तिकीट बुकिंगची संपूर्ण प्रक्रिया अत्यंत जलद गतीने पार पडेल.

   Follow us on   

मुंबई: सण-उत्सवांच्या काळात लांब पल्ल्यांच्या रेल्वे गाड्यांच्या आरक्षणासाठी प्रवाशांची प्रचंड गर्दी होत असते. याच गर्दीचा गैरफायदा घेत काही दलालांनी थेट राज्याच्या राज्यपाल कार्यालयाच्या (लोकभवन) नावाचा गैरवापर करून व्हीव्हीआयपी (VVIP) तिकिटे मिळवण्याचे मोठे रॅकेट चालवल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. आरोपींनी राज्यपाल कार्यालयाच्या नावाचे बनावट लेटरहेड, तसेच बनावट सही आणि शिक्क्यांचा वापर करून रेल्वे प्रशासनाची फसवणूक केल्याचे निष्पन्न झाले आहे.

​पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, देशभरातील सुमारे ५०० हून अधिक दलालांच्या सिंडिकेटने व्हीव्हीआयपी इमर्जन्सी कोट्याच्या नावाखाली रेल्वेला कोट्यवधी रुपयांचा चुना लावला आहे. गेल्या ५ महिन्यांपासून या प्रकरणाचा सखोल तपास सुरू असून, मलबार हिल पोलीस ठाण्यात यासंदर्भात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी या संपूर्ण घोटाळ्याचा मुख्य सूत्रधार अंबरीश ठक्कर याच्यासह एकूण ७ जणांच्या मुसक्या आवळल्या आहेत.

राज्यात अत्यंत संवेदनशील मानल्या जाणाऱ्या ‘लोकभवन’च्या नावाचे बनावट लेटरहेड तयार करून रेल्वेच्या डोळ्यात धूळफेकणारा अंबरीश ठक्कर अत्यंत हुशारीने हे काळे जाळे चालवत होता. त्याचे एजंट लांब पल्ल्यांच्या गाड्यांच्या वेटिंग लिस्टवरील प्रवाशांना गाठून त्यांचे पीएनआर (PNR) नंबर मिळवायचे आणि ते अंबरीशकडे पाठवायचे. त्यानंतर अंबरीश उच्चपदस्थांच्या नावाचे बनावट लेटरहेड, सही आणि शिक्के वापरून व्हीव्हीआयपी इमर्जन्सी कोट्यातून तिकिटे कन्फर्म करून घेत असे. या काळ्या धंद्यातून आलेला पैसा तपास यंत्रणांच्या नजरेस येऊ नये, म्हणून तो ही रक्कम आपल्या पत्नीच्या आणि कपड्याच्या दुकानातील कामगारांच्या बँक खात्यावर वळवत होता.

​हे सिंडिकेट केवळ लोकभवनपुरते मर्यादित नव्हते, तर अंबरीशने रेल्वेतील उच्चपदस्थांच्या नावानेही बनावट लेटरहेड बनवून तिकिटांचा काळाबाजार केल्याची माहिती समोर आली आहे. विशेष म्हणजे, अंबरीश ठक्कर हा यापूर्वीही अशा गुन्ह्यांत सहभागी होता. एप्रिल २०२५ मध्ये पश्चिम रेल्वे आणि कुर्ला येथे तिकिटांचा काळाबाजार करताना रेल्वे पोलिसांनी त्याला पकडले होते. मात्र, दोन्ही प्रकरणांत तो अटकपूर्व जामीन मिळवून बाहेर आला होता. यावेळी मात्र थेट राज्याच्या कार्यालयाच्या नावाचा गैरवापर केल्यामुळे तो पोलिसांच्या जाळ्यात अडकला आहे.

​राज्यपाल कार्यालयाचा गैरवापर करून चालवल्या जाणाऱ्या या कोट्यवधी रुपयांच्या रॅकेटमध्ये पोलीस आता संपूर्ण पाळेमुळे खणून काढणार का? तसेच यात अंबरीश ठक्कर हाच मुख्य सूत्रधार आहे की यामागे आणखी मोठे मासे लपले आहेत, याचा शोध घेणे आता महत्त्वाचे ठरणार आहे.

   Follow us on   

भारतीय रेल्वेच्या मालवाहतूक क्षेत्रात एका ऐतिहासिक पर्वाची सुरुवात झाली आहे. देशातील पहिल्या वंदे भारत फ्रेट ईएमयू (Vande Bharat Freight EMU) ट्रेनने नुकतीच एका महत्त्वपूर्ण मैलाचा दगड पार केला आहे. पश्चिम मध्य रेल्वेच्या कोटा विभागात सुरू असलेल्या हाय-स्पीड चाचण्यांदरम्यान (Speed Trials) या अत्याधुनिक ट्रेनने तब्बल १४५ किलोमीटर प्रति तास इतका उच्चांकी वेग गाठला आहे.

​या महत्त्वकांक्षी ट्रेनची निर्मिती चेन्नई येथील प्रसिद्ध इंटिग्रल कोच फॅक्टरीमध्ये (ICF) करण्यात आली आहे. या संपूर्ण १६ कोचांच्या रेकमध्ये मालवाहतूक सुलभ व्हावी यासाठी विशेष पार्सल कोच आणि नाशवंत मालासाठी रेफ्रिजरेटेड व्हॅन्सची (Refrigerated Vans) रचना करण्यात आली आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाने सुसज्ज असलेली ही ट्रेन रेल्वे लॉजिस्टिक्सच्या प्रवासात एक नवी दिशा देणारी ठरणार आहे.

​ई-कॉमर्स उत्पादने, जीवनावश्यक औषधे, तसेच भाजीपाला आणि फळे यांसारख्या नाशवंत वस्तूंची वाहतूक अधिक जलद गतीने करण्यासाठी ही ट्रेन विशेष डिझाइन करण्यात आली आहे. या संपूर्ण रॅकची पेलोड क्षमता ३९७ टन एवढी प्रचंड आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर मालाची वाहतूक कमी वेळेत करणे आता शक्य होणार असून यामुळे व्यापारी वर्गाला मोठा फायदा होणार आहे.

​सध्या कोटा-नागदा-सवाई माधोपुर रेल्वे खंडावर या ट्रेनची कसून चाचणी सुरू आहे. आगामी एक महिना चालणाऱ्या या चाचण्यांच्या टप्प्यात या ट्रेनचा वेग आणखी वाढवून १८० किमी/तास पर्यंत नेण्याचे नियोजन भारतीय रेल्वेने केले आहे. या उच्चांकी चाचण्यांमुळे ट्रेनच्या विविध तांत्रिक क्षमतांची कसून परीक्षा घेतली जात आहे.

​या सर्व स्पीड ट्रायल्स यशस्वी ठरल्यास ही देशातील सर्वात वेगवान मालगाडी म्हणून इतिहास रचेल. या प्रकल्पामुळे भारतीय रेल्वेची एक्सप्रेस पार्सल सेवा अधिक वेगवान, सुरक्षित आणि कार्यक्षम होईल, ज्यामुळे देशाच्या लॉजिस्टिक्स क्षेत्रात एक अभूतपूर्व क्रांती घडवून येईल यात शंका नाही.

   Follow us on   

​नवी दिल्ली: आरबीआयच्या (रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया) प्रस्तावाला केंद्र सरकारने नुकतीच अधिकृत मंजुरी दिली असून, त्यानुसार देशात लवकरच १० आणि २० रुपयांच्या पॉलिमर (प्लॅस्टिक) नोटांच्या फील्ड ट्रायल्स (प्रत्यक्ष चाचण्या) घेतल्या जाणार आहेत. या प्रयोगांतर्गत १० आणि २० रुपयांच्या प्रत्येकी एक अब्ज पॉलिमर नोटा चलनात आणून त्यांची कार्यक्षमता तपासली जाईल. या ट्रायल्स यशस्वी ठरल्यास भविष्यात या दोन्ही मूल्यांच्या नोटा नियमितपणे चलनात आणण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो.

​पारंपरिक कागदी चलनाच्या तुलनेत पॉलिमर किंवा प्लॅस्टिकपासून बनवलेल्या या नोटा अधिक मजबूत आणि टिकाऊ असणार आहेत, ज्यामुळे त्या लवकर खराब होणार नाहीत. मात्र, या प्राथमिक चाचण्यांच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांमध्ये पसरू शकणाऱ्या गैरसमजांवर सरकारने स्पष्टीकरण दिले आहे. सध्यातरी कागदी नोटा पूर्णपणे बदलण्याची कोणतीही योजना नाही किंवा कोणत्याही कागदी नोटा चलनातून मागे घेतल्या जाणार नाहीत.

​हा संपूर्ण प्रकल्प सध्या अगदी प्राथमिक टप्प्यात असून, चाचणीच्या काळात पॉलिमर आणि सध्याच्या कागदी नोटा दोन्ही एकत्रच समांतर चलनात राहणार आहेत. या चाचण्यांच्या निष्कर्षावरूनच भविष्यातील चलन धोरणाबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल.

   Follow us on   

Railway Updates: भारतीय रेल्वेने आपल्या स्वदेशी स्वयंचलित ट्रेन संरक्षण प्रणाली ‘कवच ४.०’ च्या अंमलबजावणीमध्ये एक महत्त्वपूर्ण टप्पा गाठला आहे. दिल्ली-मुंबई आणि दिल्ली-हावडा या उच्च घनतेच्या मार्गांवर २,४९० रूट किलोमीटर अंतरावर हे तंत्रज्ञान यशस्वीरित्या सुरू करण्यात आले आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत आतापर्यंत ११,२५३ किलोमीटर ऑप्टिकल फायबर केबल, १,६६८ टेलिकॉम टॉवर्स आणि ९५८ स्टेशन डेटा सेंटर्स उभारण्यात आले असून, ७,७२१ रूट किलोमीटरवर ट्रॅकसाइड उपकरणे बसवण्यात आली आहेत. याशिवाय गोल्डन क्वाड्रिलॅटरल, गोल्डन डायगोनल आणि उच्च घनता नेटवर्कवरील २४,४२७ रूट किलोमीटरवर काम वेगाने सुरू असून, रेल्वे आपल्या ७,४३५ लोकोमोटिव्ह्स आणि १,२०० ईएमयू/मेमू ट्रेनसेट्स या प्रणालीने सुसज्ज करत आहे. जून २०२६ पर्यंत या प्रकल्पावर ३,८७४.९ कोटी रुपयांचा खर्च झाला असून, ९४,००० हून अधिक कर्मचाऱ्यांना याचे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.

​कवच ४.० तंत्रज्ञान आणि कार्यप्रणाली

​कवच ४.० ही भारतीय रेल्वेची अत्यंत प्रगत अशी स्वदेशी ऑटोमॅटिक ट्रेन प्रोटेक्शन (ATP) प्रणाली आहे. ही प्रणाली ट्रेनची गती, सिग्नल आणि इतर ट्रेनची स्थिती सतत मॉनिटर करते. ट्रॅकवर दर एक किलोमीटर अंतरावर RFID टॅग्स बसवलेले असतात, ज्यावरून ट्रेनचे नेमके स्थान ओळखले जाते. स्टेशन आणि ट्रॅकसाइड युनिट्स सिग्नल आणि ट्रॅकच्या उपलब्धतेची माहिती गोळा करतात, तर लोकोमोटिव्हमधील कवच युनिट (Loco Kavach) आणि ड्रायव्हर मशीन इंटरफेस (DMI) स्क्रीनद्वारे लोको पायलटला पुढील सिग्नल, अनुमत गती आणि लक्ष्याबद्दलची रिअल-टाइम माहिती मिळते.

​स्वयंचलित सुरक्षा आणि प्रमुख सुधारणा

​ही प्रणाली मानवी चुका टाळून प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी अतिशय प्रभावी ठरते. लोको पायलटने लाल सिग्नल ओलांडल्यास (SPAD) किंवा ट्रेन निर्धारित गतीपेक्षा जास्त वेगाने गेल्यास कवच स्वयंचलितपणे ब्रेक लावून ट्रेन नियंत्रित करते. तसेच, दोन कवच-युक्त ट्रेन्स समोरासमोर आल्यास त्या आपोआप थांबवल्या जातात. धुक्यात, पावसात किंवा कमी दृश्यता असतानाही केबिनमध्ये सिग्नलची अचूक माहिती उपलब्ध राहते. LTE-R आधारित संवाद, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंगशी उत्तम एकत्रीकरण आणि सुरक्षेचा सर्वोच्च SIL-4 स्तर यामुळे ही आवृत्ती अत्यंत विश्वासार्ह बनली असून, भारतीय रेल्वेच्या व्यस्त मार्गांवर अपघातांचा धोका मोठ्या प्रमाणात कमी झाला आहे.

   Follow us on   

​नवी दिल्ली:

​केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे आपल्या मंत्रि‍पदाचा राजीनामा सोपवला आहे. ३ मे २०२६ रोजी पार पडलेल्या NEET-UG परीक्षेमध्ये झालेल्या अनियमितता आणि गैरव्यवहाराची संपूर्ण नैतिक जबाबदारी स्वीकारत त्यांनी हा निर्णय घेतला आहे. या प्रकरणाची दखल घेत केंद्र सरकारने तपास त्वरित सीबीआयकडे (CBI) सोपवला होता आणि परीक्षा रद्द करून २१ जून २०२६ रोजी ती पुन्हा सुरळीत पार पाडली होती. तसेच पुढील वर्षापासून ही परीक्षा ‘CBT’ (Computer-based-test) मोडमध्ये घेण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. १६ जुलै रोजी घोषित झालेल्या पुनर्रचित निकालांमध्ये अनेक गुणवंत विद्यार्थ्यांना यश मिळाले असले, तरी गेल्या काही दिवसांतील घडामोडींमुळे मन अत्यंत व्यथित झाल्याचे प्रधान यांनी आपल्या पत्रात नमूद केले आहे.

​गेल्या दहा दिवसांतील घडामोडी, जंतर-मंतर येथील आंदोलने आणि देशभरात निर्माण झालेली परिस्थिती पाहता, राष्ट्रविरोधी शक्तींनी याचा गैरफायदा घेऊ नये आणि विद्यार्थ्यांचे भविष्य कायदेशीर अडचणींत अडकू नये, यासाठी पद सोडत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. “परीक्षेतील गैरव्यवहाराची जबाबदारी मी पहिल्या दिवसापासून स्वीकारली असून कोणत्याही गुणवंत विद्यार्थ्याचे नुकसान होऊ दिले जाणार नाही,” असा पुनरुच्चार त्यांनी केला. पंतप्रधानांचे मार्गदर्शन व सहकाऱ्यांचे आभार मानत, भविष्यातही जगन्नाथ स्वामींच्या आशीर्वादाने देश, ओडिशाची जनता आणि युवा पिढीच्या सेवेसाठी कटिबद्ध राहण्याचा संकल्प धर्मेंद्र प्रधान यांनी व्यक्त केला आहे.

   Follow us on   

२०२६ मध्ये उघडकीस आलेल्या ‘नीट’ (NEET) सह अन्य परीक्षांच्या पेपर फुटीच्या घोटाळ्यांमुळे देशभरातील लाखो विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर, केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आपल्या पदाचा त्वरित राजीनामा द्यावा आणि या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी व्हावी, अशी जोरदार मागणी ‘मानवता विकास परिषदे’चे संस्थापक अध्यक्ष श्रीकांत विठ्ठल सावंत यांनी एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केली आहे. “देशाचे भविष्य प्रश्नात आहे, सरकारने आता तरी जागे व्हावे,” असे आवाहन त्यांनी या पत्रातून केले आहे.

​विद्यार्थ्यांच्या न्याय्य मागण्या सरकारने आधीच मान्य केल्या असत्या, तर आज दिल्लीतील जंतर मंतरवर विद्यार्थ्यांना रस्त्यावर उतरावे लागले नसते, असे सावंत यांनी म्हटले आहे. देश हा संवादाने आणि न्यायाने चालतो; परंतु न्याय मागणार्‍या विद्यार्थ्यांवर लाठीचार्ज करून हा प्रश्न सुटणार नाही, अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली आहे. सर्व दोषींना कठोर शिक्षा व्हावी, ही विद्यार्थी, पालक आणि सर्व भारतीयांची एकमुखी मागणी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

​या अत्यंत संवेदनशील प्रकरणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांनी त्वरित लक्ष घालून निर्णय घ्यावा, अशी विनंती मानवता विकास परिषदेने केली आहे. तसेच, सध्या सुरू असलेल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये या गंभीर विषयावर विशेष चर्चा घडवून आणावी आणि संपूर्ण प्रकरणाची सीबीआय (CBI) किंवा न्यायालयीन चौकशी करून कारवाई करावी, अशी कडक मागणी संस्थेने केली आहे. सरकारने तरुणांच्या भावनांचा आदर न केल्यास देशातील असंतोष अधिकच भडकेल, असा इशाराही श्रीकांत सावंत यांनी दिला आहे.

   Follow us on   

​नवी दिल्ली: १ ऑक्टोबर २०२६ पासून देशभरात एलपीजी (LPG) गॅस सिलिंडरऐवजी १०० टक्के इथेनॉलवर चालणारे ‘सुपर ब्लू इथेनॉल गॅस सिलिंडर’ येणार असल्याचा एक दावा सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे. या दाव्यासोबत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचे नावही जोडले गेले होते. मात्र, हा दावा पूर्णपणे चुकीचा आणि भ्रामक असल्याचे महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती आणि जनसंपर्क महासंचालनालयाने (डीजीआयपीआर) स्पष्ट करत ही अफवा फेटाळून लावली आहे.

​शासनाने खुलासा केला आहे की, सध्या सरकार वाहतूक क्षेत्रात इथेनॉलचा वापर वाढवण्यासाठी आणि जैवइंधन तंत्रज्ञानावर मोठ्या प्रमाणावर संशोधन करत आहे हे खरे आहे. परंतु, घरगुती स्वयंपाकासाठी वापरल्या जाणाऱ्या गॅस सिलिंडरमध्ये असा कोणताही देशव्यापी बदल करण्याचा सरकारचा सध्या कोणताही विचार नाही. अशा प्रकारच्या बदलासाठी आवश्यक असणारे कोणतेही अधिकृत धोरण, नवीन सुरक्षा मानके, पायाभूत सुविधांची निर्मिती किंवा कोणतीही अधिकृत अधिसूचना शासनाकडून अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे एलपीजी सिलिंडर बंद होऊन इथेनॉल सिलिंडर येणार, ही केवळ एक अफवा आहे.

​या पार्श्वभूमीवर, नागरिकांनी समाजमाध्यमांवर वेगाने पसरणाऱ्या अशा कोणत्याही दिशाभूल करणाऱ्या माहितीवर किंवा अफवांवर आंधळेपणाने विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन डीजीआयपीआरने केले आहे. तसेच, इंधन किंवा इतर कोणत्याही महत्त्वाच्या निर्णयाची माहिती मिळवण्यासाठी नागरिकांनी केवळ शासनाच्या अधिकृत वेबसाइट्स आणि अधिकृत स्रोतांवरूनच खात्री करावी, असा सल्लाही प्रशासनाकडून देण्यात आला आहे.

   Follow us on   

नवी दिल्ली: एलपीजी ग्राहकांसाठी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) ने ‘भारत गॅस लाइट झिप’ ही नवीन प्रीमियम सेवा सुरू केली आहे. या सेवेअंतर्गत ग्राहकांना वजनाने हलके, गंजरोधक आणि पारदर्शक कम्पोझिट एलपीजी सिलिंडर उपलब्ध होणार आहेत. यासोबतच नवीन गॅस कनेक्शन आणि एक्सप्रेस डिलिव्हरीची सुविधाही दिली जाणार आहे. मुंबईमध्ये या सेवेची सुरुवात झाली असून, १५ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत देशातील १०० शहरांमध्ये ही सेवा सुरू करण्याचे कंपनीचे उद्दिष्ट आहे.

​नवीन कम्पोझिट सिलिंडर हे पारंपरिक स्टील सिलिंडरपेक्षा वजनाने हलके असल्याने ते उचलणे आणि हाताळणे अधिक सोपे आहे. त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिक, महिला आणि लहान कुटुंबांना याचा विशेष फायदा होईल. तसेच, या सिलिंडरला गंज लागत नसल्याने त्याचे आयुष्यही अधिक राहण्याची शक्यता आहे. या सिलिंडरचा पारदर्शक बाह्य भाग हे याचे आणखी एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे, ज्यामुळे सिलिंडरमध्ये किती गॅस शिल्लक आहे हे बाहेरूनच स्पष्ट दिसेल. परिणामी, गॅस संपण्याचा अंदाज आधीच बांधून ग्राहकांना वेळेवर बुकिंग करता येईल.

​कंपनीने या सिलिंडरमध्ये अधिक सुरक्षिततेचा दावा केला आहे. आजची वेगवान जीवनशैली लक्षात घेऊन बीपीसीएलने नवीन कनेक्शनची प्रक्रिया सुलभ केली असून, सिलिंडरची एक्सप्रेस डिलिव्हरीही उपलब्ध करून दिली आहे. यामुळे ग्राहकांना अत्यंत कमी वेळेत नवीन कनेक्शन आणि गॅस सिलिंडर मिळणे शक्य होणार आहे.

Photo Credit – AI