Continue reading →

रत्नागिरी :समाजाच्या दृष्टीने तृतीयपंथी म्हणजे घरातून बाहेर काढलेले, रस्त्यावर भीक मागून उदरनिर्वाह करणारे आणि साामान्य माणसांना त्रास होईल अशी वागणारी व्यक्ती अशीच प्रतिमा आहे. मात्र रत्नागिरी जिल्ह्यातील काही तृतीयपंथियांनी ईतर तृतीयपंथीना एक नवा आदर्श घालून दिला आहे. विशेष म्हणजे म्हणजे रत्नागिरी जिल्हा प्रशासनाने पण त्यांना मोलाची मदत केली आहे. 

रत्नागिरी जिल्ह्यातील तृतीयपंथी व्यक्तींनी समाजकल्याण विभागाकडे आम्हाला व्यवसाय करण्यासाठी मदत करावी अशी मागणी केली होती. आम्हाला शासनाने व्यवसाय करण्याची संधी दिली तर आम्ही भीक मागणार नाही. आम्हाला व्यवसाय करायचा आहे. आम्हाला शासनाने पाठबळ द्यावे, अशी मागणी केली होती. आज त्यांच्या याच मागणीची जिल्हा प्रशासनाने गांभीर्याने दखल घेतली आणि नोंदणीकृत तृतीयपंथियांना व्यवसाय उभारणीसाठी प्रत्येकी ८० हजाराचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. याचा लाभ जिल्ह्यातील ४ तृतीयपंथियांनी होणार आहे.

हेही वाचा >‘देवगड’ च्या बॉक्‍समध्ये कर्नाटकाचा आंबा? ‘हापूस’ म्हणून तुम्ही दुसऱ्या राज्यातील आंबा तर खरेदी करत नाही ना?

 जिल्ह्यातील अतिशय संवेदनशील आणि तितकाच दुर्लक्षित असा घटक म्हणजे तृतीयपंथियांच्या व्यवसाय वृद्धी आणि त्यांच्या अडीअडचणींसंदर्भात चर्चा करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनातर्फे समाजकल्याण विभागाची नुकतीच बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह यांच्या उपस्थितीत जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक घेण्यात आली. यावेळी रत्नागिरी जिल्हा सामाजिक न्यायभवन रत्नागिरी विभागाचे सहाय्यक आयुक्त यादव गायकवाड उपस्थित होते. या बैठकीत जिल्हा समाजकल्याण विभागाकडे नोंदणी केलेले ४ तृतीयपंथी उपस्थित होते. 

   Follow us on        

मुंबई – पश्चिम महाराष्ट्रातील महत्वाचा प्रकल्प असलेल्या पुणे-कोल्हापूर रेल्वे मार्गावरील कराडपासून कोकणाला जोडणाऱ्या कराड-चिपळूण या नव्या रेल्वे मार्गाबाबत आज अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधानसभा सदस्य पृथ्वीराज चव्हाण, योगेश सागर, शेखर निकम, नाना पटोले, डॉ. देवराव होळी यांनी चिपळूण-कराड रेल्वे मार्गाचे कामाबाबतची लक्षवेधी मांडत शिंदे-फडणवीस सरकारला धारेवर धरले.

यावेळी पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले की, अनेक वर्षांपासून महाराष्ट्राच्या कोकण व पश्चिम महाराष्ट्र या दोन विभागांना जोडणाऱ्या रेल्वेमार्गाची कराड ते चिपळूण प्रकल्पाची संकल्पना अनेक वर्षे चर्चेत आहे. २०१२ साली तत्कालीन आघाडी  मंत्रिमंडळाने हा प्रकल्प केंद्र सरकारने 50 तर राज्य सरकारने 50 टक्के खर्च करून अमलात आणावा असा निर्णय घेतला. त्याला मान्यता देत निधीही देण्याची घोषणा केली. मात्र, काही दिवसांनी हा प्रकल्प 26 टक्के कोकण रेल्वे व 74 टक्के व्यावसायिक शापूरजी पालनजी कंपनीने करावा, असा निर्णय घेतला गेला. त्यानंतर तत्कालीन रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी कराडला आले. त्यांच्या हस्ते भुमिपुजन पण केले.

पश्चिम महाराष्ट्रात पुणे-बंगळूर हा महामार्ग आहे. या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात औदयोगिक प्रकल्प आहेत. आणि कोकण जरी अविकसित असला तरी या याठिकाणी मोठी जलसंपदा, बंदरे आहेत. पुढे सरकारने समृद्धी महामार्गालाप्राधान्य द्यायचे ठरवले. मात्र, या रेल्वे मार्गाला कमी लेखण्यात आले. समृद्धी महामार्गासाठी हा प्रकल्प रद्द केला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे स्वतः सातारा जिल्ह्यातील आहेत. संपूर्ण जिल्ह्याचा विकास करण्याचा त्याचा विचार आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या या प्रकल्पासाठी काही त्रुटी आहेत त्या दूर करून मुख्यमंत्री शिंदे या रेल्वेमार्गाला चालना देणार का?असा प्रश्न अधिवेशनात चव्हाण यांनी उपस्थित केला. 

या प्रश्नावर उत्तर देताना मंत्री दादाजी भुसे म्हणाले की  कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रास जोडणाऱ्या चिपळूण – कराड रेल्वे मार्ग प्रकल्पासंदर्भातील बैठक येत्या महिन्याभरात घेण्यात येईल.

श्री. भुसे पुढे  म्हणाले की, कराड- चिपळूण नवीन रेल्वे लाईन प्रकल्पासाठी राज्य आणि केंद्र शासनाचा प्रत्येकी 50 टक्के हिस्सा निश्चित करण्यात आला असून 7 मार्च 2012 रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यावेळी या प्रकल्पाची किंमत 928.10 कोटी रुपये होती, त्यानुसार राज्य शासनाची 50 टक्के हिश्श्याची रक्कम 464.05 कोटी इतकी होती तर केंद्र शासनाने त्यांच्या हिश्श्याची रक्कम पुढील तीन वर्षात द्यावी, अशी विनंती करण्यात आली होती. या दरम्यान कोकण रेल्वे महामंडळाने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार या प्रकल्पाची सुधारीत अंदाजित रक्कम 3 हजार 196 कोटी झाली.

रेल्वे मंत्रालयाने सहभाग धोरण 2012 अंतर्गत चिपळूण- कराड रेल्वेमार्गास संयुक्त उपक्रमाद्वारे राबविण्यास मंजुरी दिली. या उपक्रमात मेसर्स शापूरजी पालनजी यांची भागीदार म्हणून निवड करण्यात आली आणि भविष्यकालीन संयुक्त उपक्रम म्हणून कोकण रेल्वे आणि शापूरजी पालनजी यांचे दरम्यान प्रत्येकी 26 टक्के आणि 74 टक्के या प्रमाणात सहभाग निश्चितीचा करार करण्यात आला. दरम्यानच्या काळात हा प्रकल्प व्यवहार्य नसून या प्रकल्पामध्ये शापूरजी पालनजी कंपनी सहभागी होणार नसल्याचे कंपनीने pस्पष्ट केले .  यानंतरच्या काळात केंद्रीय रेल्वे मंत्री यांनी राज्य शासनाने या मार्गाची अंमलबजावणी महाराष्ट्र लोहमार्ग पायाभूत विकास कंपनीमार्फत करावी आणि राज्य शासनाने 80 टक्के भार उचलावा, असे राज्य शासनास कळविले. मात्र राज्यासमोरील परिस्थिती पाहता समप्रमाणात केंद्र आणि राज्याने आर्थिक सहभाग उचलावा, अशी विनंती रेल्वे मंत्रालयाला करण्यात आली, यावर केंद्राकडून अद्याप काही कळविण्यात आलेले नसल्याचे श्री. भुसे यांनी सांगितले.

संबधित बातमी >कोल्हापूर – वैभववाडी रेल्वेमार्ग; घोडे नेमके अडले कुठे?

महाराष्ट्र लोहमार्ग पायाभूत विकास कंपनीकडून कराड – चिपळूण आणि वैभववाडी – कोल्हापूर रेल्वेमार्गाचे सादरीकरण करण्यात आले. दरम्यान रेल्वे मंत्रालयाने वैभववाडी – कोल्हापूर या रेल्वे प्रकल्पास मान्यता दिली असून त्याचा समावेश पिंकबुक मध्ये करण्यात आला आहे. कराड – चिपळूण रेल्वेमार्गासाठी पुन्हा एकदा शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. भुसे यांनी यावेळी सांगितले.

   

 

Vision Abroad