Category Archives: कोकण

ST Bus Fare Hike: मुंबई-पुण्यातून कोकणात एसटीने जाण्यासाठी आता किती पैसे मोजावे लागणार?

   Follow us on        

ST Fare Hike:हकिम  समितीने निश्चित केलेल्या सुत्रानुसार महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई यांना टप्पा वाहतूक सेवांच्या भाडेदरामध्ये  १४.९५  टक्के वाढ केल्यामुळे एसटी प्रवास आता महागला आहे. भाडेवाढ दिनांक २५ जानेवारीपासून एसटीच्या  गाडयांना लागू करण्या आली आहे. ही भाडेवाढ खालीलप्रमाणे आहे. 

अशी आहे भाडेवाढ

  • सेवेचा प्रकार :  साधी बस – सध्याचे भाडे प्रति टप्पा ६  कि.मी. ८.७० रुपये, दिनांक २५ जानेवारी २०२५  पासून सुधारीत भाडेदर, ६ कि.मी.च्या प्रति टप्प्यासाठी  प्रवास भाडेदर १०.०५ रुपये, प्रथम टप्प्यात प्रवास भाडेदर (अपघात निधीसह) (१ रुपये पटीत) ११ रुपये,
  • जलद सेवा (साधारण) : सध्याचे भाडे प्रति टप्पा ६  कि.मी. ८.७० रुपये, दिनांक २५ जानेवारी २०२५  पासून सुधारीत भाडेदर, ६ कि.मी.च्या प्रति टप्प्यासाठी  प्रवास भाडेदर १०.०५ रुपये, प्रथम टप्प्यात प्रवास भाडेदर (अपघात निधीसह) (१ रुपये पटीत) ११ रुपये.
  • रात्र सेवा (साधारण बस) : सध्याचे भाडे प्रति टप्पा ६  कि.मी. ८.७० रुपये, दिनांक २५ जानेवारी २०२५  पासून सुधारीत भाडेदर, ६ कि.मी.च्या प्रति टप्प्यासाठी  प्रवास भाडेदर १०.०५ रुपये, प्रथम टप्प्यात प्रवास भाडेदर (अपघात निधीसह) (१ रुपये पटीत) ११ रुपये.
  • निम आराम : सध्याचे भाडे प्रति टप्पा ६  कि.मी. ११.८५ रुपये, दिनांक २५ जानेवारी २०२५  पासून सुधारीत भाडेदर, ६ कि.मी.च्या प्रति टप्प्यासाठी  प्रवास भाडेदर १३.६५ रुपये, प्रथम टप्प्यात प्रवास भाडेदर (अपघात निधीसह) (१ रुपये पटीत) १५ रुपये.
  • विनावातानुकूलीत शयन आसनी: सध्याचे भाडे प्रति टप्पा ६  कि.मी. ११.८५ रुपये, दिनांक २५ जानेवारी २०२५  पासून सुधारीत भाडेदर ६ कि.मी.च्या प्रति टप्प्यासाठी  प्रवास भाडेदर १३.६५ रुपये, प्रथम टप्प्यात प्रवास भाडेदर (अपघात निधीसह) (१ रुपये पटीत) १५ रुपये.
  • विनावातानुकूलीत शयनयान : सध्याचे भाडे प्रति टप्पा ६  कि.मी. ११.८५ रुपये, दिनांक २५ जानेवारी २०२५  पासून सुधारीत भाडेदर ६ कि.मी.च्या प्रति टप्प्यासाठी  प्रवास भाडेदर १४.७५ रुपये, प्रथम टप्प्यात प्रवास भाडेदर (अपघात निधीसह) (१ रुपये पटीत) १६ रुपये.
  • शिवशाही (वातानुकूलीत): सध्याचे भाडे प्रति टप्पा ६  कि.मी. १२.३५ रुपये, दिनांक २५ जानेवारी २०२५  पासून सुधारीत भाडेदर ६ कि.मी.च्या प्रति टप्प्यासाठी  प्रवास भाडेदर १४.२० रुपये, प्रथम टप्प्यात प्रवास भाडेदर (अपघात निधीसह) (१ रुपये पटीत) १६ रुपये.
  • जनशिवनेरी (वातानुकूलीत) : सध्याचे भाडे प्रति टप्पा ६  कि.मी. १२.९५ रुपये, दिनांक २५ जानेवारी २०२५  पासून सुधारीत भाडेदर ६ कि.मी.च्या प्रति टप्प्यासाठी  प्रवास भाडेदर १४.९० रुपये, प्रथम टप्प्यात प्रवास भाडेदर (अपघात निधीसह) (१ रुपये पटीत) १७ रुपये.
  • शिवशाही स्लिपर (वातानुकूलीत) : सध्याचे भाडे प्रति टप्पा ६  कि.मी. १३.३५ रुपये, दिनांक २५ जानेवारी २०२५  पासून सुधारीत भाडेदर ६ कि.मी.च्या प्रति टप्प्यासाठी  प्रवास भाडेदर १५.३५ रुपये, प्रथम टप्प्यात प्रवास भाडेदर (अपघात निधीसह) (१ रुपये पटीत) १७ रुपये.
  • शिवनेरी (वातानुकूलीत) : सध्याचे भाडे प्रति टप्पा ६  कि.मी. १८.५० रुपये, दिनांक २५ जानेवारी २०२५  पासून सुधारीत भाडेदर ६ कि.मी.च्या प्रति टप्प्यासाठी  प्रवास भाडेदर २१.२५ रुपये, प्रथम टप्प्यात प्रवास भाडेदर (अपघात निधीसह) (१ रुपये पटीत) २३ रुपये.
  • शिवनेरी स्लिपर (वातानुकूलीत): सध्याचे भाडे प्रति टप्पा ६  कि.मी. २२ रुपये, दिनांक २५ जानेवारी २०२५  पासून सुधारीत भाडेदर ६ कि.मी.च्या प्रति टप्प्यासाठी  प्रवास भाडेदर २५.३५ रुपये, प्रथम टप्प्यात प्रवास भाडेदर (अपघात निधीसह) (१ रुपये पटीत) २८ रुपये,
  • ई बस ०९ मिटर (वातानुकूलीत): सध्याचे भाडे प्रति टप्पा ६  कि.मी. १२ रुपये, दिनांक २५ जानेवारी २०२५  पासून सुधारीत भाडेदर ६ कि.मी.च्या प्रति टप्प्यासाठी  प्रवास भाडेदर १३.८० रुपये, प्रथम टप्प्यात प्रवास भाडेदर (अपघात निधीसह) (१ रुपये पटीत) १५ रुपये,
  • ई-शिवाई / ई बस १२ मिटर (वातानुकूलीत): सध्याचे भाडे प्रति टप्पा ६  कि.मी. १३.२० रुपये, दिनांक २५ जानेवारी २०२५  पासून सुधारीत भाडेदर ६ कि.मी.च्या प्रति टप्प्यासाठी  प्रवास भाडेदर १५.१५ रुपये, प्रथम टप्प्यात प्रवास भाडेदर (अपघात निधीसह) (१ रुपये पटीत) १७ रुपये.

मुंबई पुण्यातून कोकणात जाण्यासाठी उपलब्ध असेलल्या काही सेवांचे सुधारित भाडे

प्रवास साधी सेवा सेमी लक्झरी शिवशाही सामान्य स्लीपर
पुणे ते सावंतवाडी ६५३ ९४८ ९६७
पुणे ते कणकवली ६०९ ८२५ ९०३ ८९१
पुणे ते रत्नागिरी ५३९ ७९९
पुणे ते चिपळूण ४२८ ६३६ ५७९
कोल्हापूर ते सावंतवाडी २५१ ४०२
कोल्हापूर ते कणकवली २०७ २७९
कोल्हापूर ते रत्नागिरी २३७
कोल्हापूर ते चिपळूण २८७
मुंबई ते खेड ३९८ ५३८
मुंबई ते चिपळूण ४५८ ६२० ६२०
मुंबई ते दापोली ३९८ ५३८
बोरिवली ते रत्नागिरी ६३९
मुंबई ते कणकवली ७५० ११५६
मुंबई ते मालवण १२६०
बोरिवली ते महाड ५०२

Konkan Railway: कोकण रेल्वे मार्गावर धावणाऱ्या २ गाड्यांच्या डब्यांत कायमस्वरूपात वाढ

   Follow us on        
Konkan Railway: कोकण रेल्वे मार्गावर धावणाऱ्या २ प्रीमियम गाड्यांच्या डब्यांच्या संरचनेत बदल करून प्रत्येकी दोन डब्यांची वाढ करण्यात आली आहे. गाडी क्रमांक १२४३२/१२४३१ हजरत निजामुद्दीन-तिरुवनंतपुरम सेंट्रल – हजरत निजामुद्दीन त्रि-साप्ताहिक राजधानी एक्सप्रेस आणि गाडी क्रमांक २२४१४/२२४१३ हजरत निजामुद्दीन -मडगाव – हजरत निजामुद्दीन द्वि-साप्ताहिक राजधानी एक्सप्रेस या गाडयांना फर्स्ट एसीचा एक आणि थ्री टायर एसी चा एक असे दोन डबे कायमस्वरूपी जोडण्यात येणार आहेत.
गाडी क्रमांक १२४३२ हजरत निजामुद्दीन-तिरुवनंतपुरम सेंट्रल  त्रि-साप्ताहिक राजधानी एक्सप्रेसला दिनांक  ०४ फेब्रुवारी २०२५ च्या  फेरीपासून तर  गाडी क्रमांक १२४३१ तिरुवनंतपुरम सेंट्रल- हजरत निजामुद्दीन  त्रि-साप्ताहिक राजधानी एक्सप्रेसला दिनांक ०६ फेरबुवारी २०२५ च्या फेरीपासून हे डबे जोडले जाणार आहेत.
२२४१४ हजरत निजामुद्दीन -मडगाव द्वि-साप्ताहिक राजधानी एक्सप्रेसला दिनांक ०७ फेब्रुवारी २०२५ च्या फेरीपासून तर २२४१३ मडगाव – हजरत निजामुद्दीन  द्वि-साप्ताहिक राजधानी एक्सप्रेसला दिनांक ०७ फेब्रुवारी २०२५ च्या फेरीपासून फेरीपासून हे डबे जोडले जाणार आहेत.
या वाढीव डब्यांमुळे या गाडीचे एकूण डबे २० वरून २२ होणार आहेत. दोन्ही गाड्यांच्या डब्यांची सुधारित रचना फर्स्ट एसी – ०२ डबे,  टू टायर एसी – ०५ कोच, थ्री टायर एसी – १२ कोचेस, पेन्ट्री कार -०१ आणि जनरेटर कार -०२ अशी असणार आहे.
सावंतवाडीतील थांबा अजूनही प्रतिक्षेत 
गाडी क्रमांक १२४३२/१२४३१ हजरत निजामुद्दीन-तिरुवनंतपुरम सेंट्रल – हजरत निजामुद्दीन त्रि-साप्ताहिक राजधानी एक्सप्रेस या गाडीला सावंतवाडी स्थानकावर पूर्वी थांबा होता. मात्र ‘Zero Based Timetable’ च्या नावाखाली कोविड काळात हा थांबा काढून घेण्यात आला. या तत्त्वावर काढून घेतलेले ईतर स्थानकावरील थांबे पूर्ववत करण्यात येत असताना या गाडीचा थांबा येथे अजूनही पूर्ववत करण्यात आलेला नाही. हा थांबा परत मिळावा तसेच ईतर महत्वाच्या गाड्यांना सावंतवाडी टर्मिनस येथे थांबे मिळावेत यासाठी येथील कोकण रेल्वे प्रवासी संघटना (सावंतवाडी) प्रयत्नशील आहे.

सिंधुदुर्ग: राणे कुटुंब – ०३, ईतर – ०१.. ईथेही राणे कुटुंबीयांचे वर्चस्व

   Follow us on        

सिंधुदुर्ग: घरात एक खासदारकी, दोन आमदारक्या, एक मंत्रिपद आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्री पद असलेल्या राणे कुटुंबीयांनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील प्रशासनात आणि राजकारणात आपले वर्चस्व सिद्ध केले आहे. शासनाच्या नियोजन विभागाकडील दि.२८ जानेवारी रोजीच्या शासन निर्णयान्वये जिल्हा नियोजन समितीवरील सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे येत्या दि.३ फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या सिंधुदुर्ग जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत फक्त पालकमंत्री नितेश राणे, खासदार नारायण राणे, आमदार दीपक केसरकर व आमदार निलेश राणे असतील अशी शक्यता आहे. त्यामुळे राणे कुटुंबीयांचे वर्चस्व प्रस्थापित झाले आहे.

पालकमंत्री नितेश राणे यांनी जिल्हा नियोजन समितीची बैठक दि. ३ फेब्रुवारी रोजी आयोजित केली आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा नियोजित ४०० कोटींचा विकास आराखडा या बैठकीत मंजूर करण्यात येणार आहे. राज्यातील सर्व जिल्हा नियोजन समित्यांवर “नामनिर्देशित सदस्य” व “विशेष निमंत्रित सदस्य” म्हणून राज्य शासनाकडून करण्यात आलेल्या नियुक्त्या तसेच राज्यातील जिल्हा नियोजन समित्यांच्या कार्यकारी समित्यांवर “नामनिर्देशीत सदस्य” तसेच “विशेष निमंत्रित सदस्य म्हणून शासनाकडून करण्यात आलेल्या नियुक्त्या रद्द करण्यात आल्या आहेत.दरम्यान सिंधुदुर्ग जिल्हा नियोजन समितीवर २ नामनिर्देशित सदस्य व ९ विशेष निमंत्रित सदस्य म्हणून शासनाकडून करण्यात आलेल्या नियुक्त्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. तसेच सिंधुदुर्ग जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकांकरिता ३ व्यक्तींना निमंत्रित करण्याबाबत यापूर्वी देण्यात आलेल्या सूचनादेखील रद्द करण्यात आल्या असल्याची माहिती जिल्हा नियोजन अधिकारी यशवंत बुधावले यांनी दिली आहे. त्यामुळे आता या समित्यांवर राणे कुटुंबीयांचे वर्चस्व असणार आहे.

कोकण रेल्वेचे विलीनीकरण आणि रेल्वे मार्ग दुहेरीकरणासाठी अर्थसंकल्पांत तरतूद करावी या मागणीसाठी अखंड कोरे प्रवासी सेवा समितीचा पत्रव्यवहार

   Follow us on        
Konkan Railway Merger:कोकण रेल्वेचे विलीनीकरण, रत्नागिरी विभाग मध्य रेल्वेत समाविष्ट करणे आणि रेल्वे मार्ग दुहेरीकरणासाठी अर्थसंकल्पांत तरतूद करण्यासाठी अखंड कोरे प्रवासी सेवा समिती तर्फे प्रयत्न केले जात असून या मागणीचा/निवेदनाचा  एक ई-मेल समितीच्या वतीने समितीचे सचिव अक्षय सरोज मधुकर महापदी यांनी महाराष्ट्र राज्य सरकार, मुख्यमंत्री कार्यालय आणि राज्य आणि केंद्र सरकार मधील संबंधित लोकप्रतिनिधींना केला आहे.

या निवेदनात समिती म्हणते  

”मुंबई आणि मंगळुरु ही दोन बंदरे जोडण्याच्या दृष्टीने रोहा ते मंगळुरु दरम्यान नवीन ब्रॉडगेज मार्ग बांधण्यासाठी केंद्रीय रेल्वे मंत्रालय, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक आणि केरळ राज्य शासनांच्या संयुक्त विद्यमाने कोकण रेल्वे महामंडळाची स्थापना १९९० मध्ये करण्यात आली. १५ वर्षांनंतर किंवा सर्व देणी देऊन झाल्यावर यांपैकी जे आधी होईल तेव्हा हे महामंडळ भारतीय रेल्वेत विलीन होणे अपेक्षित होते. त्यानुसार वर्ष २००८-०९ मध्ये विलीनीकरण होण्याची शक्यता असताना केंद्र शासनाने सर्व देणी देऊन झाल्यावरही हे महामंडळ स्वतंत्रच राहील असे प्रथम आर्थिक पुनर्रचना प्रस्तावात ठरवले (संदर्भ: रेल्वे बोर्डाचे दि. ०७.०१.२००९ चे पत्र क्र. 2007/PL/50/7). त्यानंतर सार्वजनिक उपक्रम विभाग (DPE)च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार कोकण रेल्वे महामंडळ Sick Company म्हणून गणले जाऊ नये याकरिता द्वितीय आर्थिक पुनर्रचना प्रस्तावात कोकण रेल्वेतील केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाचे ४०७९.५१ कोटींचे Non-Cumulative Redeemable Preference Shares (RPS) चे रूपांतर Compulsorily Convertible Non-Cumulative Preference Shares (CCPS) मध्ये करण्यात आले (संदर्भ: रेल्वे बोर्डाचे दि. २६.१२.२०१७ चे पत्र क्र. 2015/PL/50/9).

रोहा – वीर दुहेरीकरणानंतर दि. १६.०८.२०१६ ला रेल्वे बोर्डाने कोकण रेल्वेच्या १४७.६८ किमीच्या मार्गाच्या टप्पा दुहेरीकरणाच्या आणि २१ नवीन स्थानके बांधण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता देऊन यासाठी लागणारा ४४६० कोटींचा निधी ५०% समभाग (Equity) आणि ५०% कर्जाच्या रूपात उभा करण्याचे ठरवले. दि. २६.०६.२०१८ ला रेल्वेच्या विस्तारित बोर्डाने (Expanded Board for Railways) या प्रकल्पाची किंमत ४९८० कोटी रुपयांपर्यंत वाढवली. नंतर हा प्रस्ताव कॅबिनेट समितीकडे व त्यांच्याकडून केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाकडे पाठवण्यात आला. दि. १८.०६.२०१९ ला त्याविभागाने प्रस्तावाला मान्यता दिली व संबंधित राज्य शासनांकडून (महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक आणि केरळ) निधी देण्याबद्दल लेखी हमीची मागणी केली. त्यात महाराष्ट्र ४९६.४६९ कोटी, गोवा १३५.४०१ कोटी, कर्नाटक ३३८.५०२ कोटी आणि केरळ १३५.४०१ कोटी असा आर्थिक सहभाग अपेक्षित होता.

कोकण रेल्वेने महाराष्ट्र शासनाच्या तत्कालीन मुख्य सचिव (परिवहन आणि बंदरे) श्री. आशिष कुमार सिंह (भा.प्र.से.) यांना पत्र पाठवून आर्थिक सहभागाची हमी देण्याबाबत विनंती केली (संदर्भ: कोकण रेल्वेचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक यांचे दि. ३० ऑगस्ट, २०१९ चे पत्र क्र. CO/S/Bonds/Equity Infusion). राज्यांकडून निधी मिळण्यास उशीर झाल्यास एकूणच प्रकल्पाच्या खर्चात वाढ होऊन त्याचा परिणाम एकूणच प्रगतीवर होऊ नये याकरिता राज्यांनी तो निधी प्रकल्प सुरु होण्यापूर्वीच एकरकमी देण्यासंदर्भात लेखी हमी मागितली. पूर्वीच्या पत्राला उत्तर न आल्यामुळे व केंद्रीय कॅबिनेटच्या नवीन सूचनांनुसार महाराष्ट्राकडून अपेक्षित असलेला ४९६.४६९६ कोटींचा निधी एकरकमी देणेबाबत कोकण रेल्वेने महाराष्ट्र राज्याच्या तत्कालीन मुख्य सचिव (परिवहन आणि बंदरे) श्री. आशिष कुमार सिंह (भा.प्र.से.) यांना सूचित केले (संदर्भ: कोकण रेल्वेचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक यांचे दि. १३ सप्टेंबर, २०१९ चे पत्र क्र. CO/S/Bonds/Equity Infusion).

त्यानंतर रेल्वे बोर्डाने या प्रस्तावात काहीसा बदल करून १४७.६८ ऐवजी १४१ किलोमीटर टप्पा दुहेरीकरण व २१ ऐवजी १८ नवीन स्थानकांचा ४५१३ कोटींचा सुधारित प्रस्ताव केला. राज्यांवर एकरकमी निधी देण्याचा ताण येऊ नये याकरिता राज्य शासनांनी पहिल्या वर्षी २०%, दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्षी प्रत्येकी ४०% अशा तीन हप्त्यांमध्ये निधी द्यावा परंतु त्याबद्दल लेखी हमी देण्याबाबत केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने सूचित केले. त्यामुळे कोकण रेल्वेने पुन्हा महाराष्ट्र राज्याच्या तत्कालीन मुख्य सचिव (परिवहन आणि बंदरे) श्री. आशिष कुमार सिंह (भा.प्र.से.) यांना पत्र पाठवून निधीबाबत विचारणा केली (संदर्भ: कोकण रेल्वेचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक यांचे दि. १६ एप्रिल, २०२१ चे पत्र क्र. CO/S/Bonds/State Correspondence).

वरीलपैकी एकही पत्राला महाराष्ट्र शासनाने किंवा परिवहन सचिवांनी उत्तर न दिल्यामुळे कोकण रेल्वेने महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव श्री. मनू कुमार श्रीवास्तव (भा.प्र.से.) यांना महाराष्ट्राच्या ५७२.४४ कोटींच्या आर्थिक सहभागाबद्दल सहमती किंवा असहमती विचारण्याकरता पत्र पाठवले (संदर्भ: कोकण रेल्वेचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक यांचे दि. २ डिसेंबर , २०२२ चे पत्र क्र. CO/S/Bonds/Rights Issue). त्याच्या प्रत्युत्तरादाखल महाराष्ट्राच्या तत्कालीन गृह (परिवहन) विभागाचे सह सचिव श्री. सिद्धार्थ खरात यांनी महाराष्ट्राच्या कोकण रेल्वेमध्ये असलेल्या आतापर्यंतच्या भागभांडवलावर किती लाभांश (Dividend) मिळाला व तो जर रु. ५७२.४४ कोटी किंवा त्याहून अधिक असेल आणि पुढील उपयोगाकरिता राखून ठेवला असेल तर तो सदर क्षमतावृद्धीच्या खर्चासाठी वापरण्यात येऊ शकेल का याबाबत विचारणा केली (संदर्भ: दि. १८ जानेवारी, २०२३ चे पत्र क्र. आरएलवाय-०४२२/प्र.क्र.११२/परि-५).

या सर्व प्रक्रियेत बराच कालावधी लोटल्यामुळे प्रकल्पाची किंमत ४३१९ कोटींवरून ५२०४ कोटींपर्यंत वाढली व यातून अपेक्षित परतावा १२.४३% वरून २.९५% पर्यंत कमी झाला. राज्य शासनांपैकी कर्नाटक राज्याने निधी देण्यास नकार दिला व इतर राज्यांनी वारंवार स्मरणपत्रे पाठवूनही उत्तर न दिल्यामुळे संचालक (सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम) यांनी कोकण रेल्वेचा हा १४१ किलोमीटर टप्पा दुहेरीकरणाचा प्रस्ताव रद्द केल्याचे कळवले (संदर्भ: दि. २७.०२.२०२३ चे पत्र क्र. 2022/P/50/10). याकाळात महाराष्ट्रात २०१४ ते २०१९ महायुती, २०१९ ते २०२२ महाविकास आघाडी व २०२२ ते २०२४ महायुतीचे शासन होते.

राज्य शासनांनी निधी देण्यास नकार दिल्यामुळे किंवा वेळेत उत्तर न दिल्यामुळे रेल्वेचा दुहेरीकरण प्रकल्प रद्द झाल्याचे देशातील हे एकमेव उदाहरण असावे. आदरणीय पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली २०१४ पासून भारतीय रेल्वेत आधुनिकीकरण व क्रांती सुरु असताना कोकण मात्र त्यापासून वंचित आहे. कोकण रेल्वे भारतीय रेल्वेचा भाग नसून स्वतंत्र महामंडळ असल्यामुळे हे घडते. केंद्रीय अर्थसंकल्पातून कोकण रेल्वेला निधी मिळत नाही. त्यांना पायाभूत सुविधांच्या सुधारणेसाठी लागणाऱ्या निधीकरिता राज्य शासन व बाहेरील कर्जांवर अवलंबून राहावे लागते.

संपूर्ण देशात केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाच्या अर्थसंकल्पातून रेल्वे विकास प्रकल्प सुरु असताना केवळ स्वतंत्र महामंडळ असल्यामुळे कोकणाला त्याचा लाभ न देणे अन्यायकारक आहे. ६ ऑगस्ट, २०२३ ला आदरणीय पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांनी उदघाटन केलेल्या अमृत भारत स्थानक योजनेत कोकण रेल्वेच्या रत्नागिरी विभागातील (म्हणजेच महाराष्ट्रातील) एकाही स्थानकाचा समावेश नाही.

महाराष्ट्रातील दळणवळणाच्या दृष्टीने अत्यावश्यक असलेल्या सावंतवाडी टर्मिनसचे कामही तत्कालीन रेल्वे मंत्री श्री. सुरेश प्रभू व महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१५ मध्ये भूमिपूजन करूनही अपूर्णच आहे. यालाही कोकण रेल्वेचे स्वतंत्र अस्तित्वच कारणीभूत आहे. २००८ मध्ये होणारे विलीनीकरण आज २०२४ पर्यंतही न झाल्यामुळे रेल्वे सुधारणांच्या बाबतीत कोकण आधीच १५ वर्षे मागे पडला असून आणखी उशीर झाल्यास आणखी बऱ्याच संधी हुकतील.

देशातील व्यस्त व जास्त प्रवासी घनता असलेल्या मार्गांचे High Density Network (HDN) किंवा Highly Utilized Network (HUN) असे वर्गीकरण केले जाते. या मार्गांच्या क्षमतावृद्धीसाठी रेल्वे मंत्रालयाकडून विशेष प्रयत्न केले जातात. यात दुहेरीकरण, तिहेरीकरण, चौपदरीकरण, गाड्यांचा वेग वाढवण्याकरिता आवश्यक पायाभूत सुविधांचे काम व इतर अनेक कामे केली जातात. परंतु, केवळ स्वतंत्र अस्तित्व असल्यामुळे १६८% वापर असूनही कोकण रेल्वे मार्गाचा यात समावेश झालेला नाही.

याचकरिता महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटकातील सर्व समाजघटक कोकण रेल्वेच्या भारतीय रेल्वेत विलीनीकरणाची मागणी करत आहेत. महाराष्ट्रातील नेत्यांपैकी माजी खासदार श्री. विनायक राऊत, माजी खासदार श्री. गोपाळ शेट्टी, खासदार श्री. सुनील तटकरे, खासदार व माजी केंद्रीय मंत्री श्री. नारायण राणे, खासदार श्री. रविंद्र वायकर, खासदार श्री. धैर्यशील पाटील तर कर्नाटकातील खासदार श्री. कोटा श्रीनिवास पुजारी, खासदार कॅप्टन ब्रिजेश चोवटा यांनी व इतर बऱ्याच लोकप्रतिनिधींनीही ही मागणी लावून धरली आहे.

कोकण रेल्वेत सुरुवातीला केंद्र शासन ५१%, महाराष्ट्र २२%, कर्नाटक १५% तर गोवा व केरळ प्रत्येकी ६% आर्थिक भागीदार होते. आताच्या बदलांनुसार हे समभाग केंद्र शासन ६५.९७%, महाराष्ट्र १५.५७%, गोवा ३.५९%, कर्नाटक १०.६२% आणि केरळ ४.२५% या प्रमाणात आहेत. परंतु, सर्वात कमी आर्थिक गुंतवणूक करणाऱ्या दोन राज्यांनाच कोकण रेल्वेकडून सर्वाधिक गाड्या व सुविधा मिळाल्या आहेत. सर्वाधिक गुंतवणूक करून महाराष्ट्र व त्याखालोखाल कर्नाटक अजूनही पुरेशा रेल्वे सुविधांकरिता अजूनही संघर्ष करत आहेत.

कोकण रेल्वे महामंडळाचे भारतीय रेल्वेत विलीनीकरण करण्याआधी ही कंपनी १००% मालकी हक्कांसहित केंद्र शासनाच्या अखत्यारित येणे आवश्यक आहे. त्यासाठी संबंधित राज्य शासनांनी त्यांचे समभाग केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाच्या स्वाधीन केले पाहिजेत असे खासदार श्री. कोटा श्रीनिवास पुजारी व खासदार श्री. धैर्यशील पाटील यांनी संसदेत विचारलेल्या प्रशांत उत्तर देताना केंद्रीय रेल्वे मंत्री श्री. अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले.

म्हणून, कोकण रेल्वेचे भारतीय रेल्वेत विलीनीकरण करण्याच्या प्रस्तावाला महाराष्ट्राकडून मान्यता मिळण्याकरिता आपण प्रयत्न करावेत. त्यासाठी गरज पडल्यास महाराष्ट्राच्या ताब्यात आता असलेले ३९६.५४२५ कोटी रुपयांचे समभाग कोणत्याही मोबदल्याची अपेक्षा न ठेवता केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाला सुपूर्द करावेत. ते केल्यानंतर कोकण रेल्वे केंद्र शासनाच्या ताब्यातील सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम न राहता ताबडतोब भारतीय रेल्वेत विलीन केले जाईल याबाबत केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाकडून लेखी हमी घ्यावी.

दोन शासकीय विभागांतील समन्वय कठीण असून दोन रेल्वे विभागांसंबंधित कोणताही निर्णय घेण्याआधी रेल्वे बोर्डाची मध्यस्थी आवश्यक ठरते. तर एकच विभाग असल्यास संबंधित महाव्यवस्थापक (General Manager) आपल्या अधिकार क्षेत्रात निर्णय घेऊ शकतात. कोणत्याही विभागातील नागरिकांना आपल्या राज्याच्या राजधानीकडेच जास्त प्रवास करावा लागतो. त्यानुसार कोकण रेल्वेचा रत्नागिरी विभाग (रोहा ते मडुरे मार्ग) मध्य रेल्वेत व कारवार विभाग (पेडणे ते ठोकूर मार्ग) नैऋत्य (दक्षिण पश्चिम) रेल्वे विभागात विलीन झाल्यासच स्थानिकांच्या मागण्या व्यवस्थित पूर्ण होऊ शकतील.

मुंबई, पुणे, भुसावळ व सोलापूर विभागांच्या माध्यमातून ७०% महाराष्ट्र मध्य रेल्वेच्या अखत्यारित असल्यामुळे कोकणही त्याच विभागाकडे असावा हेच प्रवासी हिताचे आहे. तसे झाल्यास महाराष्ट्रातील बहुतांश जिल्हे एकाच विभागा अंतर्गत येतील व राज्यांतर्गत वाहतूक सुरळीत होईल. विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा व कोकणात सक्षम रेल्वे सुविधा पुरवणे मध्य रेल्वेला शक्य होईल. नांदेड विभाग मध्य रेल्वेकडे नसून दक्षिण मध्य रेल्वेकडे असल्यामुळे तेथून मुंबईला येणाऱ्या गाड्यांपेक्षा तेलंगणातील हैदराबादला जाण्यासाठी जास्त गाड्या आहेत.

कोकण रेल्वे स्वतंत्र झोन झाल्यास त्याचे मुख्यालय महाराष्ट्रातून बाहेर जाईल. हा महाराष्ट्रासाठी सर्वात मोठा तोटा असेल. तसेच, स्वतंत्र झोनसाठी महाव्यवस्थापक आणि इतर प्रशासकीय पद निर्मिती तसेच नवीन मुख्यालयासाठी भूसंपादन व मुख्यालयाचे बांधकाम ही अत्यंत खर्चिक कामे आल्यामुळे विलीनीकरणास आणखी उशीर होईल. तसेच मुख्यालय महाराष्ट्राबाहेर गेल्यामुळे कोकण रेल्वेत आपला कोकण व महाराष्ट्र क्वचितच दिसेल. इतर सर्व रेल्वे झोन २००० ते ५००० किलोमीटर मार्गाचे असताना केवळ ७४१ किलोमीटरचा स्वतंत्र कोकण झोन तयार करणे व्यवहार्य नाही.

वरील सर्व बाबींचा व प्रवाशांच्या हिताचा विचार करता कोकण रेल्वेचे भारतीय रेल्वेत विलीनीकरण करून रत्नागिरी विभाग मध्य रेल्वेला व कारवार विभाग नैऋत्य रेल्वेला जोडण्यासाठी आपण आपल्या अधिकारात प्रयत्न करावेत, ही नम्र विनंती.

सध्याच्या विधानसभेच्या २०२४ ते २०२९ या कार्यकाळातच हा ऐतिहासिक निर्णय व्हावा अशी कोकणवासीयांची इच्छा आहे. ज्याप्रमाणे कोकण रेल्वेच्या स्थापनेकरिता आदरणीय श्री. मधू दंडवते, श्री. जॉर्ज फर्नांडिस व सर्व मुख्यमंत्र्यांची आजही आठवण काढली जाते त्याचप्रमाणे ज्यांच्या कार्यकाळात हे विलीनीकरण होईल त्यांचे नावही इतिहासात अजरामर होईल. आपण ही संधी गमावू नये, ही नम्र विनंती.” 

 

 

बंद केलेली दादर-रत्नागिरी पॅसेंजर चालू करा अन्यथा ‘त्या’ गाड्या सोडू दिल्या जाणार नाही; रेल कामगार सेनेचा रेल्वेला इशारा

   Follow us on        
मुंबई : जवळपास वीस वर्षे दादर जंक्शनवरून रत्नागिरीसाठी सुटणारी पॅसेंजर बंद करून त्याच प्लॅटफॉर्मवरून त्याच वेळेत गोरखपुर तसेच बलिया मार्गावर गाड्या चालवणाऱ्या मध्य रेल्वे प्रशासनाला माजी खासदार विनायक राऊत यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने आज दणका दिला. दि. ९ जानेवारीला दिलेल्या पत्राची आठवण करून देत ही गाडी पूर्वीप्रमाणे दादर येथून सुटली नाही तर येत्या १ मार्चला गोरखपूर आणि बलिया ट्रेन सुटू देणार नाही, असा सज्जड लेखी इशारा कोकणवासीयांच्या वतीने मध्य रेल्वे प्रशासनाला देण्यात आला आहे.
“दादर-रत्नागिरी आणि दादर-सावंतवाडी ह्या पॅसेंजर ट्रेन पूर्वीच्या वेळेनुसार सुरु करण्यासंदर्भात आम्ही यापूर्वी दि.०१.०१.२०२५ रोजी आपणास भेटून विनंती केली होती. आपणही लवकरात लवकर सदर दोन्ही ट्रेन लवकरच सुरु करण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु आज सुमारे १९ दिवस होऊनही याबाबत कोणतीही कार्यवाही झाली नसल्याचे दिसून येते. समस्त कोकणवासिय न्याय मागण्यासाठी सातत्याने आपणाकडे विनंतीवजा पाठपुरावा करीत असूनही आपणाकडून जाणूनबुजून दिरंगाई केली जात असल्याची शंका आम्हा सर्वांना येत आहे. यास्तव पुनःश्च आपणास विनंती करण्यात येते की, दादर-रत्नागिरी आणि दादर-सावंतवाडी ह्या पॅसेंजर ट्रेन पूर्वीच्या वेळेनुसार तातडीने सुरु कराव्यात. यासंदर्भात रेल्वे विभागाकडून योग्य ती कार्यवाही न झाल्यास दि. १ मार्च २०२५ रोजी दादर स्टेशनवरून सुटणाऱ्या दादर-गोरखपूर आणि दादर-बरेली ह्या ट्रेनसमोर रेल रोको आंदोलन केले जाईल आणि दादर-गोरखपूर आणि दादर-बरेली ह्या रेल्वे सोडू दिल्या जाणार नाही कृपया याची नोंद घ्यावी.” अशा शब्दात हा इशारा माजी खासदार विनायक राऊत यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने आज दिला आहे.

सिंधदुर्ग जिल्ह्यातील परप्रांतीय फेरीवाल्यांविरोधात पालकमंत्री नितेश राणे यांचे मोठे विधान

   Follow us on        
सिंधुदुर्ग :सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या पालकमंत्रीपदाची धुरा हाती घेतल्यानंतर भाजप नेते आणि मत्स्य विकास मंत्री नितेश राणे परप्रांतीय फेरीवाल्यांविरोधात आक्रमक झाले आहेत. बाहेरून आलेल्या परप्रांतीय फेरीवाल्यांना सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून बाहेर काढणार असे विधान त्यांनी केले आहे.
माझ्या जिल्ह्यामध्ये परप्रांतीयांची मस्ती चालणार नाही. युपी- बिहार आणि बाहेरचे फेरीवाले इथे आले आहेत त्यांना जिल्ह्यातून बाहेर काढणार. जिल्ह्याचा पालकमंत्री या नात्याने आपण जिल्ह्याच्या नागरिकांच्या सुरक्षितेतसाठी कोणतीही तडजोड करणार नसल्याचे ते म्हणाले.
अलीकडच्या काळात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात परप्रांतीय फेरीवाल्यांच्या प्रमाणात मोठी वाढ झाली आहे. कोकण रेल्वे मार्गावरून युपी बिहारला थेट जाणाऱ्या रेल्वे गाड्यांमुळे ही संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. त्यांच्या वाढत्या संख्येबरोबर जिल्ह्यातील नागरिकांचा सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. काही परप्रांतीय बेकायदेशीररित्या अवैध ड्रुग्स आणि दारूच्या तस्करी मध्ये आढळून आले आहेत. या पार्श्ववभूमीवर मंत्री नितेश राणे यांनी हे विधान केले आहे.

मुंबई गोवा महामार्ग इथेही ‘बदनाम’

   Follow us on        
Mumbai Goa Highway:मुंबई गोवा महामार्गाचे काम काही केल्या पूर्णच होत नाही आहे. कोकणवासीयांना मिळत आहेत त्या पुढे ढकलत जाणाऱ्या फक्त तारखा! गेल्या १७ वर्षांपासून या महामार्गाचे रखडले काम, सुमार दर्जाचे काम या महामार्गावरून नेहमीच टीकेची झोड उठत आहे. हे कमी होते म्हणून की काय या महामार्गाविषयी नकोशी वाटणारी अजून एक बातमी समोर आली आहे.
कोकणातून जाणाऱ्या मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम करणाऱ्या चार कंपन्यांना शासनाचा साडे नऊ कोटी कर थकविल्याचे उघडकीस आले आहे.  गौण खनिज उत्खननाचा  कर  (रॉयल्टी) न  भरल्याने जिल्हा प्रशासनाकडून या कंपन्यांना  नोटिस बजावण्यात आली आहे. या चार ही  कंपन्यांना जिल्हा प्रशासनाकडून ३१ मार्चपर्यंत कर भरण्याची मुदत देण्यात आली आहे. मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम करणाऱ्या ईगल इन्फ्रा प्रा. लि., चेकत इंटरप्रायझेस, रवी इन्फ्रा, जे. एस. म्हात्रे या कंपन्यांनी सुमारे साडेनऊ कोटी एवढा कर थकविला आहे.
मुंबई गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाच्या काम वेगाने सुरु आहे. या कामाचे  सहा टप्पे करून वेगवेगळ्या कंपन्यांना त्याचा ठेका देण्यात आला होता. त्यापैकी काही कंपन्यांनी काम सोडले. मात्र दुसऱ्या कंपन्यांना हे काम देण्यात आले. डिसेंबर २०२५ हा महामार्ग पुर्ण करण्याची डेडलाईन देण्यात आली आहे. अनेक ठिकाणी चौपदरीकरण झाले आहे. काही टप्प्यातच हे काम शिल्लक असताना ठेकेदार कंपन्यांना जिल्हा प्रशासनाने दुसरा दणका दिला आहे. कंपन्यांनी केलेल्या उत्खननापैकी अनेक कंपन्यांनी गौण खनिज उत्खननाचा कर  भरला नसल्याचे पुढे आले आहे. महामार्गाचे काम करताना काळ्या दगडाचे मोठ्या प्रमाणात उत्खनन झाले आहे. त्या तुलनेत कंपन्यांनी रॉयल्टी भरलेली नाही.मुंबई-गोवा महामार्ग चौपदरीकरणाचे काम करणाऱ्या चार कंपन्यांनी शासनाचा साडे नऊ कोटी रुपये  कर थकविला आहे.  इलोक्टॉनिक टोटल स्टेशन (ईटीएस), ईगल इन्फ्रा प्रा, लि (मकरंद गांधी),चेतक इंटरप्रायझेस, रवी इन्फ्रा अशी त्या चार कर बुडविणाऱ्या कंपनीची नावे आहेत.

गोवा सरकार चालविणार ‘महाकुंभमेळा विशेष रेल्वे’ सेवा; भाविकांना मिळणार विशेष सोयी

   Follow us on        
पणजी : उत्तर प्रदेशातील प्रयागराज येथे चालू असलेल्या महाकुंभमेळ्याला जाण्यासाठी गोव्यातून विशेष रेल्वे सेवा सुरु करण्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी जाहीर केले आहे. या रेल्वेगाड्यांचे वेळापत्रक लवकरच घोषित करण्यात येणार असून गरज भासेल त्याप्रमाणे रेल्वेगाड्यांची संख्या वाढवण्याचा विचार त्यांनी बोलून दाखवला आहे. येत्या ४ दिवसांत या गाड्यांचा मार्ग, वेळापत्रक आणि आरक्षण इत्यादी जाहीर करण्यात येणार आहे.
याशिवाय या प्रवासाला गोवा सरकारतर्फे सवलतीचे तिकीटदर आकारण्यात येणार आहे. तसेच प्रवासात सरकारतर्फे मार्गदर्शक (गाईड्स) नेमण्यात येणार आहेत. तसेच भाविकांचा प्रवास सुखकर आणि आरामदायी होण्यासाठी ईतर सुविधा देण्यात येतील अशी माहिती त्यांनी दिली.
जगातील सर्वात मोठ्या धार्मिक सोहळ्यांपैकी एक असलेल्या महा कुंभमेळ्याला यावर्षी लाखो भक्त आणि पर्यटक भेट देत आहेत. 13 जानेवारी 2025 पासून सुरू होणारा हा भव्य सोहळा 26 फेब्रुवारी 2025 पर्यंत चालणार आहे.

“चिपी विमानतळाला टाळे ठोकणारच होतो पण…..” वैभव नाईक नक्की काय म्हणालेत?

   Follow us on        
कुडाळ : चिपी विमानतळ टाळे ठोकणारच होतो पण जिल्हाधिकाऱ्यांनी विनंती केल्यामुळे आम्ही गप्प राहिलो असे विधान माजी आमदार वैभव नाईक यांनी आज केले. सद्यस्थितीत थोडे दिवस थांबा, विमानतळाला टाळे ठोकू नका अशी जिल्हाधिकाऱ्यांनी विनंती केल्यामुळे आम्ही गप्प आहोत,पण नजीकच्या काळात आम्ही चिपी विमानतळाला टाळे ठोकणार हे निश्चित असल्याचा पुनरुच्चार शिवसेना उध्दव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे माजी आमदार वैभव नाईक यांनी केला आहे. कुडाळ येथे आंदोलना दरम्यान माध्यमांशी ते बोलत होते.
यावेळी वैभव नाईक म्हणाले की, चिपी-मुबंई सेवा बंद आहे; याबाबत माध्यमांच्या वतीने आम्ही आवाज उठवला होता. परंतु या ठिकाणच्या राजकीय सत्ताधाऱ्यांनी आमची भूमिका समजावून न घेता आमच्या विरोधात भूमिका घेत आमच्या घराला टाळा ठोकण्याचा इशारा दिला. चिपी-पुणे विमानसेवा सुरू आहे, परंतु शनिवारीच हवामानातील बदलामुळे ते विमान अचानक रद्द करण्यात आले.परिणामी प्रवाशांची मोठी गैरसोय झाली. रविवारी तर प्रवाशांची यापेक्षाही मोठी गैरसोय झाली.
पुण्यावरून चिपीसाठी येणारे विमान अचानकपणे गोवा येथे लँडिंग करण्याची नामुष्की विमान प्रशासनावर आली. याबाबत आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटलो तर या विमानतळासाठी आवश्यक असणाऱ्या सुविधा अद्याप उपलब्ध झालेल्या नाहीत, त्यामुळे रात्री सोडाच चिपी विमानतळावर दिवसाही विमान उतरू शकत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.यासाठी विमानतळ प्रशासनाने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे लाईट सुविधा पुरवा अशी लेखी पत्राद्वारे मागणी केली असल्याचे नाईक यांनी सांगितले.

कोकण रेल्वे मार्गावर ‘महाकुंभमेळा विशेष’ एक्सप्रेस चालविण्यात यावी – अखंड कोकणरेल्वे प्रवासी सेवा समितीची मागणी

   Follow us on        

सिंधुदुर्ग: १४४ वर्षातून येणारी पर्वणी म्हणजेच महाकुंभ मेळ्यासाठी कोकणातून सावंतवाडी येथून प्रयागराज साठी विशेष ट्रेन चालवण्याची मागणी अखंड कोकण रेल्वे प्रवासी सेवा समितीने कोकण रेल्वेकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. तसेच महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यां रेल्वेच्या सर्व संबंधितांकडे यासाठी पत्रव्यवहार करण्यात आला असल्याची माहिती अखंड कोकण रेल्वे प्रवासी सेवा समितीचे सचिव अक्षय महापदी यांनी दिली आहे.

१४४ वर्षांत एकदा साजरा होणारा हा महोत्सव लाखो भाविकांसाठी जीवनातील एक अद्वितीय आणि धार्मिक अनुभव ठरेल. त्यामुळे कोकणातील अनेक भक्त प्रयागराजला प्रवास करण्यासाठी इच्छुक आहेत.महा कुंभमेळ्यासाठी सावंतवाडी ते प्रयागराजदरम्यान काही विशेष गाड्यांची व्यवस्था करावी, कोकण रेल्वे मार्गावरील सर्व तालुक्यांतील नागरिकांना लाभ व्हावा, यासाठी या गाड्यांना सावंतवाडी रोड, कुडाळ, कणकवली, वैभववाडी रोड, राजापूर रोड, विलवडे, रत्नागिरी, संगमेश्वर रोड, चिपळूण, खेड, वीर, माणगाव, रोहा, पेण व पनवेल स्थानकांवर थांबे देऊन पुढे प्रयागराजला रवाना करावे, असे या निवेदनात म्हटले आहे.

हिंदू धर्मात महाकुंभाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. त्यातून सनातन धर्माच्या परंपरेचे सखोल प्रतिबिंब उमटते. दर १२ वर्षांनी होणाऱ्या कुंभमेळ्याला पूर्णकुंभ म्हणतात. बाराव्या पूर्णकुंभमेळ्यानंतर महाकुंभमेळा होतो. तब्बल १४४ वर्षांनंतर यंदा महाकुंभ होत आहे. महाकुंभमेळ्यात शाही स्नानाची व्यवस्थाही आहे. कुंभमेळ्यातील शाही स्नानासाठी काही तारखा निश्चित केल्या जातात. यंदा महाकुंभात एकूण ६ शाही स्नान होणार असून त्यापैकी २ स्नान पूर्ण झाले आहेत.

महाकुंभ शाही स्नानाच्या तारखा

१. पौष पौर्णिमा: १३-०१-२०२५/सोमवार

२. मकर संक्रांत : १४-०१-२०२५/मंगळवार

३. मौनी अमावस्या (सोमवती): २९-०१-२०२५/बुधवार

४. वसंत पंचमी: ०३-०२-२०२५/सोमवार

५. माघी पौर्णिमा: १२-०२-२०२५/बुधवार

६. महाशिवरात्री: २६-०२-२०२५/बुधवार

महाकुंभमेळा कधी संपणार?

महाकुंभमेळ्याचा समारोप महाशिवरात्रीला होणार आहे. यावर्षी २६ फेब्रुवारी २०२५ रोजी महाशिवरात्री आहे. महाकुंभाचे शेवटचे शाही स्नानही याच दिवशी केले जाणार आहे.

 

Content Protected! Please Share it instead.  

Home
Kokan Blog
Downloads
Search