Follow us on   

मुंबई, दि. ०१ ऑक्टो: कोकण रेल्वेचे भारतीय रेल्वेमध्ये विलिनीकरण या महत्त्वाच्या मागणीवर जोर देण्यासाठी आज दिनांक ०१ सप्टेंबर रोजी अखंड रेल्वे प्रवासी संघटने तर्फे आज मुंबईमध्ये पत्रकार परिषद संपन्न झाली. यावेळी या संघटनेच्या आणि या संघटनेच्या संलग्न संघटनेंच्या पदाधिकाऱ्यांनी, रेल्वे अभ्यासकांनी आणि पत्रकारांनी हजेरी लावली होती.

अत्यंत खोल अभ्यास करून आणि मिळवलेल्या आकडेवारींची माहिती देवून कोकण रेल्वेचे भारतीय रेल्वेमध्ये विलिनीकरण करणे किती महत्वाचे आहे याबाबत आपली मते यावेळी वक्त्यांनी मांडली.

कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेड (KRCL) ची स्थापना १९९० मध्ये तत्कालीन रेल्वे मंत्री, स्वर्गीय श्री. जॉर्ज फर्नांडिस आणि अर्थमंत्री, स्वर्गीय श्री. मधु दंडवते यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली बांधा-वापरा-हस्तांतरित करा (BOT) तत्त्वावर करण्यात आली. यात भारतीय रेल्वे ५१%, महाराष्ट्र राज्य शासन २२%, कर्नाटक राज्य शासन १५%, गोवा राज्य शासन ६% व केरळ राज्य शासन ६% असा आर्थिक वाटा होता. रोहा आणि ठोकूर (मंगळुरू) दरम्यान अस्तित्वात नसलेला रेल्वे मार्ग नियोजित वेळेत पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने त्याची स्थापना करण्यात आली होती. मूळ करारानुसार १५ वर्षे किंवा सर्व देणी देऊन झाल्यावर यांपैकी जे आधी होईल तेव्हा कोकण रेल्वे भारतीय रेल्वेत विलीन होणे अपेक्षित होते. परंतु, २००८-०९ मध्ये केंद्र सरकारने कोकण रेल्वे सर्व देणी देऊन झाल्यावरही स्वतंत्रच राहील असे ठरवले. यामुळे एकप्रकारे संस्थापकांच्या मूळ उद्देशाला हरताळ फासला गेला आहे.

आता महामंडळ स्थापन करण्याचा उद्देश सफल होऊन २५-३० वर्षांनंतरही कोकण रेल्वेचा कारभार स्वतंत्रच असून केवळ आपल्याला मिळणाऱ्या नफ्याच्या जोरावर हे महामंडळ केवळ रेल्वे चालवण्याखेरीज इतर पायाभूत सुविधांच्या वाढीसाठी लक्षणीय कामगिरी करू शकत नाही.

बांधकाम खर्च अधिक असल्यामुळे १९९३ मध्ये कोकण रेल्वे मार्गावर रोहा – वीर आणि मंगळुरु – उडुपी मार्गावर प्रवासी वाहतूक सुरु झाल्यापासून सादर मार्गावर प्रवासी वाहतुकीसाठी ४०% तर मालवाहतुकीसाठी ५०% अधिभार लागू केला गेला. १९९८ मध्ये संपूर्ण मार्ग सुरु झाल्यावर हा अधिभार संपूर्ण मार्गाला लागू करण्यात आला. परंतु आज ३१ वर्षांनंतरही हा अधिभार तसाच असून तो काढण्याची गरज आहे असे मत सचिव अक्षय महापदी यांनी व्यक्त केले.

गेल्या १० वर्षांत आदरणीय पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय रेल्वेला भरीव निधी मिळून अभूतपूर्व सुधारणा सुरु आहेत. वर्ष २०२४-२५ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात भारतीय रेल्वेला २,६२,२०० कोटी रुपयांचा

निधी देण्यात आला. परंतु केवळ वेगळ्या पद्धतीच्या व्यवस्थापन संरचनेमुळे कोकण रेल्वेला अर्थसंकल्पातून भरीव लाभ मिळालेला नाही. संपूर्ण देशात नवीन रेल्वेमार्ग, दुहेरीकरण, चौपदरीकरण, यांसारखे प्रकल्प भरभरून सुरु असताना १७/०९/२०१८ ला केंद्रीय रेल्वेमंत्रालयाकडे देण्यात आलेल्या कोकण

रेल्वेच्या केवळ १४१ किलोमीटर दुहेरीकरण प्रस्तावाला संबंधित राज्य शासन निधी देत नाहीत म्हणून रेल्वे बोर्डाने आणि केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने २७/०२/२०२३ म्हणजेच तब्बल ४ वर्षे उलटून गेल्यावर नकार कळवला. पंतप्रधानांनी ६ ऑगस्ट, २०२३ ला उदघाटन केलेल्या अमृत भारत स्थानक योजनेत कोकण रेल्वेवरील एकाही स्थानकाचा समावेश नव्हता. भारतीय रेल्वेवर जास्त प्रवासी वाहतूक असणाऱ्या मार्गांचे उच्च-घनता मार्ग (HighDensity Network – HDN) आणि अति गर्दीचा मार्ग (Highly Utilized Network – HUN) असे वर्गीकरण केले जाते.यात मुंबई दिल्ली, मुंबई चेन्नई यांसारख्या मार्गांचा समावेश आहे. परंतु, वर्षभर प्रवाशांची गर्दी असूनही कोंकणकों रेल्वेमार्ग केवळ स्वतंत्र कारभारामुळे या वर्गीकरणांपासून मुकला आहे, ज्यामुळे महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधा विकासप्रकल्पांना अडथळा निर्माण होतो. निधीच्या कमतरतेमुळे आजही कित्येक महत्वाच्या स्थानकांवरील फलाटांवर पूर्ण छप्पर नाही, काही ठिकाणी दोन फलाटांना जोडणारा पूल नाही, काही ठिकाणी फलाटच नाहीत.

२९ मे, २०२४ च्या आर्थिक अहवालानुसार कोकण रेल्वेवर ३६६२ कोटी रुपये जुने आणि ३६७५ कोटी रुपये वर्तमान कर्ज असे एकूण ७३३७ कोटी रुपयांची दायित्वे आहेत. त्यात १५०० कोटी रुपयांच्या बाँडचा समावेश आहे. पुढील चार ते पाच वर्षांत बाँडचे पैसे परत करायचे असून ९०० कोटी इतकी रक्कम जुलै आणि ऑगस्ट २०२४ मध्येच देय होती. त्यासाठी पुन्हा भरीव निधीची आवश्यकता भासणार आहे असेही अक्षय महापदी म्हणाले.

२०१६-१७ पासून कोकण रेल्वेचे अधिकृत भागभांडवल ४००० कोटी रुपये इतके आहे, सर्व भागधारकांनी मिळून त्यापैकी मागील वर्षीपर्यंत २०३७ कोटी रुपये दिलेले आहेत. त्यात भारतीय रेल्वेने १२५६.१२ कोटी, महाराष्ट्र शासनाने ३९६.५४ कोटी, गोवा शासनाने ९१.२९ कोटी कर्नाटक शासनाने २७०.३६ कोटी आणि केरळ शासनाने १०८.१४ कोटी इतकी रक्कम दिली आहे. मूळ भागधारक टक्केवारीचा विचार केल्यास भारतीय रेल्वे २०४० कोटी, महाराष्ट्र ८८० कोटी, गोवा २४० कोटी, कर्नाटक ६०० कोटी आणि केरळने २४० कोटी देणे आहेत.

म्हणजेच आतापर्यंत दिलेली रक्कम सोडून महाराष्ट्रा ला वाढीव ४८३ कोटी, गोव्याला १४८ कोटी, कर्नाटकला ३२९ कोटी आणि केरळला १३१ कोटी टप्प्याटप्प्याने द्यावे लागणार आहेत. त्याअर्थी राज्य शासनांनी कोकण रेल्वेतून बाहेर

पडणेच हिताचे आहे. अन्यथा संबंधित शासनांना वेळोवेळी निधीचे वितरण करावे लागणार आहे.राज्य शासनांचा विचार केल्यास गोवा शासनाकडून कोकण रेल्वेला १६.८५ कोटींचेटीं चेदेणे दिलेले नव्हते. १४१किलोमीटर टप्पा दुहेरीकरणाच्या कामासाठी कर्नाटक शासनाने निधी देण्यास असमर्थता दर्शवली आहे. इतर राज्यांनी केंद्रीय मंत्रालयाने निधीबाबत वारंवार स्मरण पत्रे दिल्यावरही त्यांना उत्तर न दिल्यामुळे तो टप्पा दुहेरीकरणाचा

प्रस्तावच रद्द करण्यात आला. बॉन्डचे पैसे परत करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी कोकण रेल्वेने सर्व भागधारकांना विनंती केली होती, परंतु, महाराष्ट्राने तसे करण्यास नकार दिला. तर राज्य शासनांनी आपापल्या हिस्सेदारी नुसार निधी उपलब्ध करून दिल्यावरच निधी देण्याची भूमिका केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाने घेतली. रेल्वे मंत्रालयाकडून कोकण रेल्वेला मिळणारा निधीही कर्ज स्वरूपातच मिळतो. निधीची कमतरता भासली म्हणून बॉन्ड किंवा इतर स्वरूपात कर्ज आणि ते फेडण्यासाठी पुन्हा नवीन कर्ज अशा दुष्टचक्रात कोकणची ही रेल्वे अडकली आहे. तसेच, केंद्रीय रेल्वे मंत्रालय व महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक आणि केरळची राज्य सरकारे एकमेकांकडे निर्देश करून निधी

देण्यासाठी हात आखडता घेत असल्यामुळे कोकणातील रेल्वे विकास अडकून पडला आहे. २५ वर्षांपूर्वी उभारलेल्या मार्गावर केवळ ४६ किलोमीटर दुहेरी मार्गाची भर घालतानाही कर्जच काढावे लागले.असे मत राजू कांबळे यांनी व्यक्त केले.

कोकण रेल्वे महामंडळाला अर्थसंकल्पीय तरतूद नसल्याने त्याचा थेट परिणाम कोकणातील विकासावर होत आहे, त्याचे जिवंत उदाहरण हे सावंतवाडी टर्मिनस आहे, टर्मिनस ला मंजूर रक्कम ही 18 कोटीच्या वर असून ही ती कामे गेली 10 वर्षे अपूर्णच आहे, त्यामुळे हे महामंडळ भारतीय रेल्वेत विलीन होणे ही काळाची गरज आहे असे मत सागर तळवडेकर यांनी उपस्थित केले.

यावेळी अखंड कोकण रेल्वे प्रवासी सेवा समिती चे अध्यक्ष शांताराम नाईक, सचिव अक्षय महापदी, कोकण रेल्वे प्रवासी संघटना सावंतवाडीचे सागर तळवडेकर, कोकण रेल्वे प्रवासी सेवा समितीचे राजू कांबळे, अखिल कोकण विकास महासंघचे तानाजी परब, ॲड राणे, कोकण गणेशभक्त प्रवासी समितीचे दीपक चव्हाण, वैभववाडी विकास मंचचे विठ्ठल तळेकर, मराठा ऑर्गनायझेशन चे प्रमोद सावंत, मुंबई गोवा महामार्ग जन आक्रोश चे संजय सावंत, कोकण रेल्वे प्रवासी संघटना वैभववाडीचे सूर्यकांत मुद्रस, मिलिंद रावराणे, तसेच समितीचे सल्लागार सुरेंद्र नेमळेकर, श्रीकांत सावंत, सावंतवाडी संघटनेचे गणेश चमणकर, स्वप्नील नाईक, विनोद नाईक आदी उपस्थित होते.

   Follow us on   

पालघर दि. ३० सप्टें. २०२४: पालघर जिल्ह्यातील शिरगाव हा ऐतिहासिक किल्ला राज्य संरक्षक स्मारक म्हणून घोषित करण्यात आला आहे. या किल्ल्याच्या जतन व संवर्धन कामाचे आज सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) रविंद्र चव्हाण यांच्या हस्ते व्हर्च्युअल पद्धतीने भूमिपूजन करण्यात आले.

यासाठी सरकारच्या वतीने सुमारे ७ कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. तसेच जिल्हा वार्षिक योजनेच्या माध्यमातून देखील निधी मंजूर करण्यात आला आहे. हे काम पूर्णतः सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे PWD करण्यात करण्यात येत आहे. याप्रसंगी पालघर जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष प्रकाश निकम, माजी खासदार राजेंद्र गावित, जिल्हाधिकारी गोविंद बोडके, पोलीस अधीक्षक बाळासाहेब पाटील, जिल्हा क्रीडा अधिकारी सुहास व्हनमाने, भानुदास पालवे, कुंदन संख्ये आदी मान्यवर उपस्थित होते.

शिरगाव किल्ला पालघर तालुक्यातील समुद्रकाठच्या बाजूला स्थित आहे.या किल्ल्याचा उपयोग छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी अरबी समुद्रातुन येणाऱ्या शत्रुवरती लक्ष ठेवण्यासाठी केला होता. या प्राचीन किल्ल्याचे आता अवशेष शिल्लक आहेत. मराठ्यांच्या आधी पोर्तुगीजांचे या किल्ल्यावरती वर्चस्व होते.१८१८ मध्ये ब्रिटिशांनी मराठ्यांकडून हा किल्ला मिळविला . हा किल्ला २०० फूट उंच आणि १५० फूट हून अधिक लांबीचा आहे. पोर्तुगीजांनी हा किल्ला नूतनीकरण करून आणि त्याच्या क्षेत्रात वाढ करत असतांना मूळ वीट आणि लाल दगड बांधकाम अखंड ठेवले आहे . या किल्ल्याच्या उत्तर पश्चिम भागात पाच पाय तोफ युद्ध इतिहास चिन्हांकित आहे .स्वच्छता आणि देखण्या भोवतालचा परिसरामुळे नियमित पर्यटक व्यतिरिक्त इतिहासकारांना हा किल्ला नेहमीच आकर्षित करत आला आहे.सर्वात रोमांचक म्हणजे पाम वृक्षाचे झाड आहे ज्याला सहा ते सात शाखा आहेत . एक दुर्मिळता अशी आहे कि शिरगाव किल्ला तटबंदीचा आहे आणि भिंती चांगल्या स्थितीत आहेत. आता हा किल्ला ऐतिहासिक किल्ला राज्य संरक्षक स्मारक म्हणून घोषित करण्यात आल्याने त्याचे जतन करण्यात येणार आहे.

   Follow us on   

Konkan Railway: कोकण रेल्वेचे शिल्पकार प्राध्यापक मधु दंडवते यांची तैलचित्रे कोकण रेल्वेच्या महत्वाच्या स्थानकांवर लावण्यास सुरवात झाली आहेत. राजापूर, संगमेश्वर आणि चिपळूण रेल्वे स्थानकांवर तैलचित्रे लावण्यात आली आहेत. तसेच अजुन काही महत्वाच्या स्थानकांवरही तैलचित्रे लवकरच लागण्याची शक्यता आहे.

प्राध्यापक मधु दंडवते यांचे कोकण रेल्वे अस्तित्त्वात आणण्यासाठी दिलेले योगदान पाहता त्यांचा मरणोत्तर सन्मान होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी त्यांची तैलचित्रे कोकण रेल्वेच्या काही महत्वाच्या स्थानकांवर लावण्यात यावीत अशी मागणी प्रवासी संघटनांनी केली होती. कोकण रेल्वे प्रवासी सेवा संघ, ठाणे या संघटनेनेही त्यांची तैलचित्रे खेड, चिपळूण, संगमेश्वर, विलवडे, राजापूर आणि वैभववाडी या स्थानकांवर लावण्यात यावीत यासाठी निवेदन दिले होते. या मागण्यांना रेल्वे प्रशासनाने सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून ही तैलचित्रे कोकण रेल्वेच्या स्थानकांवर लावण्यास सुरवात केली आहे. रेल्वेच्या या उपक्रमाचे प्रवासी संघटनांनी कौतुक केले असून त्यांच्याकडून समाधान व्यक्त होत आहे.

तैलचित्रे लागलीत पण सावंतवाडी स्थानकाच्या नामकरणाचे काय? 

प्राध्यापक मधु दंडवते यांच्या कार्याचा गौरव करण्यासाठी सावंतवाडी रेल्वे स्थानकाचे नामकरण ‘लोकनेते मधु दंडवते टर्मिनस’ LMDTअसे करण्यात यावे यासाठी प्रवासी संघटनांनी निवेदने दिली होती. मात्र एखाद्या रेल्वे स्थानकाचे नामांतर करावयाचे झाल्यास त्या राज्यातील शासनाने रेल्वे विभागाला तशी शिफारस करणे आवश्यक असल्याचे रेल्वेकडून उत्तर आले होते. त्यानुसार कोकण विकास समितीने राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिनांक ०३ जून २०२४ रोजी निवेदन सादर करून शासनातर्फे तशी शिफारस करण्याची विनंती केली होती. सरकारतर्फे या निवेदनाची दखल घेतली गेली आहे. दिनांक २७ जून रोजी राज्य गृह (परिवहन) विभागातून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांना या नामकरणाबाबत लिखित स्वरूपात त्यांचे अभिप्राय सादर करण्यासाठी पत्रव्यवहार करण्यात आला होता. मात्र या मागणीचे पुढे काय झाले ते गुलदस्त्यातच आहे.