Follow us on   

मुंबई: मुंबई महानगर प्रदेशातील (MMR) वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी आणि प्रवाशांना पर्यावरणपूरक पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारने ‘वॉटर मेट्रो’ प्रकल्पावर शिक्कामोर्तब केले आहे. विधानभवन येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत या प्रकल्पाचा आढावा घेण्यात आला. हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प तीन टप्प्यात कार्यान्वित करण्यात येणार असून, यासाठी आवश्यक बोटींची बांधणी करण्यासाठी स्वदेशी शिपयार्ड विकसित करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.

​स्वदेशी बनावटीच्या बोटींवर भर

​मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, जलप्रवासी वाहतुकीसाठी लागणाऱ्या आधुनिक बोटींची बांधणी आपल्याच शिपयार्डमध्ये व्हावी. यासाठी देशातील सर्वात मोठी आणि अत्याधुनिक शिपयार्ड सुविधा विकसित करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. “शिपयार्ड विकसित करताना गुणवत्तेशी कोणतीही तडजोड करू नका,” असे आदेश देतानाच, दुसऱ्या टप्प्यात बोटींच्या बांधणीसाठी तातडीने पावले उचलण्याचे निर्देश त्यांनी प्रशासनाला दिले. या प्रकल्पासाठी आवश्यक जागा निश्चितीला प्राधान्य देऊन जलवाहतुकीला गती देण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे.

​DPR प्राप्त; लवकरच प्रत्यक्ष अंमलबजावणी

​मुंबई महानगर प्रदेशासाठी वॉटर मेट्रो प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) शासनाला प्राप्त झाला आहे. मुंबईतील वाढती गर्दी आणि रस्ते वाहतुकीवरील ताण पाहता, जलवाहतूक हा एक सुरक्षित आणि माफक दरातील पर्याय ठरणार आहे. या बैठकीला बंदरे मंत्री नितेश राणे, अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, मुख्यमंत्र्यांच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे आणि महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप पी. यांच्यासह इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

​या प्रकल्पामुळे मुंबई आणि आसपासच्या खाडी परिसरातील दळणवळण सुलभ होऊन सामान्यांचा प्रवासाचा वेळ वाचणार आहे. लवकरच मुंबईच्या किनाऱ्यावर आधुनिक वॉटर मेट्रोचे जाळे नागरिकांच्या सेवेत दाखल होणार आहे.

   Follow us on   

मुंबई: मध्य रेल्वेच्या मुंबई विभागाने चालू आर्थिक वर्षात कर्तव्याचा एक नवा मापदंड प्रस्थापित केला आहे. विभागातील मुख्य तिकीट निरीक्षक (CTI) मोहम्मद शम्स यांनी विनातिकीट प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांविरुद्ध कडक मोहीम राबवत १ कोटी रुपयांहून अधिक दंड वसूल करण्याची ऐतिहासिक कामगिरी केली आहे. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये या विक्रमी टप्प्यापर्यंत पोहोचणारे ते मुंबई विभागातील पहिले तिकीट तपासनीस ठरले असून, त्यांच्या या कामगिरीची रेल्वे वर्तुळात मोठी चर्चा होत आहे.

​मिळालेल्या अधिकृत माहितीनुसार, मोहम्मद शम्स यांनी १ एप्रिल २०२५ ते १४ मार्च २०२६ या कालावधीत आपल्या नियमित तिकीट तपासणी मोहिमेदरम्यान ही कारवाई केली. या सुमारे साडे अकरा महिन्यांच्या काळात त्यांनी अत्यंत चोखपणे आपली जबाबदारी पार पाडत विनातिकीट प्रवास करणाऱ्या एकूण ११,४८३ प्रवाशांना पकडले. या मोहिमेतून त्यांनी रेल्वेच्या तिजोरीत एकूण १.०३ कोटी रुपये दंड स्वरूपात जमा केले आहेत, जो एका वैयक्तिक कर्मचाऱ्यासाठी अत्यंत मोठा आकडा मानला जातो.

​मोहम्मद शम्स यांच्या या उल्लेखनीय आणि उत्कृष्ट कामगिरीची दखल खुद्द ‘डीआरएम मुंबई सीआर’ (DRM Mumbai CR) यांनी घेतली आहे. रेल्वे प्रशासनाने सोशल मीडियाच्या माध्यमातून त्यांच्या या यशाचा गौरव केला असून, त्यांना मिळालेला हा ‘मैलाचा दगड’ इतर कर्मचाऱ्यांसाठी प्रेरणादायी ठरेल असा विश्वास व्यक्त केला आहे. रेल्वेचा महसूल वाढवण्यासाठी आणि विनातिकीट प्रवासाला आळा घालण्यासाठी शम्स यांनी दाखवलेली तत्परता कौतुकास्पद असल्याचे प्रशासनाने म्हटले आहे.

​रेल्वे प्रशासनाने या निमित्ताने प्रवाशांना पुन्हा एकदा आवाहन केले आहे की, त्यांनी रेल्वेने प्रवास करताना नेहमी वैध तिकीट किंवा पास सोबत ठेवावा. विनातिकीट प्रवास करणे हा केवळ दंडनीय अपराध नसून, त्यामुळे रेल्वेच्या साधनसामग्रीवर विनाकारण ताण पडतो. सन्मानाने आणि कायदेशीर मार्गाने प्रवास करून रेल्वेला सहकार्य करावे, अशी विनंती प्रशासनाकडून करण्यात आली आहे.

   Follow us on   

मुंबई: मुंबई शहराला भेडसावणाऱ्या वाढत्या वाहतूक कोंडीवर कायमस्वरूपी आणि पर्यावरणपूरक उपाय शोधण्यासाठी खासदार रवींद्र वायकर यांनी मांडलेल्या ‘मुंबई जल मेट्रो’ (Mumbai Water Metro) प्रकल्पाच्या प्रस्तावाची राज्य सरकारने दखल घेतली आहे. राज्याचे मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांनी या प्रस्तावावर त्वरित कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले असून, सदर विषय पुढील तपासणीसाठी संबंधित विभागाकडे वर्ग केला आहे.

मुंबईतील वाढती लोकसंख्या, धारावी पुनर्विकास प्रकल्प आणि इतर गृहनिर्माण प्रकल्पांमुळे भविष्यात रस्त्यांवरील वाहतुकीचा ताण प्रचंड वाढणार आहे. या पार्श्वभूमीवर, खासदार वायकर यांनी कोची वॉटर मेट्रोच्या धर्तीवर मुंबईतही जलवाहतूक सुरू करण्याची मागणी केली होती. कोचीमध्ये हा प्रकल्प अत्यंत यशस्वी ठरला असून, तेथील सुरक्षितता आणि कार्यक्षमता पाहता मुंबईच्या विस्तीर्ण किनारपट्टीचा वापर करून जलद सार्वजनिक वाहतूक उपलब्ध करून देणे शक्य असल्याचे वायकरांनी पत्रात नमूद केले होते.

मुंबई महानगर क्षेत्राची (MMR) लोकसंख्या २०३० पर्यंत सुमारे २.९ कोटी आणि २०३७ पर्यंत ३.८ कोटींच्या घरात जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. इतक्या मोठ्या लोकसंख्येसाठी केवळ रस्ते वाहतूक पुरेशी ठरणार नाही. त्यामुळे जल मेट्रोसारखा आधुनिक, इलेक्ट्रिक आणि पर्यावरणपूरक पर्याय मुंबईच्या पायाभूत सुविधांमध्ये क्रांतिकारी बदल घडवून आणेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. या प्रस्तावावर सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याबद्दल खासदार वायकर यांनी मंत्री नितेश राणे यांचे आभार मानले असून, हा प्रकल्प मार्गी लागल्यास मुंबईकरांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

   Follow us on   

​मुंबई: मुंबईतील उपनगरीय रेल्वे प्रवास अधिक सुखकर आणि आधुनिक करण्यासाठी रेल्वे प्रशासनाने कंबर कसली आहे. मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाने (MRVC) प्रस्तावित केलेल्या ‘वंदे मेट्रो’ धर्तीवरील एसी लोकलच्या २,८५६ डब्यांच्या खरेदी प्रक्रियेला आता वेग आला असून, याची निविदा १५ मे २०२६ रोजी उघडली जाणार आहे.

​निविदा प्रक्रियेत बदल का?

​यापूर्वी ही निविदा एप्रिल महिन्यात उघडण्याचे नियोजन होते. मात्र, इच्छुक बोलीदारांनी (Bidders) उपस्थित केलेल्या तांत्रिक शंकांचे निरसन करण्यासाठी एमआरव्हीसीने मुदतवाढ दिली आहे. या बदलामुळे प्रकल्पाच्या मूळ वेळापत्रकावर कोणताही परिणाम होणार नसल्याचा दावा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी केला आहे.

​नव्या ‘वंदे मेट्रो’ एसी लोकलची वैशिष्ट्ये

​सध्या धावत असलेल्या एसी लोकलच्या तुलनेत या गाड्या अधिक प्रगत असतील:

​क्षमता: १२ आणि १५ डब्यांव्यतिरिक्त, गर्दीच्या नियोजनासाठी १८ डब्यांची एसी लोकलही तयार केली जाणार आहे.

​सुरक्षा: संपूर्ण गाडीत आग आणि धूर शोधणारी अलार्म प्रणाली, सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि ‘इमर्जन्सी टॉक बॅक’ सुविधा.

​आरामदायी प्रवास: गादीयुक्त आसने, दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र जागा आणि स्वयंचलित हवा नियंत्रण (Automatic Climate Control) यंत्रणा.

​तंत्रज्ञान: डब्याबाहेर हाय-डेफिनिशन एलईडी बोर्ड, ऊर्जा बचत तंत्रज्ञान आणि डब्यांच्या जोडणीमुळे (Vestibules) गर्दीचे समान विभाजन शक्य.

​कसे असेल अंमलबजावणीचे वेळापत्रक?

​१५ मे रोजी निविदा उघडल्यानंतर पुढील प्रक्रिया अशी असेल:

​४ ते ६ महिने: निविदा प्रक्रिया पूर्ण होऊन कार्यादेश (Work Order) दिले जातील.

​अडीच वर्षे: करार झाल्यानंतर साधारण ३० महिन्यांत पहिली नमुना (Prototype) एसी लोकल मुंबईत दाखल होईल.

​४ ते ६ वर्षे: यशस्वी चाचण्यांनंतर पुढील काही वर्षांत सर्व २,८५६ डब्यांचा ताफा टप्प्याटप्प्याने सेवेत येईल.

​ या प्रकल्पामुळे मुंबईच्या उपनगरीय रेल्वे सेवेचा चेहरामोहरा बदलणार असून, मुंबईकरांना जागतिक दर्जाचा प्रवासाचा अनुभव मिळणार आहे.

   Follow us on        

Mumbai Local: मुंबईची जीवनवाहिनी असलेल्या उपनगरीय रेल्वे प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी केंद्र सरकारने ३३ हजार कोटी रुपयांचे विविध प्रकल्प हाती घेतले आहेत. रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार, मुंबईतील २३८ लोकल गाड्यांना स्वयंचलित दरवाजे (Automatic Doors) लावण्याचे काम सध्या युद्धपातळीवर सुरू आहे. गेल्या दहा वर्षांत (२०१५ ते २०२५) मुंबईत रेल्वे अपघातात सुमारे २६,५४७ प्रवाशांना आपला जीव गमावावा लागला असून, दररोज सरासरी ६ लोकांचा मृत्यू होत असल्याची धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. हे अपघात रोखण्यासाठी स्वयंचलित दरवाजे अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहेत.

या प्रकल्पांतर्गत केवळ दरवाजेच नव्हे, तर इतर पायाभूत सुविधांचाही विस्तार केला जात आहे. मुंबईतील गर्दी कमी करण्यासाठी वांद्रे, मुंबई सेंट्रल, जोगेश्वरी, दादर, पनवेल आणि कल्याण यांसारख्या महत्त्वाच्या स्थानकांवर रेल्वे मार्गांची संख्या वाढवण्यात येत आहे. तसेच, १५ डब्यांच्या लोकल गाड्या चालवण्यासाठी ३४ रेल्वे स्थानकांच्या प्लॅटफॉर्मची लांबी वाढवण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. शिवसेना खासदार रवींद्र वायकर यांनी लोकसभेत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना रेल्वेमंत्र्यांनी ही माहिती दिली. मुंबई शहरी वाहतूक प्रकल्पांतर्गत (MUTP) होणाऱ्या या बदलांमुळे भविष्यात मुंबईकरांचा प्रवास अधिक सुरक्षित आणि सुखकर होईल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.

पायाभूत सुविधांच्या विस्तारासाठी वांद्रे, मुंबई सेंट्रल, जोगेश्वरी, दादर, कुर्ला, पनवेल आणि कल्याण यांसारख्या महत्त्वाच्या स्थानकांवर नवीन रेल्वे मार्गिका (Lines) टाकण्याचे काम सुरू आहे. यामध्ये पाचव्या आणि सहाव्या मार्गिकेच्या कामांचा समावेश असून, यामुळे लोकल आणि लांब पल्ल्याच्या गाड्यांचे मार्ग स्वतंत्र होऊन वाहतुकीचा खोळंबा कमी होईल. तसेच, सिग्नल यंत्रणेचे आधुनिकीकरण आणि स्थानकांचा पुनर्विकास करून प्रवाशांना जागतिक दर्जाच्या सुविधा देण्यावर या ३३ हजार कोटींच्या आराखड्यात भर देण्यात आला आहे. रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी स्पष्ट केल्यानुसार, या सर्व प्रकल्पांचा मुख्य उद्देश मुंबईतील वाढती गर्दी कमी करणे आणि रेल्वे अपघातांचे प्रमाण शून्यावर आणणे हा आहे.

   Follow us on   

​मुंबई: मध्य रेल्वेवरील प्रवाशांचा प्रवास सुखकर करण्यासाठी हाती घेण्यात आलेले १५ डब्यांच्या लोकलसाठीचे फलाट विस्तारीकरणाचे काम सध्या अत्यंत संथगतीने सुरू असल्याचे चित्र आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) ते कल्याण, कसारा आणि खोपोली या मार्गावरील एकूण ३४ स्थानकांमध्ये हे काम नियोजित आहे. मात्र, प्रशासनाच्या दिरंगाईमुळे आतापर्यंत केवळ ५ स्थानकांवरील काम पूर्ण झाले असून उर्वरित २९ स्थानकांमध्ये प्रवाशांना त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे.

​आतापर्यंत केवळ विठ्ठलवाडी, उल्हासनगर, अंबरनाथ, कर्जत आणि तानशेत या स्थानकांमध्येच विस्तारीकरणाचे काम मार्गी लागले आहे. याउलट, सीएसएमटी, विक्रोळी, कळवा, मुंब्रा, दिवा, ठाणे, डोंबिवली आणि कल्याण यांसारख्या अत्यंत गर्दीच्या स्थानकांसह शहाड, टिटवाळा, कसारा आणि खोपोली मार्गावरील स्थानकांमध्ये कामे रेंगाळली आहेत. अनेक ठिकाणी कामासाठी फलाटावरील छत काढण्यात आल्याने प्रवाशांना भरउन्हात लोकलची प्रतीक्षा करावी लागत आहे.

​या रखडलेल्या कामाचा सर्वाधिक फटका महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांना बसत आहे. फलाटांवर ठिकठिकाणी पडलेला राडारोडा आणि अर्धवट बांधकामामुळे चालणेही कठीण झाले आहे. लोकलची क्षमता वाढवून गर्दी कमी करण्याचा रेल्वेचा मानस असला, तरी प्रत्यक्ष कामातील या संथगतीने प्रवाशांच्या सोयीपेक्षा गैरसोयीतच भर टाकली आहे. प्रशासनाने ही कामे युद्धपातळीवर पूर्ण करावीत, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.

   Follow us on   

Mumbai: मुंबई महानगर क्षेत्रात (MMR) कार्यरत असणाऱ्या महिला शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी महाराष्ट्र शासनाने एक अत्यंत दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. मुंबईतील उपनगरीय रेल्वे गाड्यांमधील सकाळची आणि सायंकाळची प्रचंड गर्दी तसेच प्रवासासाठी लागणारा मोठा वेळ विचारात घेऊन, महिला कर्मचाऱ्यांना कार्यालयात उपस्थित राहण्यासाठी ‘लवकर या, लवकर जा’ (Come Early, Go Early) ही सवलत जाहीर करण्यात आली आहे. या नव्या नियमानुसार, ज्या महिला कर्मचारी सकाळी ९:१५ ते ९:४५ या वेळेत कार्यालयात लवकर येऊन आपले काम सुरू करतील, त्यांना तेवढ्याच प्रमाणात (जास्तीत जास्त ३० मिनिटे) सायंकाळी कार्यालय लवकर सोडण्याची मुभा देण्यात आली आहे. १० मार्च २०२६ रोजी सामान्य प्रशासन विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय निर्गमित केला असून, यामुळे महिला कर्मचाऱ्यांचा प्रवास सुसह्य होण्यास मदत होणार आहे.

​मात्र, ही सवलत देताना शासनाने काही अटी देखील घातल्या आहेत. या लवचिक वेळेमुळे शासकीय कामकाजावर कोणताही परिणाम होणार नाही, याची दक्षता महिला कर्मचाऱ्यांनी घेणे अनिवार्य आहे. तसेच, विधानमंडळाचे कामकाज, न्यायालयीन प्रकरणे किंवा इतर तातडीच्या कामाच्या वेळी कार्यालयात वेळेनंतर थांबणे बंधनकारक राहील. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी विशिष्ट सूचना दिल्यास त्या पाळणेही आवश्यक असेल. मुंबईतील रेल्वेमधील गर्दीचे विभाजन व्हावे आणि महिलांचा प्रवासाचा ताण कमी व्हावा, या उदात्त हेतूने राज्य शासनाने घेतलेल्या या निर्णयाचे सर्वत्र स्वागत होत आहे.