Follow us on   

​मुंबई: मुंबईतील उपनगरीय रेल्वे प्रवास अधिक सुखकर आणि आधुनिक करण्यासाठी रेल्वे प्रशासनाने कंबर कसली आहे. मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाने (MRVC) प्रस्तावित केलेल्या ‘वंदे मेट्रो’ धर्तीवरील एसी लोकलच्या २,८५६ डब्यांच्या खरेदी प्रक्रियेला आता वेग आला असून, याची निविदा १५ मे २०२६ रोजी उघडली जाणार आहे.

​निविदा प्रक्रियेत बदल का?

​यापूर्वी ही निविदा एप्रिल महिन्यात उघडण्याचे नियोजन होते. मात्र, इच्छुक बोलीदारांनी (Bidders) उपस्थित केलेल्या तांत्रिक शंकांचे निरसन करण्यासाठी एमआरव्हीसीने मुदतवाढ दिली आहे. या बदलामुळे प्रकल्पाच्या मूळ वेळापत्रकावर कोणताही परिणाम होणार नसल्याचा दावा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी केला आहे.

​नव्या ‘वंदे मेट्रो’ एसी लोकलची वैशिष्ट्ये

​सध्या धावत असलेल्या एसी लोकलच्या तुलनेत या गाड्या अधिक प्रगत असतील:

​क्षमता: १२ आणि १५ डब्यांव्यतिरिक्त, गर्दीच्या नियोजनासाठी १८ डब्यांची एसी लोकलही तयार केली जाणार आहे.

​सुरक्षा: संपूर्ण गाडीत आग आणि धूर शोधणारी अलार्म प्रणाली, सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि ‘इमर्जन्सी टॉक बॅक’ सुविधा.

​आरामदायी प्रवास: गादीयुक्त आसने, दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र जागा आणि स्वयंचलित हवा नियंत्रण (Automatic Climate Control) यंत्रणा.

​तंत्रज्ञान: डब्याबाहेर हाय-डेफिनिशन एलईडी बोर्ड, ऊर्जा बचत तंत्रज्ञान आणि डब्यांच्या जोडणीमुळे (Vestibules) गर्दीचे समान विभाजन शक्य.

​कसे असेल अंमलबजावणीचे वेळापत्रक?

​१५ मे रोजी निविदा उघडल्यानंतर पुढील प्रक्रिया अशी असेल:

​४ ते ६ महिने: निविदा प्रक्रिया पूर्ण होऊन कार्यादेश (Work Order) दिले जातील.

​अडीच वर्षे: करार झाल्यानंतर साधारण ३० महिन्यांत पहिली नमुना (Prototype) एसी लोकल मुंबईत दाखल होईल.

​४ ते ६ वर्षे: यशस्वी चाचण्यांनंतर पुढील काही वर्षांत सर्व २,८५६ डब्यांचा ताफा टप्प्याटप्प्याने सेवेत येईल.

​ या प्रकल्पामुळे मुंबईच्या उपनगरीय रेल्वे सेवेचा चेहरामोहरा बदलणार असून, मुंबईकरांना जागतिक दर्जाचा प्रवासाचा अनुभव मिळणार आहे.

   Follow us on        

Mumbai Local: मुंबईची जीवनवाहिनी असलेल्या उपनगरीय रेल्वे प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी केंद्र सरकारने ३३ हजार कोटी रुपयांचे विविध प्रकल्प हाती घेतले आहेत. रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार, मुंबईतील २३८ लोकल गाड्यांना स्वयंचलित दरवाजे (Automatic Doors) लावण्याचे काम सध्या युद्धपातळीवर सुरू आहे. गेल्या दहा वर्षांत (२०१५ ते २०२५) मुंबईत रेल्वे अपघातात सुमारे २६,५४७ प्रवाशांना आपला जीव गमावावा लागला असून, दररोज सरासरी ६ लोकांचा मृत्यू होत असल्याची धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. हे अपघात रोखण्यासाठी स्वयंचलित दरवाजे अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहेत.

या प्रकल्पांतर्गत केवळ दरवाजेच नव्हे, तर इतर पायाभूत सुविधांचाही विस्तार केला जात आहे. मुंबईतील गर्दी कमी करण्यासाठी वांद्रे, मुंबई सेंट्रल, जोगेश्वरी, दादर, पनवेल आणि कल्याण यांसारख्या महत्त्वाच्या स्थानकांवर रेल्वे मार्गांची संख्या वाढवण्यात येत आहे. तसेच, १५ डब्यांच्या लोकल गाड्या चालवण्यासाठी ३४ रेल्वे स्थानकांच्या प्लॅटफॉर्मची लांबी वाढवण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. शिवसेना खासदार रवींद्र वायकर यांनी लोकसभेत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना रेल्वेमंत्र्यांनी ही माहिती दिली. मुंबई शहरी वाहतूक प्रकल्पांतर्गत (MUTP) होणाऱ्या या बदलांमुळे भविष्यात मुंबईकरांचा प्रवास अधिक सुरक्षित आणि सुखकर होईल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.

पायाभूत सुविधांच्या विस्तारासाठी वांद्रे, मुंबई सेंट्रल, जोगेश्वरी, दादर, कुर्ला, पनवेल आणि कल्याण यांसारख्या महत्त्वाच्या स्थानकांवर नवीन रेल्वे मार्गिका (Lines) टाकण्याचे काम सुरू आहे. यामध्ये पाचव्या आणि सहाव्या मार्गिकेच्या कामांचा समावेश असून, यामुळे लोकल आणि लांब पल्ल्याच्या गाड्यांचे मार्ग स्वतंत्र होऊन वाहतुकीचा खोळंबा कमी होईल. तसेच, सिग्नल यंत्रणेचे आधुनिकीकरण आणि स्थानकांचा पुनर्विकास करून प्रवाशांना जागतिक दर्जाच्या सुविधा देण्यावर या ३३ हजार कोटींच्या आराखड्यात भर देण्यात आला आहे. रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी स्पष्ट केल्यानुसार, या सर्व प्रकल्पांचा मुख्य उद्देश मुंबईतील वाढती गर्दी कमी करणे आणि रेल्वे अपघातांचे प्रमाण शून्यावर आणणे हा आहे.

   Follow us on   

​मुंबई: मध्य रेल्वेवरील प्रवाशांचा प्रवास सुखकर करण्यासाठी हाती घेण्यात आलेले १५ डब्यांच्या लोकलसाठीचे फलाट विस्तारीकरणाचे काम सध्या अत्यंत संथगतीने सुरू असल्याचे चित्र आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) ते कल्याण, कसारा आणि खोपोली या मार्गावरील एकूण ३४ स्थानकांमध्ये हे काम नियोजित आहे. मात्र, प्रशासनाच्या दिरंगाईमुळे आतापर्यंत केवळ ५ स्थानकांवरील काम पूर्ण झाले असून उर्वरित २९ स्थानकांमध्ये प्रवाशांना त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे.

​आतापर्यंत केवळ विठ्ठलवाडी, उल्हासनगर, अंबरनाथ, कर्जत आणि तानशेत या स्थानकांमध्येच विस्तारीकरणाचे काम मार्गी लागले आहे. याउलट, सीएसएमटी, विक्रोळी, कळवा, मुंब्रा, दिवा, ठाणे, डोंबिवली आणि कल्याण यांसारख्या अत्यंत गर्दीच्या स्थानकांसह शहाड, टिटवाळा, कसारा आणि खोपोली मार्गावरील स्थानकांमध्ये कामे रेंगाळली आहेत. अनेक ठिकाणी कामासाठी फलाटावरील छत काढण्यात आल्याने प्रवाशांना भरउन्हात लोकलची प्रतीक्षा करावी लागत आहे.

​या रखडलेल्या कामाचा सर्वाधिक फटका महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांना बसत आहे. फलाटांवर ठिकठिकाणी पडलेला राडारोडा आणि अर्धवट बांधकामामुळे चालणेही कठीण झाले आहे. लोकलची क्षमता वाढवून गर्दी कमी करण्याचा रेल्वेचा मानस असला, तरी प्रत्यक्ष कामातील या संथगतीने प्रवाशांच्या सोयीपेक्षा गैरसोयीतच भर टाकली आहे. प्रशासनाने ही कामे युद्धपातळीवर पूर्ण करावीत, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.

   Follow us on   

Mumbai: मुंबई महानगर क्षेत्रात (MMR) कार्यरत असणाऱ्या महिला शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी महाराष्ट्र शासनाने एक अत्यंत दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. मुंबईतील उपनगरीय रेल्वे गाड्यांमधील सकाळची आणि सायंकाळची प्रचंड गर्दी तसेच प्रवासासाठी लागणारा मोठा वेळ विचारात घेऊन, महिला कर्मचाऱ्यांना कार्यालयात उपस्थित राहण्यासाठी ‘लवकर या, लवकर जा’ (Come Early, Go Early) ही सवलत जाहीर करण्यात आली आहे. या नव्या नियमानुसार, ज्या महिला कर्मचारी सकाळी ९:१५ ते ९:४५ या वेळेत कार्यालयात लवकर येऊन आपले काम सुरू करतील, त्यांना तेवढ्याच प्रमाणात (जास्तीत जास्त ३० मिनिटे) सायंकाळी कार्यालय लवकर सोडण्याची मुभा देण्यात आली आहे. १० मार्च २०२६ रोजी सामान्य प्रशासन विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय निर्गमित केला असून, यामुळे महिला कर्मचाऱ्यांचा प्रवास सुसह्य होण्यास मदत होणार आहे.

​मात्र, ही सवलत देताना शासनाने काही अटी देखील घातल्या आहेत. या लवचिक वेळेमुळे शासकीय कामकाजावर कोणताही परिणाम होणार नाही, याची दक्षता महिला कर्मचाऱ्यांनी घेणे अनिवार्य आहे. तसेच, विधानमंडळाचे कामकाज, न्यायालयीन प्रकरणे किंवा इतर तातडीच्या कामाच्या वेळी कार्यालयात वेळेनंतर थांबणे बंधनकारक राहील. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी विशिष्ट सूचना दिल्यास त्या पाळणेही आवश्यक असेल. मुंबईतील रेल्वेमधील गर्दीचे विभाजन व्हावे आणि महिलांचा प्रवासाचा ताण कमी व्हावा, या उदात्त हेतूने राज्य शासनाने घेतलेल्या या निर्णयाचे सर्वत्र स्वागत होत आहे.

   Follow us on   

मुंबई : मध्य रेल्वेच्या मुख्य तिकीट तपासनीस (Chief Ticket Inspector) सुधा द्विवेदी यांनी एकाच दिवसात तब्बल २०२ विनातिकीट किंवा अनियमित प्रवाशांना पकडत ५५,२१० रुपयांचा दंड वसूल करून नवा विक्रम प्रस्थापित केला आहे. ही उल्लेखनीय कामगिरी २८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी पार पडली असून, मुंबई उपनगरीय रेल्वेच्या इतिहासातील एकल दिवसातील सर्वाधिक दंड वसुलीचा हा विक्रम ठरला आहे.

सुधा द्विवेदी यांनी सकाळी ६.४८ वाजता खारघर स्थानकापासून तिकीट तपासणीस सुरुवात केली आणि दुपारी ३.३० वाजेपर्यंत सुमारे नऊ तास सातत्याने तपासणी केली. या कालावधीत त्यांनी सरासरी दर अडीच मिनिटांनी एक प्रकरण हाताळले. काही ठिकाणी संपूर्ण गट एकत्र आढळल्याने कारवाईची संख्या अधिक वाढली.

यापूर्वीचा विक्रम मध्य रेल्वेच्या रुबिना अकिब इनामदार यांच्या नावावर होता. त्यांनी २४ फेब्रुवारी २०२५ रोजी १५० प्रकरणांतून ४५,७०५ रुपयांचा दंड वसूल केला होता. मात्र, सुधा द्विवेदी यांनी हा आकडा मागे टाकत नवा उच्चांक नोंदवला.

मध्य रेल्वे प्रशासनाने या उल्लेखनीय कामगिरीचे अधिकृतपणे कौतुक केले असून, त्यांना ‘रॉकस्टार’ अशी उपाधी देत गौरविण्यात आले आहे. यापूर्वीही त्यांना ‘अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार २०२४’ प्रदान करण्यात आला होता.

मुंबई लोकल ही शहराची जीवनरेषा मानली जाते. तरीही, UTS मोबाईल अॅप, UPI पेमेंट सुविधा आणि स्वयंचलित तिकीट विक्री यंत्रणा उपलब्ध असतानाही काही प्रवासी विनातिकीट प्रवास करतात. अशा परिस्थितीत सुधा द्विवेदी यांसारख्या अधिकाऱ्यांची कठोर आणि सातत्यपूर्ण तपासणी रेल्वेच्या महसुलात वाढ करण्यासोबतच प्रामाणिक प्रवाशांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यास महत्त्वाची ठरते.

   Follow us on   

मुंबई : Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport (CSMIA) ते Navi Mumbai International Airport (NMIA) दरम्यान प्रस्तावित मेट्रो मार्ग-८ प्रकल्पाचा सविस्तर आर्थिक आराखडा जाहीर झाला आहे. या प्रकल्पाची एकूण किंमत ₹२२,६६२ कोटी इतकी असून मुख्य बांधकामासाठी ₹१९,२७८ कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. हा प्रकल्प सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) तत्त्वावर राबविण्यात येणार आहे.

निधी उभारणीची रचना

प्रकल्पासाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून व्यवहार्यता अंतर निधी (VGF) स्वरूपात प्रत्येकी ₹३,४५६ कोटी (२०%) देण्यात येणार आहेत. नव्या मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पाकडून ₹५६४ कोटी (सुमारे ३%) तर खासगी विकसकाकडून ₹७,८०३ कोटी (सुमारे ४५%) गुंतवणूक केली जाणार आहे. त्यामुळे सुमारे ४० टक्के हिस्सा हा सार्वजनिक अनुदानाचा असून उर्वरित मोठा वाटा खासगी क्षेत्राकडून उचलला जाणार आहे.

अतिरिक्त खर्चाचाही समावेश

मुख्य प्रकल्प खर्चाव्यतिरिक्त जमीन संपादन व पुनर्वसनासाठी ₹२,३२३ कोटी, विविध कर व शुल्कासाठी ₹१,१३० कोटी तसेच बांधकाम कालावधीतील व्याज (IDC) म्हणून ₹२,९९९ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. या सर्व खर्चांसह प्रकल्पाची एकूण किंमत ₹२२,६६२ कोटींवर पोहोचते.

विमानतळांना थेट मेट्रो जोडणी

हा मेट्रो मार्ग मुंबई आणि नवी मुंबई या दोन्ही आंतरराष्ट्रीय विमानतळांना थेट जोडणार असल्याने प्रवाशांसाठी मोठी सोय निर्माण होणार आहे. तसेच मुंबई महानगर प्रदेशातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यास आणि सार्वजनिक वाहतुकीला चालना देण्यास या प्रकल्पाची महत्त्वाची भूमिका राहणार आहे.