सावंतवाडी : रेल्वे प्रकल्प हा जरी केंद्र सरकारच्या अखत्यारित येत असला, तरी सावंतवाडी रेल्वे टर्मिनस पूर्ण क्षमतेने सुरू होण्यासाठी आवश्यक असलेली पाणीपुरवठा योजना ही पूर्णतः जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या कार्यक्षेत्रात येते. त्यामुळेच हा विषय केवळ प्रशासकीय न राहता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांशी थेट जोडला गेला आहे.
तिलारी धरणातून रेल्वे टर्मिनससाठी पाणीपुरवठा करण्याची योजना सावंतवाडी पंचायत समितीने तयार केली असून, सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेने ती मंजुरीसाठी पुढे पाठवली आहे. या योजनेची अंमलबजावणी, पाठपुरावा, निधी मिळवणे आणि काम वेळेत पूर्ण करणे ही जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांवरच आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती किती सक्षमपणे हा विषय हाताळतात, यावरच टर्मिनस प्रत्यक्षात सुरू होणार की नाही, हे ठरणार आहे.
याच कारणामुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकांमध्ये हा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. नागरिक आता केवळ आश्वासनांवर समाधानी न राहता, या पाणीपुरवठा योजनेला निधी मिळवून देण्यासाठी कोणता लोकप्रतिनिधी ठोस पाठपुरावा करतो, याकडे लक्ष ठेवून आहेत.
विशेष म्हणजे, या योजनेचा लाभ केवळ सावंतवाडी रेल्वे टर्मिनसपुरता मर्यादित नसून मळगाव, कुंभार्ली आणि ब्राह्मणपाट या गावांतील नागरिकांनाही शुद्ध पिण्याचे पाणी मिळणार आहे. त्यामुळे हा प्रश्न विकास, सुविधा आणि लोकजीवनाशी थेट निगडित असल्याने तो स्थानिक निवडणुकांतील प्रमुख मुद्दा ठरला आहे.
या संदर्भात कोकण रेल्वे प्रवासी समितीचे पदाधिकारी सागर तळवडेकर यांनी माहिती देताना सांगितले की, रेल्वे प्रकल्प केंद्र सरकारच्या अखत्यारित असला तरी सावंतवाडी रेल्वे टर्मिनससाठी आवश्यक असलेली पाणीपुरवठा योजना ही जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या कार्यक्षेत्रातील आहे. त्यामुळे या योजनेचा पाठपुरावा करणे, निधी मिळवून देणे आणि अंमलबजावणी सुनिश्चित करणे ही जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचीच आहे.
तळवडेकर पुढे म्हणाले की, याच कारणामुळे हा मुद्दा जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांशी थेट जोडला गेला असून, येणाऱ्या निवडणुकांमध्ये नागरिकांनी या विषयावर ठोस भूमिका घेणाऱ्या उमेदवारांकडे लक्ष द्यावे. पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न सुटल्याशिवाय टर्मिनस पूर्ण क्षमतेने सुरू होणे शक्य नसून, हा प्रश्न केवळ रेल्वेपुरता न राहता संपूर्ण परिसराच्या विकासाशी संबंधित आहे.
