मुंबई | १० फेब्रुवारी, २०२६
महाराष्ट्रातील प्राथमिक शिक्षणामध्ये त्रि-भाषा सूत्र लागू करण्यासंदर्भात नेमलेल्या आठ सदस्यीय समितीने आपला अंतिम अहवाल सोमवारी (९ फेब्रुवारी) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सुपूर्द केला. ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीने भाषा धोरणासोबतच इयत्ता पहिलीपासून कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि माहिती व दळणवळण तंत्रज्ञान (ICT) सुरू करण्याबाबतचा एक पूरक अहवालही सादर केला आहे.
अहवालाचे स्वरूप: मुख्य अहवाल ६५ पानांचा असून त्यासोबत ६० पानांची परिशिष्टे आहेत. तर, शालेय शिक्षणात AI च्या वापराबाबतचा अहवाल २५ पानांचा आहे.
अंमलबजावणी: नरेंद्र जाधव यांनी या शिफारशी आगामी शैक्षणिक वर्षापासून लागू करण्याची सूचना केली आहे.
मुख्यमंत्र्यांची प्रतिक्रिया: “आम्ही मंत्रिमंडळ बैठकीत या अहवालावर सविस्तर चर्चा करू. शिफारसींमध्ये काही बदलांची गरज आहे का, हे तपासून त्यानंतरच अहवालातील तपशील जाहीर केले जातील,” असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
पार्श्वभूमी आणि वाद:
२०२५ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने प्राथमिक स्तरावर त्रि-भाषा सूत्र लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, प्राथमिक शिक्षणात ‘हिंदी’ सक्तीची करण्याला राजकीय आणि सामाजिक स्तरातून मोठा विरोध झाला. सध्या राज्यात पाचवीपासून तीन भाषा शिकवल्या जातात. प्राथमिक स्तरावर तिसरी भाषा लादल्यास मुलांवर ओझे वाढेल आणि मराठी भाषेवर अन्याय होईल, असा पवित्रा अनेक संघटनांनी घेतला होता.
जनतेचा वाढता विरोध पाहून सरकारने तो निर्णय रद्द केला होता आणि रघुनाथ माशेलकर समितीच्या अहवालाचा अभ्यास करण्यासाठी नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली ही नवीन समिती नेमली होती.
पुढील पाऊल:
हा अहवाल आता राज्य मंत्रिमंडळासमोर ठेवला जाईल. मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतरच त्रि-भाषा सूत्र आणि AI च्या वापराबाबतचे नेमके धोरण स्पष्ट होईल.
