महाराष्ट्र: महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण आणि कठोर निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजनेअंतर्गत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी २६ मार्च २०२६ रोजी घोषणा केली की, गाव नकाशावरील शेत किंवा पाणंद रस्त्यांवर अतिक्रमण करणाऱ्या किंवा रस्त्याचे नुकसान करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा आधार लिंक्ड फार्मर आयडी पाच वर्षांसाठी ब्लॉक करण्यात येईल. यामुळे अशा शेतकऱ्यांना राज्य सरकारच्या कोणत्याही योजनांचा लाभ मिळणार नाही.
सरकारने स्पष्ट केले आहे की, अतिक्रमण हटवण्यासाठी शेतकऱ्यांना सात दिवसांचा कालावधी देण्यात येईल. शेतकरी स्वेच्छेने जमीन दान करू शकतात, परंतु त्यांना ती जमीन नंतर परत मिळणार नाही. मात्र, नियमांचे पालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी स्टॅम्प ड्यूटी माफ करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. भूसंपादन न करता स्वेच्छा दानावर भर देण्यात आला असून, नोंदणीकृत दानपत्र किंवा हक्कसोड पत्र आवश्यक ठरणार आहे.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचा हा निर्णय ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना शेतापर्यंत बारमाही, मजबूत आणि यंत्रसामग्रीने तयार केलेले पक्के रस्ते उपलब्ध करून देण्यासाठी घेण्यात आला आहे.
यामुळे शेतमाल वाहतुकीतील अडथळे दूर होऊन कृषी उत्पादन वाढण्यास मदत होईल, असे सरकारचे म्हणणे आहे. ही योजना डिसेंबर २०२५ मध्ये मंत्रिमंडळाने मंजूर केली होती आणि त्यात १०० टक्के यांत्रिकीकरणाला परवानगी देण्यात आली आहे.महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, शेतकऱ्यांच्या हितासाठी रस्त्यांचा विकास आवश्यक आहे आणि अतिक्रमण रोखण्यासाठी हे कठोर पाऊल उचलण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांनी याबाबत जागरूक राहावे आणि स्थानिक महसूल कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन सरकारने केले आहे. ही बातमी शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची असून, ग्रामीण विकासाच्या दृष्टीने एक मोठा पाऊल मानले जात आहे.
