Follow us on   

Ladki Bahin Yojana Installment: मुख्यंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा डिसेंबर महिन्याचा हप्ता कधी मिळणार याकडे सर्व महिलांचं लक्ष लागलं होतं. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूर येथे विधानसभेत अधिवेशन संपल्यानंतर लाडक्या बहिणींच्या खात्यात रक्कम वर्ग केली जाईल, असं म्हटलं होतं. त्यानुसार या वर्षीच लाडक्या बहिणींना डिसेंबर महिन्याचा हप्ता मिळणार आहे. हप्ता देण्याची प्रक्रिया आजपासून सुरु करण्यात येणार आहे. लाडक्या बहिणींना 1500 रुपयांप्रमाणं सहावा हप्ता मिळणार आहे.

डिसेंबरच्या हप्त्यासाठी 3500 कोटी रुपयांची तरतूद

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या पाच हप्त्यांची रक्कम पात्र लाभार्थी महिलांच्या खात्यात वर्ग करण्यात आली होती. जुलै ते नोव्हेंबर पर्यंत 1500 रुपयांप्रमाणं 7500 रुपये महिलांच्या खात्यात जमा करण्यात आले होते. निवडणुकीपूर्वीच महिलांच्या खात्यात नोव्हेंबर महिन्याची रक्कम आली होती. आता डिसेंबरच्या हप्त्याची रक्कम आजपासून महिलांच्या खात्यात येणार आहे.

लाडक्या बहिणींना डिसेंबरचा हप्ता या महिना अखेर मिळणार

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विधानसभेतील घोषणेप्रमाणं अधिवेशन संपल्यानंतर 1500 रुपयांची रक्कम मिळणार आहे. डिसेंबरचा हप्ता लाडक्या बहिणींना देण्याची प्रक्रिया आजपासून सुरू होणार आहे. एका महिन्याचा हप्ता देण्यासाठी लागणारी रक्कम लाडक्या बहिणींना वर्ग करण्यात आला आहे.

किती महिलांना मिळणार लाभ मिळणार? 

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा डिसेंबर महिन्याचा हप्ता दोन टप्प्यात दिला जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात 2 कोटी 35 लाख महिलांना पंधराशे रुपये प्रमाणे डिसेंबरचा हप्ता मिळणार आहे. विधानसभा निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वी अखेरच्या टप्प्यात महिला व बाल कल्याण विभागाकडे 25 लाख महिलांचे अर्ज आले होते. त्या अर्जांची स्क्रुटिनी राहिली असल्यानं ती पूर्ण करुन या महिलांना देखील डिसेंबरचा हप्ता दुसऱ्या टप्प्यात दिला जाईल.

लाडक्या बहिणींना 2100 रुपयांसाठी वाट पाहावी लागणार

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरु केल्यानंतर महायुतीनं मोठी घोषणा केली होती. विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराच्या काळात महायुतीकडून लाडकी बहीण योजनेची रक्कम 1500 रुपयांवरुन 2100 रुपये करण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यानुसार 2100 रुपये कधीपासून मिळणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं होतं. मात्र, डिसेंबरचा हप्ता 1500 रुपयांप्रमाणं मिळणार आहे. दुसरीकडे, देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रिपद स्वीकारल्यानंतर अर्थसंकल्पात याबाबत निर्णय घेतला जाईल, असं म्हटलं होतं. त्यानुसार अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतरचं महिलांना 2100 रुपयांचा हप्ता मिळू शकेल, अशी स्थिती आहे.

   Follow us on   

मुंबई : फडणवीस सरकारमधील मंत्रिमंडळाचे खातेवाटप झाल्याबरोबर दालनांचे वाटपही लगोलग करण्यात आले आहे. सोमवारी दुपारी कॅबिनेट आणि राज्यमंत्र्यांना मंत्रालयातील दालने नेमून दिली आहेत.

फडणवीस सरकारचा १५ डिसेंबर रोजी मंत्रिमंडळ विस्तार झाला असून मंत्रिमंडळात एकूण ३३ मंत्री आणि ६ राज्यमंत्र्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. नव्याने मंत्रिमंडळात समावेश झालेल्या मंत्री, राज्यमंत्र्यांना खालीलप्रमाणे कार्यालयीन वाटप करण्यात आले आहे.

   Follow us on   

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने शिक्षण व्यवस्थेत मोठा बदल करण्याची घोषणा केली आहे. शिक्षण मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार आता पाचवी आणि आठवीच्या वर्गातही मुलांना नापास केलं जाऊ शकतं. इयत्ता 5वी आणि 8वीच्या वार्षिक परीक्षेत अनुत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना दोन महिन्यांत पुन्हा परीक्षेला बसण्याची संधी दिली जाईल. त्यातही ते नापास झाले तर नापास होतील आणि पुन्हा त्याच वर्गात शिकावे लागेल.

केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने मोठा निर्णय घेतला आहे. आता नो डिटेंशन पॉलिसीला समाप्त करण्यात आले आहे. त्यामुळे इयत्ता पाचवी आणि आठवीत नापास होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पुढच्या वर्गात थेट ढकलणे बंद केले जाणार आहे. या नापास विद्यार्थ्यांना आता पुन्हा दुसऱ्यांदा परीक्षा देण्याची संधी दिली जाणार आहे. मात्र ते जर दुसऱ्यांदाही नापास झाले तर त्यांना वरच्या वर्गात जाण्याची द्वार बंद केले जाणार आहे.  मात्र तरीही आठवी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना शाळेतून काढणार नाही असेही सरकारने म्हटले आहे.

नापास मुलांकडे विशेष लक्ष दिले जाईल

केंद्र सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाने यासंदर्भात अधिसूचनाही जारी केली आहे. जर एखादा विद्यार्थी परीक्षेत अनुत्तीर्ण झाला तर त्याला 2 महिन्यांत पुन्हा परीक्षेला बसण्याची संधी मिळेल, मात्र त्यातही तो अनुत्तीर्ण झाल्यास त्याला पुढील वर्गात पदोन्नती दिली जाणार नाही, असे या अधिसूचनेत म्हटले आहे. मात्र या काळात पुन्हा नापास झालेल्या विद्यार्थ्यांना सुधारण्याची संधी दिली जाईल. अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्याकडे शिक्षक विशेष लक्ष देतील आणि पालकांना वेळोवेळी मार्गदर्शनही करतील.

नो डिटेन्शन पॉलिसी ही शिक्षण हक्क कायदा 2009 चे महत्त्वाचे धोरण होते. या धोरणांतर्गत इयत्ता पाचवी आणि आठवीच्या मुलांना वार्षिक परीक्षेत अनुत्तीर्ण करण्यात आले नाही. या धोरणांतर्गत पारंपारिक परीक्षांना सामोरे न जाता सर्व विद्यार्थ्यांना आपोआप पुढील वर्गात बढती देण्यात आली. या धोरणात मुलांचे सतत आणि सर्वसमावेशक मूल्यमापन करण्यावर भर देण्यात आला होता.