Author Archives: Kokanai Digital

चीपी विमानतळाला १००% VGF मंजूर! मुंबई-सिंधुदुर्ग विमानसेवा आता आठवड्याचे सातही दिवस सुरू राहणार;

चीपी विमानतळाला १००% व्हायबिलिटी गॅप फंडिंग (VGF) मंजूर!

   Follow us on        

मुंबई: महाराष्ट्र सरकारच्या प्रयत्नांना यश आले असून, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील चीपी विमानतळ (Chipi Airport) ला १००% Viability Gap Funding (VGF) मंजूर झाली आहे. यामुळे मुंबई ते सिंधुदुर्ग (चीपी) ही हवाई सेवा आता आठवड्यातील सातही दिवस नियमितपणे सुरू ठेवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

पालकमंत्री तथा मत्स्यव्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांनी विधानभवन, मुंबई येथे पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. ते म्हणाले, “चीपी विमानतळाला पूर्ण VGF सुविधा मिळाल्यामुळे आता ही सेवा खंडित होणार नाही. कोकणातील पर्यटन, व्यापार आणि स्थानिक नागरिकांच्या प्रवासासाठी ही मोठी सुविधा ठरेल.”

VGF म्हणजे काय?

VGF चा पूर्ण अर्थ Viability Gap Funding असा होतो.

मराठीत याचा अर्थ व्यवहार्यता अंतर निधी किंवा व्यवहार्यता अंतर अनुदान असा होतो. काही महत्त्वाच्या प्रकल्प (उदा. विमानतळ, रस्ते, रेल्वे, पाणीपुरवठा, आरोग्य, शिक्षण इत्यादी) आर्थिकदृष्ट्या फायद्याचे आणि समाजासाठी खूप गरजेचे असतात. पण खासगी कंपनीसाठी ते पूर्णपणे नफा कमावणारे (financially viable) नसतात – म्हणजे खर्च जास्त आणि उत्पन्न कमी असते.अशा प्रकल्पांना खासगी भागीदार (Private sector) पुढे येण्यासाठी सरकार VGF म्हणून एकदा किंवा टप्प्याटप्प्याने अनुदान (ग्रँट) देते. हे अनुदान कर्ज (loan) नाही, तर थेट मदत असते. यामुळे प्रकल्पाची “व्यवहार्यता अंतर” (viability gap) भरून काढली जाते आणि प्रकल्प सुरू होऊ शकतो.

चीपी विमानतळासाठी १००% VGF मंजूर झाल्याचा अर्थ – विमानतळ चालवण्यासाठी लागणारा निधीचा मोठा भाग सरकार देईल, जेणेकरून विमान कंपनीला तोटा होणार नाही आणि मुंबई-सिंधुदुर्ग दरम्यान रोजची विमानसेवा सुरू राहू शकेल.

 

 

 

 

 

 

 

Mumbai Water Metro: मुंबई वॉटर मेट्रोसाठी हालचालींना वेग

   Follow us on        

मुंबई: मुंबई महानगर प्रदेशातील (MMR) वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी आणि प्रवाशांना पर्यावरणपूरक पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारने ‘वॉटर मेट्रो’ प्रकल्पावर शिक्कामोर्तब केले आहे. विधानभवन येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत या प्रकल्पाचा आढावा घेण्यात आला. हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प तीन टप्प्यात कार्यान्वित करण्यात येणार असून, यासाठी आवश्यक बोटींची बांधणी करण्यासाठी स्वदेशी शिपयार्ड विकसित करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.

​स्वदेशी बनावटीच्या बोटींवर भर

​मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, जलप्रवासी वाहतुकीसाठी लागणाऱ्या आधुनिक बोटींची बांधणी आपल्याच शिपयार्डमध्ये व्हावी. यासाठी देशातील सर्वात मोठी आणि अत्याधुनिक शिपयार्ड सुविधा विकसित करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. “शिपयार्ड विकसित करताना गुणवत्तेशी कोणतीही तडजोड करू नका,” असे आदेश देतानाच, दुसऱ्या टप्प्यात बोटींच्या बांधणीसाठी तातडीने पावले उचलण्याचे निर्देश त्यांनी प्रशासनाला दिले. या प्रकल्पासाठी आवश्यक जागा निश्चितीला प्राधान्य देऊन जलवाहतुकीला गती देण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे.

​DPR प्राप्त; लवकरच प्रत्यक्ष अंमलबजावणी

​मुंबई महानगर प्रदेशासाठी वॉटर मेट्रो प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) शासनाला प्राप्त झाला आहे. मुंबईतील वाढती गर्दी आणि रस्ते वाहतुकीवरील ताण पाहता, जलवाहतूक हा एक सुरक्षित आणि माफक दरातील पर्याय ठरणार आहे. या बैठकीला बंदरे मंत्री नितेश राणे, अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, मुख्यमंत्र्यांच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे आणि महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप पी. यांच्यासह इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

​या प्रकल्पामुळे मुंबई आणि आसपासच्या खाडी परिसरातील दळणवळण सुलभ होऊन सामान्यांचा प्रवासाचा वेळ वाचणार आहे. लवकरच मुंबईच्या किनाऱ्यावर आधुनिक वॉटर मेट्रोचे जाळे नागरिकांच्या सेवेत दाखल होणार आहे.

 

सुरक्षित आणि वेगवान डिलिव्हरीसाठी पोस्टाची ‘२४ स्पीड पोस्ट’ आणि ‘४८ स्पीड पोस्ट’ प्रीमियम सेवा सुरू

   Follow us on        

नवी दिल्ली: भारतीय टपाल विभागाने खाजगी कुरियर कंपन्यांना तगडी स्पर्धा देण्यासाठी १७ मार्च २०२६ रोजी ‘२४ स्पीड पोस्ट’ ही आपली नवीन प्रीमियम सेवा अधिकृतपणे सुरू केली आहे. केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांच्या हस्ते नवी दिल्लीत या सेवेचे औपचारिक उद्घाटन झाले. ही सेवा प्रामुख्याने मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगळुरू आणि हैदराबाद या सहा प्रमुख महानगरांमध्ये उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या सेवेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे दस्तऐवज आणि पार्सलची पुढील दिवशी (D+1) हमी दिलेली डिलिव्हरी मिळणार असून, ही सेवा तातडीच्या कामांसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे.

​ग्राहकांच्या सुरक्षेचा विचार करून यामध्ये ओटीपी (OTP) आधारित हस्तांतरणाची सोय करण्यात आली आहे, ज्यामुळे पार्सल केवळ अधिकृत व्यक्तीलाच प्राप्त होईल. याव्यतिरिक्त, ग्राहकांना रिअल-टाइम ट्रॅकिंग आणि एसएमएस अलर्टची सुविधा मिळेल. विशेष म्हणजे, जर डिलिव्हरीमध्ये विलंब झाला, तर ग्राहकांना पैसे परत मिळण्याची ‘मनी-बॅक गॅरंटी’ देखील भारत पोस्टने दिली आहे. ‘२४ स्पीड पोस्ट’ सोबतच टपाल विभागाने ‘२४ स्पीड पोस्ट पार्सल’ आणि ‘४८ स्पीड पोस्ट’ (दुसऱ्या दिवशी डिलिव्हरी) या सेवाही सुरू केल्या आहेत. ई-कॉमर्सच्या वाढत्या गरजा आणि ग्राहकांच्या त्वरित सेवेच्या अपेक्षा लक्षात घेऊन भारत पोस्टने आपले हे डिजिटल आणि वेगवान लॉजिस्टिक्सचे पाऊल उचलले आहे.

 

 

 

भांडुप स्थानकावर एसी लोकलचा थरार; अनियंत्रित वेगामुळे रेल्वे प्लॅटफॉर्म ओलांडून पुढे!

   Follow us on        

मुंबई: मुंबईच्या मध्य रेल्वे मार्गावर आज, १७ मार्च २०२६ रोजी सकाळी एक थरारक घटना घडली. CSMT हून कल्याणच्या दिशेने जाणारी ९५७११ क्रमांकाची जलद एसी लोकल भांडुप स्थानकात निर्धारित वेळेत पोहोचली खरी, मात्र प्लॅटफॉर्मवर थांबण्याऐवजी ती वेगाने पुढे निघून गेली. स्थानकात प्रवेश करताना गाडीचा वेग अधिक होता आणि मोटरमनने ब्रेक लावूनही गाडीचे अनेक डबे प्लॅटफॉर्मच्या पलीकडे ओव्हरशूट झाले. या अनपेक्षित प्रकारामुळे गाडीतील प्रवाशांमध्ये प्रचंड भीती आणि तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. सुदैवाने, या घटनेत कोणतीही जीवितहानी किंवा जखमी झाल्याची नोंद झालेली नाही.

​रेल्वे प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, या ओव्हरशूटच्या घटनेमुळे ट्रेनला सुमारे ६ मिनिटांचा उशीर झाला. दररोज ७५ लाखांहून अधिक प्रवाशांची ने-आण करणाऱ्या मुंबई लोकलच्या सुरक्षेबाबत, विशेषतः ब्रेकिंग आणि स्पीड कंट्रोलच्या तांत्रिक बाबींवर या घटनेमुळे पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. रेल्वे अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी सुरू केली असून, भविष्यात अशा धोकादायक घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी योग्य त्या उपाययोजना करण्याचे आश्वासन दिले आहे.

बंद दरवाजे असल्याने अनर्थ टळला. 

सुदैवाने ही एसी लोकल असल्याने तिचे दरवाजे बंद होते, ज्यामुळे मोठा अनर्थ टळला; अन्यथा वेगातील गाडीतून प्रवासी खाली पडण्याची भीती होती.

१ कोटींचा ‘सुपर’ टीटीई! मुंबईच्या तिकीट तपासनीसाने बनवला रेल्वेचा नवा रेकॉर्ड.

   Follow us on        

मुंबई: मध्य रेल्वेच्या मुंबई विभागाने चालू आर्थिक वर्षात कर्तव्याचा एक नवा मापदंड प्रस्थापित केला आहे. विभागातील मुख्य तिकीट निरीक्षक (CTI) मोहम्मद शम्स यांनी विनातिकीट प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांविरुद्ध कडक मोहीम राबवत १ कोटी रुपयांहून अधिक दंड वसूल करण्याची ऐतिहासिक कामगिरी केली आहे. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये या विक्रमी टप्प्यापर्यंत पोहोचणारे ते मुंबई विभागातील पहिले तिकीट तपासनीस ठरले असून, त्यांच्या या कामगिरीची रेल्वे वर्तुळात मोठी चर्चा होत आहे.

​मिळालेल्या अधिकृत माहितीनुसार, मोहम्मद शम्स यांनी १ एप्रिल २०२५ ते १४ मार्च २०२६ या कालावधीत आपल्या नियमित तिकीट तपासणी मोहिमेदरम्यान ही कारवाई केली. या सुमारे साडे अकरा महिन्यांच्या काळात त्यांनी अत्यंत चोखपणे आपली जबाबदारी पार पाडत विनातिकीट प्रवास करणाऱ्या एकूण ११,४८३ प्रवाशांना पकडले. या मोहिमेतून त्यांनी रेल्वेच्या तिजोरीत एकूण १.०३ कोटी रुपये दंड स्वरूपात जमा केले आहेत, जो एका वैयक्तिक कर्मचाऱ्यासाठी अत्यंत मोठा आकडा मानला जातो.

​मोहम्मद शम्स यांच्या या उल्लेखनीय आणि उत्कृष्ट कामगिरीची दखल खुद्द ‘डीआरएम मुंबई सीआर’ (DRM Mumbai CR) यांनी घेतली आहे. रेल्वे प्रशासनाने सोशल मीडियाच्या माध्यमातून त्यांच्या या यशाचा गौरव केला असून, त्यांना मिळालेला हा ‘मैलाचा दगड’ इतर कर्मचाऱ्यांसाठी प्रेरणादायी ठरेल असा विश्वास व्यक्त केला आहे. रेल्वेचा महसूल वाढवण्यासाठी आणि विनातिकीट प्रवासाला आळा घालण्यासाठी शम्स यांनी दाखवलेली तत्परता कौतुकास्पद असल्याचे प्रशासनाने म्हटले आहे.

​रेल्वे प्रशासनाने या निमित्ताने प्रवाशांना पुन्हा एकदा आवाहन केले आहे की, त्यांनी रेल्वेने प्रवास करताना नेहमी वैध तिकीट किंवा पास सोबत ठेवावा. विनातिकीट प्रवास करणे हा केवळ दंडनीय अपराध नसून, त्यामुळे रेल्वेच्या साधनसामग्रीवर विनाकारण ताण पडतो. सन्मानाने आणि कायदेशीर मार्गाने प्रवास करून रेल्वेला सहकार्य करावे, अशी विनंती प्रशासनाकडून करण्यात आली आहे.

लोकसभेत खासदार अरविंद सावंत यांचा रेल्वे प्रश्नांवर जोरदार आवाज; कोकण रेल्वे दुहेरीकरणाची मागणी

   Follow us on        

नवी दिल्ली: लोकसभेत रेल्वे मंत्रालयाच्या २०२६-२७ च्या अनुदान मागण्यांवरील चर्चेदरम्यान शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार अरविंद सावंत यांनी मुंबईसह महाराष्ट्रातील प्रलंबित रेल्वे प्रश्नांवर जोरदार आवाज उठवला. सरकार एकीकडे बुलेट ट्रेन आणि हाय-स्पीड कॉरिडॉरच्या योजना जाहीर करत असताना सामान्य रेल्वे प्रवाशांना मूलभूत सुविधा मिळत नसल्याचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. महाराष्ट्रातील विविध प्रलंबित प्रश्नांकडे रेल्वे मंत्रालयाने तातडीने लक्ष द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली.

भाषणात त्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथे छत्रपती शिवाजी महाराजांचा राजसिंहासनावर बसलेला पुतळा उभारण्यास प्रशासनाने नकार दिल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली. केवडिया रेल्वे स्थानकावर सरदार वल्लभभाई पटेल यांचा पुतळा उभारला जाऊ शकतो, तर सीएसएमटी येथे छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा बसवण्यास ‘नीती’चे कारण देऊन नकार का दिला जातो, असा सवाल करत प्रशासनाच्या दुटप्पी भूमिकेवर त्यांनी टीका केली.

तसेच मुंबईतील काही रेल्वे स्थानकांची ब्रिटीशकालीन नावे बदलण्याचा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला. निवडणुकीच्या काळात सँडहर्स्ट रोड, मरीन लाईन्स आणि चर्नी रोड या स्थानकांची नावे बदलल्याचे बॅनर लावण्यात आले होते; मात्र प्रत्यक्षात आजही ही नावे बदललेली नाहीत. याबाबत सरकार प्रत्यक्ष कृती कधी करणार, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

याशिवाय मुंबई सेंट्रल रेल्वे स्थानकाला भारतीय रेल्वेचे जनक नाना शंकरशेठ यांचे नाव देण्याची मागणी त्यांनी पुन्हा केली. तसेच मुंबईत मध्य आणि पश्चिम रेल्वेचे मुख्यालय असतानाही मुंबईकरांना अपेक्षित सुविधा मिळत नसल्याचे सांगत लोकल रेल्वेची वाढती गर्दी कमी करण्यासाठी ४ मार्गिकांचे ६ मार्गिकांमध्ये रूपांतर आणि ‘एलिव्हेटेड ट्रेन’ प्रकल्पावर गांभीर्याने विचार करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

कोकण रेल्वेबाबतही त्यांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. कोकण रेल्वे मार्गावर गाड्यांचा वारंवार होणारा विलंब आणि सणासुदीच्या काळात प्रवाशांना होणारा त्रास लक्षात घेता कोकण रेल्वेचे भारतीय रेल्वेमध्ये विलीनीकरण करावे आणि संपूर्ण मार्गाचे दुहेरीकरण करावे, अशी ठाम मागणी त्यांनी केली. कोकणच्या विकासासाठी बुलेट ट्रेनपेक्षा रेल्वे दुहेरीकरण अधिक महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान बुलेट ट्रेन प्रकल्पामुळे पालघर जिल्ह्यातील सपाडे परिसरातील घरांना तडे गेल्याचा मुद्दाही त्यांनी लोकसभेत मांडला. टनलसाठी होणाऱ्या स्फोटांमुळे १०० ते १५० घरांना मोठ्या भेगा पडल्या असून कंत्राटदारांकडून मिळणारी मदत अपुरी असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच इंदूर-मनमाड रेल्वे प्रकल्पासाठी जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना रेल्वेत नोकरी देण्याची मागणीही त्यांनी केली.

याशिवाय रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. मुंबईतील मोटरमन मोठ्या मानसिक तणावाखाली काम करत असून अनेक जण राजीनामे देत असल्याचे सांगत त्यांच्या केबिनमधील आवाजाची समस्या, कामाचे तास आणि कामाचा ताण कमी करण्यासाठी उपाययोजना करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. तसेच रेल्वे ट्रॅकची सुरक्षा राखणाऱ्या गँगमन आणि खलाशी यांच्या समस्यांकडेही सरकारने गांभीर्याने लक्ष द्यावे, असे त्यांनी नमूद केले.

राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नावाने बनावट रेशन कार्ड; अज्ञातावर गुन्हा दाखल

   Follow us on        

छत्रपती संभाजीनगर: राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या नावाने बनावट पिवळे रेशन कार्ड तयार करण्यात आल्याचा एक खळबळजनक प्रकार उघडकीस आला आहे. या बनावट रेशन कार्डवर चक्क उपमुख्यमंत्र्यांचा फोटो, बनावट स्वाक्षऱ्या आणि शिक्क्यांचा वापर करण्यात आला असून, कार्डचा क्रमांक YP 348261 असा आहे. विशेष म्हणजे, हे कार्ड रमाई आवास योजना आणि इतर शासकीय योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी वापरण्यात आल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. या प्रकारामुळे राज्याच्या सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील त्रुटी आणि सुरक्षा व्यवस्थेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

​या गंभीर प्रकरणाची माहिती माजी खासदार इम्तियाज जलील यांनी एका पत्रकार परिषदेत दिली. त्यांनी पुराव्यादाखल हे बनावट रेशन कार्ड आणि त्यासोबत जोडलेली इतर कागदपत्रे प्रसारमाध्यमांना दाखवली. १२ मार्च रोजी हा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. इतक्या उच्चपदस्थ व्यक्तीच्या नावाने बनावट कागदपत्रे तयार करण्याचे धाडस कोणी केले, याबाबत आता चर्चा रंगू लागली आहे.

​या प्रकरणी तक्रार प्राप्त होताच सिटी चौक पोलीस ठाण्यात अज्ञात व्यक्तीविरोधात गुन्हा (FIR) दाखल करण्यात आला आहे. सरकारी कागदपत्रांचा गैरवापर आणि फसवणूक केल्याप्रकरणी पोलीस आता अधिक तपास करत आहेत. हे बनावट कार्ड नेमके कोणी आणि कुठे तयार केले, तसेच यामागे कोणते मोठे रॅकेट सक्रिय आहे का, याचा शोध पोलिसांकडून घेतला जात आहे.

Konkan Railway: उन्हाळी सुट्ट्यांसाठी मुंबई ते मडगाव दरम्यान विशेष गाड्यांची घोषणा

   Follow us on        

मुंबई: उन्हाळी सुट्ट्यांच्या काळात प्रवाशांची होणारी अतिरिक्त गर्दी लक्षात घेता, मध्य रेल्वेच्या समन्वयाने मुंबई आणि मडगाव दरम्यान विशेष साप्ताहिक गाड्या चालवण्याचा निर्णय रेल्वे प्रशासनाने घेतला आहे. यामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) आणि लोकमान्य टिळक टर्मिनस (LTT) येथून सुटणाऱ्या दोन प्रमुख विशेष गाड्यांचा समावेश आहे.

पहिली विशेष गाडी (ट्रेन क्र. ०११७१/०११७२) मुंबई CSMT ते मडगाव दरम्यान १६ एप्रिल ते ११ जून २०२६ या कालावधीत दर गुरुवारी धावेल. ही गाडी मुंबईहून मध्यरात्री ००:२० वाजता सुटेल आणि त्याच दिवशी दुपारी १५:१५ वाजता मडगावला पोहोचेल. परतीच्या प्रवासासाठी मडगाव येथून ही गाडी सायंकाळी १६:०० वाजता सुटून दुसऱ्या दिवशी पहाटे ०३:४५ वाजता मुंबईला पोहोचेल.

गाडीची रचना (Composition): एकूण २२ कोच – २ टियर एसी (१), ३ टियर एसी (६), स्लीपर (९), जनरल (४) आणि एसएलआर (२).

दुसरी विशेष गाडी (ट्रेन क्र. ०१११९/०११२०) लोकमान्य टिळक टर्मिनस (LTT) ते मडगाव दरम्यान १७ एप्रिल ते १२ जून २०२६ या कालावधीत दर शुक्रवारी धावेल. ही गाडी LTT वरून मध्यरात्री ००:५५ वाजता सुटेल आणि दुपारी १५:१५ वाजता मडगावला पोहोचेल. परतीच्या प्रवासासाठी मडगाववरून ही गाडी शुक्रवारी सायंकाळी १६:०० वाजता सुटून दुसऱ्या दिवशी पहाटे ०३:३० वाजता LTT ला पोहोचेल.

या गाडीला एकूण २१ आधुनिक LHB कोच जोडण्यात आले आहेत. गाडीची रचना (Composition): एकूण २१ एलएचबी कोच – फर्स्ट एसी (१), २ टियर एसी (३), ३ टियर एसी (७), स्लीपर (८) आणि जनरेटर कार (२).

दोन्ही गाड्यांचे सर्व थांबे खालीलप्रमाणे आहेत:

या विशेष गाड्या दादर (केवळ CSMT गाडीसाठी), ठाणे, पनवेल, पेण, रोहा, माणगाव, वीर, खेड, चिपळूण, सावर्डे, आरवली रोड, संगमेश्वर रोड, रत्नागिरी, आडवली, विलवडे, राजापूर रोड, वैभववाडी रोड, कणकवली, सिंधुदुर्ग, कुडाळ, सावंतवाडी रोड, थिविम आणि करमळी या स्थानकांवर थांबतील.

विशेष म्हणजे, ट्रेन क्र. ०११७२ आणि ०११२० साठीचे बुकिंग उद्या, १७ मार्च २०२६ पासून सर्व आरक्षण केंद्रांवर आणि IRCTC च्या संकेतस्थळावर सुरू होणार आहे.

सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदी भाजपचे प्रमोद कामत; उपाध्यक्षपदी शिंदे सेनेचे दादा साईल यांची वर्णी

   Follow us on        

सिंधुदुर्गनगरी: गेल्या अनेक दिवसांपासून जिल्ह्याच्या राजकीय वर्तुळात उत्सुकता लागून राहिलेल्या सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष निवडीचा तिढा अखेर सुटला आहे. अध्यक्षपदासाठी भाजपचे बांदा जिल्हा परिषद मतदार संघाचे सदस्य प्रमोद कामत यांची, तर उपाध्यक्षपदासाठी शिंदे सेनेचे पावशी जिल्हा परिषद मतदार संघाचे सदस्य दादा साईल यांची निवड निश्चित झाली आहे. या दोन्ही महत्त्वाच्या पदांसाठी आज नामनिर्देशनपत्रे दाखल करण्यात आली असून, महायुतीच्या या दोन्ही उमेदवारांच्या नावावर शिक्कामोर्तब झाले आहे.

​निवडणूक प्रक्रियेनुसार, आज दुपारी ३.३० वाजता निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडून या निवडीची अधिकृत घोषणा केली जाणार आहे. या निवडीमुळे जिल्हा परिषदेवर भाजप आणि शिंदे सेनेच्या युतीचे वर्चस्व अधिक घट्ट झाले असून कार्यकर्त्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. जिल्ह्याच्या विकासकामांना गती देण्यासाठी ही नवी कार्यकारिणी सज्ज झाली आहे.

Railway Updates: आता बूकिंग होणार सेकंदात! ४० वर्षांनंतर रेल्वे तिकीट बुकिंगसाठी येणार नवीन ‘सुपरफास्ट’ तंत्रज्ञान

   Follow us on        

नवी दिल्ली: भारतीय रेल्वे आपल्या प्रवाशांना मोठा दिलासा देण्यासाठी तिकीट बुकिंगच्या ४० वर्षे जुन्या प्रणालीमध्ये आमूलाग्र बदल करत आहे. साधारण १,००० कोटी रुपये खर्चून तयार करण्यात आलेली ही नवीन रिझर्व्हेशन सिस्टीम (PRS) येत्या एप्रिल ते जून २०२६ दरम्यान कार्यान्वित होण्याची शक्यता आहे. १९८५ पासून सुरू असलेले जुने सॉफ्टवेअर आता पूर्णपणे बदलले जाणार असून, त्या जागी आधुनिक ‘ओपन सोर्स’ तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल. यामुळे तिकीट बुकिंगची क्षमता पाच पटीने वाढणार असून, सध्याच्या २५,००० प्रति मिनिटाऐवजी आता एका मिनिटात १.२५ लाख तिकिटे बुक करता येतील.

​या नवीन प्रणालीचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे तत्काळ बुकिंगच्या वेळी येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी आणि हँग होणारी वेबसाईट यापासून प्रवाशांची सुटका होईल. रेल्वे प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, ‘गदर’ किंवा ‘स्पेसएक्स’ सारख्या बेकायदेशीर सॉफ्टवेअर आणि बॉट्सच्या माध्यमातून होणारी तिकीट चोरी रोखण्यासाठी या सिस्टीममध्ये कडक सुरक्षा उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. याशिवाय, रेल्वेने ‘आधार’ आधारित प्रमाणीकरण अनिवार्य करण्याच्या दिशेने पावले उचलली असून, यामुळे बनावट युजर आयडी आणि दलालांच्या मक्तेदारीला लगाम बसेल.

​केवळ तिकीट बुकिंगचा वेगच नाही, तर रेल्वेने डिजिटल सुरक्षेसाठी ६०० कोटी रुपयांचे ‘इन्फॉर्मेशन सिक्युरिटी ऑपरेशन्स सेंटर’ (IR-SOC) देखील उभारले आहे. हे केंद्र सायबर हल्ल्यांपासून रेल्वेच्या डेटाचे संरक्षण करेल. रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या मार्गदर्शनाखाली होत असलेला हा बदल भारतीय रेल्वेला अधिक पारदर्शक आणि हायटेक बनवणारा ठरेल. वेटिंग लिस्टची समस्या कायमस्वरूपी संपवण्याच्या दृष्टीने हे पहिले महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.

Content Protected! Please Share it instead.  

Home
Kokan Blog
Downloads
Search