नवी दिल्ली : लोकसभा निवडणुकीसाठी भाजपने दुसरी यादी जारी केली आहे. दुसऱ्या यादीत महाराष्ट्रातील मोठ्या नावांचा समावेश आहे. यामध्ये केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, बीडमधून पंकजा मुंडे, रावेरमधून रक्षा खडसे, नंदुरबारमधून हिना गावित, धुळे सुभाष भामरे, चंद्रपूरमधून सुधीर मुनगंटीवार यांची नावं आहेत. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपच्या यादीकडे सर्वांचं लक्ष लागलं होतं. आजच्या यादीमध्ये महाराष्ट्रातील एकूण 20 उमेदवारांचा समावेश आहे. नितीन गडकरी यांना नागपूर, नगरमधून सुजय-विखे पाटील, माढामधून रणजीत निंबाळकर, बीडमधून पंकजा मुंडे, रावेरमधून रक्षा खडसे यांना उमेदवारी जाहीर करण्यात आली आहे.
१) चंद्रपूर- सुधीर मुनगंटीवार
२) रावेर – रक्षा खडसे
३) जालना- रावसाहेब दानवे
४) बीड पंकज मुंडे
५) पुणे- मुरलीधर मोहोळ
६) सांगली – संजयकाका पाटील
७) माढा- रणजीत निंबाळकर
८) धुळे – सुभाष भामरे
९) उत्तर मुंबई- पियुष गोयल
१०) उत्तर पूर्व- मिहीर कोटेचा
११) नांदेड- प्रतापराव चिखलीकर
१२) अहमदनगर- सुजय विखे पाटील
१३) लातूर- सुधाकर श्रृंगारे
१४) जळगाव- स्मिता वाघ
१५) दिंडोरी- भारत पवार
१६) भिवंडी- कपिल पाटील
१७) वर्धा – रामदास तडस
१८) नागपूर- नितीन गडकरी
१९) अकोला- अनुप धोत्रे
२०) नंदुरबार- डॉ. हिना गावित
मुंबई :मागील २ दिवसांपासून मुंबई उपनगरीय लोकल सेवेचे एक तिकीट मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल होताना दिसत आहे. डोंबिवली ते घाटकोपर प्रवासाचे हे तिकीट असून हे तिकीट चक्क गुजराथी भाषेतून प्रिंट झाले असल्याचे बोलले जात आहे. या प्रकारामुळे समाजमाध्यमांवर मोठ्या प्रमाणात प्रशासनाविरोधात ताशेरे ओढले जात आहेत. मुंबईत मराठी भाषेच्या जागी गुजराती भाषेचे अतिक्रमण होत असल्याचा आरोप जनतेकडून होताना दिसतं असून त्यांच्याकडून नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.
फॅक्ट चेक
मात्र नीट निरीक्षण केल्यास या तिकिटावर गुजराती भाषा नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. हे तिकीट हिंदी भाषेत असून डॉट मॅट्रिक्स खराब झाल्याने प्रिंट खराब आली आहे. त्यामुळे ते गुजराथ सदृश्य भाषेत दिसत आहे. संपूर्ण तिकिटाचे निरीक्षण केल्यास पूर्ण तिकीटाची प्रिंट खराब आली आहे. हिंदी मध्ये डोंबिवली स्थानकाचे नाव ‘डोम्बिवली‘ असे होते. तर गुजराथी भाषेत ते ‘ડોમ્બિવલી‘ असे होते. योग्य रीतीने निरीक्षण केल्यास हे तिकीट गुजराथी भाषेत नसून हिंदी भाषेत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
Mumbai Goa Highway: कशेडी बोगद्यातील एकेरी वाहतूक तात्पुरत्या स्वरूपात बंद करण्यात आली करण्यात आली आहे. कोकणातील प्रमुख सणांपैकी एक सण असलेल्या शिमगोत्सवासाठी रहदारी व अपघात होऊ नयेत, म्हणून कशेडी घाटाला पर्याय असणार्‍या रत्नागिरी आणि रायगड जिल्ह्याला जोडणार्‍या कशेडी बोगद्यातून मुंबईहून कोकणात जाणार्‍यांसाठी एकेरी वाहतूक सुरू करण्यात आली होती. मात्र बोगद्याला जोडणार्‍या महामार्गावरील पुलांचे काम कालपासून सुरू असल्यामुळे सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोनातून बोगद्यातील एकेरी वाहतूक तात्पुरत्या स्वरूपात बंद करण्यात आली असल्याची माहिती राष्ट्रीय महामार्ग विभागाचे कार्यकारी अभियंता नीरज चोरे यांनी दिली आहे.
पुढील दोन दिवस बोगद्यातून सुरू असलेली एकेरी वाहतूक बंद ठेवण्यात आली असून मुंबईत येणार्‍या वाहनांना पुन्हा कशेडी घाटातून वळवण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे.मुंबई-गोवा महामार्गावरील रत्नागिरी आणि रायगड जिल्ह्याला जोडणार्‍या आणि अवघड अशा कशेडी घाटाला पर्याय असणार्‍या कशेडी बोगद्यातून मार्च अखेरपर्यंत बोगद्याची एक मार्गिका सुरू करण्यात येणार असल्याचे राष्ट्रीय महामार्ग बांधकाम विभागाने सांगितले.
रत्नागिरी : स्वर्गीय श्री. जॉर्ज फर्नांडिस आणि अर्थमंत्री, स्वर्गीय श्री. मधु दंडवते यांच्या अतोनात प्रयत्नाने १९९८ साली कोकणात रेल्वे आली. रेल्वे आल्याने मुंबईतील चाकरमान्यांना गाव ते मुंबई आणि इतर ठिकाणच्या प्रवासासाठी एक जलद आणि सोयीचे माध्यम उपलब्ध झाले. या २५ वर्षात ही रेल्वेसेवा चालविणाऱ्या कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेडने KRCL अनेक प्रकारच्या सुधारणा करून प्रवाशांचा प्रवास सुखकर करण्यावर भर दिली. यात नवीन स्थानकांची निर्मिती, पूर्ण रेल्वे मार्गाचे विद्युतीकरण, नवीन गाड्यांचा समावेश आणि इतर गोष्टींचा समावेश आहे.
यात काही शंका नाही की कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन आपल्या परीने येथील रेल्वे सेवेचा विकास करते आहे, आणि भविष्यातही ती असे प्रयत्न करणार आहे. मात्र हा विकास पुरेसा आहे का? याबाबत विचार करणेही गरजेचे आहे. कोकण रेल्वेचे भारतीय रेल्वेमध्ये विलीनीकरण करावे यासाठी कोकण विकास समितीने प्रयत्न सुरु केले आहेत. याचाच एक भाग म्हणून या समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी केंद्रीय रेल्वेमंत्री श्री अश्विन वैष्णव, रेल्वे राज्यमंत्री श्री रावसाहेब दानवे, केंद्रीय अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन यांना कोकण रेल्वेचे भारतीय रेल्वे मध्ये विलीनीकरण करावे अशा मागणीचे एक पत्र लिहिले आहे. या पत्रात समितीने विलीनीकरण केल्याने कोणते फायदे होतील त्याचे स्पष्टीकरणही दिले आहे. या पत्राची एक प्रत राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, कोकणातील आणि राज्यातील आजी आणि माजी नेत्यांनाही पाठविण्यात आली आहे.
पत्राचा मजकूर खालीलप्रमाणे……
“महाराष्ट्र, गोवा आणि कर्नाटकच्या किनारी प्रदेशातील संबंधित नागरिक, आमच्या प्रदेशाच्या वाढीसाठी आणि विकासाची अपार क्षमता असलेल्या एका महत्त्वाच्या विषयाकडे लक्ष देण्यासाठी आज तुम्हाला पत्र लिहित आहोत.
कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेड (KRCL) ची स्थापना १९९० मध्ये तत्कालीन रेल्वे मंत्री, स्वर्गीय श्री. जॉर्ज फर्नांडिस आणि अर्थमंत्री, स्वर्गीय श्री. मधु दंडवते यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली बांधा-वापरा-हस्तांतरित करा (BOT) तत्त्वावर करण्यात आली. यात भारतीय रेल्वे ५१%, महाराष्ट्र राज्य शासन २२%, कर्नाटक राज्य शासन १५%, गोवा राज्य शासन ६% व केरळ राज्य शासन ६% असा आर्थिक वाटा होता. साधारण १० वर्षांच्या कामकाजानंतर कॉर्पोरेशन भारतीय रेल्वेमध्ये विलीन होईल या अटीसह, रोहा आणि ठाकूर (मंगळुरू) दरम्यान अस्तित्वात नसलेला रेल्वे मार्ग नियोजित वेळेत पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने त्याची स्थापना करण्यात आली होती.
आता २५ वर्षांनंतरही कोकण रेल्वेचा कारभार स्वतंत्रच असून केवळ आपल्याला मिळणाऱ्या नफ्याच्या जोरावर हे महामंडळ आमच्या विभागात रेल्वे चालवण्याखेरीज इतर पायाभूत सुविधांच्या वाढीसाठी लक्षणीय कामगिरी करू शकत नाही.
1) आर्थिक मर्यादा: महामंडळाला भेडसावणाऱ्या आर्थिक मर्यादांमुळे केवळ नफ्याच्या जोरावर मार्गाचे दुहेरीकरण, सध्या अस्तित्वात असणाऱ्या स्थानकांमध्ये दिल्या जाणाऱ्या सुविधा, नवीन स्थानके बांधणे, यांसारखी कामे होणे दुरापास्त आहे.
2) अर्थसंकल्पीय वाटप: सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (PSU) असल्यामुळे कोंकण रेल्वेला रेल्वे मंत्रालयाकडून केंद्रीय अर्थसंकल्पात स्थान मिळत नाही. यामुळे पायाभूत सुविधांच्या विकामकामांना खीळ बसली आहे.
3) दायित्वे आणि कर्ज घेणे: स्वतंत्र आर्थिक कारभारामुळे व अर्थसंकल्पात स्थान नसल्यामुळे भरीव विकासकामांसाठी कोंकण रेल्वेला कायम इतर संस्थांकडून कर्ज घेण्यावर अवलंबून रहावे लागते. परंतु, स्थापना करताना सर्व देणी देऊन झाल्यावर भारतीय रेल्वेत विलीनीकरण करण्यात येईल असा आशय असल्यामुळे हे चक्र कधीच संपणार नाही. त्यामुळे आता हे महामंडळ त्यावर असलेल्या कर्जासहित भारतीय रेल्वेत विलीन करण्याची गरज आहे.
4) हुकलेली संधी: भारतीय रेल्वेवर जास्त प्रवासी वाहतूक असणाऱ्या मार्गांचे उच्च-घनता मार्ग (High Density Network – HDN) आणि अति गर्दीचा मार्ग (Highly Utilized Network – HUN) असे वर्गीकरण केले जाते. यात मुंबई दिल्ली, मुंबई चेन्नई यांसारख्या मार्गांचा समावेश आहे. परंतु, वर्षभर प्रवाशांची गर्दी असूनही कोंकण रेल्वे मार्ग केवळ स्वतंत्र कारभारामुळे या वर्गीकरणांपासून मुकला आहे, ज्यामुळे महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्पांना अडथळा निर्माण होतो.
5) वाढीव भाडे आणि मर्यादित क्षमता: कोंकण रेल्वे मार्गावर प्रवासी वाहतुकीवर ४०% तर मालवाहतुकीवर ५०% अधिभार आहे. कोकणातील प्रवासी इतर मार्गांवरील प्रवाशांपेक्षा जास्त भाडे देत असूनही त्यांना हव्या तितक्या सुविधा मिळत नाहीत. मालवाहतुकीवरील अधिभार तसेच कोंकण रेल्वेकडे कोणतेही बंदर नसल्यामुळे महसूल वाढीची संधीही मिळत नाही.
6) विकास योजनांमध्ये अन्याय: माननीय पंतप्रधानांनी ऑगस्ट २०२३ मध्ये उदघाटन केलेल्या अमृत भारत योजनेत कोंकण रेल्वे मार्गावरील एकाही स्थानकाचा समावेश नव्हता. नंतर मडगाव आणि उडुपीचा समावेश केला गेला, परंतु महाराष्ट्रातील रोहा ते मडुरे दरम्यानचे एकही स्थानक अद्यापही या योजनेत नाही. त्याऐवजी महाराष्ट्र राज्य शासनाने काही स्थानकांच्या केवळ बाह्य परिसराचे सुशोभीकरण हाती घेतले आहे. ते पुरेसे नसून संपूर्ण मार्ग भारतीय रेल्वेत जाऊन सर्वांगीण विकास होणे आवश्यक आहे.
7) व्यवस्थापन संरचना: देशात इतरत्र कुठेही एवढा मोठा मार्ग स्वतंत्र महामंडळाच्या ताब्यात नाही. केवळ कोकणात असे करण्याचा निर्णय तत्कालीन परिस्थितीमुळे घेण्यात आला होता. परंतु आता तशी परिस्थिती नसल्यामुळे हे महामंडळ भारतीय रेल्वेत विलीन व्हायला हवे.
वरील सर्व गोष्टींचा विचार करून सध्या असलेल्या कर्जासहित कोकण रेल्वेचे भारतीय रेल्वेत विलीनीकरण करण्याची मागणी आम्ही करीत आहोत.
रेल्वेच्या दोन विभागांत समन्वय साधून गाड्या चालवण्यात अडचणी येतात. तसेच कोंकण रेल्वे स्वतंत्र झोन राहिल्यास लोको शेड, वर्कशॉपसारख्या काही सुविधांसाठी इतर विभागांवर अवलंबून राहायला लागेल. तसेच सावंतवाडी ते रोहा मार्गावरील ठिकाणांवरून महाराष्ट्रातील मुंबई, पुणे, नागपूर यांसारख्या शहरांकडे जाणाऱ्या गाड्या वाढवण्याच्या दृष्टीने हा संपूर्ण विभाग एकाच झोनमध्ये असणे फायदेशीर आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील रोहा ते मडुरे विभाग मध्य रेल्वेकडे तर कर्नाटकातील कारवार ते मंगळुरु भाग नैऋत्य (दक्षिण पश्चिम) रेल्वेकडे देण्यात यावा. गोव्यातील मार्ग स्थानिक नागरिकांच्या मागणीनुसार ठरवण्यात यावा. प्रवासी हे रेल्वेचे सर्वात मोठे भागधारक असल्यामुळे प्रवाशांचे मत विचारात घेतल्याशिवाय कोणताही निर्णय घेण्यात येणार नाही हीच अपेक्षा.
या विलिनीकरणामुळे संपूर्ण मार्ग दुहेरीकरण, सर्व स्थानकांवर पुरेशा उंचीचे फलाटांचे बांधकाम, शेडची तरतूद, विविध स्थानकांवर टर्मिनल सुविधा आणि स्वतंत्र मालवाहतूक मार्गाची बांधणी यांसारखे प्रमुख प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण करता येतील.”
मुंबई: मुंबईतील ब्रिटिश कालीन रेल्वे स्थानकांची नावे बदलण्यासंबधी आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत बैठक झाल्याची माहिती शिवसेनेच्या शिंदे गटाचे खासदार राहुल शेवाळे यांनी दिली.
कोणत्या स्टेशनची नावे बदलणार?
करीरोडचं नाव – लालबाग
सॅण्सरोडचं – डोंगरी,
मरीनलाईन्सचं – मुंबादेवी
डॉकयार्डचं – माझगाव स्टेशन
चर्नीरोडचं नाव – गिरगाव,
कॉर्टन ग्रीन – काळाचौकी आणि
किंग्ज सर्कलचं – तिर्थकर पार्श्वनाथ
अशी नावे करण्यासंदर्भात या बैठकीत चर्चा झाली. ही नावे बदलण्याचा अधिकार राज्याला आहे असेही शेवाळे यांनी यावेळी नमूद केलं. तर मुंबई सेंट्रलचे नाव नाना जगनाथ शंकर शेठ हे ठेवण्यात यावं असा प्रस्ताव देखील केंद्राला देण्यात आला आहे असेही त्यांनी सांगितलं.
ही नावं लवकरात लवकर बदलण्यात यावी यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या सोबत बैठक घेणार आहेत. तसेच ज्या ज्या मागण्या आल्या आहेत त्यानुसार त्या नावांमध्ये बदल करण्यात येईल असेही शेवाळे यांनी यावेळी सांगितले.
मुंबई: ठाणे वगळता पालघर, रायगड, सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांतील ७२० किलोमीटरच्या कोकण किनारपट्टीवरील १ हजार ६३५ गावांच्या नियोजनाचे सिडकोला दिलेले काही अधिकार मागे घेण्याच्या हालचाली सरकार दरबारी सुरू झाल्या आहेत. त्यानुसार या गावातील बांधकामांना परवानगी देण्याचे अधिकार पुन्हा जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे त्यामुळे या भागात केवळ नियोजनाचे काम सिडकोला दिले जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
राज्य सरकारने गेल्या सोमवारी पालघर, रायगड, सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी या जिल्ह्यांतील ७२० किलोमीटरच्या कोकण किनारपट्टीवरील १ हजार ६३५ गावांच्या नियोजनाचे संपूर्ण अधिकार सिडकोला देण्याचा निर्णय घेतला होता. या कामासाठी आंतरराष्ट्रीय दर्जाची संस्था नेमण्याचा निर्णय घेत लोकांच्या हरकती सूचनांसाठी याबाबतची प्राथमिक अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली होती. त्यानुसार किनारा नियमन क्षेत्र, कांदळवनांचा विस्तीर्ण पट्टा, अभयारण्य, खार जमिनी, पाणथळींसह पश्चिम घाटातील जैववैविध्याने समृद्ध असलेल्या या संवेदनशील विभागाचा विकास सिडको करणार होती.
कोकण किनारपट्टी पर्यावरणदृष्टया संवेदनशील असून सिडकोला हे नियोजनाचे अधिकार देऊ नयेत अशी भूमिका या भागातील नागरिक आणि लोकप्रतिनिधींनी घेतली होती. त्यानुसार बांधकाम परवानगीचे अधिकार पूर्वीप्रमाणेच जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. मुळातच ग्रामपंचायती, नगरपालिका, नगरपरिषद, महापालिका याचे बांधकाम परवानगीचे अधिकार कायम होते. या क्षेत्राबाहेरच्या बांधकामाचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे अधिकार सिडकोला देण्यात आले होते. आता तेही अधिकार पूर्वीप्रमाणे कायम ठेवण्यात येणार असून केवळ या भागाच्या नियोजनाची आखणी सिडको करेल अशी माहिती नगरविकास विभागातील सूत्रांनी दिली.
Konkan Railway News: कोकण रेल्वे मार्गावर प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. यंदा होळीसाठी चालविण्यात येणार्‍या रोहा – चिपळूण मेमू या गाडीच्या फेर्‍या रद्द करण्याचा निर्णय रेल्वे प्रशासनाने घेतला आहे. या गाडीच्या दिनांक 15 मार्च ते 30 मार्च पर्यंतच्या सर्व फेर्‍या रद्द करण्यात येत असल्याचे घोषित करण्यात आले आहे.
रोहा – चिपळूण – रोहा मेमू विशेष ०१५९७/०१५९८ ही गाडी यावर्षी दिनांक ०८ मार्च ते ३० मार्च पर्यंत चालविली जाणार होती. आता ती फक्त १४ मार्च पर्यंत चालविण्यात येणार आहे. त्यानंतर ती रद्द करण्यात येणार आहे.
प्रवासी संघटनांनी केली होती मागणी
सध्या दिवा ते रोहा दरम्यान चालविण्यात येणार्‍या मेमू गाडी क्रमांक ०१३४७/०१३४८ चा विस्तार करून रोहा चिपळूण ०१५९७/०१५९८ ही गाडी चालविण्यात येणार होती. मात्र या विस्ताराला रोहा रेल्वे प्रवासी महासंघ आणि कोकण विकास समिती या संघटनांनी विरोध दर्शविला होता. कारण सध्या चालविण्यात येणारी दिवा – रोहा अनारक्षित मेमू रोजीरोटीसाठी कित्येक जणांची जिवनवाहिनी बनली आहे. या गाडीचा विस्तार झाल्यामुळे त्याचा मोठा त्रास त्यांना सहन करावा लागत आहे. गाडीच्या वेळापत्रकावर परिणाम होऊन गाडी तीन /तीन तास उशिराने धावत आहे. त्यामुळे हा विस्तार रद्द करून रेल्वे प्रशासनाने दादर ते चिपळूण दरम्यान नवीन मेमू गाडी सोडावी अशी मागणी या संघटनांनी केली होती. मात्र रेल्वे प्रशासनाने ही मागणी अंशतः मान्य केली असून नवीन गाडीची घोषणा अजून केली नाही आहे.
महत्त्वाचे: कोकण रेल्वे मार्गावर होळीसाठी चालविण्यात येणारी विशेष गाडी रद्द –
Megalock on Konkan Railway : कोकण रेल्वेवर देखभाल-दुरुस्तीच्या कामानिमित्त येत्या शुक्रवार दिनांक 15 मार्च रोजी ब्लाॅक घेण्यात येणार आहे. या ब्लाॅकमुळे पाच रेल्वेगाड्यांच्या वेळापत्रकात बदल करण्यात आला असून त्यामुळे इतर गाड्यांच्या वेळापत्रकावरही परिणाम होणार आहे.
कोकण रेल्वेवर देखभाल-दुरुस्तीच्या कामानिमित्त शुक्रवारी सकाळी ९.३० ते दुपारी १२ वाजेपर्यंत २.३० तासांचा राजापूर रोड ते सिंधुदुर्ग विभागादरम्यान ब्लाॅक घेण्यात येणार आहे. ब्लाॅक कालावधीत
1)गाडी क्रमांक ५०१०८ मडगाव – सावंतवाडी रोड पॅसेंजर गाडी १.२० तास उशिरा सुटेल.
2)गाडी क्रमांक १०१०६ सावंतवाडी रोड – दिवा एक्स्प्रेस २ तास उशिरा सुटेल.
3)गाडी क्रमांक १०१०४ मडगाव – सीएसएमटी मांडवी एक्स्प्रेस करमळी – सावंतवाडी रोड दरम्यान २० मिनिटे थांबवण्यात येईल.
4)गाडी क्रमांक १२०५१ सीएसएमटी – मडगाव जनशताब्दी एक्स्प्रेस रत्नागिरी – राजापूर रोड दरम्यान २० मिनिटे थांबवण्यात येईल.
5)गाडी क्रमांक २२११९ सीएसएमटी – मडगाव तेजस एक्स्प्रेस रत्नागिरी – राजापूर दरम्यान २० मिनिटे थांबवण्यात येईल, अशी माहिती कोकण रेल्वे प्रशासनाकडून देण्यात आली.
नवी मुंबई : रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्हय़ात दिवसा उन्हाचा ताप जाणवत आहे. त्यामुळे आंबा काढणीयोग्य झालेला आहे. दोन्ही जिल्ह्यांतून दिवसाला १४ हजार पेट्या वाशी बाजार समितीमध्ये पाठविल्या जात आहेत. आवक स्थिर असल्यामुळे पेटीचे दर २ हजारांपासून ५ हजार रुपयांपर्यंत आहेत.
पहिल्या पंधरवड्यात पेट्यांची संख्या कमी होती; मात्र त्यानंतर त्यात वाढ होऊ लागली. मार्चच्या सुरवातीला उन्हाचा कडाका जाणवू लागल्यानंतर फळे तयार होण्याचा वेगही वाढला.
पहिल्या टप्प्यातील उत्पादन मार्चअखेरपर्यंत राहील, असे बागायतदारांचे म्हणणे आहे. एप्रिल महिन्यात काही दिवस पेट्यांची संख्या कमी राहील. पुन्हा काही दिवस आंबा मिळेल, पण ते प्रमाणही तुलनेत कमी राहील. गेल्या काही दिवसांत पुन्हा झाडांना मोहोर येऊ लागला आहे. त्यामधून प्रत्यक्ष उत्पादन मे महिन्याच्या अखेरीस मिळेल, असा बागायतदारांचा अंदाज आहे.
मुंबई :राज्याच्या नगरविकास विभागाने एक अधिसूचना जारी करून महाराष्ट्राच्या पश्चिम किनारपट्टीवरील पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या किनारपट्टी जिल्ह्यांसाठी ‘शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळा’ची (सिडको) विशेष नियोजन प्राधिकरण (एसपीए) म्हणून नियुक्ती केली आहे.
महाराष्ट्राला ७२० किलोमीटरचा समुद्रकिनारा लाभला आहे. या कोकण प्रदेशाची अर्थव्यवस्था प्रामुख्याने मासेमारी, सुपारी, नारळ, आंबा आणि काजू तसेच पर्यटनाच्या आर्थिक वाढीवर आधारित आहे. समुद्र किनारे, पर्यावरण आणि वन्यजीवांचे संरक्षण करताना पर्यटन आणि प्रक्रिया उद्योगांना चालना देऊन रोजगार निर्मिती वाढविण्यास या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर वाव आहे. त्याचबरोबर कोकणातील बंदरांमधून आयात-निर्यात व्यवसाय आणि गेल्या आर्थिक वर्षात ७३ अब्ज डॉलरचा झालेला निर्यात व्यवसाय आणखी वाढवण्याचा केंद्र आणि राज्य सरकारचा मानस आहे. त्याद्वारे पुढील पाच वर्षांत राज्याची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलरपर्यंत (पाच लाख कोटी) पोहोचवण्याचे महाराष्ट्र सरकारचे लक्ष्य आहे.
रायगडमधील रेवस आणि सिंधुदुर्गातील पत्रादेवीदरम्यान प्रगतिपथावर असलेला सागरी मार्ग, मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाचे चौपदरीकरण, केंद्र सरकारच्या धोरणानुरूप या किनारपट्टीत विकसित होणारी नवनवीन बंदरे व पर्यायाने मुंबई तसेच सभोवतालच्या राज्यांशी या क्षेत्राची वाढत असलेली दळणवळण व्यवस्था आदी प्रकल्प कोकणच्या विकासाला चालना देणारे आहेत.
पर्यटन, फलोत्पादन आणि मासेमारी ही तिन्ही क्षेत्रे पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित करून राज्याच्या आर्थिक विकासास हातभार लागणार आहे. अशा नैसर्गिक वरदान लाभलेल्या, तसेच सृष्टी सौंदर्याने नटलेल्या एकजिनसी वर्णाच्या क्षेत्राचा एकात्मिक विकास साध्य करून हे क्षेत्र जागतिक दर्जाचे एक नामांकित गंतव्य स्थान म्हणून नावारूपास आणण्याचा सरकारचा मानस आहे.
