Follow us on   

मुंबई: गेल्या वर्षभरात भारतीय रेल्वेने महाराष्ट्रातील प्रवाशांच्या पदरात निराशाच टाकली आहे. राज्यातील अंतर्गत प्रवासासाठी वर्षभरात केवळ एकच नवीन रेल्वे सुरू करण्यात आली असून, याउलट राज्याबाहेर जाणाऱ्या सहा गाड्यांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. रेल्वे प्रशासनाच्या या भूमिकेमुळे स्थानिक प्रवाशांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर नाराजीचा सूर उमटत आहे.

​राज्यांतर्गत केवळ एकच गाडी

​मागील आर्थिक वर्षात महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या शहरांना जोडणारी फक्त एकच नवीन गाडी धावली:

• ​पुणे – अजनी वंदे भारत एक्सप्रेस

​राज्याबाहेर जाणाऱ्या सहा नवीन गाड्या

​रेल्वेने राज्याबाहेर जाणाऱ्या लांब पल्ल्याच्या गाड्यांना हिरवा कंदील दाखवला आहे. यात खालील गाड्यांचा समावेश आहे:

​एलटीटी – सहरसा: अमृत भारत एक्सप्रेस

• ​पनवेल – अलीपूरद्वार: अमृत भारत एक्सप्रेस
• ​हडपसर – जोधपूर: एक्सप्रेस
• ​हडपसर – रेवा: एक्सप्रेस
• ​हडपसर – मुझफ्फरपूर: एक्सप्रेस
• ​साईनगर शिर्डी – तिरुपती: एक्सप्रेस

​मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर यांसारख्या प्रमुख शहरांमधील प्रवाशांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. असे असतानाही नवीन गाड्या सुरू करण्याऐवजी, पूर्वी सुरू असलेल्या काही गाड्या बंद केल्या गेल्याचा आरोप प्रवाशांकडून होत आहे.

​राज्यांतर्गत रेल्वे गाड्यांची संख्या वाढल्यास रस्त्यावरील वाहनांचा ताण कमी होऊ शकतो. यामुळे वाहतूक कोंडी सुटेल आणि अपघातांचे प्रमाणही घटण्यास मदत होईल. त्यामुळे अंतर्गत रेल्वे सेवा वाढवणे ही काळाची गरज आहे.

— अक्षय महापदी, रेल्वे अभ्यासक

​रेल्वे प्रशासनाचे स्पष्टीकरण

​मध्य रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉ. स्वप्निल नीला यांनी सांगितले की, “गेल्या आर्थिक वर्षात सुरू करण्यात आलेल्या अनेक रेल्वे गाड्यांना महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या स्थानकांवर थांबे देण्यात आले आहेत, ज्याचा फायदा स्थानिक प्रवाशांना होत आहे. तसेच भाविकांच्या सुविधेसाठी देवदर्शनाच्या ठिकाणांना जोडणाऱ्या गाड्यांवरही भर दिला जात आहे.”

​थोडक्यात राज्याबाहेरील प्रवाशांना दिलासा मिळाला असला तरी, महाराष्ट्रातील अंतर्गत रेल्वे प्रवाशांच्या मूलभूत गरजांकडे दुर्लक्ष होत असल्याची टीका रेल्वे प्रवासी संघटनांकडून केली जात आहे.

   Follow us on   

नवी दिल्ली:मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेच्या नवनिर्वाचित खासदार डॉ. ज्योती वाघमारे यांनी आज राज्यसभा सदस्यत्वाची शपथ घेतली. यावेळी त्यांनी परिधान केलेल्या अस्सल मराठमोळ्या पेहरावाची सर्वत्र चर्चा रंगली होती. नाकात नथ, डोक्यावर पदर आणि काठपदराची निळी साडी अशा पारंपरिक वेशभूषेत त्या सभागृहात उपस्थित झाल्या होत्या. विशेष म्हणजे, शपथ घेण्यासाठी उभ्या राहिल्या असताना त्यांच्या हातात भारताच्या संविधानाची प्रत होती, ज्यातून त्यांनी लोकशाहीच्या सर्वोच्च ग्रंथाप्रती आपला आदर व्यक्त केला.

​शपथविधी दरम्यान एक नाट्यमयी प्रसंगही पाहायला मिळाला. डॉ. वाघमारे यांनी आपल्या शपथेची सुरुवात करताना छत्रपती शिवाजी महाराज, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, राजर्षी शाहू महाराज, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे, कुलदैवत जांबमुनी महाराज तसेच जिजाऊ, सावित्री, रमाई आणि माता अहिल्या यांना मानाचा मुजरा केला. पुढे त्यांनी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आणि धर्मवीर आनंद दिघे यांना वंदन करत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आशीर्वादाने शपथ घेण्यास सुरुवात केली. मात्र, विहित नमुन्यापेक्षा अधिक नावांचा उल्लेख केल्याने राज्यसभेच्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी त्यांना मध्येच थांबवले.

​संसदेच्या नियमानुसार शपथ केवळ निर्धारित मजकुराप्रमाणेच घेणे बंधनकारक असल्याने, अधिकाऱ्यांनी त्यांना पुन्हा एकदा शपथ वाचण्यास सांगितले. यानंतर डॉ. वाघमारे यांनी संसदेने ठरवून दिलेली अधिकृत शपथ पुन्हा वाचली आणि आपला पदभार स्वीकारला. महापुरुषांचे स्मरण आणि हातात संविधान घेऊन घेतलेली ही शपथ सध्या राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरली आहे.

नवी दिल्ली (प्रतिनिधी) – रेल्वे केटरिंग संस्था IRCTC ने RTI अंतर्गत मागितलेली माहिती नाकारल्याबद्दल केंद्रीय माहिती आयोगाने (CIC) कडक शब्दांत तंबी दिली आहे. रेल्वे टेंडरमध्ये सहभागी होणाऱ्या कंपन्यांनी ‘रेल नीर’ घोटाळा आणि केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या (CBI, ED) प्रकरणांबाबत माहिती दिली होती का, यासंदर्भात माहिती मागवण्यात आली होती.

RTI अर्जात विशेषतः विचारण्यात आले होते की, बोली लावणाऱ्या कंपन्यांनी 2015 मधील प्रसिद्ध ‘रेल नीर’ घोटाळ्यात आरोपी असल्याचे आणि CBI ने त्यांच्या विरोधात FIR (RC-DAI-2015-A-0032) दाखल केल्याचे जाहीर केले होते का. तसेच, ED ने IPC कलम 120B व 420 तसेच भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत दाखल केलेल्या प्रकरणांची माहिती टेंडरमध्ये नमूद केली होती का, याचीही चौकशी करण्यात आली होती.

2015 मधील ‘रेल नीर’ घोटाळ्यात खासगी केटरिंग कंपन्यांनी राजधनी व शताब्दी सारख्या प्रीमियम गाड्यांमध्ये अधिकृत ‘रेल नीर’ ऐवजी स्वस्त पाण्याच्या बाटल्या पुरवल्याचा आरोप होता. यामुळे भारतीय रेल्वेला सुमारे ₹19.5 कोटींचा तोटा झाल्याचे तपासात उघड झाले होते.

मात्र, IRCTC ने ही माहिती देण्यास नकार देत RTI कायद्याच्या कलम 8(1)(d) अंतर्गत ती ‘व्यावसायिक गोपनीयता’ असल्याचे कारण दिले. यावर अर्जदाराने “सार्वजनिक हितासाठी माहिती आवश्यक आहे” असे सांगत आक्षेप घेतला.

CIC ने IRCTC च्या उत्तरावर नाराजी व्यक्त करत म्हटले की, केवळ कायद्याचा उल्लेख करून माहिती नाकारणे योग्य नाही. “माहिती नाकारताना ठोस कारणे देणे आवश्यक आहे,” असे आयोगाने स्पष्ट केले. तसेच, संबंधित कलम लागू का होते, याचे स्पष्टीकरण देणे ही सार्वजनिक प्राधिकरणाची जबाबदारी असल्याचेही नमूद केले.

आयोगाने IRCTC ला हा अर्ज पुन्हा तपासून ‘स्पष्ट आणि कारणांसहित’ नवीन उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत

   Follow us on   

कर्नाटक: धारवाड जिल्ह्यातील देवरहुब्बळी गावात एका छोट्याशा निष्काळजीपणामुळे मोठी दुर्घटना घडली. २५ वर्षीय निवेदिता या तरुणीने आंघोळीसाठी पाणी गरम करण्यासाठी इमर्शन रॉडचा वापर केला होता. पाणी गरम झाल्यानंतर तिने रॉड काढण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्या वेळी विजेचा स्विच बंद केला नव्हता. यामुळे तिला तीव्र विजेचा धक्का बसला आणि ती जागीच कोसळली.

घटनेनंतर कुटुंबीय आणि शेजाऱ्यांनी तिला तातडीने जवळच्या रुग्णालयात दाखल केले. डॉक्टरांनी सर्वतोपरी प्रयत्न केले, परंतु उपचारादरम्यान तिचा मृत्यू झाला. या घटनेमुळे संपूर्ण देवरहुब्बळी गावात शोककळा पसरली असून, एवढ्या तरुण वयात झालेल्या मृत्यूने कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे.

घटनेची माहिती मिळताच धारवाड ग्रामीण पोलिसांनी घटनास्थळी भेट देऊन तपास सुरू केला आहे. प्राथमिक तपासात इमर्शन रॉड काढताना योग्य खबरदारी न घेतल्यामुळे ही दुर्घटना घडल्याचे समोर आले आहे.

तज्ज्ञांच्या मते, इमर्शन रॉडसारख्या विद्युत उपकरणांचा वापर करताना विशेष काळजी घेणे अत्यावश्यक आहे. पाणी गरम करताना आणि रॉड काढण्यापूर्वी नेहमी विजेचा स्विच बंद करावा. तसेच घरामध्ये आरसीसीबी (RCCB) सारखी सुरक्षा उपकरणे बसवणेही गरजेचे आहे.

ही घटना घरगुती विद्युत सुरक्षिततेचे महत्त्व अधोरेखित करते. छोट्या चुका मोठ्या अपघातांना कारणीभूत ठरू शकतात, त्यामुळे नागरिकांनी सतर्क राहून विद्युत उपकरणांचा वापर करताना आवश्यक ती काळजी घ्यावी, असे आवाहन करण्यात येत आहे.

खासदार अरविंद सावंत यांचा लोकसभेत प्रश्न 

   Follow us on   

नवी दिल्ली: मध्य रेल्वेच्या धोरणांवर पक्षपातीपणाचे आरोप करत महाराष्ट्रातील, विशेषतः कोकण आणि मराठी जनतेत तीव्र नाराजी पसरली आहे. विशेष गाड्यांच्या घोषणेमध्ये बिहारसाठी ४५०, उत्तर प्रदेशसाठी ३३२ गाड्या देण्यात आल्या असताना कोकणाच्या वाट्याला केवळ ३६ गाड्या आल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे. यासोबतच दादर-रत्नागिरी ही महत्त्वाची गाडी बंद केल्याने कोकणवासीयांमध्ये असंतोष अधिक वाढला आहे. आधीच हिंदी भाषेच्या सक्तीच्या मुद्द्यावरून नाराजी असताना, आता गाड्यांच्या वाटपातही भेदभाव होत असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.

या पार्श्वभूमीवर खासदार अरविंद सावंत यांनी लोकसभेतील शून्य प्रहरामध्ये हा मुद्दा उपस्थित केला. सीएसएमटी-गोरखपूर ही गाडी दररोज धावत असताना सीएसएमटी-मडगाव गाडी आठवड्यातून केवळ एकदाच का चालवली जाते, असा सवाल त्यांनी केला. तसेच कोकणातील दादर-रत्नागिरी गाडी बंद करण्यामागील कारण काय, पुणे-नांदेड आणि नांदेड-हडपसर यांसारख्या गाड्यांची क्षमता का कमी करण्यात आली, असे प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केले. कोकण रेल्वेसाठी लढा देणाऱ्या कोकणवासीयांवरच अन्याय का केला जात आहे, असा सवालही त्यांनी सरकारला विचारला. “मध्य रेल्वे ही खरोखर ‘मध्य रेल्वे’ आहे की ‘उत्तर भारतीय रेल्वे’?” असा उपरोधिक टोला त्यांनी लगावला.

यावेळी त्यांनी रेल्वे मंत्र्यांकडे काही महत्त्वाच्या मागण्या मांडल्या. दादर-रत्नागिरी गाडी तात्काळ पुन्हा सुरू करावी, कोकणासाठी गाड्यांची संख्या वाढवावी आणि हडपसर येथे मर्यादित केलेल्या गाड्या पुन्हा पूर्ण क्षमतेने चालवाव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली. या मुद्द्यावर लवकरात लवकर सकारात्मक निर्णय घेण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.

   Follow us on   

तेलंगणाच्या विधानसभेने २९ मार्च २०२६ रोजी ‘कर्मचारी जबाबदारी आणि पालक सहाय्य निरीक्षण विधेयक’ मंजूर केले. या विधेयकानुसार, वृद्ध आई-वडिलांची काळजी न घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून दरमहा १५ टक्के किंवा कमाल १०,००० रुपये वजा करून ते थेट त्यांच्या वृद्ध पालकांच्या बँक खात्यात जमा करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी यांनी जानेवारी २०२६ मध्ये प्रस्तावित केलेल्या या कायद्याचा उद्देश वृद्धांकडे होणारी दुर्लक्ष आणि त्यांना सोडून देण्याच्या वाढत्या घटना रोखणे हा आहे. हा कायदा सरकारी, खासगी क्षेत्रातील कर्मचारी तसेच लोकप्रतिनिधींनाही लागू होणार आहे.

२००७ च्या पालक देखभाल कायद्याची ही अंमलबजावणी अधिक कठोर करणारा हा नवा कायदा आहे. मात्र, काही जणांच्या मते १०,००० रुपयांची मर्यादा अपुरी आहे आणि कुटुंबातील खासगी बाबींमध्ये सरकारी हस्तक्षेप वाढेल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.

   Follow us on   

Railway Updates: भारतीय रेल्वेने प्रवाशांच्या वाढत्या गर्दीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आणि स्थानकांवरील गर्दी कमी करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण योजना हाती घेतली आहे. रेल्वे मंत्रालयाने देशातील ७६ महत्त्वाच्या स्थानकांवर अद्ययावत सुविधांनी सज्ज असे विशेष ‘पॅसेंजर होल्डिंग एरिया’ (प्रवासी प्रतीक्षा क्षेत्र) उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेची माहिती केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी राज्यसभेत एका लेखी प्रश्नाला उत्तर देताना दिली.

​या नवीन सुविधेमुळे रेल्वे प्लॅटफॉर्मवरील गर्दी कमी होण्यास मदत होणार आहे. या होल्डिंग एरियामध्ये प्रवाशांसाठी आसनव्यवस्था, पिण्याचे शुद्ध पाणी (RO), स्वच्छतागृहे, तिकीट खिडक्या, ऑटोमॅटिक तिकीट वेंडिंग मशीन्स (ATVMs) आणि ट्रेनच्या माहितीसाठी इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड अशा अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. विशेष म्हणजे, नवी दिल्ली रेल्वे स्थानकावर अशा प्रकारचा एक ‘मॉडेल होल्डिंग एरिया’ आधीच सुरू करण्यात आला असून, त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसून येत आहेत.

​सुरक्षेच्या दृष्टीने या क्षेत्रांमध्ये एआय (AI) आधारित सीसीटीव्ही कॅमेरे, लगेज स्कॅनर, मेटल डिटेक्टर्स आणि अग्निशमन यंत्रणा बसवण्यात येणार आहेत. रेल्वेने लागू केलेल्या नवीन नियमानुसार, ज्यांच्याकडे कन्फर्म तिकीट आहे अशाच प्रवाशांना थेट प्लॅटफॉर्मवर प्रवेश दिला जाईल. तर, ज्या प्रवाशांचे तिकीट वेटिंग लिस्टमध्ये आहे किंवा ज्यांच्याकडे तिकीट नाही, त्यांना त्यांचे स्टेटस कन्फर्म होईपर्यंत या बाहेरील होल्डिंग एरियामध्ये थांबावे लागेल.

​याव्यतिरिक्त, रेल्वेने पायाभूत सुविधांमध्येही बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. स्थानकांवर ६ मीटर आणि १२ मीटर रुंदीचे नवीन ‘फूट-ओव्हर-ब्रिज’ (FOBs) बांधले जातील. प्रशासकीय स्तरावर अधिक कार्यक्षमता आणण्यासाठी ‘स्टेशन डायरेक्टर’ या पदाचे अधिकार वाढवण्यात आले असून, त्यांना तातडीचे निर्णय घेण्यासाठी आर्थिक अधिकारही देण्यात आले आहेत. मोठ्या स्थानकांवर सर्व विभागांमध्ये ताळमेळ राखण्यासाठी ‘वॉर रूम्स’ देखील स्थापन केल्या जाणार आहेत.