मुंबई: कोकण रेल्वे मार्गाचे दुपदरीकरण करण्यासाठी सरकारने सकारात्मक पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. या मार्गाची क्षमता वाढवण्याच्या उद्देशाने सुमारे २६३ कि.मी. मार्गाच्या दुहेरीकरणासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. रेल्वे राज्यमंत्री रवनीत सिंह यांनी मुंबई उत्तर-पश्चिम लोकसभा क्षेत्राचे खासदार रवींद्र वायकर यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला लेखी उत्तर देताना ही महत्त्वाची माहिती दिली.
खासदार वायकर यांनी १० फेब्रुवारी २०२६ रोजी लोकसभेत नियम ३७७ अन्वये कोकण रेल्वेच्या दुपदरीकरणाचा मुद्दा उपस्थित केला होता. यावर उत्तर देताना राज्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या (KRCL) ७४० कि.मी. मार्गापैकी रोहा-वीर आणि मडगाव-माजोर्डा या विभागांमधील सुमारे ५५ कि.मी.चे दुहेरीकरण आधीच पूर्ण झाले आहे. उर्वरित ६८५ कि.मी. मार्गाची वहन क्षमता वाढवण्यासाठी दुहेरीकरण आवश्यक असून, त्यासाठी मोठ्या आर्थिक गुंतवणुकीची गरज आहे.
या प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या आर्थिक पाठबळाबाबत बोलताना पत्रात नमूद करण्यात आले की, यासाठी सर्व भागीदार राज्य सरकारांच्या सहभागाची आवश्यकता असेल. रेल्वे मंत्रालयाने संबंधित राज्य सरकारांना त्यांच्या भागभांडवलाच्या प्रमाणात योगदान देण्याची विनंती केली आहे. सध्या कोकण रेल्वेमध्ये भारत सरकारचा ६६.३५%, महाराष्ट्र सरकारचा १५.११%, कर्नाटक सरकारचा १०.३०%, तर गोवा आणि केरळ सरकारचा प्रत्येकी ४.१२% वाटा आहे. तसेच, कोकण रेल्वेचे भारतीय रेल्वेत विलीनीकरण करण्याचा निर्णय देखील सर्व भागीदार राज्य सरकारांच्या संमतीवर अवलंबून असल्याचे राज्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.
