- देशात ८.३ करोड जनतेची प्रथम भाषा मराठी असूनही तिला स्थान नाही
- मराठी भाषेपेक्षा कमी बोलल्या जाणाऱ्या गुजराथी आणि ओडिया भाषेला स्थान
दिल्ली | सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे निकालपत्रे यापुढे इंग्रजी वगळता भारतातील इतर चार भाषेत उपलब्ध होतील असे आज प्रजासत्ताक दिनाचे औचित्य साधून जाहीर केले आहे. यासंबंधी त्यांनी मंगळवारी तशाआशयाची माहिती प्रसिद्ध केली होती. या चार भाषेत हिंदी, गुजराथी, उडिया आणि बांगला या भाषेचा समावेश आहे. देशात सर्वच नागरिकांना इंग्रजी भाषा वाचता येत नसल्याने न्यायालयाची निकालपत्रे तळागाळातील नागरिकांना समजावीत यासाठी हा निर्णय घेतला गेला आहे.
(Also Read > कोकणातील ग्रामपंचायतीचा हायटेक फंडा! करवसुलीसाठी ‘क्यूआर कोड’ सुविधा देणारी राज्यातील पहिली ग्रामपंचायत…)
सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय खूप कौतुकास्पद असला तरी मराठी भाषेवर अन्याय करणारा आहे. जणगणनेनुसार देशात मराठी भाषेचा हिंदी आणि बंगाली ह्या भाषेनंतर तिसरा क्रमांक लागतो. ८.३ करोड जनतेची प्रथम भाषा मराठी आहे. टक्केवारीत बोलायचे झाल्यास हे प्रमाण देशातील एकूण लोकसंख्येच्या ६.८६% एवढे आहे. त्यामुळे निकालपत्रासाठी मराठी भाषेला स्थान द्यायला हवे होते. ते न देता सातव्या आणि नवव्या क्रमांकावर असलेल्या अनुक्रमे गुजराथी(५.५४ करोड भाषिक) आणि उडिया (३.७५ करोड भाषिक) या भाषेंना स्थान देण्यात आलेले आहे. केंद्र असो वा सर्वोच्च न्यायालय या आधी पण अनेकदा असे मराठी भाषेला डावलण्याचे प्रकार घडले आहेत.
देशातील सर्वात जास्त बोलण्या जाणाऱ्या १० भाषा.
| Language | Speakers |
| Hindi | 52.83 crore |
| Bengali | 9.72 crore |
| Marathi | 8.30 crore |
| Telugu | 8.11 crore |
| Tamil | 6.90 crore |
| Gujarati | 5.54 crore |
| Urdu | 5.07 crore |
| Kannada | 4.37 crore |
| Odia | 3.75 crore |
| Malayalam | 3.48 crore |
Source – 2011 Census of India
