नॅशनल रबर बोर्डाकडून महाराष्ट्रातील सिंधुदुर्ग आणि पालघर जिल्ह्यांत स्थानिक शेतकऱ्यांच्या मदतीने रबर शेतीला मोठे प्रोत्साहन दिले जात आहे.  

​भारताची रबर आयातीवरील अवलंबकता कमी करण्यासाठी २०३० पर्यंत देशामध्ये ७५ टक्के गरज स्थानिक उत्पादनातून भागवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.  

   Follow us on   

​राष्ट्रीय रबर बोर्डाकडून महाराष्ट्रात रबर लागवडीखालील क्षेत्र विस्तारण्यासाठी विशेष पावले उचलली जात आहेत. या अभियानांतर्गत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी व दोडामार्ग आणि पालघर जिल्ह्यात स्थानिक बळीराजाच्या सहकार्याने रबर उत्पादनास गती देण्याचे काम वेगाने सुरू आहे. रबर लागवडीला प्रोत्साहन देण्यासाठी केरळमध्ये मुख्य कार्यालय असलेल्या रबर बोर्डाकडून शेतकऱ्यांना अनुदानही पुरवले जाते, तसेच सिंधुदुर्गात वाढता प्रतिसाद पाहून दोडामार्ग येथे प्रादेशिक कार्यालय स्थापन करण्यात आले आहे.

​दुसरीकडे, पालघर परिसरातील डहाणू, वाडा आणि वसई-विरार भागांत रबर प्रक्रियेचे अनेक उद्योग व उत्पादक घटक आधीपासूनच कार्यरत आहेत. या स्थानिक कारखान्यांना लागणारा कच्चा माल स्थानिक पातळीवरच उपलब्ध झाल्यास उद्योजकांना तो मिळवणे सोपे होईल आणि शेतकऱ्यांनाही थेट विक्रीची उत्तम बाजारपेठ उपलब्ध होऊ शकेल. याशिवाय दापोलीतील डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठातही रबर लागवडीच्या तांत्रिक व वैज्ञानिक अंगांनी विविध संशोधन कार्य वेगाने सुरू आहे.

​महाराष्ट्रातील इतर भागांतही या शेतीचा प्रयोग केला जात असून, कोल्हापूर जिल्ह्यात डी. वाय. पाटील कृषी व तंत्र विद्यापीठाने केरळच्या रबर बोर्डाशी सामंजस्य करार करून नव्या संधींचा शोध सुरू केला आहे. मात्र, तेथील जमिनीची प्रत आणि हवामान पुरेसे पोषक नसल्यामुळे कोल्हापूरच्या प्रयोगात अजून तरी अपेक्षित यश मिळालेले नाही, असे कोट्टायम येथील ‘रबर रिसर्च इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया’च्या कृषी संशोधकांनी स्पष्ट केले आहे. तरीही सिंधुदुर्गातील सावंतवाडी आणि दोडामार्ग परिसरात रबर लागवडीला मोठे यश मिळाले असल्याचे संस्थेचे संचालक डॉ. देवव्रत रॉय यांनी सांगितले.

​जागतिक स्तराचा विचार करता, भारत हा नैसर्गिक रबराचा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा ग्राहक देश मानला जातो. औद्योगिक क्षेत्रात अत्यंत मोलाचा कच्चा माल असलेल्या रबराचा वापर सुमारे ४० हजारांहून अधिक प्रकारच्या उत्पादनांमध्ये केला जातो. सध्या आपल्या देशांतर्गत गरजा पूर्ण करण्यासाठी एकूण वापराच्या सुमारे ४० टक्के एवढे रबर परदेशातून आयात करावे लागत असून, ही आयातीची आकडेवारी वर्षांनुवर्षे वाढत चालली आहे.

​परकीय आयातीवरील हे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘राष्ट्रीय रबर धोरण’ जाहीर केले आहे. या धोरणानुसार, येत्या २०३० सालापर्यंत देशातील रबराची एकूण ७५ टक्के गरज ही देशांतर्गत उत्पादनातूनच भागवण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. याच धोरणाचा भाग म्हणून महाराष्ट्रासारख्या बिगर-पारंपरिक राज्यांमध्ये रबर लागवडीचे क्षेत्र वाढवून स्थानिक पातळीवर उत्पादन वाढवण्यावर भर दिला जात आहे.

   Follow us on    

सिंधुदुर्ग: सिंधुदुर्ग नगरी येथील कृषी विभागामार्फत सन २०२६-२७ ची राज्य पुरस्कृत ‘राज्यातील शेतकऱ्यांचे देशाबाहेर अभ्यास दौरे’ ही योजना जिल्ह्यात राबविण्यात येत आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी जिल्ह्यातील पात्र व प्रगतशील शेतकऱ्यांनी २० ऑगस्टपर्यंत आपले अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांनी केले आहे.

​या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना विदेशातील आधुनिक कृषी तंत्रज्ञान, उत्पादन पद्धती, बाजार व्यवस्थापन, निर्यात प्रक्रिया तसेच सेंद्रिय शेतीविषयक कार्य प्रत्यक्ष पाहण्याची आणि ज्ञान आत्मसात करण्याची सुवर्णसंधी मिळणार आहे. यामध्ये युरोप येथे फलोत्पादन, सेंद्रिय शेती व दूधोत्पादन तर चीन येथे विविध कृषी तंत्रज्ञान, पीक उत्पादकता वाढ आणि कृषी एक्स्पो यांचा अभ्यास दौरा प्रस्तावित आहे.

​निवड झालेल्या शेतकऱ्यांना परदेश दौऱ्याच्या एकूण खर्चाच्या ५० टक्के किंवा जास्तीत जास्त दोन लाख रुपये, यापैकी जी रक्कम कमी असेल, तेवढे शासकीय अनुदान दिले जाईल. उरलेला ५० टक्के खर्च शेतकऱ्यांनी स्वतःच्या बँक खात्यातून कॅशलेस पद्धतीने (NEFT/RTGS/Cheque) संबंधित ट्रॅव्हल कंपनीकडे जमा करणे आवश्यक राहणार आहे.

​या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदाराचे वय २५ वर्षे पूर्ण असावे, तो मुख्य व्यवसाय शेती करणारा असावा आणि त्याच्याकडे ॲग्रीस्टॅक अंतर्गत फार्मर आयडी असणे बंधनकारक आहे. तसेच अर्जदार सरकारी किंवा निमशासकीय कर्मचारी, डॉक्टर, वकील, सीए, अभियंता किंवा कॉन्ट्रॅक्टर नसावा आणि कुटुंबातील केवळ एकाच व्यक्तीस याचा लाभ दिला जाईल.

​जिल्हास्तरावर पात्र अर्जदारांची निवड पारदर्शक पद्धतीने वीडिओग्राफूसह सोडत काढून केली जाणार असून, यात किमान एक महिला शेतकरी आणि कृषी पुरस्कार प्राप्त किंवा पीक स्पर्धेतील विजेता शेतकरी यांचा समावेश अनिवार्य आहे. इच्छुक पात्र शेतकऱ्यांनी विहित नमुन्यातील अर्जासह सर्व आवश्यक कागदपत्रे व वैद्यकीय प्रमाणपत्रासह तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात २० ऑगस्टपर्यंत अर्ज सादर करावेत.

   Follow us on    

रायगड: पावसाचा लहरीपणा, अतिवृष्टी आणि नैसर्गिक अडचणींवर यशस्वी मात करत पनवेल तालुक्यातील गुळसुंदे येथील प्रयोगशील ‘कृषी भूषण’ शेतकरी मिनेश गाडगीळ यांनी जागतिक स्तरावर प्रसिद्ध असलेल्या थायलंडच्या ‘जस्मिन राइस’ची यंदा यशस्वी लागवड केली आहे. पूर्णपणे स्व-संशोधित सेंद्रिय द्रव्यांच्या जिरावर घेतलेला हा प्रयोग रायगडच्या कृषी क्षेत्रात विशेष चर्चेचा आणि कौतुकाचा विषय ठरत आहे.

​गेल्या वर्षी गाडगीळ यांनी थायलंडमधून जस्मिन राइसचे बियाणे मागवले होते. पहिल्या वर्षी विविध नैसर्गिक अडचणींचा सामना करत सुमारे दोन किलो भाताचे उत्पन्न मिळाले. यंदा याच धान्यापासून पुनरुत्पादन करण्याचे नियोजन त्यांनी केले. मात्र, यंदा मुळातच मान्सून लांबल्याने पेरणी वेळेत करता आली नाही. त्यानंतर सुरू झालेल्या धोधाम पावसामुळे रायगड जिल्ह्यात हाहाकार माजवला. नद्या, नाले आणि शेते तुडूंब भरल्याने अनेकांची पेरलेली धान्ये उगवली नाहीत, तर कमी प्रमाणात उगवली रोपे कुजून गेली.

​या काळात योग्य संधी साधत मिनेश गाडगीळ यांनी २२ जून रोजी पेरणी केली आणि सुरुवातीला बोरवेलच्या साहाय्याने पाणी दिले. अवघ्या चार ते पाच दिवसांत धान्य व्यवस्थित उगवून आले आणि त्यानंतर सुरू झालेल्या पावसाचा रोपांना मोठा फायदा झाला. सध्या भाताची नर्सरी अत्यंत उत्तम स्थितीत असून याचा फायदा शेतकऱ्यांना होत आहे.

​सुगंधी आणि आरोग्यदायी तांदूळ:

जस्मिन राइस हा जगातील सर्वाधिक सुगंधी तांदळांपैकी एक मानला जातो. हा तांदूळ पूर्णपणे झिरो ग्लुटन (Zero Gluten) असून त्यात फॅट्सचे प्रमाण अत्यंत अल्प असते. याशिवाय यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर कार्बोहायड्रेट्स, आयरन (लोह), मॅग्नेशियम, कॅल्शियम, व्हिटॅमिन बी-९ (फॉलिक एसिड) आणि अँटीऑक्सिडंट गुणधर्म मुबलक प्रमाणात आढळतात.

​योग्य नियोजन, चिकाटी आणि सेंद्रिय शेतीची जोड दिली तर प्रतिकूल हवामानातही परदेशी व उच्च दर्जाची पिके यशस्वीरीत्या घेता येतात, हे मिनेश गाडगीळ यांनी आपल्या या प्रयोगातून पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे.

या प्रयोगाबद्दल बोलताना मिनेश गाडगीळ म्हणाले, “कोणतेही रासायनिक खत न वापरता, केवळ मी स्वतः संशोधन केलेल्या सेंद्रिय द्रव्यांची फवारणी या पिकावर केली आहे. आता पुढे निसर्गाची अनुकूल साथ लाभल्यास यातून सुमारे १०० किलोपर्यंत शुद्ध बियाणे उपलब्ध होईल.”

Continue reading →

   Follow us on    

देवगड: हापूस आंबा, विशेषतः देवगड हापूस, याच्या अस्सलपणाची खात्री करण्यासाठी आणि ग्राहकांची फसवणूक टाळण्यासाठी आता युनिक आयडी (UID) कोड वापरला जाणार आहे. देवगड तालुका आंबा उत्पादक सहकारी संस्थेने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या युनिक आयडी कोडद्वारे ग्राहकांना खात्रीशीरपणे खरा देवगड हापूस आंबा मिळू शकेल.

हा कोड आंब्याच्या पेटीवर आणि उत्पादनावर लावला जाईल, ज्यामुळे बनावट किंवा इतर प्रजातींच्या आंब्यांना हापूस म्हणून विकण्याच्या प्रकारांना आळा बसेल. हा उपक्रम या वर्षाच्या हंगामापासून प्रभावीपणे लागू होत असल्याची माहिती आहे, ज्यामुळे ग्राहकांना त्यांच्या खरेदीची पडताळणी करता येईल आणि हापूसच्या नावाने होणारी तोतयागिरी थांबेल.

हापूस आंब्यासाठी युनिक आयडी (UID) प्रक्रिया

ही देवगड तालुका आंबा उत्पादक सहकारी संस्थेने सुरू केलेली एक नाविन्यपूर्ण पद्धत आहे, ज्याचा उद्देश ग्राहकांना अस्सल देवगड हापूस आंब्याची खात्री देणे आणि बनावट आंब्यांना बाजारातून हद्दपार करणे हा आहे.

नोंदणी आणि कोड निर्मिती:

देवगडमधील प्रमाणित आंबा उत्पादक आणि विक्रेते यांची नोंदणी संस्थेकडे केली जाते. नोंदणीकृत उत्पादकाला संस्थेकडून त्याच्या उत्पादन क्षमतेच्या संख्येनुसार स्टिकर देण्यात येतील. या स्टिकर वर त्या शेतकर्‍याची माहिती असलेला UID नंबर असणार आहे.

आंब्यावर कोड लावणे:

हा युनिक आयडी कोड आंब्याच्या पेटीवर किंवा काही प्रकरणांमध्ये थेट आंब्याच्या स्टिकरवर लावला जाईल.

कोडमध्ये उत्पादकाची माहिती, आंब्याचा हंगाम, आणि उत्पत्तीचा तपशील (उदा., देवगड) समाविष्ट असणार आहे.

ग्राहकाद्वारे पडताळणी:

ग्राहक हा कोड स्कॅन करून (QR कोड असल्यास मोबाइलद्वारे) किंवा संस्थेच्या संकेतस्थळावर/अॅपवर टाकून आंब्याची अस्सलता तपासू शकतील.

यामुळे आंबा खरोखर देवगडचा हापूस आहे की नाही, याची खात्री पटेल.

या उपक्रमाचा उद्देश:

• बनावट हापूस आंब्यांची विक्री रोखणे.
• ग्राहकांचा विश्वास वाढवणे आणि हापूसच्या ब्रँडचे संरक्षण करणे.
• उत्पादकांना त्यांच्या मेहनतीचे योग्य मूल्य मिळवून देणे.