Vande Mataram News : राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जयंतीच्या दिवशी २ ऑक्टोबर रोजी वर्धा येथून राज्यभरात ‘हॅलो नव्हे – वंदे मातरम्’ या अभियानाचा शुभारंभ होत आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते या अभियानाचा शुभारंभ केला जाईल . यासाठी जनतेला आवाहन करणारे परिपत्रक सामान्य प्रशासन विभागाने आज प्रसिद्ध केले आहे.

स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करत असताना स्वातंत्र्य लढ्यातील दिशादर्शक आणि क्रांतीचे निदर्शक असणाऱ्या या गीताच्या सुरुवातीच्या दोन शब्दांनी म्हणजेच “वंदे मातरम्” नी शासकीय कार्यालयातील दूरध्वनी संभाषणाची सुरुवात व्हावी, अशी जनसामान्यांची इच्छा होती. त्यास अनुसरून हा निर्णय घेण्यात आला असे सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार असे म्हणाले.

आजही अनेक शासकीय कार्यालयांत संपर्क साधल्यास अधिकारी व कर्मचारी यांच्या संवादास ‘हॅलो’ या शब्दाने सुरुवात होते. हा शब्द म्हणजे फक्त पाश्चात्यांचे अनुकरण आहे. शासकीय कार्यालयातील दूरध्वनीवरून होणारे संवाद व समोरासमोरून आल्यानंतर होणारे संवाद यामध्ये जर “वंदे मातरम्” हा शब्द वापरला तर त्याला एक प्रकारचे राष्ट्रीय स्वरूप येऊ शकते, असेही ते म्हणाले.

मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या साहाय्याने हे अभियान यशस्वी करू असा निर्धार केला आहे असे ते पुढे म्हणाले.

एलपीजी सिलिंडर बातमी :आता सिलिंडरसाठी काही नवीन नियम लागू करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता नव्या नियमांनुसार एका कनेक्शनवर वर्षभरात आता केवळ 15 सिलेंडर मिळणार आहेत. त्यासोबतच एका महिन्याचा कोटाही निश्चित करण्यात आला आहे.

नव्या नियमानुसार आता घरगुती स्वयंपाक सिलिंडर ग्राहकांना 15 पेक्षा जास्त सिलिंडर दिले जाणार नाहीत. त्यासोबतच एका महिन्याचा कोटाही निश्चित करताना आता कोणताही ग्राहक एका महिन्यात दोनपेक्षा जास्त सिलेंडर घेऊ शकणार नाही. आत्तापर्यंत घरगुती विनाअनुदानित कनेक्शन (Non Subsidy Connection) असलेल्या ग्राहकांना हवे तेव्हा आणि वर्षभरात लागतील तेवढे सिलिंडर मिळत होते. पण आता नव्या नियमांनुसार याला आता बंधन आले आहे. त्यामुळे वर्षभरात ठराविक म्हणजेच, केवळ 15 सिलेंडर मिळणार आहेत.

अनुदानित सिलिंडरही ठराविक मिळणार आहे. तेल कंपन्यांकडून ग्राहकांसाठी हा निर्णय लागू करण्यात आला आहे. अनुदानित घरगुती गॅस सिलिंडरसाठी नोंदणी केलेल्यांना वर्षभरात फक्त 12 सिलिंडर मिळणार आहेत. यापेक्षा जास्त सिलिंडरची गरज लागल्यास विनाअनुदानित सिलिंडर घ्यावे लागणार आहेत. त्यामुळे जास्तीचे पैसे मोजावे लागतील.

नवी दिली :शिवसेनेच्या निवडणूक चिन्हाच्या सुनावणीवरची स्थगिती सुप्रीम कोर्टाने हटवली आहे. आजच्या सुनावणीमध्ये सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला खरी शिवसेना कुणाची, याबाबतची कार्यवाही सुरू करायला परवानगी दिली आहे.
शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या गटाकडून निवडणूक आयोगाला पक्षचिन्हाबाबतचा निर्णय घेण्यापासून रोखावं, अशी मागणी करण्यात आलेली होती. मात्र कोर्टाने ही मागणी मान्य न केल्यान ठाकरे गटाला मोठा धक्का बसला आहे

आता शिवसेना नेमकी कुणाची? शिवसेनेचं धनुष्यबाण हे चिन्ह कोणाला मिळणार? याबाबतची सुनावणी निवडणूक आयोगात सुरू होणार आहे.या सुनावणीमध्ये शिंदे गटाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.

निवडणूक आयोग पुढे काय करणार?

निवडणूक आयोग बहुमताच्या आधारावर निर्णय देणार आहे. शिवसेनेचे लोकप्रतिनिधी तसंच शिवसेना पक्षाचे पदाधिकारी कोणाच्या बाजूने आहेत, याची सगळ्यात आधी पडताळणी करेल. शिवसेनेचे लोकप्रतिनिधी म्हणजेच आमदार आणि खासदार हे सध्या तरी एकनाथ शिंदे यांच्याकडे बहुसंख्येने आहेत, पण पदाधिकारी कोणाच्या बाजूने आहेत हे एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरेंना निवडणूक आयोगासमोर सिद्ध करावं लागणार आहे. यासाठी दोन्ही बाजूंकडून निवडणूक आयोगाला मोठ्या प्रमाणावर प्रतिज्ञापत्रही देण्यात येत आहेत. या सर्व कागदपत्रांची छाननी झाल्यानंतर निवडणूक आयोग शिवसेनेचे आमदार-खासदार तसंच पदाधिकाऱ्यांना सुनावणीसाठी प्रत्यक्ष बोलावण्याचीही शक्यता आहे. यानंतर ज्यांच्याकडे सर्वाधिक नेते, उपनेते, आमदार, खासदार, सचिव, जिल्हा संपर्क प्रमुख तसंच विभाग प्रमुख असतील, त्यांनाच खरी शिवसेना म्हणून मान्यता दिली जाऊ शकते. या गोष्टींच्या सुनावणीची प्रक्रिया फारच किचकट असल्यामुळे निवडणूक आयोगाचा निर्णय येईपर्यंत शिवसेनेचं धनुष्यबाण हे चिन्ह गोठवलंही जाऊ शकतं. शिवसेनेचं धनुष्यबाण हे चिन्ह गोठवण्यात आलं तर मात्र ठाकरे गट आणि शिंदे गट यांना निवडणुका वेगळ्या चिन्हावर लढवाव्या लागू शकतात.

सध्याची परिस्थिती पाहता लोकप्रतिनिधींचे संख्याबळ शिंदे गटाच्या बाजूने जास्त असल्याचे दिसत आहे. पण गटाच्या पदाधिकाऱ्यांचे संख्याबळ जास्त दाखवणे हे ही महत्त्वाचे आहे.