Follow us on        

 

मुंबई : येणार्‍या १ जानेवारीपासून राज्यातील सर्व सेवा ऑनलाइन स्वरूपात देण्याची शासकीय विभागांना सक्ती करण्यात आली आहे. सर्व विभागांना मुख्य सचिवांनी तसे आदेश दिले आहेत. नागरिकांना पारदर्शक, वेळेत आणि कार्यक्षम पद्धतीने सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी हे पाउल उचलले आहे. सर्व विभागांना मुख्य सचिवांनी तसे आदेश दिले आहेत. यानुसार महसूल विभागानेही आपल्या सर्व कार्यालय प्रमुखांना आदेश दिले आहेत. तर उर्वरित विभागांना या आदेशाची अंमलबजावणी करावीच लागणार आहे. या निर्णयाने राज्यातील नागरिकांची सरकारी दप्तरदिरंगाईतून सुटका होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सध्या ऑनलाइन तसेच ऑफलाइन स्वरूपात प्रशासनाकडून सेवा दिली जाते.यानुसार महसूल विभागानेही आपल्या सर्व कार्यालय प्रमुखांना आदेश दिले आहेत. तर उर्वरित विभागांना या आदेशाची अंमलबजावणी करावीच लागणार आहे.

Also Read :ग्रामपंचायत निवडणूक -२०२२! उमेदवार आणि मतदार यांना माहिती असाव्यात अशा महत्वाच्या काही गोष्टी.

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ च्या परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी या कायद्याखाली अधिसूचित केलेल्या सर्व सेवा १ जानेवारी २०२३ पासून शंभर टक्के ऑनलाइन स्वरूपात केल्या जाणार आहेत. कोणतेही कारण सांगून कोणतीही सेवा शासकीय कर्मचाऱ्यांना यापुढे ऑफलाइन देता येणार नाही. ज्या सेवा ऑनलाइन स्वरूपात देता येणार नाहीत त्याची स्पष्टीकरणासह उत्तरे ३१ डिसेंबपर्यंत द्यावी लागणार आहेत.

Als Read :….तर दोडामार्ग तालुका भविष्यात गोवा राज्याचा भाग असेल!!!!

ह्या सेवा उपलब्ध..

जन्म-मृत्यूचा दाखला, नळ, वीजजोडणी, जात प्रमाणपत्र, विविध प्रकारच्या परवानग्या, मंजुरी आदींसह विविध प्रकारच्या ५०६ सेवा कालबद्ध पद्धतीने नागरिकांना देणे प्रशासनास बंधनकारक आहे. विविध विभागांच्या अधिसूचित ५०६ सेवांपैकी ४०० सेवा ऑनलाइन स्वरूपात सध्या देण्यात येतात. उरलेल्या १०६ सेवा ऑफलाइन पद्धतीने देण्यात येतात. या सेवा ‘आपले सरकार पोर्टल’, सेवा अधिकारांसाठी तयार करण्यात आलेले मोबाइल अ‍ॅप याद्वारे उपलब्ध आहेत. त्याचबरोबर ‘आपले सरकार सेवा केंद्रा’च्या ३५ हजार केंद्रांतून या सेवा राज्यभर ऑनलाइन पद्धतीने दिल्या जातात.

Also Read :मराठी अभिनेता अभिजीत केळकरची मुंबई-गोवा महामार्गाविषयी संतप्त पोस्ट! तो म्हणाला आमचं कोकण….