Maharashtra Budget 2024:आज उपमुख्यमंत्री तसेच अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्याचा अंतरिम अर्थसंकल्प विधानसभेत सादर केला. या अर्थसंकल्पात ४ लाख ९८ हजार ७५८ कोटी रुपयांची महसूली जमा आणि ५ लाख ८ हजार ४९२ कोटी महसूली खर्च दाखवण्यात आला आहे. तसेच राज्याची महसुली तूट ९ हजार ७३४ रुपयांची तर राजकोषीय तूट ९९ हजार २८८ कोटी रुपयांची अंदाजित करण्यात आली आहे. या अर्थसंकल्पात चार महिन्यांचे लेखानुदान मंजूरीसाठी ठेवण्यात आले आहे.

अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत सादर केलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पात कार्यक्रम खर्चाकरिता नियोजन विभागास ९ हजार १९३ कोटी, रोजगार हमी योजनेसाठी २ हजार २०५ कोटी, मराठी विभागासाठी ७१ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. तसेच जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत १८ हजार १६५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्याची वार्षिक योजना १ लाख ९२ हजार कोटी रुपयांची आहे. यासोबतच अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी १५ हजार ८९३ कोटी रुपये, अदिवासी विकास उपयोजनेसाठी १५ हजार ३६९ कोटी रुपये प्रस्तावित करण्यात आले आहे.

या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून राज्याची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलीयन डॉलर करण्यासाठी महाराष्ट्र आर्थिक सल्लागार परिषदेने दिलेल्या दिशादर्शक अहवालानुसार आवश्यक धोरणांची अंमलबजावणीही अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. पायाभूत सुविधांकरिता मोठ्या प्रमाणात भांडवली गुंतवणूक नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी विकास योजनांच्या अंमलबजावणीचे ध्येय साध्य करण्याचा प्रयत्न सरकारच्या वतीने करण्यात आला आहे.

 मौजे वडज, तालुका जुन्नर येथे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जीवनावर आधारित शिवनेरी संग्रहालय

 युवक, महिला, गरीब आणि अन्नदाता या चार प्रमुख घटकांसाठी कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी

 स्वातंत्र्यवीर सावरकर वर्सोवा वांद्रे सागरी सेतूचा विस्तार पालघरपर्यंत, विलासराव देशमुख पूर्व मुक्त मार्गाचा विस्तार ठाणे शहरापर्यंत

 विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गाकरीता भूसंपादनासाठी २२ हजार २२५ कोटी

 पुणे चक्राकार वळण मार्गाकरीता भूसंपादनासाठी १० हजार ५१९ कोटी

 जालना-नांदेड द्रुतगती महामार्गाच्या भूसंपादनासाठी २ हजार ८८६ कोटी रुपये

 सन २०२४-२५ या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता नगरविकास विभागाला १० हजार ६२९ कोटी रुपये

 सार्वजनिक बांधकाम (रस्ते) विभागाला १९ हजार ९३६ कोटी रुपये नियतव्यय

 महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळामार्फत ॲन्युईटी योजना भाग-२ अंतर्गत ७ हजार ५०० किलोमीटर रस्त्यांची कामे

 मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या टप्पा २ मधील ७ हजार ६०० कोटी रुपये खर्चून ७ हजार किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची दर्जोन्नती

 कल्याण-मुरबाड, पुणे-नाशिक आणि सोलापूर-तुळजापूर-धाराशिव या नवीन रेल्वे मार्गांचे भूसंपादन सुरु

 फलटण-पंढरपूर, कांपा-चिमूर-वरोरा, जालना-जळगाव आणि नांदेड-बिदर या नवीन रेल्वे मार्गांकरिता ५० टक्के आर्थिक सहभाग

 जालना-खामगाव, आदिलाबाद-माहूर-वाशिम, नांदेड-हिंगोली, मूर्तिजापूर-यवतमाळ शकुंतला रेल्वे आणि पुणे-लोणावळा मार्गिका ३ व ४ या रेल्वे मार्गांकरिता ५० टक्के आर्थिक सहभाग

 वाढवण बंदर विकास प्रकल्पात महाराष्ट्र सागरी मंडळाचा २६ टक्के सहभाग- एकूण किंमत ७६ हजार २२० कोटी रुपये

 सागरमाला योजनेअंतर्गत मुंबईत गेट वे ऑफ इंडियालगत रेडिओ क्लब सुसज्ज जेट्टीचे, २२९ कोटी २७ लाख रुपये किंमतीचे बांधकाम

 भगवती बंदर, रत्नागिरी-३०० कोटी रुपये, सागरी दुर्ग जंजिरा, रायगड-१११ कोटी रुपये, एलिफंटा, मुंबई-८८ कोटी रुपये बंदर विकासाची कामे

 मिरकरवाडा, रत्नागिरी बंदराचे आधुनिकीकरण-२ हजार ७०० मच्छीमारांना फायदा

 छत्रपती संभाजीनगर येथील विमानतळाच्या विस्ताराकरिता भूसंपादनासाठी ५७८ कोटी ४५ लाख रुपयांचा निधी

 सन २०२४ – २५ या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता ग्रामविकास विभागाला ९ हजार २८० कोटी रुपये

 गृह-परिवहन, बंदरे विभागाला ४ हजार ९४ कोटी रुपये

 उद्योग क्षेत्राच्या विकासासाठी सुधारित औद्योगिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, अवकाश व संरक्षण उत्पादनाचे सुधारित धोरण तसेच नवीन सुक्ष्म, लघू व मध्यम उपक्रम धोरण

 १८ लघु-वस्त्रोद्योग संकुले स्थापन करुन सुमारे ३६ हजार रोजगार निर्मिती

 “एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण २०२३-२८” जाहीर-अंत्योदय शिधापत्रिकेवर एका कुटुंबास एका साडीचे मोफत वाटप

 निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी पायाभूत सुविधा विकास कार्यक्रमात ४५० कोटी

 निर्यातक्षम घटकांना विशेष प्रोत्साहन देण्यासाठी ४०० कोटी रुपये

 निर्यात वाढीसाठी पाच इंडस्ट्रीयल पार्क

 सामूहिक प्रोत्साहन योजनेतून आगामी वर्षात सुमारे सात हजार कोटी रकमेचा प्रोत्साहन निधी

 मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमातून २५ हजार उद्योग घटक -३० टक्के महिला उद्योजक -सुमारे ५० हजार नवीन रोजगार

 थ्रस्ट सेक्टर तथा उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित १० हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक गुंतवणूक व चार हजार रोजगार निर्मिती करणाऱ्या १० अतिविशाल उद्योग घटकांना प्रणेता उद्योगाचा दर्जा- १ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक व २० हजार रोजगार निर्मिती

 सन २०२४-२५ या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता उद्योग विभागाला १ हजार २१ कोटी रुपये

 सन २०२४-२५ या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाला १ हजार ९५२ कोटी रुपये

 अमृत २.० अभियानांतर्गत १४५ शहरांमधील २८ हजार ३१५ कोटीचे ३१२ प्रकल्प मंजूर

 महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान महाअभियान सन २०३० पर्यंत राबविण्यात येणार

 महाअभियानात सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा समावेश असून त्यांच्या वर्गीकरणानुसार शासनाकडून प्रकल्प किंमतीच्या ५० ते ९५ टक्के निधी उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता

 सन २०२४-२५ या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाला ३ हजार ८७५ कोटी रुपये नियतव्यय

 दरवर्षी सुमारे २५ हजार किलोमीटर राज्यमार्ग व प्रमुख जिल्हा मार्गांच्या दोन्ही बाजूंना वृक्षलागवड

 अटल बांबू समृध्दी योजना- १० हजार हेक्टर क्षेत्रावर बांबूची लागवड

 जलयुक्त शिवार अभियान २.० अंतर्गत ५ हजार ७०० गावांमधील १ लाख ५९ हजार ८८६ कामांना मंजूरी

 सन २०२४-२५ या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाला २४५ कोटी रुपये

 वन विभागास २ हजार ५०७ कोटी रुपये

 मृद व जलसंधारण विभागास ४ हजार २४७ कोटी रुपये

 शेतकऱ्याला दिवसा वीज पुरवठा -मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० योजनेअंतर्गत ७ हजार मेगावॅट सौर ऊर्जा निर्मितीचे उद्दिष्ट

 शेतकऱ्यांसाठी “मागेल त्याला सौर कृषि पंप” ही नवीन योजना- ८ लाख ५० हजार नवीन सौरकृषी पंप

Facebook Comments Box