नवी दिल्ली: संपूर्ण मराठी भाषा प्रेमींना अभिमान वाटावा अशी बातमी नुकतीच समोर आली आहे. केंद्र सरकारने मराठी भाषेला ‘अभिजात दर्जा’ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या आधी केंद्र सरकारने गेल्या अनेक दशकांपासूनची मराठी जनतेची ही मागणी पूर्ण केली आहे.
देशात आतापर्यंत सहा भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा मिळालेला आहे. तमिळ भाषेला सर्वात आधी २००४ ,संस्कृत (२००५), कन्नड (२००८), तेलुगु (२००८), मल्याळम (२०१३) आणि ओडिया (२०१४) या भाषांना अभिजात दर्जा बहाल केला गेला. हा दर्जा मिळणे म्हणजे भाषेच्या समृद्धीवर राजमान्यतेची मोहोर उमटते.
अभिजात दर्जा मिळाल्याने कोणते फायदे मिळणार?
अभिजात दर्जा असलेल्या भाषा अधिक समृद्ध होण्यासाठी केंद्र सरकारकडून दरवर्षी सुमारे २५०-३०० कोटी रुपयांचे अनुदान दिले जाते. भाषा भवन उभारणे, त्या भाषेतील ग्रंथ व साहित्याचा प्रसार करणे, ग्रंथालये उभारणे, देशभरातील विद्यापीठे किंवा अन्य संस्थांमार्फत भाषेचा प्रसार यासह इतर प्रकल्पांसाठी आर्थिक पाठबळ दिलं जातं. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे भारतातील सर्व ४५० विद्यापिठांमध्ये मराठी भाषा शिकवण्याची सुविधा उपलब्ध केली जाऊ शकते. अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यास त्या भाषेतील विद्वानांसाठी दरवर्षी दोन राष्ट्रीय पुरस्कार जाहीर केले जातात. सेंटर ऑफ एक्सलन्स फॉर स्टडिजची स्थापना केली जाते. प्रत्येक विद्यापीठात त्या त्या भाषेचा अभ्यास करण्यासाठी विशेष केंद्र उभारलं जातं.
भाषेला ‘अभिजात दर्जा’ मिळण्याचे निकष काय?
संबंधित भाषा प्राचीन असावी आणि त्यातील साहित्य श्रेष्ठ असावे
– भाषेचे वय दीड ते अडीच हजार वर्षांचे असावे लागते
– त्या भाषेला स्वत:चे स्वयंभूपण असावेत
– प्राचीन भाषा आणि तिचे अधुनिक रुप यांचा गाभा कायम असावा
अभिजात दर्जा मिळवण्यासाठीचे सर्व निकष मराठी भाषेने पूर्ण केले आहेत.
