मुंबई:राज्य सरकारनं मंगळवारी शाळेत हिंदी भाषा शिकवण्याच्या प्रस्तावावर मोठा निर्णय घेतला होता. राज्यातील शाळेत हिंदी शिकणे अनिवार्य करण्याचा निर्णय सरकारनं रद्द केला आहे. पहिली ते पाचवी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना तिसरी भाषा म्हणून हिंदी शिकण्याचा प्रस्ताव यापूर्वी मान्य करण्यात आला होता. तो निर्णय सरकारनं स्थगित केला आहे.
राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी ही माहिती दिली. याबाबत यापूर्वी सादर केलेल्या अध्यादेशावर स्थगिती आणल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.
जीजीआर-3 भाषा फॉर्म्युल्यानुसार पहिली ते पाचवीपर्यंच्या विद्यार्थ्यांना तिसरी भाषा म्हणून हिंदी शिकणे अनिवार्य करण्यात आले होते. पण, या निर्णयाचे जोरदार पडसाद उमटले. त्यानंतर सरकारनं हा निर्णय स्थगित केला आहे.
यापूर्वी राज्य सरकारने नेमलेल्या भाषा सल्लागार समितीचे अध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी राज्य सरकारच्या हिंदी सक्तीच्या निर्णयाला विरोध केला होता. तसेच, समितीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून हा आदेश रद्द करण्याची मागणी केली होती.