मुंबई: महाराष्ट्र सरकारने राज्य प्रशासनात गती आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, येत्या काळात राज्यभरात ७०,००० रिक्त सरकारी पदे भरण्याची घोषणा केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत पार पडलेल्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या एकूण पदभरतीपैकी सुमारे ५०,००० पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (MPSC) भरली जाणार आहेत. ही भरती प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने राबवली जाणार असून, यामुळे राज्यातील सुशिक्षित बेरोजगारांना मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.
या नवीन भरती प्रणालीमध्ये केवळ पदे भरणे हाच उद्देश नसून, संपूर्ण निवड प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि आधुनिकता आणण्यावर भर दिला जाणार आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, भरतीचे निर्णय हे संबंधित पदासाठी लागणारी कौशल्ये, सेवा प्रवेश नियम, पात्रता निकष आणि कामाचे स्वरूप यावर आधारित असतील. भरती प्रक्रियेत मानवी हस्तक्षेप कमी करण्यासाठी आणि विश्वासार्हता वाढवण्यासाठी ऑनलाइन आणि डिजिटल पडताळणी प्रणाली विकसित करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले आहेत. विशेष म्हणजे, महाराष्ट्र सरकारने सादर केलेल्या ‘मानव संसाधन व्यवस्थापन मॉडेल’चे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत झालेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या परिषदेत कौतुक झाले असून, इतर राज्यांनाही हे मॉडेल स्वीकारण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
प्रशासकीय सुधारणांचा भाग म्हणून राज्य सरकार लवकरच सेवा भरती नियमांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेणार आहे. पुढील एका वर्षात महाराष्ट्रात एक नवीन ‘गव्हर्नन्स रिफॉर्म मॉडेल’ (प्रशासकीय सुधारणा प्रारूप) आकाराला येईल, ज्यामध्ये प्रत्येक विभागाची भूमिका महत्त्वाची असेल. या बैठकीला राज्याचे मुख्य सचिव आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या निर्णयामुळे शासकीय कामात कार्यक्षमता वाढण्यासोबतच, स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
