मुंबई: राज्यातील उच्च शिक्षण क्षेत्रात करिअर करू इच्छिणाऱ्या तरुणांसाठी एक अत्यंत आनंदाची बातमी आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP 2020) च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांमधील रिक्त पदे भरण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने बुधवारी ५,०१२ सहायक प्राध्यापक पदांच्या भरतीला अधिकृत मान्यता देणारा शासन निर्णय (GR) निर्गमित केला आहे.
एकूण पदे: राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठांशी संलग्न असलेल्या अनुदानित महाविद्यालयांमधील एकूण रिक्त पदांपैकी ५,०१२ पदे भरली जाणार आहेत.
कार्याभारानुसार वाटप: १ ऑक्टोबर २०२५ रोजीच्या विद्यार्थी संख्येनुसार परिगणित केलेल्या कार्यभारानुसार ही पदे भरली जातील.
NEP ची अंमलबजावणी: नवीन शैक्षणिक धोरणामुळे वाढलेला शैक्षणिक कार्यभार पाहता, गुणवत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी ही पदे भरणे आवश्यक असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
भरती प्रक्रियेसाठी अटी व शर्ती:
शासनाने ही भरती प्रक्रिया पारदर्शक आणि वेळेत पूर्ण करण्यासाठी काही कडक अटी घातल्या आहेत:
१. कालबद्ध प्रक्रिया: उच्च शिक्षण संचालकांनी या पदभरतीची निश्चित कालमर्यादा ठरवून ती प्रक्रिया विहित वेळेत पूर्ण करणे बंधनकारक आहे.
२. पारदर्शकता: भरती प्रक्रियेत कोणतीही अनियमितता होणार नाही, याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित विभागीय सहसंचालक आणि उच्च शिक्षण संचालक यांची असेल.
३. NAAC मानांकन: ज्या महाविद्यालयांकडे NAAC मान्यता नाही, त्यांना नवीन पदनिर्मिती करता येणार नाही. मात्र, ज्यांचे मूल्यांकन कमी आहे, त्यांना सुधारणेसाठी ३ वर्षांचा ‘सवलतीचा कालावधी’ (Grace Period) देण्याबाबत धोरण तयार केले जाणार आहे.
४. आचारसंहिता: राज्यात निवडणूक किंवा अन्य कारणाने आचारसंहिता लागू असल्यास, निवडणूक आयोगाच्या सूचनांचे काटेकोर पालन करावे लागणार आहे.
विद्यार्थी हिताचा निर्णय
गेल्या अनेक दिवसांपासून प्राध्यापक भरतीची मागणी होत होती. सेवानिवृत्ती, राजीनामा आणि मृत्यू यांमुळे महाविद्यालयांमध्ये सहायक प्राध्यापकांची पदे मोठ्या प्रमाणावर रिक्त झाली होती. या निर्णयामुळे आता महाविद्यालयांना पूर्णवेळ प्राध्यापक मिळतील, ज्याचा थेट फायदा विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर होणार आहे.
