सावंतवाडी: बेळगाव ते सावंतवाडी (चंदगड-आंबोली मार्गे) रेल्वे मार्ग हा महत्त्वाचा प्रकल्प गेल्या पाच दशकांहून अधिक काळ प्रलंबितच आहे. बेळगाव (कर्नाटक) आणि सावंतवाडी (सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र) जोडणारा सुमारे ११४.६ किलोमीटर लांबीचा हा मार्ग कोकण रेल्वे आणि दक्षिण पश्चिम रेल्वेची कनेक्टिव्हिटी मजबूत होण्यासाठी महत्वाचा आहे. सध्याच्या लोंडा-मडगाव-परनेम मार्गापेक्षा अंतर सुमारे १६५ किमी कमी करणाऱ्या या प्रकल्पात बेळगाव, कुद्रेमनी, माडवळे, हलकर्णी, नागनवाडी, चंदगड, कानूर, आंबोली आणि सावंतवाडी अशी ९ स्थानके प्रस्तावित आहेत, तर २०१८ बनविण्यात आलेल्या अहवालात या प्रकल्पाचा खर्च १८०५ कोटी रुपये इतकाआहे. हा मार्ग शेती-व्यापार, पर्यटन, भाजीपाला-मासे वाहतूक आणि कोकणातील दरड कोसळण्याच्या वेळी पर्यायी मार्ग म्हणून उपयुक्त ठरणार आहे.
या प्रकल्पाचे पहिले सर्वेक्षण १९७० मध्ये झाले होते. २०१८ मध्ये दुसरे सर्वेक्षण आणि फिजिबिलिटी रिपोर्ट तयार होऊन रेल्वे मंत्रालयाकडे सादर झाला, ज्यात सकारात्मक अहवाल होता. मात्र, कोरोना काळात बेळगावचे माजी खासदार सुरेश आंगडी यांच्या निधनानंतर पाठपुरावा कमी पडला आणि प्रकल्प रेंगाळला. फेब्रुवारी २०२६ पर्यंतच्या नवीनतम स्थितीनुसार, हा प्रकल्प अद्याप प्रलंबितच आहे; प्रत्यक्ष बांधकाम, जमीन अधिग्रहण किंवा निधीची मोठी मंजुरी झालेली नाही. रेल्वे मंत्रालयाच्या अधिकृत दस्तऐवजांमध्ये किंवा युनियन बजेट २०२५-२६ मध्ये या प्रकल्पासाठी स्पष्ट तरतूद किंवा प्रगती दाखवली गेली नाही.
बेळगाव जिल्ह्यातील इतर प्रकल्प (जसे बेळगाव-धारवाड) जसे जमीन अधिग्रहण आणि निधीच्या अभावामुळे रखडलेले आहेत, तसाच हाही आहे. जानेवारी २०२५ मध्ये कोल्हापूरचे खासदार धनंजय महाडिक यांनी बेळगाव-चंदगड-सावंतवाडी रेल्वे संघर्ष समितीला भेटून रेल्वे मंत्र्यांना निधी मिळवण्याचे आश्वासन दिले होते. ऑक्टोबर २०२४ मध्ये केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री व्ही. सोमण्णा यांच्याशी बेळगावचे खासदार जगदीश शेट्टर यांची चर्चा झाली आणि दक्षिण पश्चिम रेल्वेच्या जनरल मॅनेजरला पाठपुरावा करण्याच्या सूचना दिल्या गेल्या. स्थानिक संघर्ष समितीचे अध्यक्ष सुरेश दळवी यांच्यासह खासदार शाहू महाराज आणि इतर नेते सातत्याने प्रयत्न करत आहेत.
तरीही मुख्य अडथळे निधी मंजुरी, दोन्ही राज्यांतील (कर्नाटक-महाराष्ट्र) जमीन अधिग्रहण आणि सातत्यपूर्ण राजकीय पाठपुराव्याचा अभाव यामुळे आहेत. युनियन बजेट किंवा संसदीय सत्रात नवीन चालना मिळेल अशी आशा आहे, पण सध्या तरी हा प्रकल्प “रखडलेला”च आहे. स्थानिक विकास, व्यापार आणि कनेक्टिव्हिटीच्या दृष्टीने हा मार्ग अत्यंत महत्त्वाचा असून, लवकरात लवकर प्रत्यक्ष काम सुरू व्हावे अशी मागणी जोर धरत आहे.
