मुंबई: मुंबई महानगर प्रदेशातील (MMR) वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी आणि प्रवाशांना पर्यावरणपूरक पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारने ‘वॉटर मेट्रो’ प्रकल्पावर शिक्कामोर्तब केले आहे. विधानभवन येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत या प्रकल्पाचा आढावा घेण्यात आला. हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प तीन टप्प्यात कार्यान्वित करण्यात येणार असून, यासाठी आवश्यक बोटींची बांधणी करण्यासाठी स्वदेशी शिपयार्ड विकसित करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.
स्वदेशी बनावटीच्या बोटींवर भर
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, जलप्रवासी वाहतुकीसाठी लागणाऱ्या आधुनिक बोटींची बांधणी आपल्याच शिपयार्डमध्ये व्हावी. यासाठी देशातील सर्वात मोठी आणि अत्याधुनिक शिपयार्ड सुविधा विकसित करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. “शिपयार्ड विकसित करताना गुणवत्तेशी कोणतीही तडजोड करू नका,” असे आदेश देतानाच, दुसऱ्या टप्प्यात बोटींच्या बांधणीसाठी तातडीने पावले उचलण्याचे निर्देश त्यांनी प्रशासनाला दिले. या प्रकल्पासाठी आवश्यक जागा निश्चितीला प्राधान्य देऊन जलवाहतुकीला गती देण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे.
DPR प्राप्त; लवकरच प्रत्यक्ष अंमलबजावणी
मुंबई महानगर प्रदेशासाठी वॉटर मेट्रो प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) शासनाला प्राप्त झाला आहे. मुंबईतील वाढती गर्दी आणि रस्ते वाहतुकीवरील ताण पाहता, जलवाहतूक हा एक सुरक्षित आणि माफक दरातील पर्याय ठरणार आहे. या बैठकीला बंदरे मंत्री नितेश राणे, अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, मुख्यमंत्र्यांच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे आणि महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप पी. यांच्यासह इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
या प्रकल्पामुळे मुंबई आणि आसपासच्या खाडी परिसरातील दळणवळण सुलभ होऊन सामान्यांचा प्रवासाचा वेळ वाचणार आहे. लवकरच मुंबईच्या किनाऱ्यावर आधुनिक वॉटर मेट्रोचे जाळे नागरिकांच्या सेवेत दाखल होणार आहे.
