नवी दिल्ली: महाराष्ट्र आणि गोवा सरकारने कोकण रेल्वे भारतीय रेल्वे मध्ये विलिनीकरण करण्याच्या प्रस्तावाला सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. मात्र, कर्नाटक आणि केरळ सरकारने अद्याप यावर आपली स्पष्ट भूमिका मांडलेली नाही किंवा संमती दिलेली नाही. जोपर्यंत ही दोन राज्ये सहकार्य करत नाहीत, तोपर्यंत विलीनीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकत नाही असे विधान लोकसभेत केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी आज अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान केले.

लोकसभेत आज अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान कोकण रेल्वेच्या सद्यस्थितीवर आणि भविष्यातील विस्तार योजनांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. शिवसेना खासदार रवींद्र वायकर यांनी कोकण रेल्वेच्या प्रलंबित प्रकल्पांबाबत केंद्र सरकारला प्रश्न विचारले. त्यांनी विशेषतः कोकण रेल्वेच्या दुपदरीकरणाचा (Doubling) सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) कधी पूर्ण होईल आणि या मार्गावर प्रवाशांच्या सुविधेसाठी अतिरिक्त वंदे भारत गाड्या कधी सुरू होतील, याकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले.

खासदार वायकर यांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेड (KRCL) मधील तांत्रिक आणि प्रशासकीय अडचणी स्पष्ट केल्या. त्यांनी सांगितले की, कोकण रेल्वे ही भारतीय रेल्वेच्या इतर विभागांप्रमाणे नसून ती एक स्वतंत्र कॉर्पोरेशन आहे, ज्यामध्ये भारत सरकारसह महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक आणि केरळ ही चार राज्ये भागधारक (Shareholders) आहेत. यामुळे कोणताही मोठा निर्णय घेताना या सर्व राज्यांची संमती आवश्यक असते.

कोकण रेल्वेच्या भारतीय रेल्वेमध्ये विलीनीकरणाबाबत बोलताना रेल्वे मंत्र्यांनी माहिती दिली की, महाराष्ट्र आणि गोवा सरकारने या प्रस्तावाला सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. मात्र, कर्नाटक आणि केरळ सरकारने अद्याप यावर आपली स्पष्ट भूमिका मांडलेली नाही किंवा संमती दिलेली नाही. जोपर्यंत ही दोन राज्ये सहकार्य करत नाहीत, तोपर्यंत विलीनीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकत नाही. त्यांनी या राज्यांना वैयक्तिक हित बाजूला ठेवून देशाच्या विकासासाठी एकत्र येण्याचे आवाहन केले.

रेल्वे मार्गाच्या दुपदरीकरणाबाबत त्यांनी स्पष्ट केले की, ७४० किमी लांबीच्या या मार्गावरील काही महत्त्वाच्या ‘चोक पॉइंट्स’ (जिथे वाहतूक कोंडी होते) च्या दुपदरीकरणासाठी डीपीआर तयार करण्याचे काम वेगाने सुरू आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या १० वर्षांत रेल्वेचे बजेट लक्षणीयरीत्या वाढवण्यात आले असून, तांत्रिक बाबींची पूर्तता होताच या कामाला गती दिली जाईल. तसेच सुरक्षितता आणि वेग वाढवण्यावर सरकारचा भर असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

शेवटी, वंदे भारत सारख्या आधुनिक गाड्यांच्या मागणीवर बोलताना त्यांनी आश्वासन दिले की, रेल्वे नेटवर्कच्या विस्तारासोबतच प्रवाशांची गरज लक्षात घेऊन नवीन गाड्यांचे नियोजन केले जाईल. कोकण रेल्वे हा महाराष्ट्राच्या आणि देशाच्या दळणवळणाचा कणा आहे, त्यामुळे या मार्गावरील पायाभूत सुविधांचे आधुनिकीकरण करणे हे सरकारचे प्राधान्य आहे.

   Follow us on   

नवी मुंबई: कोकण रेल्वे प्रवाशांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे रेल्वे प्रशासनाकडून सातत्याने होणाऱ्या दुर्लक्षाच्या निषेधार्थ ‘जल फाउंडेशन कोकण विभाग’ आणि ‘अखंड कोकण रेल्वे प्रवासी सेवा समिती’ आता आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत. येत्या ३० एप्रिल २०२६ पर्यंत मागण्या मान्य न झाल्यास, १ मे २०२६ (महाराष्ट्र दिन) रोजी कोकण रेल्वेच्या बेलापूर येथील कॉर्पोरेट कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन आणि आमरण उपोषण करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

​प्रशासकीय दिरंगाईचा प्रवाशांना फटका

​या संदर्भात १० सप्टेंबर २०२५ रोजी बेलापूर कार्यालयात जल फाउंडेशनच्या प्रतिनिधींची रेल्वे अधिकाऱ्यांसोबत बैठक झाली होती. या बैठकीत समस्या सोडवण्यासाठी सकारात्मक आश्वासन देण्यात आले होते, मात्र आजपर्यंत त्यावर कोणताही तोडगा निघालेला नाही. प्रशासनाच्या या उदासीनतेमुळे कोकणवासीयांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे.

​”आम्ही गेल्या सहा वर्षांपासून रेल्वेकडे विविध मागण्या केल्या आहेत. संपूर्ण कोकण रेल्वे मार्गावरील गर्दी विभाजनासाठी काही उपायही सुचवले आहेत. परंतु रेल्वेकडून दाद मिळत नसल्यामुळे उपोषणाचा मार्ग अवलंबण्यात येत आहे.”

— अक्षय महापदी, सचिव, अखंड कोकण रेल्वे प्रवासी सेवा समिती, महाराष्ट्र.

​प्रमुख मागण्या:

​रत्नागिरी पॅसेंजर (५०१०३/०४): या गाडीतील आरक्षित डबे पुन्हा सुरू करणे.

​मुंबई-चिपळूण नवीन गाडी: मुंबई (CSMT/दादर/LTT) ते चिपळूण दरम्यान सर्व स्थानकांवर थांबा देणारी दैनंदिन गाडी सुरू करणे.

​खेड रेल्वे स्थानक थांबा: जनशताब्दी, गरीब रथ, गोवा संपर्क क्रांती यांसारख्या महत्त्वाच्या गाड्यांना खेड येथे थांबा देणे.

​कोटा (GN Quota): मडगाव-एलटीटी एक्सप्रेस आणि मांडवी एक्सप्रेसमधील सर्व स्थानकांसाठी असलेला मूळ स्टेशन कोटा पूर्ववत करणे.

​गाड्यांचे पुनरुज्जीवन: रत्नागिरी-दादर पॅसेंजर ही गाडी कोविडपूर्व स्थितीप्रमाणे पुन्हा सुरू करणे.

​अंतिम इशारा

​जल फाउंडेशनचे संस्थापक अध्यक्ष नितीन जाधव यांनी स्पष्ट केले की, १० सप्टेंबरच्या बैठकीनंतर रेल्वेकडून कोणतेही अधिकृत पत्र प्राप्त झालेले नाही. जर ३० एप्रिलपर्यंत ठोस निर्णय झाला नाही, तर १ मे रोजी नाईलाजाने उपोषण सुरू करावे लागेल. या आंदोलनामुळे उद्भवणाऱ्या परिस्थितीला सर्वस्वी कोकण रेल्वे प्रशासन जबाबदार असेल.