Follow us on        

नवी दिल्ली: भारतीय टपाल विभागाने खाजगी कुरियर कंपन्यांना तगडी स्पर्धा देण्यासाठी १७ मार्च २०२६ रोजी ‘२४ स्पीड पोस्ट’ ही आपली नवीन प्रीमियम सेवा अधिकृतपणे सुरू केली आहे. केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांच्या हस्ते नवी दिल्लीत या सेवेचे औपचारिक उद्घाटन झाले. ही सेवा प्रामुख्याने मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगळुरू आणि हैदराबाद या सहा प्रमुख महानगरांमध्ये उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या सेवेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे दस्तऐवज आणि पार्सलची पुढील दिवशी (D+1) हमी दिलेली डिलिव्हरी मिळणार असून, ही सेवा तातडीच्या कामांसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे.

​ग्राहकांच्या सुरक्षेचा विचार करून यामध्ये ओटीपी (OTP) आधारित हस्तांतरणाची सोय करण्यात आली आहे, ज्यामुळे पार्सल केवळ अधिकृत व्यक्तीलाच प्राप्त होईल. याव्यतिरिक्त, ग्राहकांना रिअल-टाइम ट्रॅकिंग आणि एसएमएस अलर्टची सुविधा मिळेल. विशेष म्हणजे, जर डिलिव्हरीमध्ये विलंब झाला, तर ग्राहकांना पैसे परत मिळण्याची ‘मनी-बॅक गॅरंटी’ देखील भारत पोस्टने दिली आहे. ‘२४ स्पीड पोस्ट’ सोबतच टपाल विभागाने ‘२४ स्पीड पोस्ट पार्सल’ आणि ‘४८ स्पीड पोस्ट’ (दुसऱ्या दिवशी डिलिव्हरी) या सेवाही सुरू केल्या आहेत. ई-कॉमर्सच्या वाढत्या गरजा आणि ग्राहकांच्या त्वरित सेवेच्या अपेक्षा लक्षात घेऊन भारत पोस्टने आपले हे डिजिटल आणि वेगवान लॉजिस्टिक्सचे पाऊल उचलले आहे.

   Follow us on   

छत्रपती संभाजीनगर: राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या नावाने बनावट पिवळे रेशन कार्ड तयार करण्यात आल्याचा एक खळबळजनक प्रकार उघडकीस आला आहे. या बनावट रेशन कार्डवर चक्क उपमुख्यमंत्र्यांचा फोटो, बनावट स्वाक्षऱ्या आणि शिक्क्यांचा वापर करण्यात आला असून, कार्डचा क्रमांक YP 348261 असा आहे. विशेष म्हणजे, हे कार्ड रमाई आवास योजना आणि इतर शासकीय योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी वापरण्यात आल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. या प्रकारामुळे राज्याच्या सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील त्रुटी आणि सुरक्षा व्यवस्थेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

​या गंभीर प्रकरणाची माहिती माजी खासदार इम्तियाज जलील यांनी एका पत्रकार परिषदेत दिली. त्यांनी पुराव्यादाखल हे बनावट रेशन कार्ड आणि त्यासोबत जोडलेली इतर कागदपत्रे प्रसारमाध्यमांना दाखवली. १२ मार्च रोजी हा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. इतक्या उच्चपदस्थ व्यक्तीच्या नावाने बनावट कागदपत्रे तयार करण्याचे धाडस कोणी केले, याबाबत आता चर्चा रंगू लागली आहे.

​या प्रकरणी तक्रार प्राप्त होताच सिटी चौक पोलीस ठाण्यात अज्ञात व्यक्तीविरोधात गुन्हा (FIR) दाखल करण्यात आला आहे. सरकारी कागदपत्रांचा गैरवापर आणि फसवणूक केल्याप्रकरणी पोलीस आता अधिक तपास करत आहेत. हे बनावट कार्ड नेमके कोणी आणि कुठे तयार केले, तसेच यामागे कोणते मोठे रॅकेट सक्रिय आहे का, याचा शोध पोलिसांकडून घेतला जात आहे.

   Follow us on   

नवी दिल्ली: भारतीय रेल्वे आपल्या प्रवाशांना मोठा दिलासा देण्यासाठी तिकीट बुकिंगच्या ४० वर्षे जुन्या प्रणालीमध्ये आमूलाग्र बदल करत आहे. साधारण १,००० कोटी रुपये खर्चून तयार करण्यात आलेली ही नवीन रिझर्व्हेशन सिस्टीम (PRS) येत्या एप्रिल ते जून २०२६ दरम्यान कार्यान्वित होण्याची शक्यता आहे. १९८५ पासून सुरू असलेले जुने सॉफ्टवेअर आता पूर्णपणे बदलले जाणार असून, त्या जागी आधुनिक ‘ओपन सोर्स’ तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल. यामुळे तिकीट बुकिंगची क्षमता पाच पटीने वाढणार असून, सध्याच्या २५,००० प्रति मिनिटाऐवजी आता एका मिनिटात १.२५ लाख तिकिटे बुक करता येतील.

​या नवीन प्रणालीचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे तत्काळ बुकिंगच्या वेळी येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी आणि हँग होणारी वेबसाईट यापासून प्रवाशांची सुटका होईल. रेल्वे प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, ‘गदर’ किंवा ‘स्पेसएक्स’ सारख्या बेकायदेशीर सॉफ्टवेअर आणि बॉट्सच्या माध्यमातून होणारी तिकीट चोरी रोखण्यासाठी या सिस्टीममध्ये कडक सुरक्षा उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. याशिवाय, रेल्वेने ‘आधार’ आधारित प्रमाणीकरण अनिवार्य करण्याच्या दिशेने पावले उचलली असून, यामुळे बनावट युजर आयडी आणि दलालांच्या मक्तेदारीला लगाम बसेल.

​केवळ तिकीट बुकिंगचा वेगच नाही, तर रेल्वेने डिजिटल सुरक्षेसाठी ६०० कोटी रुपयांचे ‘इन्फॉर्मेशन सिक्युरिटी ऑपरेशन्स सेंटर’ (IR-SOC) देखील उभारले आहे. हे केंद्र सायबर हल्ल्यांपासून रेल्वेच्या डेटाचे संरक्षण करेल. रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या मार्गदर्शनाखाली होत असलेला हा बदल भारतीय रेल्वेला अधिक पारदर्शक आणि हायटेक बनवणारा ठरेल. वेटिंग लिस्टची समस्या कायमस्वरूपी संपवण्याच्या दृष्टीने हे पहिले महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.

   Follow us on   

मुंबई, दि. १५ : भारत निवडणूक आयोगाने देशातील सहा राज्यांतील आठ विधानसभा मतदारसंघांसाठी पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. यामध्ये महाराष्ट्रातील राहुरी (जि. अहिल्यानगर) आणि बारामती (जि. पुणे) या दोन विधानसभा मतदारसंघांचा समावेश आहे.

राहुरी मतदारसंघाचे आमदार शिवाजी भानुदास कर्डिले आणि बारामती मतदारसंघाचे आमदार अजित अनंतराव पवार यांच्या निधनामुळे या जागा रिक्त झाल्या असून त्यासाठी ही पोटनिवडणूक घेतली जाणार आहे.

निवडणूक आयोगाने या निवडणुकांसाठी आवश्यक कार्यक्रम जाहीर केला असून मतदानासाठी सर्व मतदान केंद्रांवर इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन (EVM) आणि व्हीव्हीपॅट (VVPAT) यांचा वापर करण्यात येणार आहे.

मतदारांची ओळख पटवण्यासाठी मतदार फोटो ओळखपत्र (EPIC) हा मुख्य पुरावा असेल. याशिवाय आधार कार्ड, पॅन कार्ड, ड्रायव्हिंग लायसन्स, पासपोर्ट, बँक किंवा पोस्ट ऑफिस पासबुक, मनरेगा जॉब कार्ड, आरोग्य विमा स्मार्ट कार्ड आदी कागदपत्रेही ग्राह्य धरली जाणार आहेत.

दरम्यान, निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होताच राहुरी आणि बारामती मतदारसंघात आचारसंहिता तत्काळ लागू झाली आहे. तसेच गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवारांची माहिती उमेदवार आणि राजकीय पक्षांनी प्रचार काळात तीन वेळा प्रसिद्ध करणे बंधनकारक असल्याचेही आयोगाने स्पष्ट केले आहे.

भारत निवडणूक आयोगाकडून जाहीर करण्यात आलेल्या कार्यक्रमानुसार मतदान 23 एप्रिल 2026 रोजी होणार असून मतमोजणी 4 मे 2026 रोजी केली जाणार आहे.

जाहीर कार्यक्रमानुसार 30 मार्च 2026 (सोमवार) रोजी निवडणुकीसाठी राजपत्र अधिसूचना जारी केली जाईल. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची अंतिम तारीख 6 एप्रिल 2026 (सोमवार) निश्चित करण्यात आली आहे. दाखल झालेल्या अर्जांची छाननी 7 एप्रिल 2026 (मंगळवार) रोजी होणार आहे.

उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची अंतिम तारीख 9 एप्रिल 2026 (गुरुवार) आहे. त्यानंतर संबंधित मतदारसंघांमध्ये 23 एप्रिल 2026 (गुरुवार) रोजी मतदान पार पडेल.

मतदानानंतर 4 मे 2026 (सोमवार) रोजी मतमोजणी होऊन निकाल जाहीर केला जाईल. तर संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया 6 मे 2026 (बुधवार) पर्यंत पूर्ण केली जाणार असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.

या पोटनिवडणुकीसाठी निवडणूक आयोगाने सर्व यंत्रणांना आवश्यक तयारी करण्याच्या सूचना दिल्या असून आदर्श आचारसंहितेचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

   Follow us on   

नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने देशातील इंधन पुरवठा साखळी अधिक मजबूत करण्यासाठी पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या माध्यमातून LPG नियमावलीत महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. नव्या नियमांनुसार, ज्या ग्राहकांच्या घरात पाईप्ड नॅचरल गॅस (PNG) कनेक्शन कार्यान्वित आहे, त्यांना आता घरगुती LPG सिलिंडर वापरण्याची परवानगी नसेल. इंधनाचा तुटवडा रोखण्यासाठी आणि संसाधनांचे योग्य वाटप करण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.

ज्या ग्राहकांकडे सध्या PNG आणि LPG अशी दोन्ही कनेक्शन आहेत, त्यांना त्यांचे LPG कनेक्शन तात्काळ सरेंडर (परत) करावे लागेल. यापुढे अशा दुहेरी कनेक्शन असलेल्या ग्राहकांना गॅस कंपन्यांकडून LPG सिलिंडरचे रिफिल घेता येणार नाही. सरकारने स्पष्ट केले आहे की, एकदा अधिकृत गॅझेटमध्ये या नियमाची प्रसिद्धी झाली की, तेल कंपन्यांना अशा ग्राहकांचा सिलिंडर पुरवठा त्वरित बंद करावा लागेल.

हा बदल प्रामुख्याने ‘अत्यावश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत’ (Essential Commodities Act) करण्यात आला आहे. सध्या पश्चिम आशियातील वाढता तणाव आणि जागतिक स्तरावर इंधन पुरवठ्यात येणारे अडथळे पाहता, सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. ज्या भागात अजूनही पाईपलाईन पोहोचलेली नाही, अशा ग्रामीण आणि गरजू भागातील नागरिकांना LPG सिलिंडरचा सुरळीत पुरवठा व्हावा, हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.

सरकारने या नियमाची अंमलबजावणी कडक करण्याचे निर्देश दिले असून, वितरकांनाही अशा ग्राहकांची ओळख पटवून नवीन कनेक्शन न देण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. नागरिकांनी घाबरून न जाता सरकारला सहकार्य करावे आणि इंधनाची बचत करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन पेट्रोलियम मंत्रालयाकडून करण्यात आले आहे.

महत्वाचे:एलपीजी नियमांमध्ये सुधारणा केली गेली आहे. PNG कनेक्शन असलेले ग्राहक आता घरगुती LPG सिलिंडर घेण्यास पात्र राहणार नाहीत. PNG आणि LPG दोन्ही असलेल्या ग्राहकांना त्यांचे एलपीजी परत करावे लागेल आणि रिफिलिंग करण्यास मनाई असेल. @PetroleumMin #LPG #PNG #ENERGYPOLICY pic.twitter.com/bqPVOUW4OT

— Kokanai Digital News Channel (@kokanai21) March 15, 2026