रायगड: मुंबई आणि नवी मुंबईनंतर नियोजित असलेल्या ‘तिसऱ्या मुंबई’च्या कक्षा आता आणखी रुंदावल्या आहेत. या महत्त्वाकांक्षी विकास प्रकल्पात नेरळ, कर्जत आणि अलिबाग परिसरातील नवीन ७४ गावांचा नव्याने समावेश करण्यात आला आहे. या संपूर्ण क्षेत्राचा विकास करण्यासाठी या प्रकल्पाचे नामकरण ‘केएससी न्यू टाऊन’ (KASC New Town) असे करण्यात आले असून, या क्षेत्राचा विकास आता विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून एमएमआरडीए (MMRDA) मार्फत केला जाणार आहे. या विस्तारामुळे तिसरी मुंबई आता तब्बल ३२४ ते ३७१ चौरस किलोमीटर क्षेत्रात विस्तारणार असून, हे शहर मूळ मुंबईच्या आकारापेक्षा तिप्पट मोठे असणार आहे. या संपूर्ण क्षेत्राचा अंतिम मास्टर प्लॅन (डेव्हलपमेंट प्लॅन) ऑगस्ट २०२६ पर्यंत तयार होणार असून, यासाठी आवश्यक असणाऱ्या ड्रोन आणि ‘लिडार’ (LiDAR) सर्वेक्षणाचे काम नुकतेच पूर्ण झाले आहे.
या आराखड्यानुसार, कर्जत-नेरळमधील ५२ गावे आणि अलिबाग-पोयनाडमधील २२ गावांचा यामध्ये नव्याने समावेश केला आहे. कर्जत-नेरळ क्षेत्रामध्ये नेरळ (मुख्य भाग), ममदापूर, मोहपाडा, बेकरे, बीड, कडाव, डिकसळ, वेणगाव, उमरोली, हुमगाव, तसेच माथेरानच्या पायथ्याशी असलेले देवपाडा, वंजारपाडा आणि भूतीवली धरणाजवळील महसुली गावांचा समावेश आहे. यासोबतच कर्जत शहराच्या परिघातील मुळगाव, ढाक, वारे, पाथरज, साळोख, पाली (तर्फे वाशवली), वाशवली, पोशीर, गौरकामत, दहिवली, कोल्हारे आणि कोंढाणे या गावांचाही यात समावेश करण्यात आला आहे.
अलिबाग आणि पोयनाड परिसरातील एकूण २२ गावांचा विकास पर्यटन, कोस्टल कनेक्टिव्हिटी आणि व्यावसायिक केंद्र म्हणून केला जाणार आहे. पोयनाड परिसरातील पोयनाड (मुख्य बाजारपेठ), पेझारी, शहाबाज (काही भाग), बावे, आंबेपूर, नवखार, वावे, मळघर आणि केळवणे या गावांचा यात समावेश आहे. तसेच अलिबाग शहरालगतच्या ११ गावांचा समावेश असून, कुरुळ, वरसोली (शहराच्या वेशीवरील भाग), खंडाळा, बामणोली, मापगाव, कार्ले, आगरसुरे, चौल (महसुली भाग), थेरोंडा, आक्षी आणि नागाव या गावांच्या जमिनींचा या नव्या विशेष क्षेत्रात समावेश करण्यात आला आहे.
नियोजित ‘तिसरी मुंबई’ केवळ निवासी नसून भारताचे नवे आर्थिक आणि लॉजिस्टिक हब असेल. येथे दळणवळणाचे मोठे महाजाळे तयार होत असून, अटल सेतूमुळे मुंबई ते चिरनेर प्रवास अवघ्या २० मिनिटांत शक्य झाला आहे. हाच मार्ग पुढे अलिबाग-विरार मल्टिमोडल कॉरिडोअर आणि मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेला जोडला जात आहे. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि जेएनपीए बंदर या शहराच्या अगदी वेशीवर असल्याने, येथे आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रे आणि भव्य डेटा सेंटर्स उभारली जाणार आहेत. एमएमआरडीएने यासाठी ४८,०७२.५७ कोटींचा अर्थसंकल्प मंजूर केला असून, त्यापैकी ४,००0 कोटी रुपयांचा निधी थेट प्राथमिक पायाभूत सुविधांसाठी राखीव ठेवला आहे. आता या ७४ गावांमधील कोणत्याही नवीन बांधकामाची, ले-आउटची किंवा व्यावसायिक प्रकल्पाची मंजुरी स्थानिक ग्रामपंचायत किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांऐवजी थेट एमएमआरडीएकडून घ्यावी लागणार आहे.
