Author Archives: Kokanai Digital
Gold Purity Test – आपण विकत घेतलेल्या सोन्याच्या शुद्धतेबाबत कायमच आपल्या मनामध्ये एक शंका असते. यावर उपाय म्हणून ब्युरो ऑफ इंडियन स्टॅंडर्ड म्हणजेच बीआयएस ने एक स्मार्टफोन ऍप्लिकेशन डेव्हलप केलेले आहे.
या ॲपचं नाव बीआयएस केअर ॲप असे असून त्या ॲपद्वारे हॉलमार्क सर्टिफाइड गोल्ड आणि सिल्वर ज्वेलरी च्या शुद्धतेबाबत खात्री पटवता येते.बीआयएस ही भारतातील स्टॅंडर्ड बनवणारी एक राष्ट्रीय संस्था आहे.
बीआयएस केअर ॲप कसे डाउनलोड करावे?
अँड्रॉइड फोनचा वापर करणाऱ्यांनी प्ले स्टोअर मध्ये जाऊन बीआयएस केअर ॲप असे सर्च करावे आणि ते ॲप इन्स्टॉल करावे
ॲप इन्स्टॉल केल्यानंतर त्यामध्ये आपले नाव फोन नंबर आणि ईमेल आयडी एंटर करावा.
ओटीपीचा वापर करून आपला फोन नंबर आणि ईमेल आयडी कन्फर्म करावा.या ॲपचा वापर करून तुम्ही सोन्याच्या दागिन्यांच्या शुद्धतेबाबत चाचणी करू शकता. या ॲपमध्ये व्हेरिफाय HUID नावाचे फीचर आहे. तुम्ही विकत घेतलेले सोन्याचे दागिने जर हॉलमार्क सहित असतील तर तुम्ही व्हेरिफाय HUID वापर करू शकता.
HUID नंबर म्हणजे काय?
एक जुलै 2021 रोजी भारत सरकारने सोन्याच्या दागिन्यांसाठी हॉलमार्किंगचे सिम्बॉल बदलले. या नियमानुसार सोन्याच्या दागिन्यांवर तीन सिम्बॉल असतील.
1. ब्युरो ऑफ इंडियन स्टॅंडर्डचा हॉलमार्क
2. सोन्याची प्युरीटी ग्रेड
3. सहा आकडी अल्फा न्यूमेरिक HUID नंबर
HUID नंबर हा इंग्रजी अक्षरे आणि अंक यांच्यापासून बनलेला आहे. सोन्याच्या दागिन्यांचे हॉलमार्किंग करताना दागिन्याच्या प्रत्येक तुकड्याला HUID नंबर दिला जातो. हा नंबर युनिक असतो. ज्वेलरीवर हा नंबर स्टॅम्प केलेला असतो.
31 मार्च 2023 नंतर सहा आकडी हॉलमार्क युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर म्हणजेच HUID शिवाय कुठल्याही प्रकारचे सोन्याचे दागिने विकण्यास बीआयएसने मनाई केली आहे.
जर तुम्हाला आपण खरेदी केलेल्या दागिन्यांच्या शुद्धतेबाबत, हॉलमार्कबाबत काही तक्रार असेल तर ती तुम्ही या ॲपचा वापर करून दाखल करू शकता.
Konkan Railway News: दिनांक 23 एप्रिल 2023 रोजी कोंकण रेल्वे मार्गावर कासरगोड ते निजामुद्दीन दरम्यान एक एकमार्गी स्पेशल One Way गाडी चालविण्यात येणार आहे. .
कसारगोड निजामुद्दीन स्पेशल (06007) ही वनवे गाडी दिनांक 23 एप्रिल रोजी सायंकाळी 17:05 वाजता सुटेल आणि दिल्लीला हजरत निजामुद्दीन स्थानकावर ती तिसऱ्या दिवशी सायंकाळी 18:00 वाजता पोहोचेल.
डब्यांची संरचना
एसएलआर – 02 + सेकंड सीटिंग – 10 + स्लीपर – 10 + थ्री टायर एसी – 01 असे मिळून एकूण 23 डबे

Konkan Railway News | दक्षिणेकडील केरळ राज्यातील करुकुट्टी – चालाकुडी या रेल्वेस्थानकां दरम्यान दिनांक २७ एप्रिल रोजी एक दिवसीय ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. या ब्लॉक चा परिणाम कोकण रेल्वे मार्गावर धावणाऱ्या गाड्यांवर होणार आहे.
कोकण रेल्वेने प्रसिद्ध केलेल्या प्रसिद्धिपत्रकानुसार खालील गाड्या रद्द करण्यात आलेल्या आहेत.
12202 – कोचुवेली – एलटीटी एक्सप्रेस ही गाडी दिनांक २७/०४/२०२३ रोजी पूर्ण रद्द करण्यात आली आहे.
12201 – एलटीटी – कोचुवेली एक्सप्रेस ही गाडी दिनांक २८/०४/२०२३ रोजी पूर्ण रद्द करण्यात आली आहे.
तर गाडी क्रमांक 20923 तिरुनवेल्ली गांधीधाम एक्सप्रेस दिनांक २७/०४/२०२४ रोजी पर्यायी मार्गाने वळविण्यात आली असून तिच्या दक्षिणेकडील राज्यातील स्थानकांच्या थांब्यामध्ये बदल करण्यात आला आहे, कोकणातील स्थानकांच्या थांब्यामध्ये काही बदल केला गेला नाही आहे.
प्रवाशांनी याची नोंद घेऊन आपल्या प्रवासाच्या योजनेत बदल करावा असे आवाहन रेल्वे प्रशासनतर्फे करण्यात आले आहे.

Vision Abroad

सिंधुदुर्ग – जिल्ह्यातील व जिल्ह्याबाहेरील सर्व वाळू/रेती अन्य गौण खनिजाची वाहतूक करणा-या वाहनांमधून चालकांनी आज २१ एप्रिलपासून सकाळी ६ ते रात्री १० पर्यंतच वाळू/रेती तसेच अन्य गौण खनिजाची वाहतूक करावी, असे निर्देश देतानाच नियमांचे उल्लंघन झाल्यास सक्त कारवाई करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी काल के. मंजूलक्ष्मी यांनी दिले आहेत.
जिल्हयातील वाळू/रेती व अन्य गौण खनिजाच्या वाहतुकीवेळी झालेल्या अपघातांमुळे काही नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागला. यावर उपाययोजना करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली गौण खनिजाच्या अवैध उत्खनन व वाहतुकीवर आळा घालण्यासाठी जिल्हास्तरीय समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती.या बैठकीत या वाहतुकीवर काही मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत.
पोलीस अधिक्षक सौरभ अग्रवाल, उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी नंदकुमार काळे, अपर जिल्हाधिकारी शंकर बर्गे, सदस्य सचिव जिल्हा खनिकर्म अधिकारी अजित पाटील, निवासी उपजिल्हाधिकारी मच्छिंद्र सुकटे आदीसह उपविभागीय अधिकारी (महसूल) सावंतवाडी व कणकवली हे अधिकारी उपस्थित होते.
बेजबाबदारपणे, अतिजलदगतीने, मद्यप्राशन करुन, अनियंत्रितपणे वाळू/रेती तसेच अन्य गौण खनिजाची वाहतूक करणा-या वाहनांवर व वाहन चालकांवर सक्त कारवाई करण्याच्या सूचना सर्व संबंधित यंत्रणांना दिल्या.
रत्नागिरी | दि.२० एप्रिल २०२३ |मुंबई गोवा महामार्गावरील परशुराम घाटात डोंगर कटाईचे काम विना अडथळा आणि जलद गतीने करता यावे यासाठी कंत्राटदार कंपनीने हा घाट वाहतुकीस बंद ठेवण्यात यावा अशी मागणी केली होती. या मागणीची सरकारकडून दखल घेतली गेली आहे.
या घाटातील वाहतूक 25 एप्रिल ते 10 मे दरम्यान दुपारी 12 ते 5 पर्यंत वाहतुकीस राहणार बंद राहणार आहे. घाटातील अवघड काम करण्यासाठी परशुराम घाटातील वाहतूक बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या काळात परशुराम घाट बंद असला तरी या मार्गावरील वाहतूक लोटे-चिरणी आंबडस मार्गे वळवण्यात येणार आहे.तसेच डोंगर कटाई करताना मोठे दगड रस्त्यावर येऊन अपधात होऊ नये या साठी ही खबरदारी घेण्यात आली आहे.
महामार्ग चौपदरीकरणात चिपळूण टप्प्यातील परशुराम घाट अत्यंत अवघड टप्पा आहे. वाहतुक सुरू ठेवून खोदकाम करण्यास अडचणी होत्या त्यासाठी खेड हद्दीतील ठेकेदार कल्याण टोलवेजने परशुराम घाटातील १२ ते सायंकाळी ६ या वेळेत बंद ठेवण्याची मागणी केली होती. तसा अहवाल राष्ट्रीय महामार्ग विभाग पेणकडून रत्नागिरीचे जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पाठविण्यात आला होता. तत्कालीन अप्पर जिल्हाधिकारी श्रीकांत गायकवाड यांनी जिल्हा पोलीस अधिक्षक, प्रांताधिकारी चिपळूण तसेच उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी रत्नागिरी यांना अभिप्राय देण्याच्या सूचना केल्या होत्या. त्यानुसार त्यांना तो अहवाल देण्यात आला होता. अखेर जिल्हाधिकारी यांनी घाट सादर कालावधीत घाट बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

Vision Abroad

मुंबई – राज्य शासनाच्या शाळा वगळून राज्यातील इतर परीक्षा मंडळाच्या शाळांमध्ये मराठी ह्या विषयाचे मूल्यांकन एकत्रित मूल्यांकनामध्ये धरू नये आणि त्यांना केवळ श्रेणी द्यावी असा निर्णय काल महाराष्ट्र शासनानं जाहीर केला. हा निर्णय चूकीचा आहे आणि शासनानं तो मागे घ्यावा.
वास्तविक शासनानं १ जून २०२० म्हणजे सुमारे तीन वर्षांपूर्वी राज्यातील सर्व म्हणजे सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन आणि अध्ययन सक्तीचे केले होते. हे एक चांगले पाऊल होते. शासनानं तोच स्वत:चा निर्णय आता फिरवला आहे.
हा निर्णय फिरवताना शासन म्हणतंय की हा निर्णय कोविडच्या महामारीच्या काळात आला असल्याने शाळा नियमीत चालू नव्हत्या. म्हणून मराठी भाषा शिकण्यासाठी अडचणी आल्या. पण प्रश्न असा पडतो की, शाळा सुरू नव्हत्या तर मराठीच कशाला इतरही शिक्षण अडचणीचं झालं होतं. मग मराठीचाच का वेगळा विचार?
हे खरं आहे की मराठी विषय काही शाळांमध्ये नवीन होता परंतु त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी त्या त्या शाळांना तीन वर्ष होती. मग ह्या तीन वर्षात त्या शाळांना मराठी शिकवण्याची व्यवस्था का उभी करता आली नाही? तीन वर्ष काही कमी नाहीत, मग तरीही मराठी शिकवण्याबाबत ह्या शाळांचा निरूत्साह का? असेल तर ह्या निरूत्साहावर शासन काय करत आहे?
शासन निर्णयात असं म्हटलं आहे की “मराठी विषयाच्या अध्ययनामध्ये आणि पर्यायाने संपादणूकीमध्ये विद्यार्थ्यांना अडचणी आलेल्या आहेत असे दिसून येते”. शासन हे कशाच्या आधारावर म्हणत आहे? त्याचा काही अहवाल आहे का?
आज एप्रिल महिना आहे. शाळा सुरू व्हायला अजून अडीच महिने आहेत. मराठी शिकवण्याच्या दृष्टीनं विशेष प्रयत्न करायला आणि व्यवस्था सिध्द करायला पुरेसा वेळ आहे. शासनानं हा निर्णय मागे घ्यावा आणि शाळांना पुढील अडीच महिन्यात तयारी करायला सांगावी.
राज्यात इतर परीक्षा मंडळाच्या शाळांत मराठीविषयी एक प्रकारची अनास्था आहे. म्हणून त्यांच्याकडून शासनावर दबाव येत असणार. कदाचित पालकांचीही मराठी बाबत अनास्था असणार. परंतु ह्यावर मात करून महाराष्ट्रातील शाळांमध्ये मराठी शिकवली जावीच ह्यासाठी शासन ठाम असावं. महाराष्ट्रात रहातात त्यांनी मराठी शिकावं, स्थानिक भाषा आणि संस्कृतीचा आदर राखावा ह्या आग्रहात काहीच गैर नाही.
मराठी भाषेचा सन्मान राखणे, मराठी भाषेचा अधिकाधिक वापर करणे आणि मराठीचा प्रसार करणे ह्यासाठी महाराष्ट्र सरकार कटिबध्द असलं पाहिजे. किंबहुना जेंव्हा भाषावार प्रांतरचना झाली तेंव्हा महाराष्ट्र सरकारवर आलेली, राज्यघटनेनं दिलेली ही एक महत्वाची जबाबदारी आहे.
महाराष्ट्र शासनानं स्वतः:ची ही जबाबदारी पार पाडावी आणि नवा मराठीविरोधी आदेश त्वरित मागे घ्यावा.
अनिल शिदोरे
नेते आणि प्रवक्ते – महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना