Follow us on   

सिंधुदुर्ग: घरात एक खासदारकी, दोन आमदारक्या, एक मंत्रिपद आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्री पद असलेल्या राणे कुटुंबीयांनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील प्रशासनात आणि राजकारणात आपले वर्चस्व सिद्ध केले आहे. शासनाच्या नियोजन विभागाकडील दि.२८ जानेवारी रोजीच्या शासन निर्णयान्वये जिल्हा नियोजन समितीवरील सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे येत्या दि.३ फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या सिंधुदुर्ग जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत फक्त पालकमंत्री नितेश राणे, खासदार नारायण राणे, आमदार दीपक केसरकर व आमदार निलेश राणे असतील अशी शक्यता आहे. त्यामुळे राणे कुटुंबीयांचे वर्चस्व प्रस्थापित झाले आहे.

पालकमंत्री नितेश राणे यांनी जिल्हा नियोजन समितीची बैठक दि. ३ फेब्रुवारी रोजी आयोजित केली आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा नियोजित ४०० कोटींचा विकास आराखडा या बैठकीत मंजूर करण्यात येणार आहे. राज्यातील सर्व जिल्हा नियोजन समित्यांवर “नामनिर्देशित सदस्य” व “विशेष निमंत्रित सदस्य” म्हणून राज्य शासनाकडून करण्यात आलेल्या नियुक्त्या तसेच राज्यातील जिल्हा नियोजन समित्यांच्या कार्यकारी समित्यांवर “नामनिर्देशीत सदस्य” तसेच “विशेष निमंत्रित सदस्य म्हणून शासनाकडून करण्यात आलेल्या नियुक्त्या रद्द करण्यात आल्या आहेत.दरम्यान सिंधुदुर्ग जिल्हा नियोजन समितीवर २ नामनिर्देशित सदस्य व ९ विशेष निमंत्रित सदस्य म्हणून शासनाकडून करण्यात आलेल्या नियुक्त्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. तसेच सिंधुदुर्ग जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकांकरिता ३ व्यक्तींना निमंत्रित करण्याबाबत यापूर्वी देण्यात आलेल्या सूचनादेखील रद्द करण्यात आल्या असल्याची माहिती जिल्हा नियोजन अधिकारी यशवंत बुधावले यांनी दिली आहे. त्यामुळे आता या समित्यांवर राणे कुटुंबीयांचे वर्चस्व असणार आहे.

   Follow us on        

या निवेदनात समिती म्हणते  

”मुंबई आणि मंगळुरु ही दोन बंदरे जोडण्याच्या दृष्टीने रोहा ते मंगळुरु दरम्यान नवीन ब्रॉडगेज मार्ग बांधण्यासाठी केंद्रीय रेल्वे मंत्रालय, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक आणि केरळ राज्य शासनांच्या संयुक्त विद्यमाने कोकण रेल्वे महामंडळाची स्थापना १९९० मध्ये करण्यात आली. १५ वर्षांनंतर किंवा सर्व देणी देऊन झाल्यावर यांपैकी जे आधी होईल तेव्हा हे महामंडळ भारतीय रेल्वेत विलीन होणे अपेक्षित होते. त्यानुसार वर्ष २००८-०९ मध्ये विलीनीकरण होण्याची शक्यता असताना केंद्र शासनाने सर्व देणी देऊन झाल्यावरही हे महामंडळ स्वतंत्रच राहील असे प्रथम आर्थिक पुनर्रचना प्रस्तावात ठरवले (संदर्भ: रेल्वे बोर्डाचे दि. ०७.०१.२००९ चे पत्र क्र. 2007/PL/50/7). त्यानंतर सार्वजनिक उपक्रम विभाग (DPE)च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार कोकण रेल्वे महामंडळ Sick Company म्हणून गणले जाऊ नये याकरिता द्वितीय आर्थिक पुनर्रचना प्रस्तावात कोकण रेल्वेतील केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाचे ४०७९.५१ कोटींचे Non-Cumulative Redeemable Preference Shares (RPS) चे रूपांतर Compulsorily Convertible Non-Cumulative Preference Shares (CCPS) मध्ये करण्यात आले (संदर्भ: रेल्वे बोर्डाचे दि. २६.१२.२०१७ चे पत्र क्र. 2015/PL/50/9).

रोहा – वीर दुहेरीकरणानंतर दि. १६.०८.२०१६ ला रेल्वे बोर्डाने कोकण रेल्वेच्या १४७.६८ किमीच्या मार्गाच्या टप्पा दुहेरीकरणाच्या आणि २१ नवीन स्थानके बांधण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता देऊन यासाठी लागणारा ४४६० कोटींचा निधी ५०% समभाग (Equity) आणि ५०% कर्जाच्या रूपात उभा करण्याचे ठरवले. दि. २६.०६.२०१८ ला रेल्वेच्या विस्तारित बोर्डाने (Expanded Board for Railways) या प्रकल्पाची किंमत ४९८० कोटी रुपयांपर्यंत वाढवली. नंतर हा प्रस्ताव कॅबिनेट समितीकडे व त्यांच्याकडून केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाकडे पाठवण्यात आला. दि. १८.०६.२०१९ ला त्याविभागाने प्रस्तावाला मान्यता दिली व संबंधित राज्य शासनांकडून (महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक आणि केरळ) निधी देण्याबद्दल लेखी हमीची मागणी केली. त्यात महाराष्ट्र ४९६.४६९ कोटी, गोवा १३५.४०१ कोटी, कर्नाटक ३३८.५०२ कोटी आणि केरळ १३५.४०१ कोटी असा आर्थिक सहभाग अपेक्षित होता.

कोकण रेल्वेने महाराष्ट्र शासनाच्या तत्कालीन मुख्य सचिव (परिवहन आणि बंदरे) श्री. आशिष कुमार सिंह (भा.प्र.से.) यांना पत्र पाठवून आर्थिक सहभागाची हमी देण्याबाबत विनंती केली (संदर्भ: कोकण रेल्वेचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक यांचे दि. ३० ऑगस्ट, २०१९ चे पत्र क्र. CO/S/Bonds/Equity Infusion). राज्यांकडून निधी मिळण्यास उशीर झाल्यास एकूणच प्रकल्पाच्या खर्चात वाढ होऊन त्याचा परिणाम एकूणच प्रगतीवर होऊ नये याकरिता राज्यांनी तो निधी प्रकल्प सुरु होण्यापूर्वीच एकरकमी देण्यासंदर्भात लेखी हमी मागितली. पूर्वीच्या पत्राला उत्तर न आल्यामुळे व केंद्रीय कॅबिनेटच्या नवीन सूचनांनुसार महाराष्ट्राकडून अपेक्षित असलेला ४९६.४६९६ कोटींचा निधी एकरकमी देणेबाबत कोकण रेल्वेने महाराष्ट्र राज्याच्या तत्कालीन मुख्य सचिव (परिवहन आणि बंदरे) श्री. आशिष कुमार सिंह (भा.प्र.से.) यांना सूचित केले (संदर्भ: कोकण रेल्वेचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक यांचे दि. १३ सप्टेंबर, २०१९ चे पत्र क्र. CO/S/Bonds/Equity Infusion).

त्यानंतर रेल्वे बोर्डाने या प्रस्तावात काहीसा बदल करून १४७.६८ ऐवजी १४१ किलोमीटर टप्पा दुहेरीकरण व २१ ऐवजी १८ नवीन स्थानकांचा ४५१३ कोटींचा सुधारित प्रस्ताव केला. राज्यांवर एकरकमी निधी देण्याचा ताण येऊ नये याकरिता राज्य शासनांनी पहिल्या वर्षी २०%, दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्षी प्रत्येकी ४०% अशा तीन हप्त्यांमध्ये निधी द्यावा परंतु त्याबद्दल लेखी हमी देण्याबाबत केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने सूचित केले. त्यामुळे कोकण रेल्वेने पुन्हा महाराष्ट्र राज्याच्या तत्कालीन मुख्य सचिव (परिवहन आणि बंदरे) श्री. आशिष कुमार सिंह (भा.प्र.से.) यांना पत्र पाठवून निधीबाबत विचारणा केली (संदर्भ: कोकण रेल्वेचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक यांचे दि. १६ एप्रिल, २०२१ चे पत्र क्र. CO/S/Bonds/State Correspondence).

वरीलपैकी एकही पत्राला महाराष्ट्र शासनाने किंवा परिवहन सचिवांनी उत्तर न दिल्यामुळे कोकण रेल्वेने महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव श्री. मनू कुमार श्रीवास्तव (भा.प्र.से.) यांना महाराष्ट्राच्या ५७२.४४ कोटींच्या आर्थिक सहभागाबद्दल सहमती किंवा असहमती विचारण्याकरता पत्र पाठवले (संदर्भ: कोकण रेल्वेचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक यांचे दि. २ डिसेंबर , २०२२ चे पत्र क्र. CO/S/Bonds/Rights Issue). त्याच्या प्रत्युत्तरादाखल महाराष्ट्राच्या तत्कालीन गृह (परिवहन) विभागाचे सह सचिव श्री. सिद्धार्थ खरात यांनी महाराष्ट्राच्या कोकण रेल्वेमध्ये असलेल्या आतापर्यंतच्या भागभांडवलावर किती लाभांश (Dividend) मिळाला व तो जर रु. ५७२.४४ कोटी किंवा त्याहून अधिक असेल आणि पुढील उपयोगाकरिता राखून ठेवला असेल तर तो सदर क्षमतावृद्धीच्या खर्चासाठी वापरण्यात येऊ शकेल का याबाबत विचारणा केली (संदर्भ: दि. १८ जानेवारी, २०२३ चे पत्र क्र. आरएलवाय-०४२२/प्र.क्र.११२/परि-५).

या सर्व प्रक्रियेत बराच कालावधी लोटल्यामुळे प्रकल्पाची किंमत ४३१९ कोटींवरून ५२०४ कोटींपर्यंत वाढली व यातून अपेक्षित परतावा १२.४३% वरून २.९५% पर्यंत कमी झाला. राज्य शासनांपैकी कर्नाटक राज्याने निधी देण्यास नकार दिला व इतर राज्यांनी वारंवार स्मरणपत्रे पाठवूनही उत्तर न दिल्यामुळे संचालक (सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम) यांनी कोकण रेल्वेचा हा १४१ किलोमीटर टप्पा दुहेरीकरणाचा प्रस्ताव रद्द केल्याचे कळवले (संदर्भ: दि. २७.०२.२०२३ चे पत्र क्र. 2022/P/50/10). याकाळात महाराष्ट्रात २०१४ ते २०१९ महायुती, २०१९ ते २०२२ महाविकास आघाडी व २०२२ ते २०२४ महायुतीचे शासन होते.

राज्य शासनांनी निधी देण्यास नकार दिल्यामुळे किंवा वेळेत उत्तर न दिल्यामुळे रेल्वेचा दुहेरीकरण प्रकल्प रद्द झाल्याचे देशातील हे एकमेव उदाहरण असावे. आदरणीय पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली २०१४ पासून भारतीय रेल्वेत आधुनिकीकरण व क्रांती सुरु असताना कोकण मात्र त्यापासून वंचित आहे. कोकण रेल्वे भारतीय रेल्वेचा भाग नसून स्वतंत्र महामंडळ असल्यामुळे हे घडते. केंद्रीय अर्थसंकल्पातून कोकण रेल्वेला निधी मिळत नाही. त्यांना पायाभूत सुविधांच्या सुधारणेसाठी लागणाऱ्या निधीकरिता राज्य शासन व बाहेरील कर्जांवर अवलंबून राहावे लागते.

संपूर्ण देशात केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाच्या अर्थसंकल्पातून रेल्वे विकास प्रकल्प सुरु असताना केवळ स्वतंत्र महामंडळ असल्यामुळे कोकणाला त्याचा लाभ न देणे अन्यायकारक आहे. ६ ऑगस्ट, २०२३ ला आदरणीय पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांनी उदघाटन केलेल्या अमृत भारत स्थानक योजनेत कोकण रेल्वेच्या रत्नागिरी विभागातील (म्हणजेच महाराष्ट्रातील) एकाही स्थानकाचा समावेश नाही.

महाराष्ट्रातील दळणवळणाच्या दृष्टीने अत्यावश्यक असलेल्या सावंतवाडी टर्मिनसचे कामही तत्कालीन रेल्वे मंत्री श्री. सुरेश प्रभू व महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१५ मध्ये भूमिपूजन करूनही अपूर्णच आहे. यालाही कोकण रेल्वेचे स्वतंत्र अस्तित्वच कारणीभूत आहे. २००८ मध्ये होणारे विलीनीकरण आज २०२४ पर्यंतही न झाल्यामुळे रेल्वे सुधारणांच्या बाबतीत कोकण आधीच १५ वर्षे मागे पडला असून आणखी उशीर झाल्यास आणखी बऱ्याच संधी हुकतील.

देशातील व्यस्त व जास्त प्रवासी घनता असलेल्या मार्गांचे High Density Network (HDN) किंवा Highly Utilized Network (HUN) असे वर्गीकरण केले जाते. या मार्गांच्या क्षमतावृद्धीसाठी रेल्वे मंत्रालयाकडून विशेष प्रयत्न केले जातात. यात दुहेरीकरण, तिहेरीकरण, चौपदरीकरण, गाड्यांचा वेग वाढवण्याकरिता आवश्यक पायाभूत सुविधांचे काम व इतर अनेक कामे केली जातात. परंतु, केवळ स्वतंत्र अस्तित्व असल्यामुळे १६८% वापर असूनही कोकण रेल्वे मार्गाचा यात समावेश झालेला नाही.

याचकरिता महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटकातील सर्व समाजघटक कोकण रेल्वेच्या भारतीय रेल्वेत विलीनीकरणाची मागणी करत आहेत. महाराष्ट्रातील नेत्यांपैकी माजी खासदार श्री. विनायक राऊत, माजी खासदार श्री. गोपाळ शेट्टी, खासदार श्री. सुनील तटकरे, खासदार व माजी केंद्रीय मंत्री श्री. नारायण राणे, खासदार श्री. रविंद्र वायकर, खासदार श्री. धैर्यशील पाटील तर कर्नाटकातील खासदार श्री. कोटा श्रीनिवास पुजारी, खासदार कॅप्टन ब्रिजेश चोवटा यांनी व इतर बऱ्याच लोकप्रतिनिधींनीही ही मागणी लावून धरली आहे.

कोकण रेल्वेत सुरुवातीला केंद्र शासन ५१%, महाराष्ट्र २२%, कर्नाटक १५% तर गोवा व केरळ प्रत्येकी ६% आर्थिक भागीदार होते. आताच्या बदलांनुसार हे समभाग केंद्र शासन ६५.९७%, महाराष्ट्र १५.५७%, गोवा ३.५९%, कर्नाटक १०.६२% आणि केरळ ४.२५% या प्रमाणात आहेत. परंतु, सर्वात कमी आर्थिक गुंतवणूक करणाऱ्या दोन राज्यांनाच कोकण रेल्वेकडून सर्वाधिक गाड्या व सुविधा मिळाल्या आहेत. सर्वाधिक गुंतवणूक करून महाराष्ट्र व त्याखालोखाल कर्नाटक अजूनही पुरेशा रेल्वे सुविधांकरिता अजूनही संघर्ष करत आहेत.

कोकण रेल्वे महामंडळाचे भारतीय रेल्वेत विलीनीकरण करण्याआधी ही कंपनी १००% मालकी हक्कांसहित केंद्र शासनाच्या अखत्यारित येणे आवश्यक आहे. त्यासाठी संबंधित राज्य शासनांनी त्यांचे समभाग केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाच्या स्वाधीन केले पाहिजेत असे खासदार श्री. कोटा श्रीनिवास पुजारी व खासदार श्री. धैर्यशील पाटील यांनी संसदेत विचारलेल्या प्रशांत उत्तर देताना केंद्रीय रेल्वे मंत्री श्री. अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले.

म्हणून, कोकण रेल्वेचे भारतीय रेल्वेत विलीनीकरण करण्याच्या प्रस्तावाला महाराष्ट्राकडून मान्यता मिळण्याकरिता आपण प्रयत्न करावेत. त्यासाठी गरज पडल्यास महाराष्ट्राच्या ताब्यात आता असलेले ३९६.५४२५ कोटी रुपयांचे समभाग कोणत्याही मोबदल्याची अपेक्षा न ठेवता केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाला सुपूर्द करावेत. ते केल्यानंतर कोकण रेल्वे केंद्र शासनाच्या ताब्यातील सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम न राहता ताबडतोब भारतीय रेल्वेत विलीन केले जाईल याबाबत केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाकडून लेखी हमी घ्यावी.

दोन शासकीय विभागांतील समन्वय कठीण असून दोन रेल्वे विभागांसंबंधित कोणताही निर्णय घेण्याआधी रेल्वे बोर्डाची मध्यस्थी आवश्यक ठरते. तर एकच विभाग असल्यास संबंधित महाव्यवस्थापक (General Manager) आपल्या अधिकार क्षेत्रात निर्णय घेऊ शकतात. कोणत्याही विभागातील नागरिकांना आपल्या राज्याच्या राजधानीकडेच जास्त प्रवास करावा लागतो. त्यानुसार कोकण रेल्वेचा रत्नागिरी विभाग (रोहा ते मडुरे मार्ग) मध्य रेल्वेत व कारवार विभाग (पेडणे ते ठोकूर मार्ग) नैऋत्य (दक्षिण पश्चिम) रेल्वे विभागात विलीन झाल्यासच स्थानिकांच्या मागण्या व्यवस्थित पूर्ण होऊ शकतील.

मुंबई, पुणे, भुसावळ व सोलापूर विभागांच्या माध्यमातून ७०% महाराष्ट्र मध्य रेल्वेच्या अखत्यारित असल्यामुळे कोकणही त्याच विभागाकडे असावा हेच प्रवासी हिताचे आहे. तसे झाल्यास महाराष्ट्रातील बहुतांश जिल्हे एकाच विभागा अंतर्गत येतील व राज्यांतर्गत वाहतूक सुरळीत होईल. विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा व कोकणात सक्षम रेल्वे सुविधा पुरवणे मध्य रेल्वेला शक्य होईल. नांदेड विभाग मध्य रेल्वेकडे नसून दक्षिण मध्य रेल्वेकडे असल्यामुळे तेथून मुंबईला येणाऱ्या गाड्यांपेक्षा तेलंगणातील हैदराबादला जाण्यासाठी जास्त गाड्या आहेत.

कोकण रेल्वे स्वतंत्र झोन झाल्यास त्याचे मुख्यालय महाराष्ट्रातून बाहेर जाईल. हा महाराष्ट्रासाठी सर्वात मोठा तोटा असेल. तसेच, स्वतंत्र झोनसाठी महाव्यवस्थापक आणि इतर प्रशासकीय पद निर्मिती तसेच नवीन मुख्यालयासाठी भूसंपादन व मुख्यालयाचे बांधकाम ही अत्यंत खर्चिक कामे आल्यामुळे विलीनीकरणास आणखी उशीर होईल. तसेच मुख्यालय महाराष्ट्राबाहेर गेल्यामुळे कोकण रेल्वेत आपला कोकण व महाराष्ट्र क्वचितच दिसेल. इतर सर्व रेल्वे झोन २००० ते ५००० किलोमीटर मार्गाचे असताना केवळ ७४१ किलोमीटरचा स्वतंत्र कोकण झोन तयार करणे व्यवहार्य नाही.

वरील सर्व बाबींचा व प्रवाशांच्या हिताचा विचार करता कोकण रेल्वेचे भारतीय रेल्वेत विलीनीकरण करून रत्नागिरी विभाग मध्य रेल्वेला व कारवार विभाग नैऋत्य रेल्वेला जोडण्यासाठी आपण आपल्या अधिकारात प्रयत्न करावेत, ही नम्र विनंती.

सध्याच्या विधानसभेच्या २०२४ ते २०२९ या कार्यकाळातच हा ऐतिहासिक निर्णय व्हावा अशी कोकणवासीयांची इच्छा आहे. ज्याप्रमाणे कोकण रेल्वेच्या स्थापनेकरिता आदरणीय श्री. मधू दंडवते, श्री. जॉर्ज फर्नांडिस व सर्व मुख्यमंत्र्यांची आजही आठवण काढली जाते त्याचप्रमाणे ज्यांच्या कार्यकाळात हे विलीनीकरण होईल त्यांचे नावही इतिहासात अजरामर होईल. आपण ही संधी गमावू नये, ही नम्र विनंती.”