मुंबई: उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनींना आर्थिक आधार मिळावा आणि त्यांच्यातील आत्मविश्वास वृद्धिंगत व्हावा, या हेतूने राज्य सरकार एक अत्यंत दिलासादायक उपक्रम राबवण्याचा गांभीर्याने विचार करत आहे. या प्रस्तावानुसार, विद्यार्थिनींना दरमहा दोन हजार रुपये ‘पॉकेटमनी’ स्वरूपात उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडून केले जात आहे.
शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मुंबईत एका संवाद कार्यक्रमादरम्यान या नियोजित योजनेवर भाष्य केले. आर्थिक अडचणींमुळे अनेकदा मुलींना उच्च शिक्षणापासून वंचित राहावे लागते किंवा शिक्षण अर्ध्यावर सोडावे लागते. अशा कठीण परिस्थितीत, विद्यार्थिनींना शिक्षणासोबतच त्यांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी काही प्रमाणात आर्थिक बळ मिळावे, हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे.
ही ‘कमवा आणि शिका’ योजनेच्या धर्तीवर राबवली जाणारी संकल्पना आहे. सध्या हा प्रस्ताव प्राथमिक स्वरूपात असून त्यावर अद्याप कोणतीही अंतिम घोषणा करण्यात आलेली नाही. ही योजना प्रत्यक्षात अमलात आणण्यासाठी सरकार विविध विद्यापीठे आणि नामांकित महाविद्यालयांशी सविस्तर चर्चा करणार आहे, जेणेकरून अंमलबजावणीतील त्रुटी दूर करता येतील.
याशिवाय, सरकारी अनुदानासोबतच कंपन्यांच्या ‘सीएसआर’ (CSR) निधीचा वापर करून विद्यार्थिनींना ही आर्थिक मदत कशी मिळवून देता येईल, यावरही सरकार चाचपणी करत आहे. निधीचा स्त्रोत निश्चित करून जास्तीत जास्त विद्यार्थिनींपर्यंत मदत पोहोचवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
या प्रस्तावित योजनेचा लाभ राज्यातील सुमारे १२ लाख विद्यार्थिनींना मिळण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. ही योजना यशस्वी झाल्यास आर्थिक चणचणीमुळे शिक्षण सोडणाऱ्या मुलींच्या प्रमाणात घट होऊन उच्च शिक्षणातील त्यांची भागीदारी अधिक वाढण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
