Category Archives: कोकण

गणेशोत्सवासाठी कोकणात जाणाऱ्या भाविकांना मोठा दिलासा: एसटीची ‘ग्रुप बुकिंग’ स्वस्त होणार

   Follow us on        

मुंबई: गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर कोकणात आपल्या गावी जाणाऱ्या चाकरमान्यांसाठी एसटी महामंडळाने अत्यंत महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या विशेष सूचनेनंतर, एसटीने गणेशोत्सवासाठी केल्या जाणाऱ्या बसच्या ग्रुप बुकिंगवर आकारण्यात येणारे ३० टक्के जादा शुल्क पूर्णपणे रद्द केले आहे. शुक्रवारी परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी यासंदर्भात अधिकृत माहिती दिली, ज्यामुळे गणेश भक्तांमध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले आहे.

​साधारणपणे गणेशोत्सवाच्या काळात दरवर्षी कोकणात जाण्यासाठी सुमारे ५ हजार एसटी बसेस आरक्षित केल्या जातात. प्रवाशांना त्यांच्या गावी सोडल्यानंतर, या बसेस बहुधा रिकाम्या परत आणाव्या लागतात. रिकाम्या बसेस परत आणताना एसटी महामंडळाला इंधनाचा मोठा खर्च तसेच चालक आणि वाहकांच्या अतिरिक्त कामाचा भार सोसावा लागतो. या परिस्थितीचा विचार करता, एसटीचा खर्च वाढल्यामुळेच पूर्वी ३० टक्के अतिरिक्त शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता, असे स्पष्टीकरण सरनाईक यांनी दिले.

​या वाढीव शुल्कामुळे प्रवाशांवर आर्थिक बोजा पडत होता. डिझेलच्या वाढलेल्या किमती आणि कर्मचाऱ्यांच्या अतिरिक्त कामाच्या भत्त्यांमुळे एसटीच्या खर्चात झालेली वाढ ही या शुल्कामागील प्रमुख कारणे होती. या पार्श्वभूमीवर, अनेक कोकणवासीय आणि विविध गणेशोत्सव मंडळांनी एसटी महामंडळाकडे हे अतिरिक्त शुल्क रद्द करण्याची आग्रही मागणी केली होती.

​जनतेच्या आणि गणेशोत्सव मंडळांच्या या मागणीची गांभीर्याने दखल घेत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एसटी महामंडळाला हे जादा शुल्क रद्द करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. या सूचनांची तातडीने अंमलबजावणी करत एसटी प्रशासनाने प्रवाशांना मोठा दिलासा दिला आहे. या निर्णयामुळे आता कोकणात जाणाऱ्या गणेश भक्तांचा प्रवास अधिक सुलभ आणि खिशाला परवडणारा होणार आहे.

​परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्ट केले की, यापुढे यंदाच्या गणेशोत्सवासाठी करण्यात येणाऱ्या एकेरी गट आरक्षणावर (ग्रुप बुकिंगवर) कोणतेही ३० टक्के अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार नाही. सरकार आणि एसटी महामंडळाच्या या निर्णयाचे कोकणवासीयांकडून स्वागत होत असून, यामुळे गणेश भक्तांचा कोकण प्रवासाचा खर्च कमी होण्यास मोठी मदत होणार आहे.

Konkan Railway: सणासुदीच्या काळात रेल्वेकडून प्रवाशांची ‘तिहेरी लूट’

गणेशोत्सवासाठी चालवल्या जाणाऱ्या विशेष रेल्वे गाड्यांचे भाडे नियमित गाड्यांच्या तुलनेत दीड ते दुप्पट असूनही, प्रवाशांना मोठ्या विलंबचा सामना करावा लागत आहे.

​विशेष गाड्यांना लागू असलेली ५०० किमीची किमान अंतराची अट अन्यायकारक असल्याने ती रद्द करण्याची मागणी कोकण विकास समितीकडून करण्यात आली आहे.

   Follow us on        

​Konkan Railway: कोकण रेल्वेचा ४०% अधिभार, विशेष गाड्यांसाठी भारतीय रेल्वेचा ३०% अधिक भाड्याचा नियम आणि किमान ५०० किलोमीटरची अट यामुळे कोकणवासीयांना तिहेरी आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत आहे. जणू काही प्रशासनाकडून कोकणातील प्रवाशांचा कसलातरी सूडच उगवला जात आहे, अशी तीव्र भावना निर्माण होत आहे.

​गणेशोत्सवानिमित्त कोकणात जाणाऱ्या चाकरमान्यांचा प्रवास सुखकर व्हावा यासाठी रेल्वे प्रशासनाकडून विशेष गाड्यांची सोय केली जाते. मात्र, या गाड्यांचे तिकीट दर नियमित गाड्यांच्या तुलनेत कमालीचे जास्त असूनही, प्रवाशांच्या सोयीसुविधांकडे दुर्लक्ष केले जाते. जादा पैसे मोजूनही या गाड्यांना रेल्वे मार्गस्थ करताना कमी प्राधान्य दिले जाते, ज्यामुळे प्रवाशांचा प्रवास वेळत पूर्ण होत नाही.

​यंदाच्या गणेशोत्सवासाठी मध्य रेल्वेने २८६, तर पश्चिम रेल्वेने ६० अशा एकूण ३४६ विशेष फेऱ्यांची घोषणा केली आहे. प्रवाशांच्या वाढत्या मागणीनुसार प्रवासी संघटनांनी ४०० फेऱ्यांची अपेक्षा व्यक्त केली होती, मात्र त्या पूर्ण न झाल्याने रेल्वे प्रशासनाने आता अतिरिक्त फेऱ्या चालवण्याचे नियोजन सुरू केले आहे.

​भाडेदराची तुलना केल्यास ही तफावत स्पष्टपणे दिसून येते. मुंबई-खेड मार्गाचे उदाहरण घेतल्यास, नियमित गाडीतील स्लीपरचे भाडे २०५ रुपये असताना विशेष गाडीसाठी ४०० रुपये मोजावे लागतात. तसेच एसी थ्री टायरसाठी ५२० रुपयांऐवजी १,०७० रुपये, तर एसी टू टायरसाठी ७२५ रुपयांऐवजी १,४७० रुपये आकारले जातात.

​विशेष गाड्यांसाठी २०१५ मध्ये ठरवण्यात आलेल्या नियमांनुसार, ५०० किलोमीटरपेक्षा कमी अंतराचा प्रवास असला तरी ५०० किमीचेच भाडे आकारले जाते. या नियमाचा फटका प्रामुख्याने २०० ते ३०० किमीचा प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना बसतो. ही किमान अंतराची अट अन्यायकारक असल्याने, रेल्वे मंत्रालयाने याचा फेरविचार करून ती अट त्वरित रद्द करावी, अशी मागणी कोकण विकास समितीचे सदस्य अक्षय महापदी यांनी केली आहे.

​थोडक्यात सांगायचे तर, नियमित गाड्यांची क्षमता वाढवण्याऐवजी विशेष गाड्यांचा पर्याय निवडला जातो, मात्र त्या नावाने प्रवाशांच्या खिशाला कात्री लावली जात आहे. एवढे जास्त भाडे देऊनही या गाड्या नियमित गाड्यांनंतर धावत असल्याने, प्रवाशांना तीन ते पाच तास किंवा त्याहून अधिक उशिरा आपल्या गावी पोहोचवे लागत आहे. त्यामुळे कोकणवासीयांमध्ये प्रशासनाविरोधात मोठा रोष आहे.

कोकणवासीयांच्या न्याय्य हक्कांसाठी मानवता विकास परिषद “कोकण न्याय आंदोलन २०२६” छेडणार

   Follow us on        

रत्नागिरी: गेल्या अनेक वर्षांपासून कोकणच्या विकासाकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप करत, मानवता विकास परिषदेचे संस्थापक अध्यक्ष श्रीकांत विठ्ठल सावंत यांनी कोकणच्या हक्कासाठी तीव्र शब्दांत एल्गार पुकारला आहे. २०१४ पासून केंद्रात आणि राज्यात भाजप व मित्र पक्षांची सत्ता असतानाही, कोकणातील महत्त्वाचे प्रकल्प अद्यापही रखडलेले आहेत. विशेषतः बहुप्रतिक्षित मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाचे (NH-66) काम ऑगस्ट २०२६ पर्यंत पूर्ण झालेले नाही, मात्र तरीही प्रशासनाकडून सर्रास टोल वसुली सुरू करण्यात आली आहे. कोकणवासीयांवर आणि संपूर्ण महाराष्ट्रावर होणारा हा अन्याय अत्यंत दुर्दैवी असून, तो आता खपवून घेतला जाणार नाही, असा सज्जड इशारा सावंत यांनी दिला आहे.

​हा विषय कोणत्याही एका राजकीय पक्षाचा नसून थेट कोकणच्या सर्वांगीण विकासाशी निगडित असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. सत्तेत असणारे पक्ष असोत वा विरोधी पक्ष, कोकणाच्या हितासाठी सर्वांनी राजकारण बाजूला सारून एकत्र येणे काळाची गरज होती. परंतु, दुर्दैवाने सर्वपक्षीय पातळीवर हवी तशी ठोस पावले उचलली गेलेली नाहीत. परिणामी, कोकण रेल्वेचे भारतीय रेल्वेत अद्याप विलीनीकरण झालेले नाही आणि ही यंत्रणा स्वतंत्र कॉर्पोरेशन म्हणून काम करत आहे, ज्यामुळे कोकणवासीयांना वेळेवर व योग्य न्याय मिळत नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.

​कोकणाला निसर्गाने लाभलेला ७२० किलोमीटरचा सुंदर समुद्रकिनारा आणि खाड्यांचा मोठा प्रदेश असूनही, बंदर विकास, जेट्टींची उभारणी आणि जलद बोट वाहतुकीचा अपेक्षित विकास होऊ शकलेला नाही. या सागरी मार्गांचा उपयोग करून जर जलवाहतूक आणि पर्यटन सुरू केले गेले, तर कोकणच्या अर्थव्यवस्थेला मोठी गती मिळू शकते. परंतु योग्य नियोजनाअभावी हा सर्व किनारी भाग विकासापासून दूर राहिला असून, येथील पर्यटन व्यवसाय ठप्प पडण्याच्या मार्गावर आहे, असेही सावंत यांनी निदर्शनास आणून दिले.

​या सर्व गंभीर प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मुख्य भूमिका बजावणे आवश्यक आहे. त्यांनी इतर सर्वपक्षीय नेत्यांना विश्वासात घेऊन दिल्लीत जाऊन पंतप्रधानांसोबत तातडीने बैठक घ्यावी आणि NH-66 महामार्गाचा प्रश्न व टोलमाफीचा मुद्दा मार्गी लावावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच रखडलेले प्रकल्प विहित मुदतीत पूर्ण करण्यासाठी सरकारने एक विशेष ‘कोकण पॅकेज’ आणि सर्वपक्षीय कृती समिती स्थापन करावी, अशी आक्रमक भूमिका मानवता विकास परिषदेने घेतली आहे.

​कोकणवासीयांच्या या न्याय्य हक्कांसाठी आता गप्प बसणार नसून “कोकण न्याय आंदोलन २०२६” छेडण्यात येणार असल्याची घोषणा श्रीकांत सावंत यांनी केली आहे. या आंदोलनाचा एक भाग म्हणून आगामी काळात तब्बल १० लाख नागरिकांची स्वाक्षरी मोहीम राबवली जाईल, तसेच प्रत्येक गावात जनजागृती सभा घेतली जाईल. “राजकारण बाजूला – कोकणाचा विकास पहिला” हा नारा देत कोकणातील जनतेने आता आपल्या हक्कासाठी एकत्र येऊन लढा उभारण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे.

Konkan Railway: कोकण रेल्वे मार्गावर धावणार ‘ओणम’ विशेष गाडी

   Follow us on        

Konkan Railway: ओणम सणाच्या पार्श्वभूमीवर प्रवाशांच्या सोयीसाठी आणि गर्दीचे नियोजन करण्यासाठी मध्य रेल्वेने लोकमान्य टिळक टर्मिनस ते तिरुवनंतपुरम सेंट्रल दरम्यान विशेष ट्रेन चालवण्याचा निर्णय घेतला आहे. गाडी क्रमांक ०१४६३ ही विशेष ट्रेन २३ ऑगस्ट २०२६ रोजी दुपारी १६:०० वाजता लोकमान्य टिळक टर्मिनसवरून निघेल आणि दुसऱ्या दिवशी रात्री २३:३० वाजता तिरुवनंतपुरम सेंट्रल येथे पोहोचेल. या परतीच्या प्रवासासाठी गाडी क्रमांक ०१४६४ दिनांक २९ ऑगस्ट २०२६ रोजी दुपारी १४:०० वाजता तिरुवनंतपुरम सेंट्रलहून सुटेल आणि सोमवारी रात्री ००:५५ वाजता लोकमान्य टिळक टर्मिनस येथे पोहचेल.

​या गाडीचा मार्ग कोकण किनारपट्टीवरून जात असून, ट्रेनला ठाणे, पनवेल, पेण, रोहा, चिपळूण, रत्नागिरी, कणकवली, कुडाळ, सावंतवाडी रोड, थिविम, करमाळी, मडगाव, कारवार, कुमटा, मुरुडेश्वर, बायंदूर, कुंदानपुरा, उडुपी, मंगळुरू जंक्शन, कासारगोड, कन्नूर, कोझिकोड, तिरूर, शोरानूर जंक्शन, थ्रिशूर, आलावा, एरणाकुलम टाऊन, कोट्टायम, चंगनस्सेरी, तिरुवल्ला, चेंगन्नूर, मावेलिकरा, कायंकुलम जंक्शन, करुणगप्पल्ली, साशामकोट्टा, कोल्लम जंक्शन आणि वरकला शिवगिरी या प्रमुख स्थानकांवर थांबे देण्यात आले आहेत.

​या ट्रेनमध्ये एकूण २२ डबे असून त्यात ३ एसी २-टियर, ४ एसी ३-टियर, ११ स्लीपर क्लास, ४ जनरल सेकंड क्लास आणि २ सेकंड सिटिंग कम गार्ड्स ब्रेक व्हॅनचा समावेश आहे. गाडी क्रमांक ०१४६३ चे आरक्षण २२ ऑगस्ट २०२६ पासून सर्व पीआरएस केंद्रांवर तसेच आयआरसीटीसीच्या वेबसाईटवरून सुरू होत असून प्रवासी ‘RailOne’ ॲपद्वारेही तिकीٽ बुक करू शकतात. तसेच अनारक्षित डब्यांसाठी युटीएस प्रणालीद्वारे सामान्य शुल्कात तिकीट काढण्याची सुविधा उपलब्ध आहे.

Shaktipeeth Expressway: पहिल्याच सुनावणीत महामार्गाला तीव्र विरोध; दाभिलवासीयांची आक्रमक भूमिका

   Follow us on        

सिंधुदुर्ग: पवनार ते पत्रादेवी (नागपूर-गोवा) दरम्यान नियोजित असलेल्या महाराष्ट्र शक्तीपीठ दुतर्फा महामार्गासाठी आवश्यक असलेल्या जमिनीचे संपादन करण्यासाठी १९ जून रोजी अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली होती. या अधिसूचनेनंतर जमिनीच्या संपादन प्रक्रियेबाबत जिल्ह्यातील १४ गावांमध्‍ये दाभिल गावात सर्वप्रथम सुनावणी पार पडली. या पहिल्याच बैठकीत दाभिलवासीयांनी या प्रकल्पाला प्रचंड विरोध दर्शवत आपली आक्रमक भूमिका स्पष्ट केली.

​महसूल प्रशासनाने दाभिल गावात घेतलेल्या या सुनावणीसाठी गावकऱ्यांनी ७/१२ उतारा, ८-अ चा उतारा, फेरफार पत्रक, जमिनीचा नकाशा तसेच इतर कायदेशीर कागदपत्रांसह उपस्थिती दर्शवली. महसूल प्रशासनाचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी वीरसिंग वसावे, सावंतवाडीचे भूमी अभिलेख अधीक्षक ठाकरे, नायब तहसीलदार रवींद्र निपाणीकर, महसूल साहाय्यक अधिकारी पंकज मांजरेकर, मोनार्छ कंपनीचे सर्वेअर प्रतिनिधी साईराज, तलाठी विजय कवितकर, ग्रामसेवक प्रफुल्ल धुरी आणि क्षेत्रपाल अशोक गावडे आदी अधिकारी या बैठकीस उपस्थित होते.

​दाभिलवासीयांच्या वतीने शशिकांत गवस, अनिल गवस, भिकाजी घाडी, विष्णू घाडी, शशिकांत घाडी आणि शंकर निकम यांनी प्रकल्पावर जोरदार आक्षेप घेतला. प्रस्तावित महामार्गाची रचना, विस्तार आणि मोजणी नेमकी कशा प्रकारे होणार, तसेच ती कोणत्या जागेवरून जाणार हे अद्याप स्पष्ट झाले नसल्याचा मुद्दा गावकऱ्यांनी उपस्थित केला. तसेच या महामार्गाचे सर्वेक्षणाचे काम करणाऱ्या मोनार्छ कंपनीच्या प्रतिनिधींनी लॅपटॉपवर केवळ रेष मारून दाखवली, पण प्रत्यक्ष मोजणी केली नसल्याची तक्रार त्यांनी केली.

​प्रस्तावात बोगदे, पूल आणि रस्ता किती पदरी आहे, तसेच देवस्थाने या मार्गात जात आहेत का, याची कोणतीही स्पष्ट माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली नाही. त्यामुळे परिपूर्ण माहिती आणि योग्य पुराव्यांसह बाजू मांडण्याची मागणी करत गावकऱ्यांनी लेखी हरकती नोंदवल्या. ही सुनावणी अतितादिशी न होता अतिघाईने प्रक्रिया पूर्ण करून हा महामार्ग आमच्या माथी मारू नये, असे सांगत गावकऱ्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला.

​यावेळी दाभिल गावातील दाजी तुकाराम घाडी, कृष्णा न्हाणू घाडी, राजश्री लाडू राऊळ, सखाराम तुकाराम जाधव, बाबली महादेव राऊळ, विष्णू महादेव राऊळ, रमेश राऊळ, विद्याधर घाडी, भगवान राणे, अनिकेत जाधव, शिवप्रसाद देसाई यांच्यासह ग्रामपंचायत सदस्य कृष्णा गवस व अन्य ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. दाभिलमधील या पहिल्याच सुनावणीत विरोध झाल्यामुळे या मार्गांतर्गत येणाऱ्या इतर गावांमध्येही या प्रकल्पाला विरोध होण्याचे संकेत यातून मिळाले आहेत.

कोल्हापूर – वैभववाडी रेल्वेमार्गाच्या संरेखनात बदल करण्याच्या हालचाली; मार्गाचे फेरसर्वेक्षण होणार

   Follow us on        

पुणे: पश्चिम महाराष्ट्राला कोकणशी जोडण्याचे स्वप्न साकार होण्यासाठी अजून काही कालावधी लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कोल्हापूर ते वैभववाडी या महत्त्वाकांक्षी रेल्वे मार्गाच्या अंमलबजावणीसाठी आता फेरसर्वेक्षण करण्याचा निर्णय रेल्वे प्रशासनाकडून जाहीर करण्यात आला आहे. पुणे येथे मध्य रेल्वेचे महाव्यवस्थापक राजीव श्रीवास्तव यांच्या अध्यक्षतेखाली पुणे आणि सोलापूर विभागातील खासदारांची एक महत्त्वाची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ हे देखील उपस्थित होते.

​कोल्हापूर-वैभववाडी रेल्वे मार्गाची घोषणा होऊन दहा वर्षांचा प्रदीर्घ कालावधी उलटला आहे. या प्रकल्पाला तत्त्वतः मंजुरी आणि निधीची तरतूद झालेली असूनही, प्रत्यक्ष कामाला गती मिळताना दिसत नाही. रेल्वेच्या बैठकीत या मार्गाच्या सद्यस्थितीबाबत उपस्थित लोकप्रतिनिधींनी सविस्तर विचारणा केली. यावर रेल्वे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, या मार्गाचे पुन्हा एकदा नव्याने सर्वेक्षण केले जाईल आणि त्यानंतर प्राप्त होणाऱ्या अहवालानुसार पुढील आवश्यक कार्यवाही निश्चित केली जाईल.

​याच बैठकीत रेल्वेच्या अन्य महत्त्वाच्या प्रकल्पांबाबतही चर्चा झाली. कोल्हापूर-मिरज रेल्वे मार्गाच्या दुहेरीकरणासाठी लवकरच ‘डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट’ (डीपीआर) तयार करण्यात येणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. हा डीपीआर पूर्ण झाल्यानंतर या मार्गाच्या दुहेरीकरणाचे काम हाती घेण्यात येईल, असे रेल्वे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

​या बैठकीत एका महत्त्वाच्या निर्णयाची घोषणा करण्यात आली, ज्यानुसार तत्कालीन रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी मंजूर केलेला हातकणंगले-इचलकरंजी मार्ग रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. रेल्वे अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, या मार्गाबाबत यापूर्वी करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात आणि प्राप्त अहवालात अनेक नकारात्मक बाबी दिसून आल्या होत्या. त्यामुळेच हा मार्ग रद्द करणेच योग्य असल्याचे प्रशासनाने या बैठकीत नमूद केले.

​रेल्वेच्या या उच्चस्तरीय बैठकीला अनेक दिग्गज लोकप्रतिनिधींची उपस्थिती होती. यामध्ये खासदार श्रीरंग बारणे, ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर, धैर्यशील मोहिते-पाटील, डॉ. अमोल कोल्हे, नीलेश लंके, भास्कर भगरे, बजरंग सोनवणे, विशाल पाटील, धैर्यशील माने, शिवाजी काळगे, डॉ. ज्योती वाघमारे आणि मेधा कुलकर्णी यांचा समावेश होता. या बैठकीत कोल्हापूर-मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस सुरू करण्याच्या मागणीवरही चर्चा झाली असून, याबाबतचा प्रस्ताव रेल्वे बोर्डाकडे पाठवण्यात आला असल्याचे सांगण्यात आले.

खुशखबर! सर्व अडथळे दूर; सावंतवाडीतील प्रस्तावित मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटलसाठी मार्ग मोकळा

   Follow us on        

सावंतवाडी: सावंतवाडीत गेली अनेक वर्षे प्रलंबित असलेला मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटलचा विषय आता मार्गी लागला आहे. राजघराण्याच्या वतीने हॉस्पिटलसाठी आवश्यक असलेल्या जागेसाठी रीतसर संमती देण्यात आली आहे, ज्यामुळे या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या घडामोडींची माहिती सावंतवाडीचे आमदार दीपक केसरकर यांनी एका पत्रकार परिषदेद्वारे दिली. या कामासाठी सहकार्य केल्याबद्दल त्यांनी राजघराण्यासह कोल्हापूर न्यायालयाचे मुख्य अधिवक्ता आणि संबंधित वकिलांचे आभार मानले आहेत.

​आमदार केसरकर यांनी सांगितले की, जागेअभावी हे हॉस्पिटल उभारण्याचे काम गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडले होते. परिणामी, दरवर्षी सुमारे दहा हजार रुग्णांना उपचारासाठी गोवा-बांबुळी येथे धाव घ्यावी लागत असे आणि दुर्दैवाने काही रुग्णांचा प्रवासातच जीव जात असे. मात्र, आता हा कळीचा अडसर दूर झाल्यामुळे स्थानिक नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार असून, आरोग्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले गेले आहे.

​न्यायालयाचा निर्णय आल्यानंतर आमदार केसरकर यांनी ‘झूम’ ॲपच्या माध्यमातून पत्रकारांशी संवाद साधला. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, येत्या चार दिवसांत संबंधित राजघराण्यातील व्यक्तींना ५० गुंठे जागा हस्तांतरित केली जाणार आहे, तर उर्वरित जागेवर भव्य अशा सात मजली इमारतीचे निर्माण केले जाईल. प्रशासकीय पातळीवर या प्रकल्पासाठी वेगाने हालचाली सुरू आहेत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

​या हॉस्पिटलच्या आर्थिक तरतुदीबद्दल बोलताना ते म्हणाले की, सुरुवातीला या प्रकल्पासाठी ३६ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला होता. परंतु, जागेचा प्रश्न लांबल्यामुळे आता एकूण खर्च ८० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. वाढीव खर्च झाला असला तरीही, सर्वसामान्यांच्या आरोग्याची गरज लक्षात घेता या कामाला गती देण्यात येणार असून, आगामी दोन महिन्यांच्या कालावधीत प्रत्यक्ष बांधकामाला सुरुवात होण्याची दाट शक्यता आहे.

​प्रस्तावित सात मजली इमारतीमध्ये सर्वसामान्यांच्या सोयीसाठी अत्याधुनिक आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. यामध्ये कॅन्सर उपचारांसह, ब्रेन सर्जरी, हार्ट सर्जरी आणि यूरोलॉजी अशा चार प्रमुख विभागांचा समावेश असणार आहे. या सुविधांमुळे सावंतवाडी आणि परिसरातील गरजू रुग्णांना आता उपचारासाठी लांबचा प्रवास करण्याची गरज उरणार नाही, असा विश्वास आमदार केसरकर यांनी व्यक्त केला आहे.

सिंधुदुर्ग जिल्हय़ात येणार ४,००० कोटींचा सोलर पॅनेल प्रकल्प

   Follow us on        

सिंधुदुर्ग: शिवसेना जिल्हाप्रमुख संजू परब यांच्या वाढदिवसानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण विकास प्रकल्पांची घोषणा करत एक प्रकारे विकासाचा धडाका लावला आहे. दोडामार्ग तालुक्यातील आडळी एमआयडीसीमध्ये तब्बल ४,००० कोटी रुपयांचा भव्य सोलर पॅनेल प्रकल्प उभारण्यात येणार असल्याची घोषणा त्यांनी केली. या प्रकल्पामुळे परिसरातील सुमारे २,००० स्थानिक तरुणांना रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होणार आहेत, ज्यामुळे जिल्ह्याच्या आर्थिक विकासाला गती मिळणार आहे.

​केवळ सोलर प्रकल्पच नाही, तर आरोग्य सुविधांच्या दृष्टीनेही मोठी बातमी सामंत यांनी दिली. ‘ताज’ समूहाशी झालेल्या सामंजस्य करारामुळे आणि माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर यांनी केलेल्या विशेष प्रयत्नांमुळे आता आडळी येथे मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल उभारण्याचा मार्ग पूर्णपणे मोकळा झाला आहे. यामुळे या भागातील आरोग्य व्यवस्थेला बळकटी मिळणार असून स्थानिक नागरिकांना दर्जेदार उपचार सुविधा उपलब्ध होणार आहेत.

​आडळी एमआयडीसीमधील तब्बल ४७ उद्योगांच्या जागेचा प्रश्न मार्गी लावत, एमआयडीसीचा विस्तार करण्याची ग्वाही देखील उद्योगमंत्र्यांनी दिली. या वेळी बोलताना त्यांनी सांगितले की, नेतृत्वाचे आशीर्वाद आणि जनतेचा भक्कम पाठिंबा असेल, तर कोणतीही राजकीय उद्दिष्टे साध्य करणे शक्य असते. सिंधुदुर्गच्या सर्वांगीण विकासाचे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवूनच आपले सरकार काम करत असल्याचेही त्यांनी ठामपणे नमूद केले.

​या कार्यक्रमाला अनेक मान्यवर आणि पदाधिकारी उपस्थित होते. उद्योगांच्या विस्ताराबाबत माहिती देताना उदय सामंत म्हणाले की, ४७ उद्योगांच्या जागेचा प्रश्न सुटल्यामुळे आता त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक येईल. या विस्ताराच्या निर्णयामुळे भविष्यात आणखी १,२०० ते १,५०० लोकांना रोजगार मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. तसेच, विकासकामांना गती देण्यासाठी आवश्यक ते सर्व सहकार्य करण्याची तयारी त्यांनी दर्शवली.

​याप्रसंगी आमदार दीपक केसरकर यांनीही आपल्या मनोगतातून विकासकामांवरील आपली भूमिका स्पष्ट केली. त्यांनी सांगितले की, आमदार म्हणून जिल्ह्याचा विकास करणे ही आपली मुख्य जबाबदारी आहे आणि त्यासाठी आपण सातत्याने प्रयत्नशील आहोत. एकूणच, या घोषणांमुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात औद्योगिक आणि आरोग्य क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांच्या विस्तारासाठी एक नवी आशा निर्माण झाली आहे.

राज्याच्या खोल समुद्रात आता होणार ‘मसल फार्मिंग’ आणि कोबिया माशांचे संवर्धन

   Follow us on        

मुंबई: राज्यातील मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देऊन त्याचा विस्तार करण्यासाठी आता राज्य सरकारकडून पावले उचलली जात आहेत. या अंतर्गत, राज्याच्या खोल समुद्रात ‘मसल फार्मिंग’ (कालवे पालन) करण्यासोबतच, ‘केजिंग’ म्हणजेच जाळ्यांच्या सहाय्याने कोबिया या माशांच्या प्रजातीचे शास्त्रीय पद्धतीने संवर्धन करण्याचा एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प प्रायोगिक तत्त्वावर हाती घेण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.

​या संदर्भात मंत्रालय येथे ‘मदर ओसियन’ या कंपनीतर्फे एका विशेष प्रकल्पाचे सादरीकरण करण्यात आले. कंपनीचे संचालक मितेश शहा यांनी या प्रकल्पाची माहिती दिली. यावेळी महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप पी., मत्स्य आयुक्त प्रेरणा देशभ्रतार, सिंधुदुर्गच्या जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबूडकर, तसेच कंपनीचे इतर संचालक मितेश शहा, बियॉन्ड एस्पॉय, प्रेमदीप व्होरा आणि तपन सामंत आदी वरिष्ठ अधिकारी व प्रतिनिधी उपस्थित होते.

​मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी या प्रकल्पाचे महत्त्व अधोरेखित करताना स्पष्ट केले की, खोल समुद्रातील या मत्स्यसंवर्धनामुळे राज्याच्या मत्स्य उत्पादनात मोठी वाढ होण्यास मदत होईल. तसेच, या उपक्रमामुळे आधुनिक मत्स्यपालन तंत्रज्ञानाला चालना मिळणार असून, मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रात रोजगार निर्मितीसोबतच गुंतवणुकीच्या नवीन संधी देखील उपलब्ध होणार आहेत.

​या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करताना स्थानिक मच्छिमारांच्या मनात कोणताही गैरसमज निर्माण होऊ नये, याची विशेष काळजी घेण्याचे निर्देश मंत्री राणे यांनी दिले आहेत. स्थानिक मच्छिमारांना विश्वासात घेऊनच हा प्रकल्प पुढे नेला जावा, जेणेकरून त्यांचा विरोध टाळून सर्वांच्या सहकार्याने हा उपक्रम यशस्वीरित्या राबवता येईल, यावर त्यांनी भर दिला.

​प्रकल्पाच्या तांत्रिक बाजूवर प्रकाश टाकताना असे स्पष्ट करण्यात आले की, या उपक्रमांतर्गत खोल समुद्रात सुमारे ६० मीटर आकाराचे जाळे उभारले जाणार आहे. त्या जाळ्यामध्ये कोबिया या माशांच्या जातीचे शास्त्रीय पद्धतीने संगोपन आणि संवर्धन केले जाईल. यासोबतच, खोल समुद्रात ‘मसल’ म्हणजेच कालवे पालन करण्याच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचा देखील यामध्ये अंतर्भाव करण्यात आला आहे.

Konkan Railway: कोकण रेल्वे मार्गावर धावणार्‍या गाडीचे स्लीपर डबे वाढवले

   Follow us on        

Konkan Railway: दक्षिण रेल्वेने एर्नाकुलम जंक्शन आणि हजरत निजामुद्दीन दरम्यान धावणाऱ्या साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेनच्या (ट्रेन क्र. २२६५५ / २२६५६) डब्यांच्या रचनेत (Composition) बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रवाशांच्या सोयीसाठी रेल्वे प्रशासनाने हा निर्णय घेतला असून, याची अंमलबजावणी ऑक्टोबर महिन्यापासून होणार आहे.

डब्यांची जुनी रचना:

| डब्याचा प्रकार | डब्यांची संख्या |

| २ टियर एसी | ०२ |

| ३ टियर एसी | ०३ |

| ३ टियर एसी इकॉनॉमी | ०७ |

| स्लीपर | ०४ |

| जनरल | ०४ |

| जनरेटर कार | ०१ |

| एसएलआर/डी (SLR/D) | ०१ |

| एकूण | २२ |

डब्यांची नवीन रचना:

| डब्याचा प्रकार | डब्यांची संख्या |

| २ टियर एसी | ०२ |

| ३ टियर एसी | ०३ |

| ३ टियर एसी इकॉनॉमी | ०५ |

| स्लीपर | ०६ |

| जनरल | ०४ |

| जनरेटर कार | ०१ |

| एसएलआर/डी (SLR/D) | ०१ |

| एकूण | २२ |

​स्लीपर डब्यांमध्ये वाढ: ट्रेनमधील स्लीपर (Sleeper) डब्यांची संख्या ४ वरून वाढवून ६ करण्यात आली आहे (म्हणजेच २ स्लीपर कोच वाढवले आहेत). तर स्लीपर कोच वाढवण्यासाठी, ३ टियर एसी इकॉनॉमी (3 Tier AC Economy) डब्यांची संख्या ७ वरून कमी करून ५ करण्यात आली आहे (म्हणजेच २ एसी इकॉनॉमी कोच कमी केले आहेत).

बदल कधीपासून लागू होणार?

ट्रेन क्र. २२६५५ (एर्नाकुलम जंक्शन ते हजरत निजामुद्दीन): २१ ऑक्टोबर २०२६ पासून एर्नाकुलम जंक्शनवरून सुटणाऱ्या ट्रेनला ही नवीन रचना लागू असेल.

ट्रेन क्र. २२६५६ (हजरत निजामुद्दीन ते एर्नाकुलम जंक्शन): २३ ऑक्टोबर २०२६ पासून हजरत निजामुद्दीनवरून सुटणाऱ्या ट्रेनला ही नवीन रचना लागू असेल.

रेल्वे प्रशासनाने प्रवाशांना विनंती केली आहे की, त्यांनी या बदलाची नोंद घ्यावी. ट्रेनच्या थांब्यांची अधिक माहिती आणि वेळेसाठी प्रवाशांनी अधिकृत संकेतस्थळ www.enquiry.indianrail.gov.in ला भेट द्यावी.

 

Content Protected! Please Share it instead.  

Home
Kokan Blog
Downloads
Search