कणकवली: मूळ जमाबंदीवेळी तयार झालेले भूमापनचे सर्व्हे नंबरचे नकाशे, एकत्रीकरण योजनेअंतर्गत तयार झालेले गट नंबरचे डिजिटल नकाशे, नगर भूमापन नकाशे, गावठाण भूमापन नकाशे तसेच स्वामित्व योजनेअंतर्गत तयार झालेले गावठाण भूमापन नकाशे एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (API) द्वारे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. यासाठीचे शुल्कही निश्चित करण्यात आले असून, या अंतर्गत संगणकीकृत स्वाक्षरीचे पीडीएफ नकाशे सर्वसामान्य नागरिकांसाठी प्रिपेड स्वरूपात ६० रुपये दराने मिळणार आहेत.
संगणकीकृत स्वाक्षरीचे .dwg स्वरूपातील नकाशे आणि .shp स्वरूपातील नकाशे १२० रुपयांच्या दरात उपलब्ध होणार आहेत. खासगी व सरकारी बँकांसाठीही हाच दर लागू असणार असून, त्यांच्यासाठी पोस्टपेड स्वरूपात एक महिना क्रेडिट उपलब्ध होईल. राज्य शासनाच्या प्रशासनिक विभागांसाठी असे नकाशे नि:शुल्क मिळणार आहेत. भारत सरकारचे सार्वजनिक उपक्रम, महामंडळे व स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्यासाठी पोस्टपेड स्वरूपात पीडीएफ नकाशे ८४ रुपयात, तर संगणकीकृत स्वाक्षरीचे .dwg व .shp नकाशे ६० रुपये दराने उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. संपूर्ण गाव नकाशाची मागणी केल्यास ५००० रुपये आकारणी करण्यात येणार असून, त्यात राज्य शासनाचा हिस्सा ३००० रुपये आणि जमाबंदी आयुक्त यांचा हिस्सा २००० रुपये असेल.
संगणकीकृत स्वाक्षरीने मिळकत पत्रिकेसाठी अ, ब, क वर्ग नगरपालिका व नगरपंचायत क्षेत्रात नागरिकांसाठी ९० रुपये प्रति अभिलेख आणि ग्रामीण क्षेत्रासाठी ४५ रुपये प्रति अभिलेख दर असणार आहे. सरकारी व खासगी बँकांसाठीही हाच दर लागू आहे. सामान्य नागरिकांसाठी पीडीएफ स्वरूपातील सातबारा, आठ-अ आणि फेरफारसाठी प्रति अभिलेख १५ रुपये, सरकारी व खासगी बँकांसाठी एक महिन्याच्या क्रेडिटवर पोस्टपेड स्वरूपात १५ रुपये आणि प्रशासकीय विभागांसाठी हे अभिलेख नि:शुल्क देण्यात येणार आहेत.
सार्वजनिक उपक्रम, सार्वजनिक महामंडळे, स्वायत्त संस्था आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्यासाठी पोस्टपेड स्वरूपात प्रति अभिलेख १५ रुपये आकारले जातील. भारत सरकारचे जे विभाग महसूल अभिलेख देऊन स्वतःकडील डेटा शेअर करतात, अशा विभागांसाठी हे अभिलेख नि:शुल्क देण्यात येणार आहेत. मात्र, भारत सरकारचे जे विभाग अभिलेख घेऊन स्वविभागाकडे डेटा शेअर करत नाहीत, त्यांना १५ रुपये आकारण्यात येणार आहेत.
