Follow us on        

Konkan Railway: ओणम सणाच्या पार्श्वभूमीवर प्रवाशांच्या सोयीसाठी आणि गर्दीचे नियोजन करण्यासाठी मध्य रेल्वेने लोकमान्य टिळक टर्मिनस ते तिरुवनंतपुरम सेंट्रल दरम्यान विशेष ट्रेन चालवण्याचा निर्णय घेतला आहे. गाडी क्रमांक ०१४६३ ही विशेष ट्रेन २३ ऑगस्ट २०२६ रोजी दुपारी १६:०० वाजता लोकमान्य टिळक टर्मिनसवरून निघेल आणि दुसऱ्या दिवशी रात्री २३:३० वाजता तिरुवनंतपुरम सेंट्रल येथे पोहोचेल. या परतीच्या प्रवासासाठी गाडी क्रमांक ०१४६४ दिनांक २९ ऑगस्ट २०२६ रोजी दुपारी १४:०० वाजता तिरुवनंतपुरम सेंट्रलहून सुटेल आणि सोमवारी रात्री ००:५५ वाजता लोकमान्य टिळक टर्मिनस येथे पोहचेल.

​या गाडीचा मार्ग कोकण किनारपट्टीवरून जात असून, ट्रेनला ठाणे, पनवेल, पेण, रोहा, चिपळूण, रत्नागिरी, कणकवली, कुडाळ, सावंतवाडी रोड, थिविम, करमाळी, मडगाव, कारवार, कुमटा, मुरुडेश्वर, बायंदूर, कुंदानपुरा, उडुपी, मंगळुरू जंक्शन, कासारगोड, कन्नूर, कोझिकोड, तिरूर, शोरानूर जंक्शन, थ्रिशूर, आलावा, एरणाकुलम टाऊन, कोट्टायम, चंगनस्सेरी, तिरुवल्ला, चेंगन्नूर, मावेलिकरा, कायंकुलम जंक्शन, करुणगप्पल्ली, साशामकोट्टा, कोल्लम जंक्शन आणि वरकला शिवगिरी या प्रमुख स्थानकांवर थांबे देण्यात आले आहेत.

​या ट्रेनमध्ये एकूण २२ डबे असून त्यात ३ एसी २-टियर, ४ एसी ३-टियर, ११ स्लीपर क्लास, ४ जनरल सेकंड क्लास आणि २ सेकंड सिटिंग कम गार्ड्स ब्रेक व्हॅनचा समावेश आहे. गाडी क्रमांक ०१४६३ चे आरक्षण २२ ऑगस्ट २०२६ पासून सर्व पीआरएस केंद्रांवर तसेच आयआरसीटीसीच्या वेबसाईटवरून सुरू होत असून प्रवासी ‘RailOne’ ॲपद्वारेही तिकीٽ बुक करू शकतात. तसेच अनारक्षित डब्यांसाठी युटीएस प्रणालीद्वारे सामान्य शुल्कात तिकीट काढण्याची सुविधा उपलब्ध आहे.

   Follow us on        

सिंधुदुर्ग: पवनार ते पत्रादेवी (नागपूर-गोवा) दरम्यान नियोजित असलेल्या महाराष्ट्र शक्तीपीठ दुतर्फा महामार्गासाठी आवश्यक असलेल्या जमिनीचे संपादन करण्यासाठी १९ जून रोजी अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली होती. या अधिसूचनेनंतर जमिनीच्या संपादन प्रक्रियेबाबत जिल्ह्यातील १४ गावांमध्‍ये दाभिल गावात सर्वप्रथम सुनावणी पार पडली. या पहिल्याच बैठकीत दाभिलवासीयांनी या प्रकल्पाला प्रचंड विरोध दर्शवत आपली आक्रमक भूमिका स्पष्ट केली.

​महसूल प्रशासनाने दाभिल गावात घेतलेल्या या सुनावणीसाठी गावकऱ्यांनी ७/१२ उतारा, ८-अ चा उतारा, फेरफार पत्रक, जमिनीचा नकाशा तसेच इतर कायदेशीर कागदपत्रांसह उपस्थिती दर्शवली. महसूल प्रशासनाचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी वीरसिंग वसावे, सावंतवाडीचे भूमी अभिलेख अधीक्षक ठाकरे, नायब तहसीलदार रवींद्र निपाणीकर, महसूल साहाय्यक अधिकारी पंकज मांजरेकर, मोनार्छ कंपनीचे सर्वेअर प्रतिनिधी साईराज, तलाठी विजय कवितकर, ग्रामसेवक प्रफुल्ल धुरी आणि क्षेत्रपाल अशोक गावडे आदी अधिकारी या बैठकीस उपस्थित होते.

​दाभिलवासीयांच्या वतीने शशिकांत गवस, अनिल गवस, भिकाजी घाडी, विष्णू घाडी, शशिकांत घाडी आणि शंकर निकम यांनी प्रकल्पावर जोरदार आक्षेप घेतला. प्रस्तावित महामार्गाची रचना, विस्तार आणि मोजणी नेमकी कशा प्रकारे होणार, तसेच ती कोणत्या जागेवरून जाणार हे अद्याप स्पष्ट झाले नसल्याचा मुद्दा गावकऱ्यांनी उपस्थित केला. तसेच या महामार्गाचे सर्वेक्षणाचे काम करणाऱ्या मोनार्छ कंपनीच्या प्रतिनिधींनी लॅपटॉपवर केवळ रेष मारून दाखवली, पण प्रत्यक्ष मोजणी केली नसल्याची तक्रार त्यांनी केली.

​प्रस्तावात बोगदे, पूल आणि रस्ता किती पदरी आहे, तसेच देवस्थाने या मार्गात जात आहेत का, याची कोणतीही स्पष्ट माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली नाही. त्यामुळे परिपूर्ण माहिती आणि योग्य पुराव्यांसह बाजू मांडण्याची मागणी करत गावकऱ्यांनी लेखी हरकती नोंदवल्या. ही सुनावणी अतितादिशी न होता अतिघाईने प्रक्रिया पूर्ण करून हा महामार्ग आमच्या माथी मारू नये, असे सांगत गावकऱ्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला.

​यावेळी दाभिल गावातील दाजी तुकाराम घाडी, कृष्णा न्हाणू घाडी, राजश्री लाडू राऊळ, सखाराम तुकाराम जाधव, बाबली महादेव राऊळ, विष्णू महादेव राऊळ, रमेश राऊळ, विद्याधर घाडी, भगवान राणे, अनिकेत जाधव, शिवप्रसाद देसाई यांच्यासह ग्रामपंचायत सदस्य कृष्णा गवस व अन्य ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. दाभिलमधील या पहिल्याच सुनावणीत विरोध झाल्यामुळे या मार्गांतर्गत येणाऱ्या इतर गावांमध्येही या प्रकल्पाला विरोध होण्याचे संकेत यातून मिळाले आहेत.

   Follow us on        

​पुणे: पश्चिम महाराष्ट्राला कोकणशी जोडण्याचे स्वप्न साकार होण्यासाठी अजून काही कालावधी लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कोल्हापूर ते वैभववाडी या महत्त्वाकांक्षी रेल्वे मार्गाच्या अंमलबजावणीसाठी आता फेरसर्वेक्षण करण्याचा निर्णय रेल्वे प्रशासनाकडून जाहीर करण्यात आला आहे. पुणे येथे मध्य रेल्वेचे महाव्यवस्थापक राजीव श्रीवास्तव यांच्या अध्यक्षतेखाली पुणे आणि सोलापूर विभागातील खासदारांची एक महत्त्वाची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ हे देखील उपस्थित होते.

​कोल्हापूर-वैभववाडी रेल्वे मार्गाची घोषणा होऊन दहा वर्षांचा प्रदीर्घ कालावधी उलटला आहे. या प्रकल्पाला तत्त्वतः मंजुरी आणि निधीची तरतूद झालेली असूनही, प्रत्यक्ष कामाला गती मिळताना दिसत नाही. रेल्वेच्या बैठकीत या मार्गाच्या सद्यस्थितीबाबत उपस्थित लोकप्रतिनिधींनी सविस्तर विचारणा केली. यावर रेल्वे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, या मार्गाचे पुन्हा एकदा नव्याने सर्वेक्षण केले जाईल आणि त्यानंतर प्राप्त होणाऱ्या अहवालानुसार पुढील आवश्यक कार्यवाही निश्चित केली जाईल.

​याच बैठकीत रेल्वेच्या अन्य महत्त्वाच्या प्रकल्पांबाबतही चर्चा झाली. कोल्हापूर-मिरज रेल्वे मार्गाच्या दुहेरीकरणासाठी लवकरच ‘डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट’ (डीपीआर) तयार करण्यात येणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. हा डीपीआर पूर्ण झाल्यानंतर या मार्गाच्या दुहेरीकरणाचे काम हाती घेण्यात येईल, असे रेल्वे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

​या बैठकीत एका महत्त्वाच्या निर्णयाची घोषणा करण्यात आली, ज्यानुसार तत्कालीन रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी मंजूर केलेला हातकणंगले-इचलकरंजी मार्ग रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. रेल्वे अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, या मार्गाबाबत यापूर्वी करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात आणि प्राप्त अहवालात अनेक नकारात्मक बाबी दिसून आल्या होत्या. त्यामुळेच हा मार्ग रद्द करणेच योग्य असल्याचे प्रशासनाने या बैठकीत नमूद केले.

​रेल्वेच्या या उच्चस्तरीय बैठकीला अनेक दिग्गज लोकप्रतिनिधींची उपस्थिती होती. यामध्ये खासदार श्रीरंग बारणे, ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर, धैर्यशील मोहिते-पाटील, डॉ. अमोल कोल्हे, नीलेश लंके, भास्कर भगरे, बजरंग सोनवणे, विशाल पाटील, धैर्यशील माने, शिवाजी काळगे, डॉ. ज्योती वाघमारे आणि मेधा कुलकर्णी यांचा समावेश होता. या बैठकीत कोल्हापूर-मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस सुरू करण्याच्या मागणीवरही चर्चा झाली असून, याबाबतचा प्रस्ताव रेल्वे बोर्डाकडे पाठवण्यात आला असल्याचे सांगण्यात आले.

   Follow us on        

सावंतवाडी: सावंतवाडीत गेली अनेक वर्षे प्रलंबित असलेला मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटलचा विषय आता मार्गी लागला आहे. राजघराण्याच्या वतीने हॉस्पिटलसाठी आवश्यक असलेल्या जागेसाठी रीतसर संमती देण्यात आली आहे, ज्यामुळे या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या घडामोडींची माहिती सावंतवाडीचे आमदार दीपक केसरकर यांनी एका पत्रकार परिषदेद्वारे दिली. या कामासाठी सहकार्य केल्याबद्दल त्यांनी राजघराण्यासह कोल्हापूर न्यायालयाचे मुख्य अधिवक्ता आणि संबंधित वकिलांचे आभार मानले आहेत.

​आमदार केसरकर यांनी सांगितले की, जागेअभावी हे हॉस्पिटल उभारण्याचे काम गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडले होते. परिणामी, दरवर्षी सुमारे दहा हजार रुग्णांना उपचारासाठी गोवा-बांबुळी येथे धाव घ्यावी लागत असे आणि दुर्दैवाने काही रुग्णांचा प्रवासातच जीव जात असे. मात्र, आता हा कळीचा अडसर दूर झाल्यामुळे स्थानिक नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार असून, आरोग्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले गेले आहे.

​न्यायालयाचा निर्णय आल्यानंतर आमदार केसरकर यांनी ‘झूम’ ॲपच्या माध्यमातून पत्रकारांशी संवाद साधला. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, येत्या चार दिवसांत संबंधित राजघराण्यातील व्यक्तींना ५० गुंठे जागा हस्तांतरित केली जाणार आहे, तर उर्वरित जागेवर भव्य अशा सात मजली इमारतीचे निर्माण केले जाईल. प्रशासकीय पातळीवर या प्रकल्पासाठी वेगाने हालचाली सुरू आहेत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

​या हॉस्पिटलच्या आर्थिक तरतुदीबद्दल बोलताना ते म्हणाले की, सुरुवातीला या प्रकल्पासाठी ३६ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला होता. परंतु, जागेचा प्रश्न लांबल्यामुळे आता एकूण खर्च ८० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. वाढीव खर्च झाला असला तरीही, सर्वसामान्यांच्या आरोग्याची गरज लक्षात घेता या कामाला गती देण्यात येणार असून, आगामी दोन महिन्यांच्या कालावधीत प्रत्यक्ष बांधकामाला सुरुवात होण्याची दाट शक्यता आहे.

​प्रस्तावित सात मजली इमारतीमध्ये सर्वसामान्यांच्या सोयीसाठी अत्याधुनिक आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. यामध्ये कॅन्सर उपचारांसह, ब्रेन सर्जरी, हार्ट सर्जरी आणि यूरोलॉजी अशा चार प्रमुख विभागांचा समावेश असणार आहे. या सुविधांमुळे सावंतवाडी आणि परिसरातील गरजू रुग्णांना आता उपचारासाठी लांबचा प्रवास करण्याची गरज उरणार नाही, असा विश्वास आमदार केसरकर यांनी व्यक्त केला आहे.

   Follow us on        

सिंधुदुर्ग: शिवसेना जिल्हाप्रमुख संजू परब यांच्या वाढदिवसानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण विकास प्रकल्पांची घोषणा करत एक प्रकारे विकासाचा धडाका लावला आहे. दोडामार्ग तालुक्यातील आडळी एमआयडीसीमध्ये तब्बल ४,००० कोटी रुपयांचा भव्य सोलर पॅनेल प्रकल्प उभारण्यात येणार असल्याची घोषणा त्यांनी केली. या प्रकल्पामुळे परिसरातील सुमारे २,००० स्थानिक तरुणांना रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होणार आहेत, ज्यामुळे जिल्ह्याच्या आर्थिक विकासाला गती मिळणार आहे.

​केवळ सोलर प्रकल्पच नाही, तर आरोग्य सुविधांच्या दृष्टीनेही मोठी बातमी सामंत यांनी दिली. ‘ताज’ समूहाशी झालेल्या सामंजस्य करारामुळे आणि माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर यांनी केलेल्या विशेष प्रयत्नांमुळे आता आडळी येथे मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल उभारण्याचा मार्ग पूर्णपणे मोकळा झाला आहे. यामुळे या भागातील आरोग्य व्यवस्थेला बळकटी मिळणार असून स्थानिक नागरिकांना दर्जेदार उपचार सुविधा उपलब्ध होणार आहेत.

​आडळी एमआयडीसीमधील तब्बल ४७ उद्योगांच्या जागेचा प्रश्न मार्गी लावत, एमआयडीसीचा विस्तार करण्याची ग्वाही देखील उद्योगमंत्र्यांनी दिली. या वेळी बोलताना त्यांनी सांगितले की, नेतृत्वाचे आशीर्वाद आणि जनतेचा भक्कम पाठिंबा असेल, तर कोणतीही राजकीय उद्दिष्टे साध्य करणे शक्य असते. सिंधुदुर्गच्या सर्वांगीण विकासाचे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवूनच आपले सरकार काम करत असल्याचेही त्यांनी ठामपणे नमूद केले.

​या कार्यक्रमाला अनेक मान्यवर आणि पदाधिकारी उपस्थित होते. उद्योगांच्या विस्ताराबाबत माहिती देताना उदय सामंत म्हणाले की, ४७ उद्योगांच्या जागेचा प्रश्न सुटल्यामुळे आता त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक येईल. या विस्ताराच्या निर्णयामुळे भविष्यात आणखी १,२०० ते १,५०० लोकांना रोजगार मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. तसेच, विकासकामांना गती देण्यासाठी आवश्यक ते सर्व सहकार्य करण्याची तयारी त्यांनी दर्शवली.

​याप्रसंगी आमदार दीपक केसरकर यांनीही आपल्या मनोगतातून विकासकामांवरील आपली भूमिका स्पष्ट केली. त्यांनी सांगितले की, आमदार म्हणून जिल्ह्याचा विकास करणे ही आपली मुख्य जबाबदारी आहे आणि त्यासाठी आपण सातत्याने प्रयत्नशील आहोत. एकूणच, या घोषणांमुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात औद्योगिक आणि आरोग्य क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांच्या विस्तारासाठी एक नवी आशा निर्माण झाली आहे.

   Follow us on        

Konkan Railway: दक्षिण रेल्वेने एर्नाकुलम जंक्शन आणि हजरत निजामुद्दीन दरम्यान धावणाऱ्या साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेनच्या (ट्रेन क्र. २२६५५ / २२६५६) डब्यांच्या रचनेत (Composition) बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रवाशांच्या सोयीसाठी रेल्वे प्रशासनाने हा निर्णय घेतला असून, याची अंमलबजावणी ऑक्टोबर महिन्यापासून होणार आहे.

डब्यांची जुनी रचना:

| डब्याचा प्रकार | डब्यांची संख्या |

| २ टियर एसी | ०२ |

| ३ टियर एसी | ०३ |

| ३ टियर एसी इकॉनॉमी | ०७ |

| स्लीपर | ०४ |

| जनरल | ०४ |

| जनरेटर कार | ०१ |

| एसएलआर/डी (SLR/D) | ०१ |

| एकूण | २२ |

डब्यांची नवीन रचना:

| डब्याचा प्रकार | डब्यांची संख्या |

| २ टियर एसी | ०२ |

| ३ टियर एसी | ०३ |

| ३ टियर एसी इकॉनॉमी | ०५ |

| स्लीपर | ०६ |

| जनरल | ०४ |

| जनरेटर कार | ०१ |

| एसएलआर/डी (SLR/D) | ०१ |

| एकूण | २२ |

​स्लीपर डब्यांमध्ये वाढ: ट्रेनमधील स्लीपर (Sleeper) डब्यांची संख्या ४ वरून वाढवून ६ करण्यात आली आहे (म्हणजेच २ स्लीपर कोच वाढवले आहेत). तर स्लीपर कोच वाढवण्यासाठी, ३ टियर एसी इकॉनॉमी (3 Tier AC Economy) डब्यांची संख्या ७ वरून कमी करून ५ करण्यात आली आहे (म्हणजेच २ एसी इकॉनॉमी कोच कमी केले आहेत).

बदल कधीपासून लागू होणार?

ट्रेन क्र. २२६५५ (एर्नाकुलम जंक्शन ते हजरत निजामुद्दीन): २१ ऑक्टोबर २०२६ पासून एर्नाकुलम जंक्शनवरून सुटणाऱ्या ट्रेनला ही नवीन रचना लागू असेल.

ट्रेन क्र. २२६५६ (हजरत निजामुद्दीन ते एर्नाकुलम जंक्शन): २३ ऑक्टोबर २०२६ पासून हजरत निजामुद्दीनवरून सुटणाऱ्या ट्रेनला ही नवीन रचना लागू असेल.

रेल्वे प्रशासनाने प्रवाशांना विनंती केली आहे की, त्यांनी या बदलाची नोंद घ्यावी. ट्रेनच्या थांब्यांची अधिक माहिती आणि वेळेसाठी प्रवाशांनी अधिकृत संकेतस्थळ www.enquiry.indianrail.gov.in ला भेट द्यावी.

 

   Follow us on        

Konkan Railway: कोकण रेल्वे प्रशासनाने २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात आर्थिक यशाचे नवे शिखर गाठले असून, कंपनीने १९९.६३ कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा नोंदवला आहे. रेल्वेचे एकूण वाहतूक उत्पन्न ९४३.७४ कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे, जे मागील वर्षाच्या तुलनेत ६ टक्क्यांची वाढ दर्शवत आहे. विनातिकीट प्रवास रोखण्यासाठी राबवलेल्या विशेष मोहिमेला मोठे यश मिळाले असून, त्यातून गेल्या वर्षाच्या तुलनेत १४ टक्के जास्त, म्हणजे १६.६० कोटी रुपयांचा दंड वसूल करण्यात रेल्वे प्रशासनाला यश आले आहे.

​या आर्थिक वर्षाच्या कालावधीत रेल्वेच्या फेऱ्यांमध्ये ८ टक्क्यांची लक्षणीय वाढ झाली आहे. जानेवारी ते जुलै २०२६ या काळात १०,३९३ प्रवासी गाड्या, २४५ उन्हाळी विशेष गाड्या आणि ३,८८५ मालगाड्यांचे यशस्वी संचालन करण्यात आले. प्रवाशांच्या सोयीसुविधा सक्षम करण्यासाठी या आर्थिक वर्षात २०.५३ कोटी रुपये खर्च केले जाणार असून, आगामी तीन वर्षांत रेल्वे प्रवासी सुखसोयींसाठी तब्बल १०५ कोटी रुपयांची मोठी तरतूद करण्यात आली आहे.

​कोकण रेल्वेचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक संतोष कुमार झा यांनी या यशाची माहिती देताना कर्मचाऱ्यांच्या योगदानाचे कौतुक केले. त्यांनी विशेष नमूद केले की, स्थानिक आणि लघु उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी रेल्वेने ५५.५० टक्के खरेदी त्यांच्याकडून केली आहे, जी सरकारी उद्दिष्टापेक्षा (२५ टक्के) कितीतरी अधिक आहे. सीएसआर उपक्रमांतर्गत विविध शाळांना संगणक आणि डिजिटल स्मार्ट स्क्रीनचे वाटप करण्यात आले असून, मडगाव जंक्शनवरील जुना पादचारी पूल काढण्याचे आव्हानात्मक काम पूर्ण करणाऱ्या टीमला ३ लाखांचे बक्षीस जाहीर करण्यात आले आहे.

​प्रवाशांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देताना रेल्वेने महत्त्वाच्या तांत्रिक सुधारणा केल्या आहेत. सुरक्षिततेसाठी १२ सतर्क कर्मचाऱ्यांचा वैयक्तिक पुरस्कार देऊन गौरव करण्यात आला. रेल्वे मार्गावरील ११ किमी सीटीआर आणि २१ किमी सीसीआरआर कामे पूर्ण करण्यात आली आहेत, ज्यामुळे वेल्ड फेल्युअरचे प्रमाण ४६ टक्क्यांनी घटले आहे. तसेच, संरक्षणात्मक दृष्टीकोनातून २१ पादचारी पुलांचे स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट पूर्ण करून त्यांची दुरुस्ती करण्यात आली आहे.

​प्रवाशांचा अनुभव अधिक सुखकर करण्यासाठी रेल्वेने विविध स्थानकांवर पायाभूत सुविधांमध्ये बदल केले आहेत. मडगाव, थिविम, उडुपी आणि बेंदूर येथे ट्रान्झिट लाउंज उभारण्यात आले आहेत, तर सुरतकल आणि रत्नागिरी येथे रेल आर्केड विकसित करण्यात आले आहेत. दिव्यांग आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या सोयीसाठी १३ स्थानकांवर विशेष टाइल्स बसवल्या आहेत. याव्यतिरिक्त, थिविम आणि उडुपीमध्ये कोच गायडन्स सिस्टम सुरू करण्यात आली असून, रेल्वे तपासणी दरम्यान त्रुटींच्या नोंदी घेण्यासाठी ‘ऑफलाइन केअर इन्स्पेक्शन ॲप’ विकसित केले आहे.

   Follow us on        

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पर्यटन विकासाला नवी दिशा देणारा एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक टप्पा आज गाठला गेला आहे. वेंगुर्ला तालुक्यातील शिरोडा-वेळागर येथे बहुप्रतिक्षित ‘ताज हॉटेल’ (Taj Hotel) उभारण्यासाठी इंडियन हॉटेल्स कंपनी लिमिटेड (IHCL – ताज समूह), महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ (MTDC) आणि स्थानिक जमीनदारांच्या प्रतिनिधी मंडळात मंत्रालयात त्रिपक्षीय करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. या प्रकल्पामुळे तब्बल ३० वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित असलेले सिंधुदुर्गातील पहिल्या पंचतारांकित लक्झरी पर्यटन प्रकल्पाचे स्वप्न अखेर प्रत्यक्षात उतरणार आहे.

मंत्रालयात पार पडलेल्या या विशेष स्वाक्षरी सोहळ्याला राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई, बंदरे व मत्स्यव्यवसाय मंत्री तथा सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री नितेश राणे, सावंतवाडी-वेंगुर्ला क्षेत्राचे आमदार दीपक केसरकर, IHCL चे व्यवस्थापकीय संचालक पुनीत छटवाल आणि MTDC चे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. स्थानिक खातेदारांच्या हक्कांचे पूर्ण रक्षण व्हावे आणि संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकता राहावी, या उद्देशाने हा त्रिपक्षीय करार करण्यात आला आहे. करारातील तरतुदींनुसार या प्रकल्पासाठी जमिनी दिलेल्या सुमारे १८५ स्थानिक खातेदारांना तीन टप्प्यांत एकूण ६० कोटी रुपयांचा मोबदला दिला जाणार आहे.

ताज समुहाच्या या जागतिक दर्जाच्या लक्झरी रिसॉर्टमुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची ओळख आंतरराष्ट्रीय पर्यटन नकाशावर अधिक ठळक होणार आहे. या प्रकल्पामुळे स्थानिक तरुणांसाठी प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या हजारो संधी निर्माण होतील, तसेच कोकणातील स्थानिक व्यवसाय, वाहतूक आणि आदरातिथ्य क्षेत्राला मोठी आर्थिक चालना मिळेल. दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या या प्रकल्पातील सर्व कायदेशीर व प्रशासकीय अडथळे दूर करून तो मार्गी लावल्याबद्दल स्थानिक ग्रामस्थ आणि लोकप्रतिनिधींनी राज्य सरकारचे आभार मानत आनंद व्यक्त केला आहे.

   Follow us on        

सिंधुदुर्ग: मुंबई-गोवा महामार्गावर स्थित ओसरगाव येथील टोल नाका १७ ऑगस्टपासून अधिकृतपणे सुरू होणार होता, परंतु सोमवारी तो सुरू होऊ शकला नाही. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाने तशी घोषणा केली असली, तरी प्रत्यक्ष टोल वसुलीची प्रक्रिया लांबणीवर पडली आहे. टोल नाक्यावर काही कर्मचारी तैनात असले तरी, नेमकी टोल वसुली कधी सुरू होईल, याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही.

​मिळालेल्या माहितीनुसार, टोल नाका सुरू होण्यामागे काही तांत्रिक अडचणी आहेत. या तांत्रिक समस्यांचे स्वरूप काय आहे आणि त्या दूर होऊन टोल वसुली कधी सुरू होईल, याबद्दल टोल कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांकडून ठोस माहिती देण्यात आलेली नाही. टोल सुरू होण्यासाठी अजून काही दिवसांचा अवधी लागण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.

​भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाने टोल वसुलीचे काम ‘मे. स्कायलार्क इन्फ्रा इंजिनिअरिंग प्रा. लि.’ या कंपनीला दिले आहे. प्राधिकरणाने जाहीर केलेल्या अधिसूचनेनुसार, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील व्यावसायिक वाहनांना टोलमध्ये ५० टक्के सवलत देण्याचे नमूद करण्यात आले आहे. यानुसार कार, जीप आणि व्हॅनसारख्या हलक्या व्यावसायिक वाहनांसाठी एकदा प्रवासासाठी १२५ रुपये, तर जिल्हा पासिंग असलेल्या वाहनांसाठी ६५ रुपये दर निश्चित करण्यात आले आहेत.

​याशिवाय, स्थानिक अव्यावसायिक वाहनांसाठी ३५० रुपये मासिक पास शुल्क आकारले जाणार आहे. पालकमंत्री नितेश राणे यांनी जाहीर केल्याप्रमाणे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील म्हणजेच ‘एमएच ०७’ पासिंगच्या वाहनांसाठी स्वतंत्र लेन असणार आहे. त्यामुळे टोल वसुली प्रत्यक्षात सुरू झाल्यावर या सवलतींची आणि स्वतंत्र लेनची अंमलबजावणी कशी केली जाते, हे पुढील काही दिवसांत स्पष्ट होईल.

​सध्या टोल नाक्यावर काही पोलीस कर्मचारी तैनात करण्यात आले असून परिस्थितीवर लक्ष ठेवले जात आहे. प्रशासनाच्या सूचनेनुसार आणि तांत्रिक अडचणी दूर झाल्यावरच महामार्गावरील या टोल वसुलीचा अधिकृत मुहूर्त निश्चित केला जाईल. तोपर्यंत प्रवाशांना टोल वसुलीच्या सुरू होण्याबद्दल अधिकृत घोषणेची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.