मुंबई :राज्याच्या नगरविकास विभागाने एक अधिसूचना जारी करून महाराष्ट्राच्या पश्चिम किनारपट्टीवरील पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या किनारपट्टी जिल्ह्यांसाठी ‘शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळा’ची (सिडको) विशेष नियोजन प्राधिकरण (एसपीए) म्हणून नियुक्ती केली आहे.

महाराष्ट्राला ७२० किलोमीटरचा समुद्रकिनारा लाभला आहे. या कोकण प्रदेशाची अर्थव्यवस्था प्रामुख्याने मासेमारी, सुपारी, नारळ, आंबा आणि काजू तसेच पर्यटनाच्या आर्थिक वाढीवर आधारित आहे. समुद्र किनारे, पर्यावरण आणि वन्यजीवांचे संरक्षण करताना पर्यटन आणि प्रक्रिया उद्योगांना चालना देऊन रोजगार निर्मिती वाढविण्यास या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर वाव आहे. त्याचबरोबर कोकणातील बंदरांमधून आयात-निर्यात व्यवसाय आणि गेल्या आर्थिक वर्षात ७३ अब्ज डॉलरचा झालेला निर्यात व्यवसाय आणखी वाढवण्याचा केंद्र आणि राज्य सरकारचा मानस आहे. त्याद्वारे पुढील पाच वर्षांत राज्याची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलरपर्यंत (पाच लाख कोटी) पोहोचवण्याचे महाराष्ट्र सरकारचे लक्ष्य आहे.

रायगडमधील रेवस आणि सिंधुदुर्गातील पत्रादेवीदरम्यान प्रगतिपथावर असलेला सागरी मार्ग, मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाचे चौपदरीकरण, केंद्र सरकारच्या धोरणानुरूप या किनारपट्टीत विकसित होणारी नवनवीन बंदरे व पर्यायाने मुंबई तसेच सभोवतालच्या राज्यांशी या क्षेत्राची वाढत असलेली दळणवळण व्यवस्था आदी प्रकल्प कोकणच्या विकासाला चालना देणारे आहेत.

पर्यटन, फलोत्पादन आणि मासेमारी ही तिन्ही क्षेत्रे पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित करून राज्याच्या आर्थिक विकासास हातभार लागणार आहे. अशा नैसर्गिक वरदान लाभलेल्या, तसेच सृष्टी सौंदर्याने नटलेल्या एकजिनसी वर्णाच्या क्षेत्राचा एकात्मिक विकास साध्य करून हे क्षेत्र जागतिक दर्जाचे एक नामांकित गंतव्य स्थान म्हणून नावारूपास आणण्याचा सरकारचा मानस आहे.

Facebook Comments Box