Follow us on   

​मुंबई: मुंबईतील लोकल गाड्यांच्या डब्यांमध्ये अवैधपणे लावल्या जाणाऱ्या ‘बंगाली बाबा’ आणि कथित तांत्रिक-मांत्रिकांच्या जाहिरातींविरुद्ध मध्य रेल्वे (CR) आणि पश्चिम रेल्वेने (WR) विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. रेल्वे प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, प्रवाशांची दिशाभूल करणाऱ्या आणि रेल्वेच्या मालमत्तेचे विद्रुपीकरण करणाऱ्या या पोस्टर्सना हटवण्यासाठी सुरक्षा दलांकडून कठोर पावले उचलली जात आहेत. या मोहिमेअंतर्गत गेल्या काही दिवसांत हजारो अवैध पोस्टर्स काढून टाकण्यात आले असून, हे पोस्टर्स चिटकवणाऱ्या टोळ्यांचा शोध घेतला जात आहे.

​रेल्वे पोलिसांनी केवळ जाहिराती काढण्यावरच भर दिला नाही, तर या पोस्टर्सवर असलेल्या मोबाईल क्रमांकांच्या आधारे संबंधितांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यासही सुरुवात केली आहे. अनेकदा अशा जाहिरातींच्या माध्यमातून सर्वसामान्य प्रवाशांची फसवणूक केली जाते, त्यामुळे रेल्वे प्रशासनाने प्रवाशांना अशा भूलथापांना बळी न पडण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच, डब्यांमध्ये कोणीही अशा प्रकारे अनधिकृत पोस्टर्स लावताना आढळल्यास प्रवाशांनी तातडीने रेल्वे हेल्पलाईन क्रमांकावर संपर्क साधावा, जेणेकरून या प्रकारांना कायमचा आळा घालता येईल.

   Follow us on   

मुंबई: मुंबई–पुणे द्रुतगती मार्गावरील बहुप्रतिक्षित ‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर सुरक्षेच्या दृष्टीने सुरुवातीचे सहा महिने केवळ प्रवासी वाहनांनाच या मार्गावरून वाहतूक करण्याची परवानगी द्यावी, अशी महत्त्वाची मागणी करण्यात आली आहे. या संदर्भात मुख्यमंत्री मा. देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री मा. एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री माननीय सुनेत्राताई पवार तसेच महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (एमएसआरटीसी) चे उपाध्यक्ष श्री. अनिल गायकवाड यांना पत्र पाठवून लक्ष वेधण्यात आले आहे. नव्याने सुरू होणाऱ्या या अत्याधुनिक मार्गावर सुरक्षेची संपूर्ण खात्री होईपर्यंत जड वाहने व मालवाहतूक तात्पुरती बंद ठेवणे आवश्यक असल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

मुंबई–पुणे द्रुतगती मार्गावरील ‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्प हा राज्यातील अत्यंत महत्त्वाकांक्षी आणि अभियांत्रिकी दृष्ट्या जटिल प्रकल्प मानला जातो. या प्रकल्पामुळे मुंबई–पुणे प्रवासाचा कालावधी लक्षणीयरीत्या कमी होणार असून बोर घाटातील वळणावळणाच्या मार्गावरील वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मदत होणार आहे. मात्र या मार्गावर बोगदे, उंच पूल, खोल दऱ्या तसेच हवामानातील बदल यांसारख्या संवेदनशील बाबी लक्षात घेता सुरुवातीच्या काळात वाहतुकीचे नियोजन अत्यंत काळजीपूर्वक करणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले आहे.

सुरक्षेच्या दृष्टीने नव्या मार्गावरील सर्व तांत्रिक यंत्रणा, वाहतूक नियंत्रण व्यवस्था, आपत्कालीन सेवा, तसेच रस्त्याची प्रत्यक्ष परिस्थिती यांची चाचणी प्रत्यक्ष वापरातून होणे आवश्यक असते. त्यामुळे सुरुवातीच्या सहा महिन्यांत केवळ हलकी व प्रवासी वाहने चालू दिल्यास मार्गाची क्षमता, सुरक्षा व्यवस्था आणि आपत्कालीन प्रतिसाद यंत्रणा यांचे प्रभावी मूल्यमापन करता येईल, असे पत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे. विशेषतः जड मालवाहतूक किंवा ज्वलनशील पदार्थ वाहून नेणाऱ्या वाहनांमुळे संभाव्य अपघातांचा धोका वाढू शकतो, त्यामुळे त्यांना तात्पुरती परवानगी देऊ नये, अशीही सूचना करण्यात आली आहे.

या मागणीमागील मुख्य उद्देश म्हणजे प्रवाशांचा सुरक्षित प्रवास सुनिश्चित करणे आणि नव्या मार्गावर कोणतीही दुर्घटना घडू नये यासाठी खबरदारी घेणे हा आहे. संबंधित यंत्रणांनी या सूचनेचा गांभीर्याने विचार करून योग्य निर्णय घ्यावा, अशी विनंती पत्राद्वारे करण्यात आली असून ‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्पाच्या सुरळीत आणि सुरक्षित प्रारंभासाठी हा निर्णय उपयुक्त ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.

   Follow us on   

मुंबई: मध्य रेल्वेवरील छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) ते कुर्ला दरम्यानची पाचवी आणि सहावी रेल्वे मार्गिका गेल्या १६ वर्षांपासून रखडली होती. मात्र, नुकत्याच राबवण्यात आलेल्या बांधकाम हटाव विशेष मोहिमेमुळे या प्रकल्पाला आता गती मिळाली आहे.

रेल्वे प्रशासनाने शीव आणि माटुंगा दरम्यान असलेल्या सुमारे ५०० हून अधिक अनधिकृत बांधकामांवर तोडक कारवाई केली असून, यामुळे सुमारे १,८८० चौरस मीटरचा परिसर मोकळा झाला आहे.

या प्रकल्पामुळे लोकल आणि मेल-एक्स्प्रेसचा वक्तशीरपणा वाढण्यास मदत होणार असून लोकलच्या फेऱ्यांमध्येही वाढ करणे शक्य होईल.

हा प्रकल्प कुर्ला ते परळ (१०.१० किमी) आणि परळ ते सीएसएमटी (७.४ किमी) अशा दोन टप्प्यांत विभागला गेला आहे. भूसंपादन आणि पुनर्वसनाच्या अडथळ्यांमुळे रखडलेल्या या कामासाठी आता टाटा कंपनीच्या उच्च दाबाच्या वीजवाहिन्या आणि टॉवरचे स्थलांतर करण्याचे नियोजन आहे. याशिवाय, दादर येथे नवीन फलाट बांधण्यासाठी पश्चिम रेल्वेच्या जमिनीचे हस्तांतरण आणि काही वसाहतींचे स्थलांतर करणे अपेक्षित आहे, ज्यासाठी मध्य रेल्वेने निधी देण्याचे मान्य केले आहे.

या कारवाईमुळे अनेक वर्षांची प्रतीक्षा संपण्याची चिन्हे दिसत असून प्रकल्पाचे उर्वरित काम वेगाने पूर्ण होण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.

   Follow us on   

मुंबई: मुंबईतील रस्ते आणि लोकल ट्रेनमधील वाढती गर्दी कमी करण्यासाठी राज्य सरकारने आता जलवाहतुकीवर लक्ष केंद्रित केले असून, ‘मुंबई जल मेट्रो’ (Mumbai Water Metro) हा प्रकल्प मुंबईकरांसाठी गेमचेंजर ठरणार आहे. बंदर विकास मंत्री नितेश राणे यांनी या प्रकल्पाचा सविस्तर आराखडा मांडला असून, कोची जल मेट्रोच्या धर्तीवर मुंबईतही ही सेवा सुरू केली जाणार आहे. या प्रकल्पाचा पहिला टप्पा डिसेंबर २०२६ पर्यंत प्रत्यक्षात सुरू करण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. सुमारे १,२०० कोटी रुपये खर्चून उभारण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पामुळे दक्षिण मुंबई ते पश्चिम उपनगरे आणि नवी मुंबई हा प्रवास अत्यंत सुलभ आणि वेगवान होणार आहे.

​या प्रकल्पांतर्गत एकूण ८ महत्त्वाचे जलमार्ग निश्चित करण्यात आले आहेत. पहिल्या टप्प्यात नरिमन पॉइंट, वरळी, वांद्रे, जुहू आणि वर्सोवा यांसारख्या पश्चिम किनारपट्टीवरील महत्त्वाच्या भागांना जल मेट्रोने जोडले जाईल. विशेष म्हणजे, गेटवे ऑफ इंडिया ते नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हा प्रवास या मेट्रोमुळे अवघ्या ४० मिनिटांत पूर्ण करणे शक्य होणार आहे. यामुळे विमानतळावर जाणाऱ्या प्रवाशांना वाहतूक कोंडीतून मोठी सुटका मिळेल. याशिवाय, भविष्यात बोरिवली, वसई, मीरा-भाईंदर, कल्याण आणि ऐरोली या भागांनाही या जाळ्यात समाविष्ट केले जाणार आहे.

​पर्यावरणाचा विचार करून ही जल मेट्रो पूर्णपणे बॅटरीवर चालणारी आणि प्रदूषणमुक्त असेल. एका वेळी ५० ते १०० प्रवाशांना घेऊन जाण्याची क्षमता असलेल्या या वातानुकूलित बोटी असतील. २८ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत या प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) सादर केला जाणार असून, आगामी राज्याच्या अर्थसंकल्पात या प्रकल्पासाठी मोठ्या निधीची तरतूद केली जाण्याची शक्यता आहे. मुंबईची भौगोलिक स्थिती पाहता, जलवाहतुकीचा हा पर्याय मुंबईकरांचा प्रवासाचा वेळ वाचवण्यासाठी आणि इंधन बचतीसाठी एक मैलाचा दगड ठरेल, असा विश्वास प्रशासनाकडून व्यक्त केला जात आहे.