Follow us on   

सावंतवाडी : तालुक्यातील ओवळीये गावातील मधलीवाडी येथे रविवारी सायंकाळी घडलेल्या धक्कादायक घटनेने संपूर्ण परिसर हादरला आहे. अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या जमिनीच्या वादातून कोयत्याने करण्यात आलेल्या हल्ल्यात ६५ वर्षीय सरस्वती सावंत यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला.

या प्रकरणी पोलिसांनी संशयित विजय कृष्णा सावंत (वय ६१) आणि त्यांचा मुलगा रघुनाथ विजय सावंत (वय ३७) या पिता–पुत्रांना तात्काळ ताब्यात घेतले आहे. ही घटना सायंकाळी सुमारे ५ वाजण्याच्या सुमारास घडली.

मिळालेल्या माहितीनुसार, सरस्वती सावंत या आपल्या मुलगा एकनाथ सावंत याच्यासोबत शेतात कामासाठी गेल्या असताना संशयितांनी तेथे येत जमिनीच्या वादातून वाद घातला. सुरुवातीला शाब्दिक बाचाबाची झाली; मात्र काही क्षणांतच हा वाद हिंसक वळणावर गेला. संतापाच्या भरात आरोपींनी कोयत्याने सरस्वती सावंत यांच्या डोक्यावर वार केले. यात त्या गंभीर जखमी होऊन मोठ्या प्रमाणात रक्तस्त्राव झाला.

घटनेनंतर तातडीने त्यांना सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले; मात्र उपचारापूर्वीच डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले.

पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह 

या प्रकरणातील धक्कादायक बाब म्हणजे, मृत महिलेने दोन दिवसांपूर्वीच आपल्या जीवाला धोका असल्याची तक्रार पोलिसांकडे दिली होती. तरीही ही घटना घडल्याने पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.

त्यांच्या अनपेक्षित जाण्याने कुटुंबीयांना मोठा धक्का बसला आहे. ही घटना डोळ्यासमोर घडल्याने त्यांचा मुलगा अजूनही या धक्क्यातून सावरला नाही आहे. अंत्यसंस्कारावेळी कुटुंबीयांचा आक्रोश मन हेलावून टाकणारा होता. त्यांच्या पश्चात पती, दोन मुलगे, एक मुलगी, सुना, जावई आणि नातवंडे असा परिवार आहे.

दरम्यान, पोलिसांनी घटनास्थळी पंचनामा करून हल्ल्यात वापरण्यात आलेला कोयता जप्त केला असून पुढील तपास सुरू आहे. या घटनेविरोधात नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत असून आरोपींना कठोरात कठोर शिक्षा देण्याची जोरदार मागणी केली जात आहे.

   Follow us on   

तेलंगणाच्या विधानसभेने २९ मार्च २०२६ रोजी ‘कर्मचारी जबाबदारी आणि पालक सहाय्य निरीक्षण विधेयक’ मंजूर केले. या विधेयकानुसार, वृद्ध आई-वडिलांची काळजी न घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून दरमहा १५ टक्के किंवा कमाल १०,००० रुपये वजा करून ते थेट त्यांच्या वृद्ध पालकांच्या बँक खात्यात जमा करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी यांनी जानेवारी २०२६ मध्ये प्रस्तावित केलेल्या या कायद्याचा उद्देश वृद्धांकडे होणारी दुर्लक्ष आणि त्यांना सोडून देण्याच्या वाढत्या घटना रोखणे हा आहे. हा कायदा सरकारी, खासगी क्षेत्रातील कर्मचारी तसेच लोकप्रतिनिधींनाही लागू होणार आहे.

२००७ च्या पालक देखभाल कायद्याची ही अंमलबजावणी अधिक कठोर करणारा हा नवा कायदा आहे. मात्र, काही जणांच्या मते १०,००० रुपयांची मर्यादा अपुरी आहे आणि कुटुंबातील खासगी बाबींमध्ये सरकारी हस्तक्षेप वाढेल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.

   Follow us on   

Railway Updates: भारतीय रेल्वेने प्रवाशांच्या वाढत्या गर्दीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आणि स्थानकांवरील गर्दी कमी करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण योजना हाती घेतली आहे. रेल्वे मंत्रालयाने देशातील ७६ महत्त्वाच्या स्थानकांवर अद्ययावत सुविधांनी सज्ज असे विशेष ‘पॅसेंजर होल्डिंग एरिया’ (प्रवासी प्रतीक्षा क्षेत्र) उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेची माहिती केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी राज्यसभेत एका लेखी प्रश्नाला उत्तर देताना दिली.

​या नवीन सुविधेमुळे रेल्वे प्लॅटफॉर्मवरील गर्दी कमी होण्यास मदत होणार आहे. या होल्डिंग एरियामध्ये प्रवाशांसाठी आसनव्यवस्था, पिण्याचे शुद्ध पाणी (RO), स्वच्छतागृहे, तिकीट खिडक्या, ऑटोमॅटिक तिकीट वेंडिंग मशीन्स (ATVMs) आणि ट्रेनच्या माहितीसाठी इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड अशा अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. विशेष म्हणजे, नवी दिल्ली रेल्वे स्थानकावर अशा प्रकारचा एक ‘मॉडेल होल्डिंग एरिया’ आधीच सुरू करण्यात आला असून, त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसून येत आहेत.

​सुरक्षेच्या दृष्टीने या क्षेत्रांमध्ये एआय (AI) आधारित सीसीटीव्ही कॅमेरे, लगेज स्कॅनर, मेटल डिटेक्टर्स आणि अग्निशमन यंत्रणा बसवण्यात येणार आहेत. रेल्वेने लागू केलेल्या नवीन नियमानुसार, ज्यांच्याकडे कन्फर्म तिकीट आहे अशाच प्रवाशांना थेट प्लॅटफॉर्मवर प्रवेश दिला जाईल. तर, ज्या प्रवाशांचे तिकीट वेटिंग लिस्टमध्ये आहे किंवा ज्यांच्याकडे तिकीट नाही, त्यांना त्यांचे स्टेटस कन्फर्म होईपर्यंत या बाहेरील होल्डिंग एरियामध्ये थांबावे लागेल.

​याव्यतिरिक्त, रेल्वेने पायाभूत सुविधांमध्येही बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. स्थानकांवर ६ मीटर आणि १२ मीटर रुंदीचे नवीन ‘फूट-ओव्हर-ब्रिज’ (FOBs) बांधले जातील. प्रशासकीय स्तरावर अधिक कार्यक्षमता आणण्यासाठी ‘स्टेशन डायरेक्टर’ या पदाचे अधिकार वाढवण्यात आले असून, त्यांना तातडीचे निर्णय घेण्यासाठी आर्थिक अधिकारही देण्यात आले आहेत. मोठ्या स्थानकांवर सर्व विभागांमध्ये ताळमेळ राखण्यासाठी ‘वॉर रूम्स’ देखील स्थापन केल्या जाणार आहेत.

   Follow us on   

नवी दिल्ली: भारतीय रेल्वेने रेल्वे ट्रॅक ओलांडताना होणाऱ्या अपघातांना आळा घालण्यासाठी देशभरात “मिशन मोड”मध्ये अंडरपास (भुयारी मार्ग) बांधण्याचा महत्त्वाकांक्षी निर्णय घेतला आहे. ज्या ठिकाणी रेल्वे रुळाच्या एका बाजूला वस्ती आणि दुसऱ्या बाजूला शेती, शाळा, स्मशानभूमी किंवा इतर आवश्यक ठिकाणे आहेत, अशा ठिकाणी हे अंडरपास उभारले जाणार आहेत. रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी अधिकाऱ्यांना अशा ठिकाणी प्राधान्याने काम करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

या अंडरपासची रचना अशी केली जाणार आहे की नागरिकांना सायकल, दुचाकी किंवा अन्य आवश्यक वस्तूंसह सहजपणे मार्ग वापरता येईल. यामुळे लोकांना रेल्वे रुळ ओलांडण्याची गरज कमी होईल आणि अपघातांचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या घटण्यास मदत होईल. पुढील ५ ते ६ वर्षांत देशभरातील ही समस्या सोडवण्याचे उद्दिष्ट रेल्वे प्रशासनाने ठेवले आहे.

विशेष म्हणजे, हे अंडरपास अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून केवळ १२ तासांत तयार केले जाणार आहेत. यासाठी आधीच प्री-फॅब्रिकेटेड (पूर्वनिर्मित) संरचना तयार करून त्या ठिकाणी नेल्या जातील. त्यानंतर रेल्वे ट्रॅक काही काळासाठी बंद करून (ब्लॉक घेऊन) ट्रॅक कापून ही संरचना बसवली जाईल आणि अवघ्या १२ तासांत काम पूर्ण केले जाईल. यामुळे प्रवाशांना कमीत कमी अडथळा येईल आणि काम जलदगतीने पूर्ण होईल.