Author Archives: Kokanai Digital

वैभववाडी: ‘लकी ड्रॉ’ च्या नावाखाली फसवणूक; तिघांना अटक

   Follow us on        

वैभववाडी: महागड्या भेटवस्तूंचे प्रलोभन दाखवून ग्रामीण भागातील भोळ्या भाबड्या नागरिकांना गंडा घालणाऱ्या भामट्यांच्या टोळीचा भांडाफोड झाला आहे. लकी ड्रॉच्या नावाखाली हजारो रुपयांची फसवणूक करणाऱ्या या टोळीतील तिघांना खांबाळे (ता. वैभववाडी) येथील जागरूक ग्रामस्थांनी रंगेहाथ पकडून थेट पोलिसांच्या ताब्यात दिले आहे. नुकत्याच कोकिसरे आणि एडगाव परिसरात घडलेल्या फसवणुकीच्या प्रकारांमुळे स्थानिक ग्रामस्थ सतर्क होते, त्याचाच फायदा या भामट्यांच्या ‘खेळाचा’ पर्दाफाश करण्यासाठी झाला आहे.

​मिळालेल्या माहितीनुसार, १३ तारखेला सकाळी नऊ वाजण्याच्या सुमारास दोन महिला आणि एक पुरुष चारचाकी वाहनातून खांबाळे गावात आले. त्यांनी ग्रामस्थांना लकी ड्रॉचे कुपन दाखवून त्यात गॅस शेगडी, टीव्ही, फ्रीज यांसारख्या मौल्यवान वस्तू बक्षीस म्हणून मिळतील, असे आमिष दाखवले. या टोळीने घरोघरी जाऊन नागरिकांना या कथित योजनेची माहिती दिली होती.

​याआधी कोकिसरे आणि एडगाव भागात अशाच प्रकारे नागरिकांची आर्थिक फसवणूक झाल्याची बातमी ग्रामस्थांच्या कानावर आली होती. त्यामुळे खांबाळे येथील तरुण या तिघांच्या संशयास्पद हालचालींवर लक्ष ठेवून होते. अखेर ग्रामस्थांनी त्यांना अडवून विचारपूस केली असता, त्यांच्याकडे गावात वस्तू विक्रीची कोणतीही अधिकृत परवानगी नसल्याचे दिसून आले. ग्रामस्थांच्या सतर्कतेमुळे भामट्यांचा पळ काढण्याचा प्रयत्न हाणून पाडला गेला आणि त्यांना पोलिसांच्या स्वाधीन करण्यात आले.

​लकी ड्रॉच्या या ‘खेळा’मागील कार्यपद्धती मोठी गुंतागुंतीची आहे. सुरुवातीला नागरिकांना आकर्षक वस्तूंचे स्वप्न दाखवून कमी किमतीचे कुपन घ्यायला प्रवृत्त केले जाते आणि एक छोटी वस्तू बक्षीस म्हणून दिली जाते, ज्यामुळे लोकांचा विश्वास बसतो. त्यानंतर, टीव्ही किंवा फ्रीजसारख्या महागड्या वस्तू अत्यंत कमी किमतीत मिळतील असे सांगून, कुपनमध्ये मोठे बक्षीस लागल्याचे भासवले जाते. बक्षीस मिळवण्यासाठी नागरिकांकडून हजारो रुपये उकळले जातात आणि त्यानंतर हे भामटे आपला फोन बंद करून किंवा गाव सोडून पसार होतात.

​या कारवाईनंतर पोलिसांनी या प्रकरणाचा अधिक तपास केला असता, संबंधित संशयित हे कोल्हापूर येथील असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. या टोळीने एका नागरिकाकडून टीव्ही देण्याचे सांगून सुमारे ३० हजार रुपये उकळले होते. दरम्यान, कोकिसरे येथील फसवणुकीप्रकरणी आणखी दोन संशयितांना ताब्यात घेण्यात आले असून, पोलिसांनी सर्वांविरोधात प्रतिबंधात्मक कारवाई केली आहे. नागरिकांनी अशा अनोळखी व्यक्तींच्या महागड्या वस्तूंच्या आमिषाला बळी पडू नये, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.

गणेशोत्सव काळात एलटीटी-चिपळूण अतिरिक्त गाडी चालवणे शक्य – कोकण विकास समिती

   Follow us on        

मुंबई:

आगामी गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर कोकणात जाणाऱ्या चाकरमान्यांची होणारी गर्दी लक्षात घेता, मध्य रेल्वे आणि कोकण रेल्वेच्या वतीने अनेक विशेष गाड्या चालवल्या जाणार आहेत. दरम्यान, लोकमान्य टिळक टर्मिनस (LTT) ते रत्नागिरी दरम्यान चालवली जाणारी गणपती विशेष गाडी (०११६७/०११६८) आठवड्यातून पाच दिवस धावते आणि दर सोमवार व शुक्रवारी ती बंद असते. या दोन दिवशी रिकाम्या राहणाऱ्या गाडीच्या डब्यांचा (रॅक) कार्यक्षम वापर करत, याच दिवशी लोकमान्य टिळक टर्मिनस ते चिपळूण दरम्यान विशेष गाडी चालवावी, अशी महत्त्वाची मागणी ‘कोकण विकास समिती’च्या वतीने रेल्वे प्रशासनाकडे करण्यात आली आहे.

​कोकण विकास समितीने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, LTT-रत्नागिरी विशेष गाडी सोमवार आणि शुक्रवार या दोन दिवशी इतर पुणे-रत्नागिरी सेवांच्या ऑपरेशनमुळे चालवली जात नाही. मात्र, या दोन दिवशी रॅक निरुपयोगी न ठेवता त्याचा उत्पादक आणि पर्यायी वापर म्हणून एलटीटी ते चिपळूण दरम्यान विशेष गाडी सुरू केल्यास मध्य कोकणातील प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळू शकतो.

​चिपळूण, खेड, महाडसह परिसरातील प्रवाशांना होणार फायदा

​सध्याच्या काळात गणेशोत्सवासाठी कोकणात जाणाऱ्या गाड्यांचे आरक्षण काही मिनिटांत फुुल होते. अशा वेळी एलटीटी ते चिपळूण दरम्यान ही अतिरिक्त सेवा सुरू झाल्यास केवळ चिपळूणच नव्हे, तर खेड, महाड, माणगाव आणि लगतच्या परिसरातील प्रवाशांची सोय होईल. तसेच उपलब्ध रेल्वे संसाधनांचा आणि रॅकचा अत्यंत उत्तम प्रकारे सदुपयोग होईल, असे समितीचे म्हणणे आहे.

​वेळापत्रक कसे असेल?

​प्रस्तावित LTT-चिपळूण विशेष गाडीचे वेळापत्रक अशा प्रकारे आखावे, जेणेकरून ही रॅक दुसऱ्या दिवशीच्या ठरवलेल्या ०११७१ LTT-सावंतवाडी सेवेसाठी वेळेत उपलब्ध होईल. रेल्वे प्रशासनाने गाड्यांच्या देखभालीच्या (maintenance) गरजा आणि मार्गावरील उपलब्धतेचा (path availability) अभ्यास करून यावर तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी विनंती करण्यात आली आहे.

​या संदर्भातील सविस्तर प्रस्ताव कोकण विकास समितीच्या शहरी व ग्रामीण विभागाचे जयवंत शंकर दरेकर आणि अक्षय मधुकर महापदी यांनी रेल्वे प्रशासनाकडे पाठवला असून, गणेशोत्सवाच्या ऐन गर्दीच्या काळात या प्रस्तावावर सकारात्मक विचार करून लवकरात लवकर अंमलबजावणी करावी, अशी आग्रही मागणी प्रवाशांच्या वतीने करण्यात आली आहे.

सिंधुदुर्गातील भव्य जहाज बांधणी प्रकल्पाची मुहूर्तमेढ

   Follow us on        

सिंधुदुर्ग:

कोकणातील तरुणांचे मुंबई आणि पुण्यासारख्या मोठ्या शहरांमधील स्थलांतर थांबवून त्यांना स्थानिक स्तरावरच रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून द्याव्यात, या उद्देशाने ‘रिव्हर्स मायग्रेशन’ची संकल्पना मांडण्यात आली होती. राज्याचे मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री तथा सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री नितेश राणे यांनी पत्रकारांशी बोलताना याबद्दलचा आपला दृढ विश्वास व्यक्त केला होता.

​या संकल्पनेला आता प्रत्यक्ष वास्तवात उतरवले जात असून, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या औद्योगिक आणि सागरी विकासाला मोठी दिशा देणारा हा भव्य जहाज बांधणी प्रकल्प साकारत आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचा भूमिपूजन सोहळा शनिवार, १५ ऑगस्ट रोजी होणार असून याद्वारे कोकणाच्या विकासाचा एक नवा अध्याय सुरू होत आहे.

​झोया मरीम सर्व्हिसेस प्रायलवेट लिमिटेडच्या माध्यमातून उभारल्या जाणाऱ्या या प्रकल्पाची मुहूर्तमेढ शनिवार, १५ ऑगस्ट २०२६ रोजी दुपारी ३:०३ वाजता तळवणे (तालुका सावंतवाडी, जिल्हा सिंधुदुर्ग) येथे रोवली जाणार आहे. या ऐतिहासिक कार्यक्रमाचे अध्यक्षस्थान पालकमंत्री नितेश राणे भूषवणार असून, माजी केंद्रीय मंत्री खासदार नारायण राणे यांची प्रमुख उपस्थिती लाभणार आहे.

​या भूमिपूजन सोहळ्यासाठी सावंतवाडीचे आमदार दीपक केसरकर, आमदार निलेश नारायण राणे, जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रमोद कामत, जिल्हाधिकारी श्रीमती तृप्ती धोडमिसे (भा.प्र.से.), मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेбуडकर आणि पोलीस अधीक्षक डॉ. मोहन दहिहर उपस्थित राहणार आहेत. तसेच, सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष मनीष दळवी यांच्यासह अनेक स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी पाहुणे म्हणून सहभागी होणार आहेत.

​सिंधुदुर्ग जिल्हा निसर्गाच्या सौंदर्याने समृद्ध असला तरी येथे मोठ्या औद्योगिक प्रकल्पांची निकड भासत होती. या जहाज बांधणी प्रकल्पामुळे जिल्ह्यातील हजारो सुशिक्षित आणि कुशल युवकांना त्यांच्या घराच्या जवळच रोजगाराच्या शाश्वत संधी मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

मुंबई उपनगरीय मार्गासाठी काढण्यात आलेली २३८ एसी लोकल्स खरेदीची निविदा रद्द! कारण काय?

   Follow us on        

मुंबईतील लोकल प्रवाशांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. मुंबई रेल विकास महामंडळाने (एमआरव्हीसी) २३८ एसी लोकल रेकांसाठी काढलेला तब्बल १९,२९३ कोटी रुपयांचा टेंडर रद्द करण्यात आला आहे. रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी या वृत्ताला दुजोरा दिला असून, या कंत्राटातील तांत्रिक अडचणी आणि विलंबामुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याचे स्पष्ट केले आहे. या टेंडर प्रक्रियेनुसार पहिला रेक २०३० पर्यंत आणि संपूर्ण ताफा २०३४ पर्यंत मिळण्याची शक्यता होती, जी मुंबईकरांसाठी अत्यंत धीमी होती.

​हा प्रकल्प वेगवान करण्यासाठी रेल्वे मंत्रालयाने आता उत्पादन थेट भारतीय रेल्वेच्या तीन प्रमुख कारखान्यांकडे सोपवले आहे. त्यानुसार, चेन्नईतील इंटिग्रल कोच फॅक्टरी (आयसीएफ), कपूरथळ्यातील रेल कोच फॅक्टरी (आरसीएफ) आणि रायबरेलीतील मॉडर्न कोच फॅक्टरी (एमसीएफ) येथे एकाच वेळी समांतर उत्पादन सुरू केले जाईल. या निर्णयामुळे देशांतर्गत क्षमतेचा पुरेपूर वापर होईल आणि परदेशी तंत्रज्ञान भागीदारावर अवलंबून राहावे लागणार नाही.

​एमआरव्हीसीचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक विलास वडेकर यांच्या मते, या नव्या रणनीतीमुळे उत्पादनाला मोठी गती मिळेल. आता पहिला प्रोटोटाइप २०२७ पर्यंत उपलब्ध होण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून, सर्व २,८५६ कोच म्हणजेच २३८ रेक २०२३० पर्यंत पूर्णपणे धावण्यास तयार होणार आहेत. मुंबई अर्बन ट्रान्सपोर्ट प्रोजेक्ट अंतर्गत राबवल्या जाणाऱ्या या निर्णयामुळे मुंबईच्या जीवनरेखेला अधिक आधुनिक, आरामदायी आणि वेगवान स्वरूप मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

गणेशोत्सवासाठी कोकण रेल्वे मार्गावर धावणार ‘शिवसेना एक्सप्रेस’

   Follow us on        

मुंबई: गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने मुंबईत वास्तव्य करणाऱ्या कोकणातील नागरिकांसाठी एक अत्यंत आनंदाची बातमी समोर आली आहे. बाप्पाच्या आगमनावेळी टाळ-मृदुंगाच्या साथीने आणि गावाकडे जाणाऱ्या आनंदाच्या ओढीला साथ देण्यासाठी यंदा विशेष उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे. कोकणवासीयांचा हा प्रवास अधिक सुकर आणि आनंददायी व्हावा, या उद्देशाने ‘शिवसेना एक्सप्रेस’ ही विशेष मोफत रेल्वे चालवण्यात येणार आहे.

​कुडाळ-मालवण विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार निलेश नारायणराव राणे यांच्या माध्यमातून या विशेष मोफत रेल्वे प्रवासाचे यशस्वी आयोजन करण्यात आले आहे. या पत्रकावर शिवसेना पक्षातील अनेक प्रमुख नेत्यांचे व पदाधिकाऱ्यांचे छायाचित्र देखील पाहायला मिळत आहेत. आयोजकांकडून प्रवाशांना आवाहन करण्यात आले आहे की, त्यांनी या मोफत प्रवासाच्या सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी लवकरात लवकर आपली नोंदणी किंवा बुकिंग निश्चित करून घ्यावी.

​ही विशेष ‘शिवसेना एक्सप्रेस’ आगामी १२ सप्टेंबर २०२६ रोजी म्हणजेच शनिवारी सकाळी बरोबर १० वाजता दादर रेल्वे स्थानकातून कुडाळसाठी रवाना होईल. प्रवाशांनी ऐनवेळी कोणतीही गैरसोय टाळण्यासाठी वेळेवर आपली बुकिंगे करून घ्यावीत, असे विशेष नमूद केले गेले आहे. या प्रवासाचे बुकिंग करण्यासाठी सोमवार ते शनिवार या कालावधीत सकाळी ११ ते संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंतची वेळ ठरवून देण्यात आली आहे.

​या मोफत रेल्वे प्रवासाचा लाभ घेण्यासाठी काही कागदपत्रांची पूर्तता करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. प्रामुख्याने कुडाळ आणि मालवण तालुक्यातील रहिवाशांसाठी प्रवासादरम्यान मतदान कार्ड तसेच आधार कार्ड जवळ बाळगणे आणि दाखवणे अनिवार्य असणार आहे. या नियमांची पूर्तता करणाऱ्या प्रवाशांनाच या मोफत प्रवासाचा लाभ घेता येणार आहे.

​उत्सवाच्या काळात कोकणात जाणाऱ्या चाकरमान्यांच्या सोयीसाठी सुरू करण्यात आलेल्या या उपक्रमाबद्दल अधिक माहिती किंवा संपर्कासाठी ८४२५९०१२०२ आणि ८४२५९०१५४५ हे संपर्क क्रमांक उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. इच्छुक नागरिकांनी या नंबरवर संपर्क साधून प्रवासासंबंधित अधिक तपशील जाणून घ्यावा आणि वेळेत नोंदणी करून या सुविधेचा लाभ घ्यावा.

महाराष्ट्रात भारताचा ८० वा स्वातंत्र्य दिन उत्साहात साजरा होणार; जाणून घ्या जिल्हावार राष्ट्रध्वजारोहण करणार्‍या लोकप्रतिनिधींची नावे

   Follow us on        

मुंबई: आगामी शनिवार, दिनांक १५ ऑगस्ट २०२६ रोजी संपूर्ण देशासह महाराष्ट्र राज्यातही भारताचा ८० वा स्वातंत्र्य दिन अतिशय उत्साहात साजरा केला जाणार आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडून अधिकृत शासन परिपत्रक जारी करण्यात आले असून, राज्यातीव विविध ठिकाणी ध्वजारोहण करणाऱ्या मानवरंची यादी जाहीर करण्यात आली आहे.

​या नियमावलीनुसार, राज्याचा मुख्य शासकीय सोहळा मुंबईतील मंत्रालय येथे पार पडणार असून, सकाळी ९:०५ वाजता मुख्यमंत्री महोदयांच्या हस्ते मुख्य ध्वजारोहण केले जाईल. तसेच, पुणे येथे राज्यपाल महोदयांच्या हस्ते राष्ट्रध्वज फडकवला जाईल. याशिवाय कोकण विभागीय आयुक्त कार्यालयात कु. आदिती वरदा सुनील तटकरे, मा. मंत्री यांच्या हस्ते ध्वजारोहण संपन्न होईल.

​राज्यातील विविध जिल्ह्यांच्या ठिकाणी संबंधित जिल्ह्यांचे पालकमंत्री आणि मंत्री राष्ट्रध्वज फडकवणार आहेत. यामध्ये ठाणे जिल्ह्यात श्री. एकनाथ गंगुबाई संभाजी शिंदे, बीड जिल्ह्यात श्रीमती सुनेत्रा अजित पवार, नागपूरमध्ये श्री. चंद्रशेखर प्रभावती कृष्णाराव बावनकुळे, तर अहिल्यानगर जिल्ह्यात श्री. राधाकृष्ण सिंदूताई एकनाथराव विखे-पाटील ध्वजारोहण करतील.

​तसेच नंदूरबारमध्ये श्री. हसन सकिना मियालाल मुश्रीफ, सांगलीत श्री. चंद्रकांत (दादा) सरस्वती बच्चू पाटील, नाशिकमध्ये श्री. गिरीश गिता दत्तात्रय महाजन, पालघरमध्ये श्री. गणेश सुभद्रा रामचंद्र नाईक, जळगावमध्ये श्री. गुलाबराव रेवाबाई रघुनाथ पाटील आणि अमरावती येथे श्री. दादाजी रेशमाबाई दगडू भुसे हे राष्ट्रीय ध्वज फडकवतील. यवतमाळमध्ये श्री. संजय प्रमीला दुलीचंद राठोड, रत्नागिरीत श्री. उदय स्वरूपा रविंद्र सामंत, धुळे येथे श्री. जयकुमार नयनकुवर जितेद्रसिंह रावल, जालना येथे श्रीमती पंकजा प्रज्ञा गोपीनाथ मुंडे, नांदेडमध्ये श्री. अतुल लिलावती मोरेश्वर सावे, आणि चंद्रपूर येथे डॉ. अशोक जनाबाई रामाजी उईके ध्वजारोहण संपन्न करतील.

​सातारा जिल्ह्यात श्री. शंभुराज विजयादेवी शिवाजीराव देसाई, मुंबई उपनगरमध्ये अॅड. आशिष मिनल बाबासी शेलार, वाशिममध्ये श्री. दत्तात्रय गिरीजाबाई विठोबा भरणे, लातूरमध्ये श्री. शिवेंद्रसिंह अरुणारaje अभयसिंहराजे भोसले, सोलापूरमध्ये श्री. जयकुमार कमल भगवानराव गोरे, तर हिंगोलीत श्री. नरहरी सावित्रीबाई सीताराम झिरवळ हे ध्वजारोहण करणार आहेत. छञपती संभाजीनगरमध्ये श्री. संजय शकुंतला पांडुरंग शिरसाट, धाराशिवमध्ये श्री. प्रताप इंदिराबाई बाबुराव सरनाईक, रायगडमध्ये श्री. भरत विठाईबाई मारुती गोगावले, बुलढाणामध्ये श्री. मकरंद सुमन लक्ष्मणराव जाधव (पाटील), तर सिंधुदुर्गात श्री. नितेश निलम नारायण राणे राष्ट्रध्वज फडकवतील.

​अकोल्यात श्री. आकाश सुनिता पांडुरंग फुंडकर, कोल्हापूरमध्ये श्री. प्रकाश सुशिला आनंदराव आबिटकर, गडचिरोलीत श्री. आशिष उमादेवी नंदकिशोर जयस्वाल, भंडारा येथे श्रीमती माधुरी मिरा सतीश मिसाळ, वर्धा येथे डॉ. पंकज कांचन राजेश भोयर, परभणीमध्ये श्रीमती मेघना दिपक साकोरे – बोर्डीकर आणि गोंदिया येथे श्री. इंद्रीनील अनिता मनोहर नाईक हे आपापल्या जिल्ह्यांमध्ये ध्वजारोहण करतील.

​दरम्यान, जर एखाद्या पालकमंत्री वा मंत्र्यांना काही अपरिहार्य कारणांमुळे ठरलेल्या वेळी कार्यक्रमस्थळी उपस्थित राहणे शक्य झाले नाही, तर विभागीय मुख्यालयात ‘विभागीय आयुक्त’ आणि जिल्हा मुख्यालयात ‘जिल्हाधिकारी’ यांच्या हस्ते ध्वजारोहण पार पाडले जाईल, असेही शासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

सिधुदुर्ग जिल्ह्याला परप्रांतीय भूमाफियांचा विळखा

   Follow us on        

सिंधुदुर्ग: पर्यावरणदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील असलेल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यावर परप्रांतीय भूमाफियांची नजर पडली असून, संपूर्ण जिल्हा त्यांच्या विळख्यात सापडला असल्याचा गंभीर आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे ज्येष्ठ नेते जयंत पाटील यांनी केला आहे. स्थानिकांच्या जमिनी बळकावण्यापासून ते हजारो वृक्षांची सर्रास कत्तल करण्यापर्यंतचे प्रकार सुरू असल्याचा दावा करत, त्यांनी यासंदर्भात महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना सविस्तर पत्र पाठवले आहे.

​पावसाळी अधिवेशनादरम्यान, जयंत पाटील यांनी दोडामार्ग तालुक्यातील सासोली येथील जमिनीच्या गैरव्यवहाराचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यावेळी या प्रकरणाची चौकशी करून कारवाई करण्याचे आश्वासन महसूलमंत्र्यांनी सभागृहात दिले होते, असे त्यांनी आपल्या पत्रात नमूद केले आहे. मात्र, शासनाकडून ठोस कारवाईचे आश्वासन मिळूनही, सध्या त्या जमिनीवरील सहा हजारांहून अधिक वृक्षांची विनापरवाना कत्तल सुरू असल्याचे पाटील यांनी म्हटले आहे.

​दोडामार्ग तालुक्यातील सासोली येथे डोंगरांचे सपाटीकरण केले जात असून, सर्वेश पेडणेकर या तरुणाने अत्यंत निडरपणे हा सर्व प्रकार चव्हाट्यावर आणला असल्याचेही त्यांनी पत्रात स्पष्ट केले आहे. तत्कालीन तहसीलदारांनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे, तसेच सहहिस्सेदारांची कोणतीही पूर्वपरवानगी न घेता, परप्रांतीयांना अकृषक (NA) आणि विकासाची परवानगी दिली होती, हा गंभीर प्रकार आता उघडकीस आला आहे.

​केवळ सासोलीच नव्हे, तर दोडामार्ग तालुक्यातील धारपी-उडेली गावामध्येही अशाच प्रकारे जमिनी हडपण्याचे प्रकार सुरू आहेत, असा आरोपही पाटील यांनी केला आहे. येथील नैसर्गिक पाण्याचे प्रवाह बांध घालून अडवले जात असून, बेकायदेशीरपणे गौण खनिजाचे उत्खनन करून त्याची विक्री केली जात असल्याचे त्यांनी पत्रात निदर्शनास आणून दिले आहे. या सर्व अनधिकृत प्रकारांची तातडीने चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे केली आहे.

​भूमाफियांची हिंमत इतकी वाढली आहे की त्यांना आता शासनाचीही भीती राहिलेली नाही, असा जोरदार हल्लाबोल जयंत पाटील यांनी केला आहे. त्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जमिनी आणि येथील अमूल्य नैसर्गिक जैवसंपदा या भूमाफियांच्या तावडीतून तातडीने वाचवावी, तसेच स्थानिक नागरिकांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी आग्रही मागणीही त्यांनी या पत्राद्वारे केली आहे.

सातबाऱ्यावर नाव नसलेले शेतकरीही शासकीय रेकॉर्डवर येणार

 

   Follow us on        

राज्यातील ज्या शेतकऱ्यांच्या नावांची नोंद सातबारा उताऱ्यावर किंवा इतर शासकीय कागदपत्रांवर उपलब्ध नाही, अशा सर्व शेतकऱ्यांसाठी शासनाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे ज्या शेतकऱ्यांकडे तांत्रिक कारणांमुळे स्वतःच्या जमिनीचे अधिकृत पुरावे नाहीत, त्यांना आता शासकीय रेकॉर्डवर आणण्याची प्रक्रिया सोपी होणार आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यासंदर्भात पुढाकार घेत ही घोषणा केली आहे.


या निर्णयाच्या अंमलबजावणीमुळे राज्यातील २ लाख ३१ हजार शेतकऱ्यांच्या ‘अॅग्रिस्टॅक’ नोंदणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यामुळे या शेतकऱ्यांना भविष्यात कर्जमाफीसह शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा थेट लाभ मिळणे सुलभ होणार आहे. या महत्त्वपूर्ण निर्णयाच्या कार्यवाहीसाठी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना १५ दिवसांच्या आत अहवाल सादर करण्याचे आदेश महसूलमंत्र्यांनी दिले आहेत.


मंत्रालयात महसूल मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली या विषयावर एक विशेष बैठक पार पडली. या बैठकीला मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे, कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे, आमदार निलेश राणे आणि आमदार दीपक केसरकर प्रामुख्याने उपस्थित होते. बैठकीत या विषयावर सविस्तर चर्चा होऊन शेतकऱ्यांच्या अडचणी दूर करण्याबाबत एकमत झाले.


देवस्थान, कबुलायतदार किंवा इनाम जमिनी असलेल्या शेतकऱ्यांसाठीही शासनाने विशेष उपाययोजना आखली आहे. अशा शेतकऱ्यांनाही सर्व शासकीय सुविधांचा लाभ घेता यावा यासाठी एक विशेष अर्ज किंवा फॉर्म तयार करण्यात येणार आहे. सहकार आयुक्तांनी स्पष्ट केले की, पात्र शेतकऱ्यांची यादी तयार असून, ज्यांची ‘अॅग्रिस्टॅक’ नोंदणी होण्यास तांत्रिक अडथळे येत आहेत, त्यांच्याकडून पर्यायी कागदपत्रे घेऊन मार्ग काढला जाईल.


कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी स्पष्ट केले की, राज्यातीव सर्व खऱ्या शेतकऱ्यांचा अचूक डेटा गोळा करून त्यांना अधिकृत रेकॉर्डवर आणणे हे शासनाचे उद्दिष्ट आहे. ज्या शेतकऱ्यांना तांत्रिक अडचणींमुळे आतापर्यंत कर्जमाफीचा लाभ मिळाला नाही, अशा सर्व शेतकऱ्यांना या योजनेच्या माध्यमातून न्याय मिळवून देण्यासाठी शासनस्तरावर विशेष प्रयत्न केले जाणार आहेत, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

हत्तींपासून होणारे नुकसान टाळण्यासाठी ‘हत्ती अधिवास’ आणि ‘हत्तीग्राम’ चा पर्याय

   Follow us on    

 

 

मुंबई: वनमंत्री गणेश नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत तिलारी परिसरात हत्ती अधिवास विकसित करण्यासाठी १२ कोटी रुपये, तर आजरा घाटघर येथे हत्ती ग्राम उभारण्यासाठी १० कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी देण्यात आली आहे.

​सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वन विभागाच्या विविध समस्यांबाबत मंत्रालयात एका महत्त्वाच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीला माजी मंत्री दीपक केसरकर आणि आमदार निलेश राणे यांच्यासह वन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. जिल्ह्यातील हत्तींच्या वाढत्या त्रासावर आणि वन्यजीव व्यवस्थापनावर या बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

​बैठकीत तिलारी राखीव वन क्षेत्रात हत्तींसाठी आवश्यक अन्न उपलब्ध करून देणे आणि संपूर्ण परिसरात फेन्सिंग (कुंपण) करून त्यांचा कायमस्वरूपी अधिवास तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यासाठी १२ कोटी रुपयांची तरतूद मंजूर करण्यात आली आहे. या उपाययोजनांमुळे हत्तींच्या हालचालींवर नियंत्रण राहून मानवी वस्त्यांवरील हल्ले कमी होण्यास मदत होईल.

​यासोबतच आजरा घाटघर येथे हत्ती ग्राम उभारण्यासाठी १० कोटी रुपयांच्या निधीला मान्यता देण्यात आली. तसेच, शेतकऱ्यांच्या पिकांचे होणारे नुकसान लक्षात घेऊन नुकसान भरपाईच्या धोरणात सुधारणा करण्याचे ठरले. यापूर्वी मिळणारी नुकसान भरपाई अपुरी असल्यामुळे ती वाढवण्याबाबत आणि बांबू तसेच फणस, काजूच्या बोंडांच्या नुकसानीचा प्रस्ताव सादर करण्याबाबतही अधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत.

​वन्यजीवांच्या हल्ल्यात होणाऱ्या जीवितहानीबाबतही बैठकीत संवेदनशील निर्णय घेण्यात आला. आता वनक्षेत्रात सर्पदंशाने किंवा अन्य कारणाने जीवितहानी झाल्यास, हत्तीच्या हल्ल्याप्रमाणेच २५ लाख रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. या बैठकीला स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि संबंधित वन अधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

कोकण रेल्वे विलिनीकरणात भागधारक राज्यांच्या ‘अटींचा’ अडथळा

   Follow us on    

 

 

नवी दिल्ली: आज लोकसभेत श्री. कोटा श्रीनिवास पुजारी (Shri Kota Srinivas Poojary) यांनी विचारलेल्या तारांकित नसलेल्या प्रश्न क्रमांकप्रश्न क्रमांक ४१०४ च्या उत्तरात कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या (KRCL) विलीनीकरणाबाबत महत्वाची माहिती समोर आली आहे.

१९९० मध्ये स्थापन झालेली कोकण रेल्वे ही रोहा (महाराष्ट्र) ते ठोकूर (कर्नाटक) या ७३९ किलोमीटर लांबीच्या पश्चिम किनारपट्टीवरील मार्गावर धावते, जी मुंबईला मंगळूरशी जोडते. या महामंडळामध्ये रेल्वे मंत्रालयाशिवाय महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा आणि केरळ ही चार राज्य सरकारे भागधारक आहेत. सध्याच्या शेअरहोल्डर रचनेनुसार केंद्र सरकारकडे (रेल्वे मंत्रालयामार्फत) ६६.७९ टक्के, महाराष्ट्र सरकारकडे १४.९१ टक्के, कर्नाटक सरकारकडे १०.१७ टक्के, तर गोवा आणि केरळ सरकारकडे प्रत्येकी ४.०७ टक्के हिस्सा आहे.

​कोकण रेल्वेच्या पायाभूत सुविधा आता जवळपास ३० वर्षां जुन्या झाल्या असून, प्रवाशांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी तसेच क्षमता वाढवण्यासाठी बोगद्यांच्या पुनर्वसनासह मालमत्तांच्या नूतनीकरणासाठी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणुकीची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. या निधीची गरज भागवण्यासाठी रेल्वे मंत्रालयाने सर्व भागधारक राज्यांना त्यांच्या समभागांच्या प्रमाणात भांडवली खर्चात योगदान देण्यास किंवा मंत्रालयाच्या बाजूने आपली इक्विटी सोडून देण्यास सांगितले होते.

यावर प्रतिक्रिया देताना केवळ गोवा सरकारने आपला हिस्सा रेल्वे मंत्रालयाला हस्तांतरित करण्यास मंजुरी दिली आहे. दुसरीकडे, महाराष्ट्र सरकारने आपल्या शेअर कॅपिटल योगदानाच्या परताव्याची मागणी केली आहे, तर कर्नाटक सरकारने बाहेर पडण्यासाठी विविध पर्याय मागितले आहेत.

​कोकण रेल्वेचे भारतीय रेल्वेमध्ये विलीनीकरण किंवा एकत्रीकरण होण्यासाठी ही संस्था पूर्णपणे (शंभर टक्के) केंद्र सरकारच्या मालकीची असणे आवश्यक आहे. सहभागी राज्य सरकारांनी त्यांचा हिस्सा सोडून दिल्यानंतर किंवा हस्तांतरित केल्यानंतरच ही प्रक्रिया पुढे जाऊ शकते. ही सर्व प्रक्रिया कॉर्पोरेशनच्या सर्व दायित्त्वांची पूर्तता होईपर्यंत वैध असणाऱ्या ‘शेअरहोल्डर करारानुसार’ आणि आवश्यक कॉर्पोरेट, कायदेशीर व प्रशासकीय मंजुऱ्यांच्या अधीन राहून पार पाडावी लागेल.

​दरम्यान, कोकण रेल्वेच्या अधिकारक्षेत्रातील ७३९ किलोमीटर मार्गापैकी रोहा-वीर आणि मडगाव-माजोर्डा विभागातील सुमारे ५५ किलोमीटरचे दुहेरीकरण पूर्ण झाले आहे. तसेच, मार्गाची क्षमता वाढवण्यासाठी चिन्हांकित केलेल्या २६३ किलोमीटर लांबीच्या टप्प्यांवर दुहेरीकरणासाठी व्यवहार्यता सर्वेक्षण करण्याचे काम मंजूर करण्यात आले आहे. KRCL च्या तिसऱ्या आर्थिक पुनर्रचनेमध्ये (Third Financial Restructuring) सुरक्षेशी संबंधित कॅपेक्स कामे, क्षमता वाढवणे, मालमत्ता बदलणे आणि प्रवासी सुविधांचा समावेश करण्यात आला आहे.

Content Protected! Please Share it instead.  

Home
Kokan Blog
Downloads
Search