सावंतवाडी, दि. १६ मार्च: सावंतवाडी शहराचे वैभव असणाऱ्या व जैवविविधतेने समृद्ध असलेल्या नरेंद्र डोंगरावर पर्यटकांना उद्यापासून नरेंद्र वन उद्यान निसर्ग पर्यटन सफारी वाहन, सावंतवाडी दर्शन मनोरा, निसर्गमाहिती केंद्र अशा सुविधा अनुभवता येणार आहेत. सावंतवाडी वन विभागांतर्गत येणाऱ्या नरेंद्र वन उद्यान येथे सिंधुरत्न योजनेतून पर्यटनवाढीच्या अनुषंगाने करण्यात आलेल्या विविध निसर्गपर्यटन सुविधांचा अनुभव घेण्यासाठी सर्व सावंतवाडीकरांना आवाहन करण्यात येत आहे.
पर्यटकांना मोती तलावा शेजारी असलेल्या जनरल जगन्नाथराव भोसले शिव उद्यान ते नरेंद्र वन उद्यानापर्यंत जाण्यासाठी सफारी वाहनाने प्रवास करता येईल. नरेंद्र वन उद्यानामध्ये पोहोचल्यावर तिथे असलेला सावंतवाडी दर्शन मनोरा, निसर्ग माहिती केंद्र हे देखील पर्यटकांसाठी उपलब्ध असणार आहे.
सफारीचा मार्ग
येणार्‍या पर्यटकांना सावंतवाडी भोसले उद्यान ते नरेंद्र डोगर असे फिरविण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे त्या ठिकाणी जाताना सावंतवाडीच्या मोती तलाव तसेच राजवाडा आदींची माहिती देवून शहराला वळसा घालून ही सफर थेट सालईवाडा गणपती मंदिर हॉलकडुन नरेंद्र डोंगरावर नेण्यात येणार आहे. त्या ठिकाणी जाताना सर्व झाडांची स्थानिक स्तरावर आढणारे प्राणी, पक्षी, बुरशी आदींची माहिती देण्यात येणार आहे. त्याच बरोबर त्या ठिकाणी जावून निसर्ग माहिती केंद्रांत सिंधुदुर्गात आणि सह्याद्री पट्ट्यात आढळून येणार्‍या प्राणी, पक्षी व फुले, फळे आदींची माहिती देण्यात येणार आहे.
वेळापत्रक
जनरल जगन्नाथराव भोसले शिव उद्यान ते नरेंद्र डोंगर प्रवास करण्यासाठी उपलब्ध असलेले सफारी वाहन प्रत्येक 2 तासाच्या अंतराने सकाळी 8 वाजता, 10 वाजता, 12 वाजता, दुपारी 2 वाजता, सायंकाळी 4 वाजता व शेवटची फेरी सायंकाळी 6 वाजता या वेळापत्रकानुसार सोडले जाईल.
शुल्क
या नरेंद्र डोंगर सफारीसाठी भोसले उद्यान ते नरेंद्र डोंगर सफारी चार्जेस, गाईड चार्जेस व निसर्ग माहिती केंद्र प्रवेश फी हे सर्व मिळून एकत्रितरित्या प्रौढांसाठी 100 रु. प्रति व्यक्ती तर 14 वर्षांखालील लहान मुलांसाठी 50 रु. शुल्क करण्यात येणार आहे. तरी सावंतवाडीकरांनी या निसर्ग पर्यटनाचा नक्की अनुभव घ्यावा असे सावंतवाडी वन विभागाकडून आवाहन करण्यात येत आहे.
कुडाळ:कोकणातील पारंपरिक दशवतार लोककलेस बळ मिळावे यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकूण ३० दशावतार नाटक कंपन्यांना शासनातर्फे अनुदान देण्यात येणार आहे. सिंधुरत्न योजनेच्या माध्यमातून कंपन्यांना साहित्य आणि वाहन खरेदीसाठी अनुदान देण्यात येणार आहे. याबाबतची मागणी शिवसेना जिल्हा संघटक रुपेश पावसकर यांनी योजनेचे अध्यक्ष तथा मंत्री दीपक केसरकर आणि संचालक किरण उर्फ भैय्या सामंत यांच्याकडे केली होती. त्यानुसार संबधितांना अनुदान प्राप्त होणार आहे. याबाबतची माहिती श्री. पावसकर यांनी दिली आहे. त्यांनी हे अनुदान देणार्‍या योजनेच्या सर्व पदाधिकार्‍यांचे आभार मानले आहेत.
शिवसेना जिल्हा संघटक रुपेश पावसकर यांच्याकडे दशावतार मंडळाचे अध्यक्ष देवेंद्र नाईक यांनी दशावतार मंडळांसाठी साहित्य आणि वाहन खरेदीसाठी अनुदान मिळण्यासंदर्भात मागणी केली होती. श्री. पावसकर यांनी तातडीने या मागणीचे पत्र राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर व सिंधुरत्न समिती संचालक किरण सामंत यांच्या जवळ केली.
मंत्री दीपक केसरकर यांनी जिल्हा प्रशासनाला ही मागणी तातडीने पूर्ण करण्यास सांगितले. जिल्हा प्रशासनाने याबाबतची अंमलबजावणी करून तत्काळ प्रस्ताव तयार करून मंजुरी देखील मिळाली
पनवेल : पनवेल स्थानक गर्दीचे स्थानक बनले आहे. या रेल्वेस्थानकात कधीही दुर्घटना घडू शकते अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. हे वास्तव सध्या पनवेलच्या रेल्वे स्थानकामधील आहे. प्रवाशांना दररोज जिवमुठीत घेऊन या पादचारी पुलावरुन जावे लागते. गावी जाणाऱ्या एक्सप्रेस गाड्यांसाठी आणि लोकलसाठी येथे वापरात असलेल्या पादचारी पुलांचे योग्य नियोजन केलेले नसल्याने मोठ्या प्रमाणात गर्दी होऊन चेंगरा चेंगरी होण्याचा धोका आहे.
पनवेल रेल्वेस्थानक हे जंक्शन होत आहे. दररोज या स्थानकातून सूमारे सव्वा लाख प्रवासी प्रवास करतात. यातील पन्नास हजार प्रवासी नवीन पनवेल परिसरातून मुंबई, ठाणे व इतर उपनगरीय रेल्वे गाड्या पकडण्यासाठी या पादचारी पुलाचा वापर करतात. नवीन पनवेल व रेल्वेस्थानक जोडण्यासाठी सध्या हाच एक पुल प्रवाशांसाठी शिल्लक आहे. सध्या स्थानकात विस्तारीकरणाचे काम सूरु आहे. प्रवाशांना दररोज जिवमुठीत घेऊन या पादचारी पुलावरुन जावे लागते. एक्सप्रेसमधून उतरणा-या प्रवाशांना गर्दीतून पाठीवरील बोजा घेऊन मार्ग काढावा लागतो. या गर्दीचा भयानक अनुभव सध्या पनवेलचे रेल्वे प्रवासी घेत आहेत. पादचारी पुलावरील ही गर्दी टाळण्यासाठी हताश झालेल्या प्रवाशांनी रेल्वे रुळ ओलांडून बेकायदा व जिवघेणा प्रवास करत आहेत.
अशा वेळी दुर्घटना होण्याची शक्यता
पनवेल स्थानकावर एक्सप्रेस गाड्यांसाठी सध्या ३ प्लॅटफॉर्म आहेत. कोणत्याही गाडीसाठी निश्चित असा प्लॅटफॉर्म नसल्याने प्रवाशांची गैरसोय होते. कित्येक प्रवासी बाहेरच्या प्लॅटफॉर्मवर किंवा पादचारी पुलावर गाडी येण्याची वाट पाहत असतात. अशा वेळी अचानक गाडीची घोषणा झाल्यावर चेंगरा चेंगरी होऊन दुर्घटना घडण्याची मोठी शक्यता आहे.
पनवेल रेल्वे स्थानकावर सायंकाळच्या वेळेला नोकरदार वर्गाची पादचारी पूल ओलांडण्यासाठी मोठी गर्दी होते. pic.twitter.com/3aQCT9xsMz
Mumbai Goa Highway: शिमग्याला गावाची ओढ ही प्रत्येकालाच आहे.पालखी नाचवायला , दारी येणाऱ्या देवाला साकडं घालयला कोकणकर सदैव आतुर असून गावाला जातोच. यंदाही मोठ्या प्रमाणात चाकरमानी सोयीचे पडेल त्या वाहतुकीच्या साधनाने गावी जायला निघेल. त्यात मुंबई गोवा महामार्गाने जाणाऱ्या चाकरमान्यांची संख्याही खूप असेल. मात्र या महामार्गाने जाताना सावधपणे आणि काळजीपूर्वक वाहने चालवून आपल्या गावी जा असे आवाहन मुंबई गोवा महामार्गासाठी झटणाऱ्या जन आक्रोश समितीने चाकरमान्यांना केले आहे.
आजचा जमाना हा वेळची किंमत व भान ही बाळगतो . सुसाट प्रवास करणाऱ्या वाहनांचा महामार्गावर मोठया संख्येने वाढ झाल्याचे आपल्या निर्दशनास येत असेलचं. पूर्वीपेक्षा वाहतुकीचे प्रमाण वाढले असल्याने दळणवळण करणे जरी सोपे असले तरी यातून दुर्घटनेची एक मोठी समस्या निर्माण झाली आहे असे म्हणने चुकीचे ठरणार नाही. एक ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी वाहतूक करण्यासाठी आपण आज मोटार वाहनाचा वापर करत असतो. त्यामुळे दळणवळण करणे सोपे झाले, परंतु काही लोक गाडी चालविताना वाहतुकीच्या नियमांचे उल्लघन करतात परिणामी दुर्घटना ही घडते
महामार्गाची सध्याची स्थिती
महामार्गावरील वाहतूकीचे प्रमाण वाढतच चालले आहे त्या अनुषंगाने वाहतुकीची समस्या देखील तितकीच भेडसावत आहे. मुंबई गोवा महामार्ग अजुन निर्माणधीण आहे त्यामुळे अजुनही हव्या त्या प्रमाणात जागोजागी वाहतुकी संबंधी नियम लिहिलेल्या पाट्या दिशादर्शक / दिशा परिवर्तन फलक उभारलेले नाहीत. जेणेकरून वाहकाचालकांना वाहन चालवितांना अडचणीचां सामना करवा लागतोय रात्रीच्या वेळेला वाहकाला रस्त्यावरील वळण कोणत्या दिशेला आहे ते समजण्यासाठी प्रयास करावे लागतात बोर्ड नसल्याने गाव किंवा ठिकाणे शोधावी लागत आहेत. तरी यावर उपाय म्हणजे आपण सर्वांनी मिळून जर वाहतुकीचे नियम योग्य प्रकारे अंमलात आणले तर दुर्घटनेचे प्रमाण कमी होईल.
तरी यावर उपाय म्हणजे आपण सर्वांनी मिळून जर वाहतुकीचे नियम योग्य प्रकारे अंमलात आणले तर दुर्घटनेचे प्रमाण प्रमाणत कमी होईल. त्यासाठी समितीने पुढाकार घेत रस्ते सुरक्षा अभियान करण्याचे ठरवले व त्याअभियानात वाहतुकीचे नियम पाळण्यास घोषवाक्य फलकांद्वारे जागृती करण्याचे योजले आहे जणे करून कोकणवासीय प्रवास करताना वेगमर्यादा व वाहतुक नियंमांचे पालन करत अपघातशुन्य व वाहतुक कोंडी न होता प्रवास करत शिमगा उत्साहात व धुमधडाक्यात साजरा करून मुंबई परतेल तरी जनआक्रोश समितीतर्फे आयोजित रस्ते सुरक्षा अभियानास सढळहस्ते सहकार्य करत एक फलक किमान आपल्या गावात महामार्गवर लावत जनजागृतीस सहयोग द्या असे आवाहन समिती मार्फत करण्यात आले आहे
Coastal Highway Updates :रेवस रेड्डी सागरी मार्गावरील सहा मोठ्या पुलांची कामे लवकरच सुरू होणार आहेत, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने या पूलांच्या निविदा प्रसिध्द केल्या आहेत. यामुळे चार दशकांपासून रखडलेल्या पुलांच्या कामांना गती मिळणार असून सागरी मार्गही दृष्टीक्षेपात येणार आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून उभारण्यात येत असलेल्या रेवस-रेडी या सागरी मार्गावरील सुमारे १६५ किलोमीटरच्या रस्त्याचे चौपदरीकरण केले जाणार आहे. उर्वरित रस्ता दुपदरी असेल, तर शहरांच्या ठिकाणी बाह्य वळणे घेण्यात येणार आहेत. सागरी मार्गाला सलगता येण्यासाठी या सहा ठिकाणी नव्याने पूल उभारले जाणार आहेत. खालील ठिकाणे असे पूल उभारण्यात येणार असून त्यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने या पूलांच्या निविदा मागवल्या आहेत.
• कुंडलिका खाडीवरील रेवदंडा-सालाव – 3.8 किमी
• बाणकोट खाडीवर कोलमांडिया-वेश्वी – 1.7 किमी
• दापोली-गुहागर दाभोळ खाडीवर – 2.9 किमी
• जयगड खाडीवर तवसाळ-जयगड – 4.4 किमी
• काळबादेवी खाडीवरील पूल, रत्नागिरी – 1.8 किमी
• कुणकेश्वर, सिंधुदुर्गवरील पूल – 1.6 किमी
कोकणातील समुद्र किनाऱ्यांवरील गावे आणि शहरांना जोडणारा एक महामार्ग असावा, ज्यामुळे कोकणातील पर्यटनाला चालना मिळेल, यातून रोजगार निर्मिती होईल आणि आर्थिक सुबत्ता वाढेल. मुंबईतून तळ कोकणात जाण्याचे अंतर कमी होईल. हा मार्ग मुंबई गोवा महामार्गाला पर्यायी मार्ग ठरू शकेल. यासाठी बॅरीस्टर ए. आर. अंतुले यांनी १९८० मध्ये रेवस रेड्डी सागरी मार्गाची संकल्पना मांडली होती. मात्र या मार्गावरील मोठ्या पूलांची कामे रखडल्याने हा सागरी मार्ग पुर्णत्वास जाऊ शकला नाही.
आता मात्र या सागरी मार्गावरील पूलांची कामे मार्गी लागणार आहेत. राज्य सरकारने यासंदर्भातली पाऊले टाकण्यास सुरूवात केली आहे.
मुंबई:सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी तालुक्यातील गेळे गावातील कबूलायतदार गावकर जमीनीचा प्रश्ना संदर्भात गेळे गावातील ग्रामस्थांनी आज मंत्रालयात सिंधुदुर्ग जिल्हय़ाचे पालकमंत्री आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रविन्द्र चव्हाण यांची भेट घेतली.
कबूलायतदार गावकर प्रश्नावर नियमानुसार कार्यवाही करुन येत्या २ महिन्यात हा विषय सोडविण्याच्या सूचना या बैठकीत सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी व संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत असे मंत्रालयात झालेल्या या बैठकीत रविन्द्र चव्हाण यांनी ग्रामस्थांना सांगितले.
हा प्रश्न हा स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून प्रलंबित होता. विशेष म्हणजे कबूलायतदार गावकर पद्धत ही सिंधुदुर्ग जिल्हा वगळता इतर कुठेही अस्तित्वात नाही. त्यामुळे हा प्रश्न गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडला होता. आपले सरकार हा प्रश्न नक्कीच मार्गी लावेल असा विश्वास गेळे गावातील ग्रामस्थांच्या मनात आहे. हा विषय सोडविण्याच्या दृष्टीने शासनाला सहकार्य करण्यासाठी हे ग्रामस्थ सकारात्मक आहेत. असे ते यावेळी म्हणालेत.
या बैठकीला भाजपचे सावंतवाडी, आंबोलीचे तालुकाध्यक्ष संदिप गावडे यांच्यासह गेळे गावचे ग्रामस्थ प्रत्यक्ष तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी किशोर तावडे हे ऑनलाईन पध्दतीने उपस्थित होते.
Mumbai Goa Highway: कशेडी बोगद्यातील एकेरी वाहतूक तात्पुरत्या स्वरूपात बंद करण्यात आली करण्यात आली आहे. कोकणातील प्रमुख सणांपैकी एक सण असलेल्या शिमगोत्सवासाठी रहदारी व अपघात होऊ नयेत, म्हणून कशेडी घाटाला पर्याय असणार्‍या रत्नागिरी आणि रायगड जिल्ह्याला जोडणार्‍या कशेडी बोगद्यातून मुंबईहून कोकणात जाणार्‍यांसाठी एकेरी वाहतूक सुरू करण्यात आली होती. मात्र बोगद्याला जोडणार्‍या महामार्गावरील पुलांचे काम कालपासून सुरू असल्यामुळे सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोनातून बोगद्यातील एकेरी वाहतूक तात्पुरत्या स्वरूपात बंद करण्यात आली असल्याची माहिती राष्ट्रीय महामार्ग विभागाचे कार्यकारी अभियंता नीरज चोरे यांनी दिली आहे.
पुढील दोन दिवस बोगद्यातून सुरू असलेली एकेरी वाहतूक बंद ठेवण्यात आली असून मुंबईत येणार्‍या वाहनांना पुन्हा कशेडी घाटातून वळवण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे.मुंबई-गोवा महामार्गावरील रत्नागिरी आणि रायगड जिल्ह्याला जोडणार्‍या आणि अवघड अशा कशेडी घाटाला पर्याय असणार्‍या कशेडी बोगद्यातून मार्च अखेरपर्यंत बोगद्याची एक मार्गिका सुरू करण्यात येणार असल्याचे राष्ट्रीय महामार्ग बांधकाम विभागाने सांगितले.
रत्नागिरी : स्वर्गीय श्री. जॉर्ज फर्नांडिस आणि अर्थमंत्री, स्वर्गीय श्री. मधु दंडवते यांच्या अतोनात प्रयत्नाने १९९८ साली कोकणात रेल्वे आली. रेल्वे आल्याने मुंबईतील चाकरमान्यांना गाव ते मुंबई आणि इतर ठिकाणच्या प्रवासासाठी एक जलद आणि सोयीचे माध्यम उपलब्ध झाले. या २५ वर्षात ही रेल्वेसेवा चालविणाऱ्या कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेडने KRCL अनेक प्रकारच्या सुधारणा करून प्रवाशांचा प्रवास सुखकर करण्यावर भर दिली. यात नवीन स्थानकांची निर्मिती, पूर्ण रेल्वे मार्गाचे विद्युतीकरण, नवीन गाड्यांचा समावेश आणि इतर गोष्टींचा समावेश आहे.
यात काही शंका नाही की कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन आपल्या परीने येथील रेल्वे सेवेचा विकास करते आहे, आणि भविष्यातही ती असे प्रयत्न करणार आहे. मात्र हा विकास पुरेसा आहे का? याबाबत विचार करणेही गरजेचे आहे. कोकण रेल्वेचे भारतीय रेल्वेमध्ये विलीनीकरण करावे यासाठी कोकण विकास समितीने प्रयत्न सुरु केले आहेत. याचाच एक भाग म्हणून या समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी केंद्रीय रेल्वेमंत्री श्री अश्विन वैष्णव, रेल्वे राज्यमंत्री श्री रावसाहेब दानवे, केंद्रीय अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन यांना कोकण रेल्वेचे भारतीय रेल्वे मध्ये विलीनीकरण करावे अशा मागणीचे एक पत्र लिहिले आहे. या पत्रात समितीने विलीनीकरण केल्याने कोणते फायदे होतील त्याचे स्पष्टीकरणही दिले आहे. या पत्राची एक प्रत राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, कोकणातील आणि राज्यातील आजी आणि माजी नेत्यांनाही पाठविण्यात आली आहे.
पत्राचा मजकूर खालीलप्रमाणे……
“महाराष्ट्र, गोवा आणि कर्नाटकच्या किनारी प्रदेशातील संबंधित नागरिक, आमच्या प्रदेशाच्या वाढीसाठी आणि विकासाची अपार क्षमता असलेल्या एका महत्त्वाच्या विषयाकडे लक्ष देण्यासाठी आज तुम्हाला पत्र लिहित आहोत.
कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेड (KRCL) ची स्थापना १९९० मध्ये तत्कालीन रेल्वे मंत्री, स्वर्गीय श्री. जॉर्ज फर्नांडिस आणि अर्थमंत्री, स्वर्गीय श्री. मधु दंडवते यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली बांधा-वापरा-हस्तांतरित करा (BOT) तत्त्वावर करण्यात आली. यात भारतीय रेल्वे ५१%, महाराष्ट्र राज्य शासन २२%, कर्नाटक राज्य शासन १५%, गोवा राज्य शासन ६% व केरळ राज्य शासन ६% असा आर्थिक वाटा होता. साधारण १० वर्षांच्या कामकाजानंतर कॉर्पोरेशन भारतीय रेल्वेमध्ये विलीन होईल या अटीसह, रोहा आणि ठाकूर (मंगळुरू) दरम्यान अस्तित्वात नसलेला रेल्वे मार्ग नियोजित वेळेत पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने त्याची स्थापना करण्यात आली होती.
आता २५ वर्षांनंतरही कोकण रेल्वेचा कारभार स्वतंत्रच असून केवळ आपल्याला मिळणाऱ्या नफ्याच्या जोरावर हे महामंडळ आमच्या विभागात रेल्वे चालवण्याखेरीज इतर पायाभूत सुविधांच्या वाढीसाठी लक्षणीय कामगिरी करू शकत नाही.
1) आर्थिक मर्यादा: महामंडळाला भेडसावणाऱ्या आर्थिक मर्यादांमुळे केवळ नफ्याच्या जोरावर मार्गाचे दुहेरीकरण, सध्या अस्तित्वात असणाऱ्या स्थानकांमध्ये दिल्या जाणाऱ्या सुविधा, नवीन स्थानके बांधणे, यांसारखी कामे होणे दुरापास्त आहे.
2) अर्थसंकल्पीय वाटप: सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (PSU) असल्यामुळे कोंकण रेल्वेला रेल्वे मंत्रालयाकडून केंद्रीय अर्थसंकल्पात स्थान मिळत नाही. यामुळे पायाभूत सुविधांच्या विकामकामांना खीळ बसली आहे.
3) दायित्वे आणि कर्ज घेणे: स्वतंत्र आर्थिक कारभारामुळे व अर्थसंकल्पात स्थान नसल्यामुळे भरीव विकासकामांसाठी कोंकण रेल्वेला कायम इतर संस्थांकडून कर्ज घेण्यावर अवलंबून रहावे लागते. परंतु, स्थापना करताना सर्व देणी देऊन झाल्यावर भारतीय रेल्वेत विलीनीकरण करण्यात येईल असा आशय असल्यामुळे हे चक्र कधीच संपणार नाही. त्यामुळे आता हे महामंडळ त्यावर असलेल्या कर्जासहित भारतीय रेल्वेत विलीन करण्याची गरज आहे.
4) हुकलेली संधी: भारतीय रेल्वेवर जास्त प्रवासी वाहतूक असणाऱ्या मार्गांचे उच्च-घनता मार्ग (High Density Network – HDN) आणि अति गर्दीचा मार्ग (Highly Utilized Network – HUN) असे वर्गीकरण केले जाते. यात मुंबई दिल्ली, मुंबई चेन्नई यांसारख्या मार्गांचा समावेश आहे. परंतु, वर्षभर प्रवाशांची गर्दी असूनही कोंकण रेल्वे मार्ग केवळ स्वतंत्र कारभारामुळे या वर्गीकरणांपासून मुकला आहे, ज्यामुळे महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्पांना अडथळा निर्माण होतो.
5) वाढीव भाडे आणि मर्यादित क्षमता: कोंकण रेल्वे मार्गावर प्रवासी वाहतुकीवर ४०% तर मालवाहतुकीवर ५०% अधिभार आहे. कोकणातील प्रवासी इतर मार्गांवरील प्रवाशांपेक्षा जास्त भाडे देत असूनही त्यांना हव्या तितक्या सुविधा मिळत नाहीत. मालवाहतुकीवरील अधिभार तसेच कोंकण रेल्वेकडे कोणतेही बंदर नसल्यामुळे महसूल वाढीची संधीही मिळत नाही.
6) विकास योजनांमध्ये अन्याय: माननीय पंतप्रधानांनी ऑगस्ट २०२३ मध्ये उदघाटन केलेल्या अमृत भारत योजनेत कोंकण रेल्वे मार्गावरील एकाही स्थानकाचा समावेश नव्हता. नंतर मडगाव आणि उडुपीचा समावेश केला गेला, परंतु महाराष्ट्रातील रोहा ते मडुरे दरम्यानचे एकही स्थानक अद्यापही या योजनेत नाही. त्याऐवजी महाराष्ट्र राज्य शासनाने काही स्थानकांच्या केवळ बाह्य परिसराचे सुशोभीकरण हाती घेतले आहे. ते पुरेसे नसून संपूर्ण मार्ग भारतीय रेल्वेत जाऊन सर्वांगीण विकास होणे आवश्यक आहे.
7) व्यवस्थापन संरचना: देशात इतरत्र कुठेही एवढा मोठा मार्ग स्वतंत्र महामंडळाच्या ताब्यात नाही. केवळ कोकणात असे करण्याचा निर्णय तत्कालीन परिस्थितीमुळे घेण्यात आला होता. परंतु आता तशी परिस्थिती नसल्यामुळे हे महामंडळ भारतीय रेल्वेत विलीन व्हायला हवे.
वरील सर्व गोष्टींचा विचार करून सध्या असलेल्या कर्जासहित कोकण रेल्वेचे भारतीय रेल्वेत विलीनीकरण करण्याची मागणी आम्ही करीत आहोत.
रेल्वेच्या दोन विभागांत समन्वय साधून गाड्या चालवण्यात अडचणी येतात. तसेच कोंकण रेल्वे स्वतंत्र झोन राहिल्यास लोको शेड, वर्कशॉपसारख्या काही सुविधांसाठी इतर विभागांवर अवलंबून राहायला लागेल. तसेच सावंतवाडी ते रोहा मार्गावरील ठिकाणांवरून महाराष्ट्रातील मुंबई, पुणे, नागपूर यांसारख्या शहरांकडे जाणाऱ्या गाड्या वाढवण्याच्या दृष्टीने हा संपूर्ण विभाग एकाच झोनमध्ये असणे फायदेशीर आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील रोहा ते मडुरे विभाग मध्य रेल्वेकडे तर कर्नाटकातील कारवार ते मंगळुरु भाग नैऋत्य (दक्षिण पश्चिम) रेल्वेकडे देण्यात यावा. गोव्यातील मार्ग स्थानिक नागरिकांच्या मागणीनुसार ठरवण्यात यावा. प्रवासी हे रेल्वेचे सर्वात मोठे भागधारक असल्यामुळे प्रवाशांचे मत विचारात घेतल्याशिवाय कोणताही निर्णय घेण्यात येणार नाही हीच अपेक्षा.
या विलिनीकरणामुळे संपूर्ण मार्ग दुहेरीकरण, सर्व स्थानकांवर पुरेशा उंचीचे फलाटांचे बांधकाम, शेडची तरतूद, विविध स्थानकांवर टर्मिनल सुविधा आणि स्वतंत्र मालवाहतूक मार्गाची बांधणी यांसारखे प्रमुख प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण करता येतील.”
मुंबई: ठाणे वगळता पालघर, रायगड, सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांतील ७२० किलोमीटरच्या कोकण किनारपट्टीवरील १ हजार ६३५ गावांच्या नियोजनाचे सिडकोला दिलेले काही अधिकार मागे घेण्याच्या हालचाली सरकार दरबारी सुरू झाल्या आहेत. त्यानुसार या गावातील बांधकामांना परवानगी देण्याचे अधिकार पुन्हा जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे त्यामुळे या भागात केवळ नियोजनाचे काम सिडकोला दिले जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
राज्य सरकारने गेल्या सोमवारी पालघर, रायगड, सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी या जिल्ह्यांतील ७२० किलोमीटरच्या कोकण किनारपट्टीवरील १ हजार ६३५ गावांच्या नियोजनाचे संपूर्ण अधिकार सिडकोला देण्याचा निर्णय घेतला होता. या कामासाठी आंतरराष्ट्रीय दर्जाची संस्था नेमण्याचा निर्णय घेत लोकांच्या हरकती सूचनांसाठी याबाबतची प्राथमिक अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली होती. त्यानुसार किनारा नियमन क्षेत्र, कांदळवनांचा विस्तीर्ण पट्टा, अभयारण्य, खार जमिनी, पाणथळींसह पश्चिम घाटातील जैववैविध्याने समृद्ध असलेल्या या संवेदनशील विभागाचा विकास सिडको करणार होती.
कोकण किनारपट्टी पर्यावरणदृष्टया संवेदनशील असून सिडकोला हे नियोजनाचे अधिकार देऊ नयेत अशी भूमिका या भागातील नागरिक आणि लोकप्रतिनिधींनी घेतली होती. त्यानुसार बांधकाम परवानगीचे अधिकार पूर्वीप्रमाणेच जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. मुळातच ग्रामपंचायती, नगरपालिका, नगरपरिषद, महापालिका याचे बांधकाम परवानगीचे अधिकार कायम होते. या क्षेत्राबाहेरच्या बांधकामाचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे अधिकार सिडकोला देण्यात आले होते. आता तेही अधिकार पूर्वीप्रमाणे कायम ठेवण्यात येणार असून केवळ या भागाच्या नियोजनाची आखणी सिडको करेल अशी माहिती नगरविकास विभागातील सूत्रांनी दिली.
Konkan Railway News: कोकण रेल्वे मार्गावर प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. यंदा होळीसाठी चालविण्यात येणार्‍या रोहा – चिपळूण मेमू या गाडीच्या फेर्‍या रद्द करण्याचा निर्णय रेल्वे प्रशासनाने घेतला आहे. या गाडीच्या दिनांक 15 मार्च ते 30 मार्च पर्यंतच्या सर्व फेर्‍या रद्द करण्यात येत असल्याचे घोषित करण्यात आले आहे.
रोहा – चिपळूण – रोहा मेमू विशेष ०१५९७/०१५९८ ही गाडी यावर्षी दिनांक ०८ मार्च ते ३० मार्च पर्यंत चालविली जाणार होती. आता ती फक्त १४ मार्च पर्यंत चालविण्यात येणार आहे. त्यानंतर ती रद्द करण्यात येणार आहे.
प्रवासी संघटनांनी केली होती मागणी
सध्या दिवा ते रोहा दरम्यान चालविण्यात येणार्‍या मेमू गाडी क्रमांक ०१३४७/०१३४८ चा विस्तार करून रोहा चिपळूण ०१५९७/०१५९८ ही गाडी चालविण्यात येणार होती. मात्र या विस्ताराला रोहा रेल्वे प्रवासी महासंघ आणि कोकण विकास समिती या संघटनांनी विरोध दर्शविला होता. कारण सध्या चालविण्यात येणारी दिवा – रोहा अनारक्षित मेमू रोजीरोटीसाठी कित्येक जणांची जिवनवाहिनी बनली आहे. या गाडीचा विस्तार झाल्यामुळे त्याचा मोठा त्रास त्यांना सहन करावा लागत आहे. गाडीच्या वेळापत्रकावर परिणाम होऊन गाडी तीन /तीन तास उशिराने धावत आहे. त्यामुळे हा विस्तार रद्द करून रेल्वे प्रशासनाने दादर ते चिपळूण दरम्यान नवीन मेमू गाडी सोडावी अशी मागणी या संघटनांनी केली होती. मात्र रेल्वे प्रशासनाने ही मागणी अंशतः मान्य केली असून नवीन गाडीची घोषणा अजून केली नाही आहे.
महत्त्वाचे: कोकण रेल्वे मार्गावर होळीसाठी चालविण्यात येणारी विशेष गाडी रद्द –
