Follow us on   

दिल्लीहून चेन्नईला जाणाऱ्या इंडिगोच्या विमानात एका प्रवाशाच्या पॉवर बँकचा स्फोट झाल्याने बॅगेला आग लागली आणि हैदराबादमध्ये विमानाचे आपत्कालीन लँडिंग करावे लागले, तर दुसऱ्या घटनेत ७ ऑक्टोबरला खराब हवामानामुळे आकाशीय वीज अ आदळल्याने पटनाहून लखनऊला येणाऱ्या इंडिगो विमानाचे पुढील टोक क्षतीग्रस्त होऊन लखनऊमध्ये सुरक्षित लँडिंग झाले.

​दिल्लीवरून चेन्नईच्या दिशेने उड्डाण केलेल्या इंडिगो कंपनीच्या विमानात अचानक एका प्रवाशाच्या बॅगेत ठेवलेल्या पॉवर बँकचा जोरदार स्फोट झाला. या स्फोटामुळे लगेचच बॅगेने पेट घेतला आणि विमानातील केबिनमध्ये सर्वत्र धूर पसरू लागला. धुराचे लोट पाहताच विमानात उपस्थित असलेल्या प्रवाशांमध्ये मोठी घबराट निर्माण झाली. परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून प्रवाशांनी तत्काळ या घटनेची माहिती विमान कर्मचाऱ्यांना दिली.

​घटना घडताच केबिन क्रूच्या तत्परतेमुळे आगीवर तातडीने नियंत्रण मिळवण्यात आले. यानंतर वैमानिकांनी सुरक्षा यंत्रणांशी संपर्क साधून विमानाचा मार्ग बदलला आणि हैदराबाद विमानतळावर सुरक्षित इमर्जन्सी लँडिंग घडवून आणले. या विमानात एकूण १८० प्रवासी आणि ७ कर्मचारी सवार होते. प्रवाशांना त्यांच्या नियोजित स्थळी म्हणजे चेन्नईला पोहोचवण्यासाठी कंपनीकडून तातडीने दुसऱ्या विमानाची सोय करण्यात आली.

​विमान वाहतूक नियामक संस्था म्हणजेच डीजीसीएने (DGCA) यासंदर्भात दिलेल्या स्पष्टीकरणानुसार, पॉवर बँक आणि इतर उपकरणांमधील लिथियम बॅटऱ्यांमुळे आग लागण्याचा मोठा धोका असतो. त्यामुळे प्रवाशांना हे साहित्य फक्त हँड बॅगेजमध्येच ठेवण्याची परवानगी आहे. विमानातील ओव्हरहेड बिन किंवा लगेज रॅकमध्ये अशा गोष्टी ठेवण्यावर तसेच उड्डाणादरम्यान पॉवर बँकद्वारे इतर साधने चार्ज करण्यावर कठोर बंदी घालण्यात आली आहे.

​दुसऱ्या एका घटनेत, ७ ऑक्टोबरच्या संध्याकाळी पटनाहून लखनऊच्या दिशेने येणारे इंडिगोचे विमान सुमारे १७ हजार फूट उंचीवर असताना खराब हवामानाचा सामना करावा लागला. या दरम्यान विमानावर थेट आकाशीय वीज कोसळल्याने विमानाचा पुढील भाग म्हणजेच ‘नोज’ गंभीररीत्या क्षतीग्रस्त झाला. मात्र, वैमानिकाच्या समयसूचकतेमुळे १५० प्रवासी असलेल्या या विमानाला लखनऊ विमानतळावर सुखरूप उतरवण्यात यश आले.

 

View this post on Instagram

 

   Follow us on   

दुबईहून तेल अवीवच्या दिशेने जाणाऱ्या फ्लायदुबईच्या उड्डाण FZ1073 दरम्यान हवेतच एक अत्यंत थरारक आणि धोकादायक घटना घडली. विमानातील एका सह-वैमानिकाने अचानक मुख्य वैमानिक कॅप्टन अमित माच्छार यांच्यावर सुऱ्याने हल्ला केला. या अचानक झालेल्या प्राणघातक हल्ल्यामुळे विमानावरील नियंत्रण सुटले आणि अवघ्या दोन मिनिटांपेक्षा कमी वेळात विमान सुमारे १७,००० फुटांनी खाली आले. अशा भीषण आणि जीवघेण्या परिस्थितीतही कॅप्टन अमित यांनी कमालीचे धैर्य दाखवले. त्यांनी अत्यंत प्रसंगावधान राखून कॉकपिटचा दरवाजा उघडला, ज्यामुळे कॉकपिटबाहेरील प्रवाशांना आणि कर्मचाऱ्यांना आत येऊन हल्ला करणाऱ्या सह-वैमानिकाला रोखणे शक्य झाले.

​हल्ल्यानंतर विमानाने तात्काळ धोक्याचा संदेश (Squawk code) पाठवला आणि त्यानंतर हायजॅकिंगचा संकेत देणारा कोड सक्रिय केला. सुदैवाने, कॉकपिटमध्ये घुसलेल्या एका इस्रायली प्रवाशाने आणि विमान कर्मचाऱ्याने मिळून त्या माथेफिरू वैमानिकाला पकडले आणि विमानावरील नियंत्रण पुन्हा मिळवले. त्यानंतर हे विमान सुरक्षितपणे सौदी अरेबियातील ताबुक विमानतळाकडे वळवण्यात आले आणि तेथे त्याचे यशस्वी आपत्कालीन लँडिंग करण्यात आले. या संपूर्ण थरारामध्ये विमानातील सर्व १७४ प्रवाशांचे प्राण सुरक्षित राहिले. जखमी झालेल्या अमित माच्छार यांना तात्काळ ताबुक येथील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून त्यांची प्रकृती आता स्थिर आणि धोक्याबाहेर आहे.

​मुंबईत लहानाचे मोठे झालेल्या कॅप्टन अमित माच्छार यांना विमानाचे उड्डाण करण्याचा ९,७५० तासांपेक्षा जास्त तासांचा प्रचंड अनुभव आहे. त्यांनी आपले प्राथमिक वैमानिक प्रशिक्षण न्यूझीलंडमध्ये पूर्ण केले होते आणि २०११ मध्ये त्यांनी स्पाइसजेट कंपनीद्वारे व्यावसायिक उड्डाणांना सुरुवात केली होती. २०२२ मध्ये ते फ्लायदुबई या आंतरराष्ट्रीय विमान कंपनीत दाखल झाले. अत्यंत शांत, शिस्तप्रिय आणि कठीण प्रसंगातही संयम न गमावणारे वैमानिक म्हणून त्यांचा नावलौकिक आहे. त्यांच्या माजी सहकाऱ्यांनी आणि प्रशिक्षकांनीदेखील अमित यांच्या या कौशल्याचे आणि मानसिक ताकदीचे मनःपूर्वक कौतुक केले आहे.

​या घटनेची माहिती समोर आल्यानंतर जगभरातून कॅप्टन अमित यांच्या शौर्याचा जयजयकार केला जात आहे. इस्राईलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी अमित माछार यांचे आभार मानताना त्यांना ‘सच्चा हिरो’ म्हटले आहे, कारण त्यांनी १७४ लोकांचे प्राण वाचवून एक मोठा हवाई अपघात टाळला. त्याचप्रमाणे भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनीही अमित यांच्या असीम धैर्याची आणि समयसूचकतेची प्रशंसा करत ते लवकरात लवकर पूर्णपणे स्वस्थ व्हावेत अशा शुभेच्छा दिल्या आहेत. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीदेखील अत्यंत गंभीर जखमी अवस्थेत असतानाही कॉकपिटचा दरवाजा उघडून प्रवाशांचे प्राण वाचवल्याबद्दल अमित यांच्या कौशल्याची दखल घेतली.

​सध्या या हल्ल्यामागील मुख्य कारणाचा शोध सौदी अरेबियातील यंत्रणा आणि संबंधित तपास संस्थांकडून घेतला जात आहे. दुसरीकडे, या घटनेनंतर संपूर्ण भारतात आणि सोशल मीडियावर कॅप्टन अमित यांच्या धैर्याच्या कथा व्हायरल होत आहेत. अमित यांनी काही काळापूर्वी दिलेल्या एका मुलाखतीत नमूद केले होते की, गणवेशात असताना ते कामावर शंभर टक्के लक्ष केंद्रित करतात आणि प्रवाशांची सुरक्षितता हीच त्यांची सर्वात मोठी प्राथमिकता असते. त्यांनी दाखवलेल्या या अद्वितीय धैर्यामुळे आज एक खूप मोठी शोकांतिका टळली असून संपूर्ण जगातून त्यांच्यावर कौतुकाचा वर्षाव होत आहे.

   Follow us on   

दोन हजार रुपयांपेक्षा अधिक मूल्याच्या विशिष्ट यूपीआय व्यापारी व्यवहारांवर मर्चंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) लागू करण्याच्या केंद्र सरकारच्या धोरणाला स्थगिती देण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळून लावली. न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे प्रस्तावित शुल्काची अंमलबजावणी रोखण्याचा प्रयत्न सध्या तरी अपयशी ठरला असून, संबंधित घटकांसाठी ही व्यवस्था लागू होण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.

​या नव्या धोरणाचा पुनर्विचार करण्याची याचिका दाखल झाली असताना, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार, भारतीय रिझर्व्ह बँक (आरबीआय) तसेच नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआय) यांना आपले अधिकृत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायपीठाने या प्रकरणात अजून अंतिम निर्णय दिलेला नसून, केवळ सध्याच्या टप्प्यावर या निर्णयाच्या अंमलबजावणीला तात्पुरती स्थगिती देणे अमान्य केले आहे.

​शासनाच्या या नवीन रचनेनुसार, दोन हजार रुपयांपर्यंतच्या सर्व यूपीआय व्यापारी व्यवहारांना शुल्कातून पूर्ण सूट देण्यात आली आहे. मात्र, दोन हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या विशिष्ट व्यक्ती-ते-व्यापारी (P2M) व्यवहारांवर ०.४ टक्के इतका एमडीआर आकारला जाणार असून, ही नवी व्यवस्था १५ ऑक्टोबरपासून प्रत्यक्ष कार्यरत होणार आहे.

​या व्यवस्थेचा सामान्य ग्राहकांवर थेट आर्थिक बोजा पडणार नाही, असे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. दोन व्यक्तींमधील (P2P) नेहमीचे यूपीआय व्यवहार पूर्वीप्रमाणेच मोफत राहतील, तर केवळ विशिष्ट श्रेणीतील व्यापारी व्यवहारांवरच हे शुल्क लागू केले जाईल.

​सर्वोच्च न्यायालयाने तात्काळ स्थगिती नाकारल्याने व्यापाऱ्यांना तातडीने दिलासा मिळालेला नाही आणि नव्या शुल्काची अंमलबजावणी पुढे सुरू राहण्याची शक्यता बळावली आहे. असे असले तरी, केंद्र सरकार, आरबीआय आणि एनपीसीआय यांच्याकडून प्रतिज्ञापत्र आल्यानंतर न्यायालय या प्रकरणाच्या कायदेशीर वैधतेची सखोल तपासणी करणार असल्याने या निर्णयाविरोधातील कायदेशीर लढाई अद्याप पूर्ण झालेली नाही.

   Follow us on   

देशभरातील कोट्यवधी मोबाईल ग्राहकांसाठी अत्यंत दिलासादायक आणि महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. केंद्र सरकार आणि दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने (TRAI) ग्राहकांच्या हितासाठी ‘टेलीकॉम कन्झ्युमर प्रोटेक्शन (१३ वे दुरुस्ती) नियम २०२६’ हे नवीन नियम लागू केले आहेत. या नवीन नियमावलीनुसार आता सर्व दूरसंचार कंपन्यांना ३० दिवसांच्या पूर्ण वैधतेसह रिचार्ज प्लॅन देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

​या नव्या निर्णयामुळे मोबाईल ग्राहकांची एका मोठ्या त्रासातून सुटका होणार आहे. आत्तापर्यंत बहुतांश मोबाईल कंपन्या २८ दिवसांची वैधता असलेले प्लॅन्स देत होत्या, ज्यामुळे ग्राहकांना एका वर्षात १२ ऐवजी १३ वेळा रिचार्ज करावा लागत होता. ३० दिवसांच्या नवीन नियमामुळे आता ग्राहकांना संपूर्ण वर्षभरात केवळ १२ वेळाच रिचार्ज करावा लागणार असून, या बदलामुळे प्रत्येक युझरची आर्थिक बचत आणि वेळ दोन्ही वाचणार आहे.

​याशिवाय, ज्या युझर्सना इंटरनेट किंवा डेटाची गरज नसते आणि जे प्रामुख्याने फीचर फोन वापरतात, अशा ग्राहकांसाठीही विशेष सोय करण्यात आली आहे. आता कंपन्यांना केवळ व्हॉईस कॉलिंग आणि एसएमएस सेवा देणारे स्वस्त प्लॅन्स बाजारात आणणे अनिवार्य असेल. डेटा सेवा नको असणाऱ्या ग्राहकांवर नाहक डेटा प्लॅनचा खर्च थोपवला जाऊ नये, या उद्देशाने हा अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.

​खासदार राघव चड्ढा यांनी यापूर्वी ११ मार्च रोजी संसदेत हा विषय लावून धरला होता. मोबाईल कंपन्यांच्या २८ दिवसांच्या रिचार्ज चक्रामुळे सर्वसामान्यांवर पडणारा अतिरिक्त आर्थिक बोजा आणि मोजक्याच पर्यायांची मर्यादा यावर त्यांनी सभागृहात आवाज उठवला होता. ग्राहकांच्या या प्रश्नाची दखल घेत सरकारने आणि ट्रायने सकारात्मक पाऊल उचलल्याबद्दल चड्ढा यांनी प्रशासनाचे आणि दूरसंचार मंत्रालयाचे मनापासून आभार मानले आहेत.

​नवीन नियमानुसार दर महिन्याच्या एकाच ठराविक तारखेला रिचार्ज रिन्यू करण्याची सुविधा देखील मिळणार आहे. जर एखाद्या महिन्यात ती ठराविक तारीख उपलब्ध नसेल (उदा. फेब्रुवारी महिना), तर त्या महिन्याच्या शेवटच्या दिवशी रिचार्ज रिन्यू होईल. हे नवीन नियम अधिकृत राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत देशभरात पूर्णपणे लागू होणार आहेत.

फिनटेक कंपनी ‘फोनपे’ने इंटरनेट आणि स्मार्टफोन नसलेल्या युजर्ससाठी ‘PhonePe UPI 123Pay’ ही नवीन सुविधा सुरू केली आहे, ज्यामुळे देशातील २० कोटींपेक्षा जास्त फीचर फोन वापरकर्त्यांना डिजिटल पेमेंट करणे शक्य होईल.

ही सेवा पुरवणारी फोनपे ही पहिली मोठी थर्ड-पार्टी ॲप्लिकेशन प्रोव्हायडर ठरली असून, यात युजर्सच्या मदतीसाठी १२ भारतीय भाषांमध्ये संवाद साधणारा AI व्हॉईस असिस्टंट देखील देण्यात आला आहे.

​   Follow us on        

​फिनटेक क्षेत्रातील आघाडीच्या ‘फोनपे’ या कंपनीने सामान्य कीपॅड (फीचर) फोन वापरणाऱ्या ग्राहकांसाठी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि नवी सेवा बाजारात आणली आहे. ‘फोनपे यूपीआय १२३ पे’ (PhonePe UPI 123Pay) असे या सुविधेचे नाव असून, याच्या माध्यमातून आता युजर्सना कोणत्याही इंटरनेट कनेक्शनशिवाय अगदी सहजपणे यूपीआयद्वारे पैशांचे व्यवहार पूर्ण करता येणार आहेत. विशेष म्हणजे, अशा प्रकारची सुविधा उपलब्ध करून देणारी फोनपे ही देशातील पहिलीच मोठी थर्ड-पार्टी ॲप प्रोव्हायडर कंपनी बनली आहे. आतापर्यंत अशी सेवा फक्त सरकारी ‘भीम’ (BHIM) ॲपवर उपलब्ध होती.

​या नव्या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश देशातील ग्रामीण आणि दूरवरच्या भागात राहणाऱ्या नागरिकांपर्यंत डिजिटल पेमेंट प्रणाली पोहोचवणे हा आहे, जिथे आजही स्मार्टफोनची उपलब्धता किंवा इंटरनेट सेवा अत्यंत मर्यादित आहे. फोनपेने ही प्रणाली एका भक्कम ‘एसएमएस’ (SMS) आधारित रचनेवर आणि स्वतःच्या मालकीच्या (Proprietary) तंत्रज्ञानावर विकसित केली आहे. यामुळे ज्या दुर्गम भागात केवळ २जी (2G) नेटवर्क उपलब्ध आहे, तिथेही कोणतीही तांत्रिक अडचण न येता अतिशय सुरक्षितपणे व विश्वासाने आर्थिक व्यवहार पार पडतील. यासाठी युजर्सना अतिरिक्त काहीही डाऊनलोड करण्याची आवश्यकता भासणार नाही.

​या सुविधेचा विस्तार अधिक जलद गतीने व्हावा यासाठी फोनपेने नोकिया, एचएमडी, लावा इंटरनॅशनल आणि आयटेल मोबाईल यांसारख्या देशातील प्रमुख कीपॅड फोन उत्पादक कंपन्यांशी भागीदारी केली आहे. या करारांतर्गत आता मिळणाऱ्या नवीन फीचर फोन्समध्ये ही सुविधा आधीपासूनच ‘इन-बिल्ट’ (In-built) समाविष्ट असेल, तर आगामी काळात इतर मोबाईल कंपन्यांसोबतही अशाच प्रकारची भागीदारी केली जाणार आहे. या योजनेमुळे देशभरातील सुमारे २० कोटींहून अधिक फीचर फोन वापरकर्त्यांना थेट फायदा होणार आहे.

​पहिल्यांदाच डिजिटल पेमेंट व्यवहारांकडे वळणाऱ्या ग्राहकांच्या सुलभतेसाठी कंपनीने ‘व्हॉईस-फर्स्ट’ (Voice-First) आणि ‘एआय-पॉवर्ड’ (AI-Powered) हेल्पलाइन सुविधा देखील सुरू केली आहे. हा सामान्य किंवा कंटाळवाणा IVR मेनु नसून, युजर्सच्या गरजेनुसार मदत करणारा एक ‘कस्टमाइज्ड व्हॉईस असिस्टंट’ आहे. हा एआय असिस्टंट इंग्रजीसह तब्बल १२ विविध भारतीय भाषांमध्ये संवाद साधू शकतो. यामुळे नवीन युजर्सना स्टेप-बाय-स्टेप पद्धतीने आपले अकाउंट ॲक्टिव्हेट करण्यास आणि त्यांच्या मूलभूत प्रश्नांची उत्तरे मिळण्यास मोठी मदत होणार आहे.

​भविष्यात या सेवेचा अधिक विस्तार केला जाईल, असेही कंपनीकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. येत्या काही दिवसांत कीपॅड फोन्सवर वीज आणि पाण्याचे बिल भरणे, मोबाईल रिचार्ज करणे तसेच यूपीआय नोंदणीसाठी ‘आधार आधारित’ (Aadhaar-based) ऑनबोर्डिंग सुविधा यांसारखे अनेक नवीन फीचर्स जोडले जातील. या आधुनिक अपडेट्समुळे डिजिटल पेमेंट क्षेत्रातील ही क्रांती सामान्य आणि तळागाळातील नागरिकांपर्यंत पोहोचण्यास मदत होणार आहे.

   Follow us on   

निवडणूक आयोगाने S.I.R. २०२६ ची प्रारूप मतदार यादी त्यांच्या अधिकृत संकेतस्थळावर ऑनलाइन उपलब्ध करून दिली आहे.

​सर्व नागरिकांनी यादी डाऊनलोड करून त्यातील आपले आणि कुटुंबीयांचे नाव अचूक असल्याची खात्री करावी, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.

   Follow us on   

​भारत निवडणूक आयोगाने लोकशाही बळकटीकरणाच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलत S.I.R. २०२६ ची प्रारूप मतदार यादी (Draft Electoral Roll) नुकतीच प्रसिद्ध केली आहे. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर प्रत्येक पात्र नागरिकाला आपला मतदानाचा हक्क बजावता यावा, यासाठी ही प्राथमिक यादी जाहीर करण्यात आली आहे. मतदार यादीत नागरिकांची नावे अचूकपणे समाविष्ट आहेत की नाही, हे पाहण्यासाठी ही यादी आता सर्वसामान्यांसाठी खुली करण्यात आली आहे.

​ही अद्ययावत मतदार यादी पाहणे आणि मिळवणे आता अत्यंत सोपे झाले असून, ती निवडणूक आयोगाच्या अधिकृत वेब पोर्टलवर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. नागरिकांना घरबसल्या आपल्या मोबाईल किंवा संगणकावरून https://voters.eci.gov.in/download-eroll या लिंकवर जाऊन ही प्रारूप यादी डिजिटल स्वरूपात पाहता येणार आहे. यासाठी कोणत्याही कार्यालयात प्रत्यक्ष जाण्याची आवश्यकता नसल्याने नागरिकांचा मोठा वेळ आणि श्रम वाचणार आहेत.

​ही मतदार यादी ऑनलाइन डाऊनलोड करण्याची प्रक्रिया अतिशय सोपी आणि सर्वांना समजेल अशी आहे. दिलेल्या अधिकृत लिंकवर गेल्यानंतर सर्वप्रथम ड्रॉपडाऊन मेनूमधून ‘महाराष्ट्र’ राज्याची निवड करावी लागेल, त्यानंतर आपला संबंधित जिल्हा आणि विधानसभा मतदारसंघ (AC) निवडणे आवश्यक आहे. यानंतर, आपल्या भागाचा म्हणजेच मतदान केंद्राचा भाग क्रमांक (Part Number) निवडल्यावर लगेचच S.I.R. २०२६ ची प्रारूप मतदार यादी डाऊनलोड करण्यासाठी उपलब्ध होईल.

​सर्व पात्र मतदारांनी या ऑनलाइन सुविधेचा त्वरित लाभ घ्यावा आणि यादी डाऊनलोड करून त्यात आपले तसेच आपल्या कुटुंबातील सर्व पात्र सदस्यांचे नाव योग्यरित्या नोंदवले गेले आहे का, याची सविस्तर खात्री करावी. यादीतील नावाचे स्पेलिंग, पत्ता, वय किंवा इतर कोणत्याही तपशिलांमध्ये काही त्रुटी असल्यास त्या वेळीच निदर्शनास आणून दुरुस्त करण्यासाठी ही प्रारूप यादी प्रसिद्ध केली जाते, त्यामुळे प्रत्येकाने आपला तपशील तपासून घेणे अत्यंत गरजेचे आहे.

​प्रशासनाकडून सर्व सुजाण नागरिकांना असेही विशेष आवाहन करण्यात आले आहे की, ही महत्त्वाची माहिती केवळ स्वतःपुरती मर्यादित न ठेवता ती सोशल मीडिया आणि इतर माध्यमातून जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवावी. आपल्या गावातील, परिसरातील किंवा सोसायटीमधील इतर नागरिकांना ही यादी तपासण्यासाठी अवगत करावे. सर्वांच्या सहकार्यातूनच आणि जागरुकतेतूनच एक अत्यंत अचूक व परिपूर्ण मतदार यादी तयार होण्यास मदत मिळणार आहे.

   Follow us on   

नवी दिल्ली: फाशीची शिक्षा झालेल्या कैद्यांना फाशीऐवजी ‘विषारी इंजेक्शन’ किंवा तत्सम कमी वेदनादायक पर्यायांचा वापर करून मृत्यूदंड द्यावा, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. या प्रकरणावर सुनावणी करताना न्यायालयाने स्पष्ट केले की, सध्या भारतात अस्तित्वात असलेली फाशी देऊन मृत्यूदंड देण्याची कायदेशीर प्रक्रिया पूर्णपणे घटनात्मकदृष्ट्या वैध आणि प्रभावी आहे.

​ही याचिका वरिष्ठ वकील ऋषी मल्होत्रा यांनी दाखल केली होती. त्यांच्या युक्तिवादानुसार, फाशीची सद्य पद्धत अत्यंत क्रूर, वेदनादायक आणि अमानवीय आहे. संविधानातील कलम २१ नुसार नागरिकांना मिळणाऱ्या ‘सन्मानाने जगण्याच्या हक्का’मध्ये ‘सन्मानाने मृत्यू’ मिळण्याचा हक्कही समाविष्ट असायला हवा, असा महत्त्वाचा मुद्दा त्यांनी मांडला होता.

​याचिकाकर्त्यांच्या वतीने युक्तिवाद करताना असे सांगण्यात आले की, सध्याच्या पद्धतीनुसार फाशी दिल्यानंतर मृत्यू निश्चित होण्यासाठी सुमारे ४० मिनिटांचा कालावधी लागतो. त्याउलट, विषारी इंजेक्शन टोचणे, गोळी झाडणे किंवा गॅस चेंबरचा वापर करणे यांसारख्या पर्यायी पद्धतींमुळे केवळ ५ मिनिटांत मृत्यू होऊ शकतो, ज्यामुळे संबंधित व्यक्तीच्या वेदना कमी होतील, असा दावा करण्यात आला होता.

​मात्र, न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने या सर्व युक्तिवादांचा विचार करून याचिका फेटाळण्याचा निर्णय घेतला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, सद्यस्थितीत फाशीची पद्धत बदलण्याची आवश्यकता नाही. ही कायदेशीर पद्धत प्रभावी आणि वैध असल्याचे मत खंडपीठाने नोंदवले आहे.

​ही याचिका फेटाळताना सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, या निर्णयाचा अर्थ असा नाही की भविष्यातील वैद्यकीय आणि वैज्ञानिक अभ्यासाचे दरवाजे पूर्णपणे बंद झाले आहेत. म्हणजेच, या विषयावरील संशोधनासाठी भविष्यात वाव असू शकतो, परंतु सध्याच्या कायद्यात कोणताही बदल केला जाणार नाही.